PMFBY Rabi 2026-27 अंतर्गत रब्बी हंगामासाठी पीक विमा नोंदणी सुरू झाली आहे. गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मोहरी यांसारखी रब्बी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा दुष्काळामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्याला विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त १.५ टक्के हप्ता भरावा लागतो, उर्वरित हप्ता केंद्र व राज्य सरकार भरते. बहुतांश राज्यांसाठी रब्बी २०२६-२७ नोंदणी १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झाली असून ३१ डिसेंबर २०२६ ही सर्वसाधारण अंतिम तारीख आहे. मात्र पिकनिहाय व जिल्हानिहाय तारीख वेगळी असू शकते, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या जिल्ह्याची अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे.
रब्बी पीक विमा म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र सरकारची पीक विमा योजना आहे. शेतकऱ्याच्या पिकाचे पेरणीपासून काढणीपर्यंत आणि काढणीनंतर काही दिवसांपर्यंत संरक्षण यात मिळते. अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा दुष्काळामुळे पीक वाया गेले, तर नियमानुसार भरपाई दिली जाते.
नोंदणीच्या महत्त्वाच्या तारखा
- नोंदणी सुरू: १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून बहुतांश राज्यांत रब्बी नोंदणी सुरू झाली आहे.
- सर्वसाधारण अंतिम तारीख: ३१ डिसेंबर २०२६. ही तारीख राज्य व पिकानुसार बदलू शकते.
- महाराष्ट्रातील सूचना: महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या पीक दिनदर्शिकेत जिल्हा व पिकनिहाय अंतिम तारीख दिलेली असते. तुमच्या पिकाची तारीख आधी तपासा, मग अर्ज करा.
- उशिरा अर्ज केल्यास: अंतिम तारखेनंतर एक दिवसही उशिरा अर्ज केल्यास त्या हंगामासाठी विमा संरक्षण मिळत नाही.
कोणती रब्बी पिके विम्याखाली येतात?
रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मोहरी, करडई, जवस, वाटाणा यांसारखी अन्नधान्ये, कडधान्ये व तेलबिया पिके सामान्यतः अधिसूचित असतात. मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात कोणती पिके अधिसूचित आहेत, हे जिल्हा अधिसूचनेवर अवलंबून असते.
यह भी पढ़े:
Vermicompost Subsidy Maharashtra: गांडूळ खत युनिटवर ५०% अनुदान, ₹५०,००० पर्यंत मदत — अर्ज कसा करावा?
हप्ता किती भरावा लागेल?
रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्याचा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या १.५ टक्के इतका मर्यादित आहे. उर्वरित हप्ता सरकार अनुदान म्हणून भरते. उदाहरणार्थ, एखाद्या पिकाची विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर ४०,००० रुपये असेल, तर शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर ६०० रुपये हप्ता भरावा लागेल. प्रत्यक्ष हप्ता जिल्ह्यातील पिकाच्या विमा संरक्षित रकमेवर अवलंबून असतो.
कोण अर्ज करू शकतो?
- जमीन मालक शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी आणि वाटेकरी शेतकरीही अधिसूचित पिकासाठी अर्ज करू शकतात.
- अर्जदाराकडे किमान क्षेत्र अधिसूचित पिकाखाली असावे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामासाठी किमान ०.१० हेक्टरची अट सांगितली गेली होती; रब्बीसाठी तुमच्या जिल्ह्याची अट तपासा.
- शेतकऱ्याचे नाव आधार कार्डाशी जुळलेले असावे आणि बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे.
- महाराष्ट्रात २०२६-२७ च्या निर्णयानुसार योजनेत सहभागासाठी अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) आवश्यक आहे.
- कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार दोन्ही शेतकरी अर्ज करू शकतात. ही योजना आता सर्वांसाठी ऐच्छिक आहे.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
- आधार कार्ड आणि आधारशी जोडलेले बँक खाते
- जमिनीचा ७/१२ उतारा किंवा भाडेकरार (भाडेकरू असल्यास)
- पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र
- अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID)
- डिजिटल पीक पाहणीची नोंद
- पासबुक किंवा बँक खात्याची माहिती
अर्ज कसा करावा? टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
अर्ज करण्याचे चार मार्ग आहेत.
- १. ऑनलाइन पोर्टल: pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जा. शेतकरी कोपऱ्यातून अर्ज भरा, पीक व क्षेत्र निवडा, कागदपत्रे अपलोड करा आणि हप्ता भरा.
