Kanda Chawl Subsidy Maharashtra — महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमात कांदाचाळ साठवणूक गृह उभारण्यासाठी सन २०२६-२७ या वर्षात सुधारित मापदंडानुसार ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. कांदा काढणीनंतर योग्य साठवणूक नसेल तर सडून मोठे नुकसान होते, त्यामुळे शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ बांधणे हा कांदा उत्पादकांसाठी सर्वांत फायदेशीर निर्णय ठरू शकतो. यवतमाळ जिल्हा माहिती कार्यालयाने याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन केले असून, महाडीबीटी पोर्टलवर फलोत्पादन घटकांतर्गत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतात.
कांदा चाळ अनुदान योजना काय आहे?
कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. राज्यात दरवर्षी लाखो टन कांद्याचे उत्पादन होते, मात्र योग्य साठवणूक सुविधा नसल्यामुळे काढणीनंतर कांदा उघड्यावर किंवा पारंपरिक पद्धतीने साठवला जातो. त्यामुळे कांदा सडतो, त्याची गुणवत्ता घसरते आणि शेतकऱ्याला कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमात कांदाचाळ साठवणूक गृह उभारणीसाठी अनुदान दिले जाते. सन २०२६-२७ साठी सुधारित मापदंड जाहीर झाले असून, आता ५ ते १ हजार मेट्रिक टन क्षमतेच्या कमी खर्चाच्या कांदाचाळ उभारणीसाठी अनुदान मिळणार आहे.
किती अनुदान मिळणार?
सुधारित मापदंडानुसार कांदाचाळ उभारणीसाठी प्रति मेट्रिक टन ८ हजार रुपये खर्च गृहीत धरून त्याच्या ५० टक्के अनुदान देय राहणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक टन क्षमतेमागे ४ हजार रुपये अनुदान मिळेल. क्षमतेनुसार अनुदानाची रक्कम अशी राहील:
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
| कांदाचाळ क्षमता | गृहीत प्रकल्प खर्च | ५०% अनुदान |
|---|---|---|
| ५ मेट्रिक टन | ₹४०,००० | ₹२०,००० |
| १० मेट्रिक टन | ₹८०,००० | ₹४०,००० |
| १५ मेट्रिक टन | ₹१,२०,००० | ₹६०,००० |
| २० मेट्रिक टन | ₹१,६०,००० | ₹८०,००० |
| २५ मेट्रिक टन | ₹२,००,००० | ₹१,००,००० |
| ५० मेट्रिक टन | ₹४,००,००० | ₹२,००,००० |
उदाहरणार्थ, सर्वसाधारण शेतकऱ्याने २५ टन क्षमतेची कांदाचाळ बांधली तर त्याला १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. प्रकल्प खर्च ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी अनुदान बँक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरूपात दिले जाते.
कांदाचाळ का गरजेची? नुकसान किती कमी होते?
अकोला जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये केलेल्या अभ्यासातून साठवणुकीतील नुकसानाचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. पारंपरिक पद्धतीने कांदा साठवल्यास एकूण सुमारे ११.५ टक्के नुकसान होते, तर शास्त्रशुद्ध कांदाचाळीत हे नुकसान केवळ ५.६ टक्क्यांवर येते. म्हणजेच चांगली कांदाचाळ बांधल्यास निम्म्याहून अधिक नुकसान टळते. रब्बी हंगामातील कांदा योग्य साठवणुकीत सहा महिन्यांपर्यंत टिकतो, त्यामुळे काढणीच्या वेळी भाव पडले असले तरी शेतकरी कांदा साठवून ठेवू शकतो आणि भाव वाढल्यावर विक्री करू शकतो.
कोण पात्र आहे?
- अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे.
- ७/१२ उताऱ्यावर कांदा किंवा लसूण पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे.
- वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, नोंदणीकृत शेती संस्था आणि सहकारी संस्था अर्ज करू शकतात.
- कांदा किंवा लसूण पिकाचे उत्पादन घेणारा शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र ठरतो.
- अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठीही या घटकांतर्गत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
अर्ज कसा करावा?
