Cotton Shredder Subsidy Maharashtra — कापूस श्रेडरवर ₹७५,००० पर्यंत अनुदान, १९ जिल्ह्यांत अर्ज सुरू!
Cotton Shredder Subsidy Maharashtra — महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ (कपास क्रांती) सन २०२६-२७ अंतर्गत कापूस श्रेडर मशीनच्या खरेदीवर कमाल ₹७५,००० पर्यंत थेट अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. कृषी आयुक्तालयाने यासंदर्भातील अधिकृत सूचना जारी केली असून, शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे.
कापूस श्रेडर म्हणजे काय आणि त्याची गरज का?
कापसाची वेचणी झाल्यानंतर शेतात कापसाच्या पऱ्हाट्या (झाडांचे खोड) उभ्या राहतात. पुढील रब्बी पिकासाठी रान तयार करायचे असेल, तर या पऱ्हाट्या उपटून शेताबाहेर काढाव्या लागतात. हे काम मजुरांकडून करून घ्यायचे झाल्यास एकरी हजारो रुपयांचा खर्च येतो आणि मजूर मिळणेही दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अनेक शेतकरी पर्याय म्हणून पऱ्हाट्या जाळतात, त्यामुळे जमिनीचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते.
कापूस श्रेडर हे ट्रॅक्टरला जोडून चालवले जाणारे यंत्र आहे. हे यंत्र शेतात फिरवल्यास पऱ्हाट्यांचे जागीच बारीक तुकडे होतात आणि ते जमिनीत गाडले जातात. बारीक झालेले तुकडे कुजून उत्तम कंपोस्ट खत तयार होते आणि जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढतो. पुढील नांगरणीची कामेही वेळेवर होतात आणि रब्बी पेरणीला विलंब होत नाही.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कापूस श्रेडरवर किती अनुदान मिळणार?
कृषी विभागाच्या नियमांनुसार श्रेडर मशीनच्या पात्र किमतीवर ठरावीक टक्केवारीनुसार अनुदान निश्चित केले जाईल. लाभार्थ्याच्या प्रवर्गानुसार अनुदानाचे प्रमाण वेगळे आहे.
- अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्ग: यंत्राच्या पात्र किमतीच्या ५० टक्के, कमाल ₹७५,००० पर्यंत.
- सर्वसाधारण प्रवर्ग: यंत्राच्या पात्र किमतीच्या ४० टक्के, कमाल ₹६०,००० पर्यंत.
अनुदानाची रक्कम सरसकट मिळत नाही, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्ष अनुदान हे यंत्राचे मॉडेल, त्याची शासनमान्य किंमत आणि कोटेशन यानुसार ठरते. उदाहरणार्थ, जर श्रेडरची पात्र किंमत ₹१,५०,००० असेल, तर SC/ST शेतकऱ्याला ५० टक्के म्हणजे ₹७५,००० आणि सर्वसाधारण शेतकऱ्याला ४० टक्के म्हणजे ₹६०,००० अनुदान मिळेल. यंत्राची किंमत कमी असेल, तर त्याच प्रमाणात अनुदानही कमी मिळेल.
कोणत्या १९ जिल्ह्यांमध्ये योजना लागू आहे?
महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या टप्प्यात कापूस उत्पादक पट्ट्यातील १९ जिल्ह्यांची निवड केली आहे. या जिल्ह्यांतील कापूस उत्पादक शेतकरीच या घटकासाठी अर्ज करू शकतात.
- विदर्भ विभाग (९ जिल्हे): अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.
- मराठवाडा विभाग (६ जिल्हे): छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड.
- उत्तर महाराष्ट्र व इतर (४ जिल्हे): अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शासनाने विशिष्ट लक्षांक (टार्गेट) ठरवून दिला आहे. उदाहरणार्थ, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ११२ कापूस श्रेडरचे लक्षांक निश्चित करण्यात आले आहे. तुमचा जिल्हा या यादीत नसेल, तर सध्या या घटकासाठी अर्ज करता येणार नाही.
कोण अर्ज करू शकतो? पात्रता काय आहे?
या योजनेचा लाभ केवळ एकट्या शेतकऱ्यापुरता मर्यादित नाही, तर सामूहिक वापरासाठीही यंत्र घेता येणार आहे.
- वैयक्तिक कापूस उत्पादक शेतकरी
- नोंदणीकृत शेतकरी गट
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO)
- शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी सहकारी संस्था
अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावावर ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि आधार संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे. तसेच, फार्मर आयडी (Farmer ID) असणे गरजेचे आहे. कापूस उत्पादकता अभियानातील हा घटक कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या (SMAM) धर्तीवर राबवला जात आहे.
महाडीबीटीवर अर्ज कसा करावा?
कापूस श्रेडर अनुदानासाठी अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलवर करायचा आहे.
- पायरी १: अधिकृत mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
- पायरी २: फार्मर आयडी वापरून लॉग-इन करा.
