Farmer ID Maharashtra साठी मोठी बातमी आली आहे. देशात शेतकरी ओळखपत्रांची संख्या ११ कोटींवर पोहोचली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही घोषणा केली. हे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२७ च्या मुदतीच्या तब्बल पाच महिने आधी पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी विशेष महत्त्वाची आहे, कारण आता शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र हेच मुख्य ओळखपत्र ठरणार आहे.
मोठी घोषणा काय आहे?
केंद्र सरकारच्या डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत अॅग्रीस्टॅक चौकटीत शेतकरी ओळखपत्र दिले जाते. याला किसान ओळखपत्र असेही म्हणतात. हे ११ अंकी अद्वितीय क्रमांकाचे ओळखपत्र आहे. २३ ऑक्टोबर २०२६ च्या रात्री ११ कोटींचा टप्पा गाठला गेला. कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, या ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. मंत्री चौहान म्हणाले की, आता कागदपत्रांचा ढीग वारंवार सादर करण्याची गरज राहणार नाही.
आकडेवारी काय सांगते?
- एकूण शेतकरी ओळखपत्रे: ११ कोटी
- मुदत: ३१ मार्च २०२७, पण उद्दिष्ट पाच महिने आधी पूर्ण
- डिसेंबर २०२४ मध्ये: सुमारे ३० लाख ओळखपत्रे
- डिसेंबर २०२५ पर्यंत: ७ कोटी ८० लाख ओळखपत्रे
- महिला शेतकरी: २६ टक्के
- अल्प व सीमांत शेतकरी (५ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन): सुमारे ८१ टक्के
- ७० वर्षांवरील शेतकरी: सुमारे १५ टक्के, ३० वर्षांखालील: फक्त ७.५ टक्के
- ओळखपत्रावर आधारित सेवेतून लाभ मिळालेले शेतकरी: ६ कोटींहून अधिक
लक्षात ठेवा, ११ कोटी ओळखपत्रे तयार झाली म्हणजे प्रत्येकाला प्रत्येक योजनेचा लाभ मिळालाच असे नाही. ओळखपत्र हे लाभाचे प्रवेशद्वार आहे, लाभाची हमी नाही.
महाराष्ट्रात स्थिती काय आहे?
महाराष्ट्र या कामात देशात आघाडीवर आहे. संसदेत दिलेल्या उत्तरानुसार २८ जुलै २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रात १ कोटी ३५ लाख ४० हजार ९४९ शेतकरी ओळखपत्रे तयार झाली होती. त्या वेळी उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होता. महाराष्ट्राने शेतकरी ओळखपत्राच्या माध्यमातून खरीप २०२५ च्या नुकसानीसाठी ८९ लाख शेतकऱ्यांना १४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिल्याचा उल्लेखही संसदेतील उत्तरात आहे.
पी एम किसान आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजनांचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जातात. ओळखपत्रामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होते.
शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय?
शेतकरी ओळखपत्र हे शेतकऱ्याचे डिजिटल ओळखपत्र आहे. यामध्ये शेतकऱ्याची आधारशी जोडलेली ओळख, राज्याच्या महसूल नोंदीतील जमिनीची माहिती, पिकांची माहिती आणि कुटुंबाची माहिती जोडली जाते. डिजिटल कृषी अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंजुरी दिली. या अभियानाचा एकूण खर्च २ हजार ८१७ कोटी रुपये असून त्यात केंद्राचा वाटा १ हजार ९४० कोटी रुपये आहे.
यह भी पढ़े:
Vermicompost Subsidy Maharashtra: गांडूळ खत युनिटवर ५०% अनुदान, ₹५०,००० पर्यंत मदत — अर्ज कसा करावा?
अॅग्रीस्टॅकमध्ये तीन मुख्य नोंदवह्या आहेत: शेतकरी नोंदवही, गावांची भौगोलिक नकाशा नोंदवही आणि पेरलेल्या पिकांची नोंदवही.
शेतकरी ओळखपत्राचे फायदे कोणते?
- पी एम किसान आणि नमो शेतकरी यांसारख्या योजनांचे पैसे थेट आणि वेळेवर मिळण्यास मदत
- किसान क्रेडिट कार्ड आणि बँक कर्जासाठी जमिनीची पडताळणी जलद
- पीक विमा दाव्याची तपासणी आणि भरपाई जलद, कारण पीक आणि जमिनीची माहिती आधीच उपलब्ध
- हमीभावाने खरेदी केंद्रावर माल विकताना ओळख पडताळणी सोपी
- दुष्काळ, पूर यांसारख्या आपत्तीत मदत पोहोचवणे सोपे
- बियाणे, खत अनुदान यांसारख्या योजनांमध्ये खरा लाभार्थी ओळखणे सोपे
कोण पात्र आहे? कागदपत्रे कोणती लागतात?
