Unified Pension Scheme: २५ वर्षांच्या सेवेनंतर शेवटच्या पगाराच्या ५०% पेन्शन! रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी नवे नियम जाहीर, NPS पेक्षा काय वेगळे?
Unified Pension Scheme ही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देणारी योजना आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत पर्याय म्हणून लागू झाली आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये रेल्वे बोर्डानेही UPS लागू करण्याचे नियम अधिसूचित केले आहेत, त्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी विशेष महत्त्वाची ठरते.
UPS म्हणजे काय? थोडक्यात समजून घ्या
२००४ नंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना NPS लागू झाली. NPS मध्ये निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळेल, हे जमा रकमेवर आणि बाजारातील परताव्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे पेन्शनची रक्कम निश्चित नसते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने UPS आणली. UPS मध्ये सेवाकाळ आणि शेवटचा पगार यावरून पेन्शन ठरते.
UPS ही NPS ची जागा घेणारी वेगळी योजना नाही, तर NPS अंतर्गतच दिला जाणारा एक पर्याय आहे. कर्मचारी NPS मध्येच राहू शकतो किंवा UPS निवडू शकतो. एकदा निवड केल्यानंतर तो निर्णय सहज बदलता येत नाही.
UPS मध्ये किती पेन्शन मिळते? महत्त्वाचे आकडे
- ५० टक्के पेन्शन: २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक पात्र सेवा पूर्ण केल्यास निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून मिळते.
- किमान पेन्शन: किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला दरमहा किमान १०,००० रुपये पेन्शन मिळते.
- प्रमाणशीर पेन्शन: १० ते २५ वर्षांदरम्यान सेवा असेल, तर सेवाकाळाच्या प्रमाणात पेन्शन मिळते. १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असेल, तर ही हमी लागू होत नाही.
- कुटुंब पेन्शन: पेन्शनधारकाच्या निधनानंतर त्याच्या जोडीदाराला (कायदेशीर विवाहित पती/पत्नी) पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून मिळते.
- महागाई सवलत: UPS पेन्शनवर महागाई भत्ता (Dearness Relief) लागू होतो, म्हणजे महागाई वाढल्यास पेन्शनही वाढते.
- एक रकमी रक्कम: निवृत्तीच्या वेळी प्रत्येक पूर्ण ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी शेवटच्या मूळ वेतन अधिक महागाई भत्त्याच्या एक दशांश रक्कम एक रकमी मिळते.
योगदान कोण किती देते?
UPS मध्ये कर्मचारी आपल्या मूळ वेतन अधिक महागाई भत्त्याच्या १० टक्के रक्कम देतो. केंद्र सरकार १० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक खात्यात आणि सुमारे ८.५ टक्के रक्कम स्वतंत्र पूल निधीमध्ये जमा करते. म्हणजेच सरकारचे एकूण योगदान सुमारे १८.५ टक्के होते.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी नवे नियम काय आहेत?
रेल्वे बोर्डाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी UPS अंमलबजावणी नियम अधिसूचित केले आणि २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त झालेले आणि NPS मध्ये असलेले रेल्वे कर्मचारी UPS निवडू शकतात.
१ एप्रिल २०२५ रोजी सेवेत असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना विहित मुदतीत फॉर्म भरून पर्याय निवडायचा होता. १ एप्रिल २०२५ नंतर सेवेत येणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपासून ३० दिवसांच्या आत UPS किंवा NPS निवडावा लागतो. मुदतीत पर्याय न निवडल्यास कर्मचारी NPS मध्येच राहिला असे मानले जाते. कॅज्युअल, दैनिक वेतनावरील आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू होत नाहीत.
UPS साठी कोण पात्र आहे, कोण नाही?
- १ एप्रिल २०२५ रोजी NPS मध्ये असलेले केंद्र सरकारचे कर्मचारी पात्र होते; त्यांच्यासाठी मुदत ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपली आहे.
- १ एप्रिल २०२५ नंतर सेवेत आलेले नवीन कर्मचारी नियुक्तीपासून ३० दिवसांत पर्याय निवडू शकतात.
- ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त झालेले आणि किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेले NPS निवृत्त कर्मचारी, तसेच अशा मृत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जोडीदारही पात्र होते.