- २. सीएससी केंद्र: जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर कागदपत्रांसह जा. पीक विमा नोंदणीसाठी सीएससी चालकाकडून शुल्क आकारले जात नाही.
- ३. बँक शाखा: कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक शाखेशी संपर्क साधावा. कर्ज खात्यातून हप्ता वजा होतो का, हे बँकेतच खात्री करून घ्या.
- ४. मोबाईल अॅप: पीक विमा अॅपवरूनही अर्ज व नुकसान नोंद करता येते.
अर्ज भरल्यानंतर पावती किंवा पॉलिसी क्रमांक जपून ठेवा. अर्जाची स्थिती pmfby.gov.in वर पॉलिसी क्रमांक टाकून कधीही तपासता येते. अर्जात काही चूक आढळल्यास विमा कंपनी अर्ज परत पाठवू शकते; अशा वेळी मुदतीत कागदपत्रे पूर्ण करा, नाहीतर अर्ज बाद होऊ शकतो.
नुकसान झाले तर काय करावे?
गारपीट, ढगफुटी किंवा स्थानिक आपत्तीमुळे फक्त तुमच्या शेताचे नुकसान झाले असेल, तर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला, टोल फ्री क्रमांक १४४४७ वर किंवा पोर्टलवर नुकसानाची नोंद करा. शेताचे फोटो काढून ठेवा आणि तक्रार क्रमांक घ्या. काढणीनंतर वाळवणीसाठी शेतात ठेवलेल्या पिकाचे चक्रीवादळ किंवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले, तर काढणीपासून दोन आठवड्यांपर्यंत संरक्षण मिळते. व्यापक नुकसानीची भरपाई पीक कापणी प्रयोगांच्या आकडेवारीवर ठरते.
अर्ज करताना टाळायच्या सामान्य चुका
- चुकीचा सर्वे क्रमांक, चुकीचे पीक किंवा चुकीचे क्षेत्रफळ भरणे
- प्रत्यक्ष पेरणीपेक्षा वेगळ्या पिकाचा विमा काढणे
- शेतकरी ओळखपत्र किंवा बँक खात्याची माहिती न जुळवणे
- पावती न घेणे किंवा अर्जाची स्थिती न तपासणे
- सोशल मीडियावरील तारीख पाहून अर्ज करणे; अधिकृत जिल्हा अधिसूचना न तपासणे
- एकाच क्षेत्रासाठी दुबार अर्ज करणे
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: रब्बी २०२६-२७ पीक विम्याची अंतिम तारीख कोणती?
उत्तर: बहुतांश राज्यांसाठी सर्वसाधारण अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. पण पिकनिहाय व जिल्हानिहाय तारीख वेगळी असू शकते, त्यामुळे तुमच्या जिल्ह्याची अधिसूचना नक्की तपासा.
प्रश्न २: रब्बी पिकांसाठी हप्ता किती आहे?
उत्तर: शेतकऱ्याला विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त १.५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित हप्ता केंद्र व राज्य सरकार भरते.
प्रश्न ३: भाड्याने जमीन घेणारा शेतकरी विमा काढू शकतो का?
उत्तर: होय. भाडेकरू आणि वाटेकरी शेतकरीही अधिसूचित पिकासाठी भाडेकरारासह अर्ज करू शकतात.
प्रश्न ४: अर्जाची स्थिती कशी तपासावी?
उत्तर: pmfby.gov.in या पोर्टलवर पॉलिसी किंवा पावती क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती, विमा संरक्षित रक्कम आणि भरलेला हप्ता तपासता येतो.
प्रश्न ५: नुकसानाची नोंद किती वेळात करावी?
उत्तर: स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले असेल तर ७२ तासांच्या आत नोंद करा. उशिरा नोंद केल्यास भरपाई मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
प्रश्न ६: तक्रार कोठे करावी?
उत्तर: कृषी रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइनवर टोल फ्री क्रमांक १४४४७ वर तक्रार करता येते. पुढे जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडेही दाद मागता येते.
स्रोत: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिकृत पोर्टल pmfby.gov.in आणि केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना. जिल्हा व पिकनिहाय अंतिम तारीख व विमा संरक्षित रक्कम यासाठी महाराष्ट्र कृषी विभागाची अधिसूचना अंतिम समजावी.
