Sugarcane FRP 2026-27 Maharashtra: गाळप हंगाम सुरू, ऊसाला किती भाव मिळणार?
Sugarcane FRP 2026-27 Maharashtra या हंगामात महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यात २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू झाला असून साखर आयुक्तालयाने २१० साखर कारखान्यांना गाळप परवाने दिले आहेत. यामध्ये १०४ सहकारी आणि १०६ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. दुष्काळाच्या सावटाखाली सुरू झालेल्या या हंगामात ऊसाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
केंद्र सरकारने २०२६-२७ हंगामासाठी ऊसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर म्हणजेच एफआरपी (Fair and Remunerative Price) १०.२५ टक्के रिकव्हरीला प्रति क्विंटल ३६५ रुपये इतका निश्चित केला आहे. म्हणजेच प्रति टन ३,६५० रुपये हा मूळ दर ठरतो. रिकव्हरी जास्त असेल तर दर वाढतो आणि हाच नियम शेतकऱ्याच्या खिशावर थेट परिणाम करतो.
एफआरपी म्हणजे काय आणि तो कसा ठरतो?
एफआरपी हा केंद्र सरकारने ठरवलेला किमान दर आहे. कारखान्याला शेतकऱ्याकडून घेतलेल्या उसासाठी किमान एवढी रक्कम द्यावीच लागते. हा दर ऊसापासून निघणाऱ्या साखरेच्या प्रमाणावर म्हणजेच रिकव्हरीवर अवलंबून असतो. १०.२५ टक्के रिकव्हरीला ३६५ रुपये प्रति क्विंटल हा मूळ दर आहे. रिकव्हरी प्रत्येक ०.१ टक्क्याने वाढली की दरात प्रति क्विंटल ३.६५ रुपयांची वाढ होते.
- १०.२५ टक्के रिकव्हरी — ३,६५० रुपये प्रति टन
- ११ टक्के रिकव्हरी — सुमारे ३,९२४ रुपये प्रति टन
- ११.५ टक्के रिकव्हरी — सुमारे ४,१०६ रुपये प्रति टन
त्यामुळे तुमच्या भागातील कारखान्याची रिकव्हरी किती आहे, हे जाणून घेणे शेतकऱ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. रिकव्हरी जास्त असलेल्या कारखान्याकडे ऊस दिल्यास हप्त्याची रक्कमही जास्त मिळते.
२१० कारखान्यांना गाळप परवाने, १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू
महाराष्ट्रात यंदा २१० कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केले होते आणि त्या सर्वांना परवाने देण्यात आले आहेत. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी कारखान्यांना शक्यतो १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कारखान्यांनी हंगाम लवकर सुरू करून शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे द्यावेत, अशी सूचना केली होती.
मात्र दुष्काळामुळे अनेक भागांत ऊसाची वाढ खुंटली आहे. पाण्याअभावी वाळलेला ऊस प्राधान्याने गाळपासाठी घेण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
यह भी पढ़े:
Vermicompost Subsidy Maharashtra: गांडूळ खत युनिटवर ५०% अनुदान, ₹५०,००० पर्यंत मदत — अर्ज कसा करावा?
पहिला हप्ता कसा आणि कधी मिळतो?
महाराष्ट्रात ऊस बिलाचे पैसे दोन हप्त्यांत दिले जातात, हे अनेक शेतकऱ्यांना माहीत आहे. पण नवा नियम समजून घेणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या ठरावानुसार पहिला हप्ता जिल्ह्याच्या सरासरी रिकव्हरीनुसार ठरवला जातो आणि ऊस दिल्यापासून १४ दिवसांच्या आत तो शेतकऱ्याला मिळायला हवा. ऊस नियंत्रण आदेशानुसार (Sugarcane Control Order) ही १४ दिवसांची मुदत कारखान्यावर बंधनकारक आहे.
हंगाम संपल्यानंतर कारखान्याची अंतिम रिकव्हरी काढली जाते. त्यानुसार अंतिम दर ठरवून उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यापासून १५ दिवसांच्या आत द्यावी लागते. कारखान्यांना त्यांचा एफआरपी दोन मोठ्या वर्तमानपत्रांत जाहीर करावा लागतो, जेणेकरून शेतकऱ्याला दराबाबत पारदर्शकता राहील.
उदाहरण म्हणून, नॅचरल शुगर या कारखान्याने यंदा पहिला हप्ता म्हणून प्रति टन ३,३०० रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे आणि १२ लाख टन गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांमधील उसासाठीची स्पर्धा वाढण्याची शक्यता असून इतर कारखानेही चांगला पहिला हप्ता जाहीर करतील, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
दुसरीकडे शेतकरी संघटनांच्या मागण्या अजूनही कायम आहेत. शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेने १६ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात प्रति टन ४,५०० रुपये, तेही एकरकमी आणि कोणतीही कपात न करता देण्याची मागणी केली आहे. अंतिम ऊस दर जाहीर होईपर्यंत साखर विक्री थांबवावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. या संघटनेने ६ ऑक्टोबर रोजी कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग (CACP), नीती आयोग, केंद्रीय कृषी मंत्री, मुख्यमंत्री आणि साखर आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे.