- राज्य सरकारचे कर्मचारी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि असंघटित कामगार UPS साठी पात्र नाहीत. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सुधारित NPS योजना आहे.
UPS की NPS? फरक सोप्या भाषेत
NPS मध्ये तुमच्या जमा रकमेवर बाजारातून किती परतावा मिळतो, यावर निवृत्तीची रक्कम ठरते. UPS मध्ये मात्र सेवाकाळ आणि शेवटचा पगार यावरून पेन्शनची हमी मिळते, त्यामुळे अंदाज निश्चित असतो. दुसरीकडे NPS मध्ये दीर्घकाळ चांगला परतावा मिळाल्यास एकूण रक्कम UPS पेक्षा जास्तही होऊ शकते. त्यामुळे कोणती योजना चांगली, हे प्रत्येकाच्या सेवाकाळावर आणि जोखीम घेण्याच्या तयारीवर अवलंबून असते.
एक महत्त्वाची बाब लक्षात ठेवा. UPS निवडणे हा एक वेळचा, एकेरी मार्गाचा निर्णय मानला जातो. मात्र अलीकडेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने UPS मधून NPS मध्ये जाण्याची एक वेळची स्विच सुविधा जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. ही सुविधा निवृत्तीच्या १ वर्ष आधीपर्यंत किंवा स्वेच्छानिवृत्तीच्या ३ महिने आधीपर्यंत उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. स्विच केल्यानंतर UPS ची हमी मात्र संपते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विभागाच्या अधिकृत परिपत्रकाची खात्री करून घ्या.
UPS बद्दल सरकारने अलीकडे काय सांगितले?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, UPS मध्ये बदल करण्याचा किंवा ती रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही. १९ जुलै २०२६ पर्यंत १,१८,१९५ कर्मचाऱ्यांनी UPS निवडल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: ₹१,००० ची किमान पेन्शन अपुरी! संसदीय समितीची शिफारस — आता काय होणार?
UPS निवडण्यापूर्वी या ३ गोष्टी तपासा
- तुमची पात्र सेवा किती वर्षे झाली आहे आणि निवृत्तीपर्यंत किती होईल, हे काढा.
- शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम किती होते, याचा अंदाज घ्या.
- कोणत्याही एजंटच्या किंवा व्हॉट्सअॅपवरील माहितीवर विश्वास ठेवू नका; फक्त विभागाचे परिपत्रक, PFRDA आणि अर्थ मंत्रालयाची अधिकृत माहिती वापरा.
स्रोत: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची वित्तीय सेवा विभाग अधिसूचना (FX-1/3/2024-PR, २४ जानेवारी २०२५), PFRDA यांची UPS माहिती, रेल्वे बोर्डाचे सप्टेंबर २०२६ मधील नियम आणि लोकसभेतील लेखी उत्तर. अधिकृत माहितीसाठी pfrda.org.in वापरा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
UPS मध्ये २५ वर्षे सेवा नसेल तर पेन्शन मिळते का?
होय, किमान १० वर्षे सेवा असेल तर प्रमाणशीर पेन्शन मिळते आणि किमान १०,००० रुपये दरमहा पेन्शनची हमी आहे. १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असेल, तर ही हमी लागू होत नाही.
UPS निवडल्यानंतर परत NPS मध्ये जाता येते का?
साधारणपणे नाही; UPS निवड हा एकेरी मार्गाचा निर्णय आहे. मात्र अलीकडेच जाहीर झालेल्या एक वेळच्या स्विच सुविधेनुसार निवृत्तीच्या १ वर्ष आधीपर्यंत NPS मध्ये जाता येऊ शकते, असे वृत्त आहे. त्यासाठी अधिकृत परिपत्रक तपासणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना UPS लागू आहे का?
नाही. UPS ही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारची स्वतंत्र सुधारित NPS योजना आहे.
UPS मध्ये कुटुंबाला काय मिळते?
पेन्शनधारकाच्या निधनानंतर जोडीदाराला पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून मिळते, त्यावर महागाई सवलतही लागू होते.
नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याने पर्याय कधी निवडावा?
१ एप्रिल २०२५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्याने नियुक्तीपासून ३० दिवसांच्या आत UPS किंवा NPS निवडावा. मुदत चुकल्यास तो NPS मध्येच राहतो.