कांदाचाळ अनुदानासाठी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलवर करावा लागतो. अर्जाची प्रक्रिया अशी आहे:
- महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी म्हणून लॉगिन करा किंवा नवीन नोंदणी करा.
- फलोत्पादन घटकांतर्गत कांदाचाळ साठवणूक गृह हा घटक निवडा.
- क्षमता, जमिनीचा तपशील आणि बँक खात्याची माहिती अचूक भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा आणि अर्ज सादर करा.
- पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतरच कांदाचाळीचे बांधकाम सुरू करा — मंजुरीपूर्वी बांधकाम केल्यास अनुदान मिळणार नाही.
- बांधकाम पूर्ण झाल्यावर कृषी विभागाकडून तपासणी व जिओ टॅगिंग होते, त्यानंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा आणि ८ अ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुकची प्रत (आधार लिंक असलेले खाते)
- कांदा किंवा लसूण पिकाच्या उत्पादनाचा पुरावा (ई-पीक पाहणी नोंद)
- शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी)
- प्रकल्प खर्च ३० लाखांपेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्जाची कागदपत्रे
बांधकामाचे तांत्रिक निकष लक्षात ठेवा
कांदाचाळीचे बांधकाम करताना काही तांत्रिक निकष पाळणे आवश्यक आहे. कांदा साठवणुकीची जागा जमिनीपासून किमान ६० सेंटीमीटर उंच असावी, जेणेकरून ओलावा लागणार नाही. चाळीला पुरेशी हवा खेळती राहील अशी रचना असावी आणि पावसाचे पाणी आत शिरणार नाही याची काळजी घ्यावी. कमी खर्चाच्या आणि शास्त्रशुद्ध रचना असलेल्या कांदाचाळांना निवडीत प्राधान्य दिले जाते.
महत्त्वाच्या अटी व सूचना
- अर्ज सादर केल्यानंतर लॉटरी किंवा निवड प्रक्रियेतून लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
- पूर्वसंमती मिळण्यापूर्वी बांधकाम सुरू करू नका, अन्यथा अनुदान नाकारले जाऊ शकते.
- अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाते.
- अर्जाची स्थिती महाडीबीटी पोर्टलवर तपासता येते.
- अधिक माहितीसाठी नजीकच्या तालुका कृषी अधिकारी किंवा मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: कांदाचाळ अनुदान किती टक्के मिळते?
उत्तर: सन २०२६-२७ च्या सुधारित मापदंडानुसार प्रति मेट्रिक टन ८ हजार रुपये खर्च गृहीत धरून ५० टक्के अनुदान दिले जाते, म्हणजेच प्रत्येक टनावर ४ हजार रुपये अनुदान मिळते.
प्रश्न २: २५ टन क्षमतेच्या कांदाचाळीवर किती अनुदान मिळेल?
उत्तर: २५ टन क्षमतेसाठी गृहीत खर्च २ लाख रुपये असून त्यावर ५० टक्के म्हणजेच १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
प्रश्न ३: अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवर फलोत्पादन घटकांतर्गत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागतो. अर्ज करताना ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक यांसारखी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
प्रश्न ४: कांदा पिकाची नोंद ७/१२ वर नसेल तर अर्ज करता येईल का?
उत्तर: नाही. ७/१२ उताऱ्यावर कांदा किंवा लसूण पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे. ई-पीक पाहणीद्वारे पिकाची नोंद करून घ्यावी.
प्रश्न ५: मोठी कांदाचाळ बांधायची असेल तर बँक कर्ज आवश्यक आहे का?
उत्तर: होय. प्रकल्प खर्च ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे आणि अशा प्रकल्पांसाठी अनुदान कर्ज परताव्याच्या स्वरूपात दिले जाते.
प्रश्न ६: अनुदान कधी आणि कसे मिळते?
उत्तर: बांधकाम पूर्ण झाल्यावर कृषी विभागाकडून तपासणी आणि जिओ टॅगिंग होते, त्यानंतर अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केले जाते.
स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ; राष्ट्रीय कृषी विकास योजना — काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रम; महाडीबीटी पोर्टल. दर आणि निकष जिल्हानिहाय बदलू शकतात, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून अद्ययावत माहिती नक्की घ्या.