याआधी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर येथील ऊस परिषदेत प्रति टन ५०० रुपये अनुदान आणि पहिला हप्ता म्हणून प्रति टन ५,००० रुपये देण्याची मागणी केली होती. या मागण्या आणि सरकारचा एफआरपी यातील तफावत हाच यंदाच्या हंगामातील चर्चेचा मुख्य मुद्दा आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की एफआरपी हा अधिकृत हमीभाव आहे, तर संघटनांच्या मागण्या या मागण्या आहेत — त्या मान्य झाल्याशिवाय त्या दराने पैसे मिळतीलच असे नाही.
ऊस कारखान्याला देण्यापूर्वी ही ५ कामे नक्की करा
- वजन काट्याची पावती (वजन स्लिप) नीट जपून ठेवा — त्यावर ऊसाचे वजन, तारीख आणि वाहन क्रमांक तपासा.
- कारखान्याने जाहीर केलेला पहिला हप्त्याचा दर लेखी स्वरूपात घ्या.
- तुमच्या भागाची मागील हंगामातील रिकव्हरी किती होती, हे विचारा — त्यावरून अंतिम दराचा अंदाज येतो.
- १४ दिवसांत पहिला हप्ता न आल्यास कारखान्याकडे लेखी तक्रार करा आणि साखर आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- थकबाकी असल्यास ती किती आहे आणि कधी मिळणार, याची लेखी नोंद घ्या.
दुष्काळात ऊस वाचवण्यासाठी काय करावे?
दुष्काळग्रस्त भागात पाण्याअभावी ऊस वाळत असेल तर तो प्राधान्याने गाळपासाठी देण्याची मागणी कारखान्याकडे करा. ऊस तोडणीची नोंद वेळेत करा, जेणेकरून तुमचा क्रम लवकर लागेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: २०२६-२७ मध्ये ऊसाचा एफआरपी किती आहे?
उत्तर: केंद्र सरकारने १०.२५ टक्के रिकव्हरीला प्रति क्विंटल ३६५ रुपये म्हणजेच प्रति टन ३,६५० रुपये एफआरपी निश्चित केला आहे. रिकव्हरी वाढल्यास दरही वाढतो.
प्रश्न २: ऊस दिल्यानंतर पहिला हप्ता किती दिवसांत मिळायला हवा?
उत्तर: ऊस नियंत्रण आदेशानुसार कारखान्याने १४ दिवसांच्या आत एफआरपीनुसार पैसे द्यावेत, अशी तरतूद आहे. विलंब झाल्यास साखर आयुक्तांकडे तक्रार करता येते.
प्रश्न ३: अंतिम दर कधी ठरतो?
उत्तर: हंगाम संपल्यानंतर कारखान्याची अंतिम रिकव्हरी काढली जाते आणि त्यानुसार अंतिम दर ठरतो. उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यापासून १५ दिवसांत मिळायला हवी.
यह भी पढ़े:
Farmer ID Maharashtra: ११ कोटी शेतकरी ओळखपत्र पूर्ण! महाराष्ट्रात १.३५ कोटी, तुमचं आयडी बनलं का?
प्रश्न ४: रिकव्हरी कमी असेल तर दर कमी मिळतो का?
उत्तर: होय, एफआरपी रिकव्हरीशी जोडलेला असतो. त्यामुळे रिकव्हरी जास्त असलेल्या कारखान्याकडे ऊस देणे शेतकऱ्याच्या फायद्याचे ठरते.
प्रश्न ५: पैसे न मिळाल्यास तक्रार कुठे करावी?
उत्तर: आधी कारखान्याकडे लेखी तक्रार करा. त्यानंतर जिल्हा साखर सहसंचालक किंवा साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे तक्रार नोंदवता येते.
एकूणच, २०२६-२७ चा गाळप हंगाम दुष्काळाच्या सावटाखाली सुरू झाला असला तरी २१० कारखान्यांना परवाने आणि निश्चित झालेला एफआरपी यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळण्याची आशा आहे. मात्र आपला हक्काचा दर आणि पहिल्या हप्त्याची तारीख याबाबत जागरूक राहणे हेच शेतकऱ्याचे सर्वात मोठे संरक्षण आहे.
स्रोत: केंद्रीय कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग (CACP) व केंद्र सरकारचा एफआरपी निर्णय, महाराष्ट्र साखर आयुक्तालयाचे गाळप परवाने आणि साखर उद्योगविषयक वृत्ते.