- पायरी ३: शेतकरी योजनांमध्ये ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ किंवा ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- पायरी ४: घटकांच्या यादीमध्ये ‘कापूस श्रेडर’ (Cotton Shredder) हा पर्याय निवडा.
- पायरी ५: जमिनीची माहिती, ७/१२ व बँक खात्याचा तपशील भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
- पायरी ६: अर्ज पूर्ण झाल्यावर मिळणारी पावती किंवा अर्ज क्रमांक सुरक्षित जपून ठेवा.
कृषी विभागाकडून वेळोवेळी पोर्टलवरील पर्याय किंवा तांत्रिक बाबींमध्ये बदल केले जाऊ शकतात. त्यामुळे फॉर्म भरताना स्क्रीनवर दिसणाऱ्या अद्ययावत सूचना काळजीपूर्वक वाचूनच अर्ज पूर्ण करावा.
निवड कशी होणार? आधी अर्ज, आधी लाभ
या योजनेसाठी कृषी विभागाने ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) हे सूत्र ठेवले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ठरलेले लक्षांक संपले की अर्ज स्वीकारणे थांबवले जाऊ शकते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विहित कागदपत्रांसह आधी सादर होतील, त्यांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता अधिक राहील. अर्ज केल्यानंतर पूर्वसंमती (Pre-Sanction Letter) मिळाल्यावरच पुढील प्रक्रिया करावी.
यंत्र खरेदीपूर्वी ही खबरदारी नक्की घ्या
अनेक शेतकरी अनुदान मिळण्याच्या आशेने आधीच बाजारातून परस्पर मशीन खरेदी करतात. मात्र, कृषी विभागाची ‘पूर्वसंमती’ (Pre-Sanction Letter) मिळाल्याशिवाय कोणतीही खरेदी करू नये. पूर्वसंमतीशिवाय खरेदी केलेल्या यंत्रावर अनुदान मिळत नाही. खरेदी ही शासनाच्या पॅनेलवर मान्यताप्राप्त असलेल्या अधिकृत विक्रेत्याकडूनच करावी आणि टेस्ट रिपोर्ट असलेल्या मॉडेलचीच निवड करावी. अधिक तपशिलासाठी तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा.
कापूस श्रेडरचे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
- मजुरी खर्चात बचत: पऱ्हाट्या उपटण्यासाठी एकरी हजारो रुपये मजुरी खर्च येतो, तो वाचतो.
- वेळेची बचत: यंत्राने काम झटपट होते, त्यामुळे रब्बी पेरणी वेळेवर होते.
- जमिनीची सुपीकता: पऱ्हाट्यांचे तुकडे कुजून सेंद्रिय कर्ब आणि कंपोस्ट खत तयार होते.
- जाळण्याची गरज नाही: जाळण्यामुळे होणारे जमिनीचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान टळते.
- सामूहिक वापर: गट, FPO किंवा सहकारी संस्थांमार्फत घेतलेले यंत्र अनेक शेतकरी वापरू शकतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: कापूस श्रेडरवर जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळते?
उत्तर: SC/ST प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल ₹७५,०००, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ४० टक्के किंवा कमाल ₹६०,००० अनुदान मिळते. यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती दिली जाते.
प्रश्न २: अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
उत्तर: अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर करायचा आहे. फार्मर आयडीने लॉग-इन करून ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ अंतर्गत ‘कापूस श्रेडर’ हा घटक निवडावा.
प्रश्न ३: कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकरी अर्ज करू शकतात?
उत्तर: पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील ९, मराठवाड्यातील ६ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ४ असे एकूण १९ जिल्हे निवडले आहेत.
प्रश्न ४: यंत्र आधी खरेदी करून मग अर्ज करता येईल का?
उत्तर: नाही. कृषी विभागाची पूर्वसंमती (Pre-Sanction Letter) मिळाल्याशिवाय यंत्र खरेदी करू नये. पूर्वसंमतीशिवाय खरेदी केलेल्या यंत्रावर अनुदान मिळत नाही.
प्रश्न ५: शेतकरी गट किंवा FPO ला अर्ज करता येईल का?
उत्तर: होय. वैयक्तिक शेतकऱ्यांबरोबरच नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी सहकारी संस्थाही अर्ज करू शकतात.
प्रश्न ६: ही योजना कोणत्या अभियानांतर्गत आहे?
उत्तर: ही योजना केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ (कपास क्रांती) सन २०२६-२७ अंतर्गत आहे. केंद्र शासनाने या अभियानाला पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली आहे.
स्रोत: कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन; कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती) २०२६-२७; अधिकृत अर्ज पोर्टल — mahadbt.maharashtra.gov.in. अनुदानाची अंतिम रक्कम यंत्राचे मॉडेल, शासनमान्य किंमत आणि कृषी विभागाच्या लागू नियमांनुसार ठरते.
