Dharashiv Crop Insurance Compensation — धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. खऱीप हंगाम २०२० मधील पीक विम्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई अखेर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता सुमारे ₹२२० कोटींची रक्कम धाराशिव जिल्ह्यातील ३,३३,४१२ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून या निधीच्या वितरणाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
म्हणजेच, सहा वर्षांपूर्वीच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई अखेर शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहे. हा निर्णय कसा झाला, कोणाला किती पैसे मिळणार, पैसे कधी जमा होणार आणि तुमचं नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही हे कसं तपासायचं — संपूर्ण माहिती या लेखात वाचा.
२०२० खऱीप: नेमकं काय घडलं होतं?
२०२० च्या खऱीप हंगामात धाराशिव (जुना उस्मानाबाद) जिल्ह्यात पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत (PMFBY) विमा उतरवलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची अपेक्षा होती, पण विमा कंपनीने तांत्रिक कारणे दाखवून भरपाई रोखून धरली. ही प्रलंबित भरपाई अनेक वर्षे अडकून राहिली आणि शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड निराशा पसरली.
न्यायालयीन लढा: शेतकऱ्यांचा विजय
विमा कंपनीच्या या अन्यायाविरुद्ध आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅडव्होकेट धोर्डे पाटील, अॅडव्होकेट व्ही. डी. साळुंके आणि अॅडव्होकेट राजदीप राऊत यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने प्रभावी युक्तिवाद मांडले.
या लढाईत दोन टप्प्यांत न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला:
- पहिला टप्पा: न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रथम टप्प्यात विमा कंपनीला ₹२८९ कोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास भाग पाडले गेले.
- दुसरा टप्पा: उर्वरित रकमेसाठी विमा कंपनीने पुन्हा टाळाटाळ सुरू केल्याने शेतकऱ्यांनी दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने विमा कंपनीचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत दोन अत्यंत महत्त्वाचे आदेश दिले.
न्यायालयाचे दोन महत्त्वाचे आदेश
१. ₹७५ कोटी व्याजासह वितरण: विमा कंपनीने यापूर्वी न्यायालयात जमा केलेले ₹७५ कोटी आणि त्यावरील व्याज तात्काळ पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
२. ₹१३४ कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात: विमा कंपनीला राज्य शासनाकडून अजून सुमारे ₹१३४ कोटी मिळणे बाकी होते. ही रक्कम विमा कंपनीकडे न देता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (Direct Bank Account Transfer) जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यामुळे वितरणातील विलंब टळणार आहे.
या दोन्ही आदेशांमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील ३,३३,४१२ शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे ₹२२० कोटी रुपयांची भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासन निर्णय (GR): ११ फेब्रुवारी २०२६
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) काढला आहे. या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- खऱीप हंगाम २०२० साठी धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई
- राज्य शासनाकडून देय असलेल्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम ₹१३४,११,९१,९३८ (१३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ रुपये) वितरित करण्यास मंजुरी
- हा निधी ESCROW बँक खात्यातील जमा रकमेतून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्यामार्फत वितरित केला जाणार
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत (PMFBY) ही रक्कम दिली जाणार
पैसे कधी आणि कसे मिळणार?
आता जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभाग पात्र शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करून निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार:
- ₹७५ कोटी + व्याज — न्यायालयात जमा रकमेतून पात्र शेतकऱ्यांना वितरित
- ₹१३४.११ कोटी — राज्य शासनाच्या GR नुसार थेट बँक खात्यात (DBT)
- ही रक्कम पुढील काही काळात लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाईल (हा निर्णय २०२० च्या खऱीप हंगामातील धाराशिव जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे).
शेतकऱ्यांनी आत्ताच करावी ही ५ कामे
- बँक खाते तपासा: तुमचं बँक खातं सक्रिय आहे आणि आधारशी लिंक आहे याची खात्री करा. DBT मधून पैसे येण्यासाठी आधार सीडिंग आवश्यक आहे.
- खातेदाराचे नाव तपासा: २०२० मध्ये पीक विमा अर्जात दिलेले नाव आणि सध्याच्या बँक खात्यातील नाव एकच आहे का, हे तपासा.
- मोबाईल नंबर अपडेट ठेवा: बँक खात्याशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर चालू ठेवा, जेणेकरून पैसे जमा झाल्याचा SMS मिळेल.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि २०२० च्या पीक विमा पावतीची प्रत जवळ ठेवा.
- कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा: तुमचं नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही, हे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव कार्यालयात जाऊन तपासा.
हा निर्णय का ऐतिहासिक आहे?
पीक विमा योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांनी भरपाई देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या अनेक तक्रारी देशभरात आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही ₹१-₹३-₹५ च्या नाममात्र भरपाई प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर धाराशिवचा निर्णय एक महत्त्वाचा आदर्श ठरतो:
- विमा कंपनीच्या टाळाटाळीविरुद्ध शेतकऱ्यांना न्यायालयीन मार्गाने न्याय मिळू शकतो, हे सिद्ध झाले
- राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता विमा कंपनीकडे न देता थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय पारदर्शकतेचा नवा आदर्श आहे
- पीक विमा योजनेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित होण्यास मदत होईल
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: ही भरपाई कोणत्या हंगामासाठी आहे?
उत्तर: ही भरपाई खऱीप हंगाम २०२० साठी आहे आणि ती फक्त धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
प्रश्न २: एकूण किती रक्कम वितरित होणार आहे?
उत्तर: ₹७५ कोटी (व्याजासह) आणि GR नुसार ₹१३४.११ कोटी — एकूण सुमारे ₹२२० कोटी ३,३३,४१२ शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.
प्रश्न ३: पैसे थेट खात्यात येतील का?
उत्तर: होय. न्यायालयाने ₹१३४ कोटींची रक्कम विमा कंपनीकडे न देता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रश्न ४: माझं नाव यादीत आहे की नाही, हे कुठे तपासावं?
उत्तर: तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव कार्यालयात लाभार्थी यादी तपासता येईल. तसेच pmfby.gov.in या पोर्टलवर Farmer Corner मध्ये स्थिती तपासता येते.
प्रश्न ५: २०२० मध्ये विमा उतरवला नव्हता, तर मला लाभ मिळेल का?
उत्तर: नाही. ही भरपाई फक्त २०२० च्या खऱीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विमा उतरवलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे.
प्रश्न ६: इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी काय?
उत्तर: हा निर्णय फक्त धाराशिव जिल्ह्यापुरता आहे. इतर जिल्ह्यांतील प्रलंबित भरपाईसाठी संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा लागेल.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग शासन निर्णय (११ फेब्रुवारी २०२६); मुंबई उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ आदेश; अहवाल — महासरकारीयोजना.इन (२१ ऑक्टोबर २०२६).