जमीन असलेला शेतकरी, तसेच राज्याच्या नियमानुसार ओळख पटवलेला भाडेकरू किंवा वाटेकरी शेतकरी यांनाही ओळखपत्र मिळू शकते. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि आसाममध्ये सुमारे २९ हजार भाडेकरू आणि वाटेकरी शेतकऱ्यांना ओळखपत्रे दिली गेली आहेत. तसेच आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि त्रिपुरामध्ये ३ लाख १४ हजार वनहक्कधारकांना ओळखपत्रे दिली आहेत.
नोंदणीसाठी साधारणपणे आधार कार्ड, आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आणि सातबारा उतारा किंवा जमिनीचा पुरावा लागतो. जमिनीच्या नोंदीत नावात चूक असेल किंवा मोबाईल क्रमांक बदलला असेल, तर आधी ती दुरुस्ती करून घ्या. नाहीतर नोंदणी अडकू शकते.
नोंदणी कशी करावी? टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
- जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा सीएससी केंद्रात जा. कृषी सहाय्यक किंवा तलाठी यांचीही मदत घेता येते.
- आधार कार्ड, सातबारा उतारा आणि मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवा.
- केंद्रावर तुमची माहिती आणि जमिनीची माहिती तपासली जाते.
- आधार पडताळणी आणि ई-केवायसी पूर्ण करा.
- माहिती बरोबर असल्यावर तुमचे ११ अंकी शेतकरी ओळखपत्र तयार होते.
- मिळालेला क्रमांक जपून ठेवा आणि तो पी एम किसान किंवा इतर योजनांच्या नोंदीशी जुळतो का, हे तपासा.
नोंदणीत अडचण आली तर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा. जमिनीच्या नोंदीतील चूक तलाठ्याकडे दुरुस्त करून घ्या.
ज्यांचे ओळखपत्र नाही, त्यांनी काय करावे?
तुमचे ओळखपत्र तयार झाले आहे की नाही, हे सेवा केंद्रात जाऊन तपासा. पी एम किसानचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी येणार आहे. त्या आधी ई-केवायसी, आधारशी जोडलेले बँक खाते आणि जमिनीची नोंद बरोबर आहे का, हे तपासून घ्या.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे आधार कार्डच आहे का?
उत्तर: नाही. आधार हे व्यक्तीचे ओळखपत्र आहे. शेतकरी ओळखपत्र हे शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीशी आणि पिकाशी जोडणारे वेगळे ११ अंकी ओळखपत्र आहे.
प्रश्न: ओळखपत्र असेल तर पी एम किसानचे पैसे आपोआप मिळतील का?
उत्तर: नाही. पी एम किसानसाठी स्वतंत्र पात्रता, ई-केवायसी आणि जमिनीची पडताळणी आवश्यक आहे. ओळखपत्रामुळे प्रक्रिया सोपी होते, पण पात्रता वेगळी तपासली जाते.
प्रश्न: भाड्याने जमीन करणाऱ्या शेतकऱ्याला ओळखपत्र मिळते का?
उत्तर: राज्याच्या नियमानुसार ओळख पटवलेल्या भाडेकरू आणि वाटेकरी शेतकऱ्यांना काही राज्यांमध्ये ओळखपत्रे दिली गेली आहेत. महाराष्ट्रातील नियमासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात विचारा.
प्रश्न: ओळखपत्रासाठी पैसे द्यावे लागतात का?
उत्तर: शासकीय केंद्रावर नोंदणी केली जाते. कोणालाही वेगळे पैसे देऊ नका. शंका असेल तर कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा.
प्रश्न: महाराष्ट्रात किती ओळखपत्रे तयार झाली आहेत?
उत्तर: संसदेतील उत्तरानुसार २८ जुलै २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रात १ कोटी ३५ लाखांहून अधिक ओळखपत्रे तयार झाली होती. त्यानंतर ही संख्या आणखी वाढली असण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, ११ कोटी शेतकरी ओळखपत्रांचा टप्पा हा शेतीच्या डिजिटल क्रांतीतील मोठा टप्पा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपले ओळखपत्र तयार आहे का, हे आजच तपासावे आणि नसेल तर सेवा केंद्रात जाऊन नोंदणी करावी. यामुळे पुढील योजनांचा लाभ घेताना कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल.
स्रोत: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची २४ ऑक्टोबर २०२६ ची घोषणा आणि संसदेतील उत्तर. अधिकृत माहितीसाठी जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधा.
