National Mission on Natural Farming Subsidy: नैसर्गिक शेतीवर एकरी ₹४,००० अनुदान! महाराष्ट्रात १.६९ लाख शेतकरी जोडले
National Mission on Natural Farming subsidy — केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत (NMNF) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यासाठी थेट आर्थिक मदत मिळत आहे. रासायनिक खतांचा खर्च वाढत असताना, जीवामृतावर आधारित शेती खर्च वाचवण्याचा मार्ग ठरत आहे. केंद्र सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या अभियानाला मंजुरी दिली असून, त्यासाठी एकूण २,४८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत १ लाख ६८ हजार ९५७ शेतकरी अभियानाशी जोडले गेले असून ६३ हजार १५ हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आले आहे.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (NMNF) म्हणजे काय?
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान ही केंद्र सरकारची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांवरचे अवलंबित्व कमी करून स्थानिक साधनांवर आधारित शेतीला चालना देणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकरी देशी गाईचे शेण आणि गोमूत्र, गूळ, बेसन आणि माती यापासून जीवामृत आणि बीजामृत तयार करतात. अभियानाचे राष्ट्रीय लक्ष्य — एक कोटी शेतकरी, साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्र आणि १५ हजार गट (क्लस्टर) — असून एकूण तरतुदीपैकी केंद्राचा वाटा १,५८४ कोटी रुपये आणि राज्यांचा वाटा ८९७ कोटी रुपये आहे.
महाराष्ट्रात आतापर्यंतची प्रगती — आकडे काय सांगतात?
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २४ जुलै २०२६ रोजी राज्यसभेत सांगितले की, राज्यात २,१६१ गट तयार झाले असून १ लाख ६८ हजार ९५७ शेतकरी अभियानाशी जोडले गेले आहेत. राज्यात ६३,०१४.९६ हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाराष्ट्राला ९६.७३ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर झाली होती; त्यापैकी ७२.१४ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. देशभरात २३.१३ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असून ६५९.२४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळते? रक्कम एका नजरेत
या अभियानातील प्रोत्साहन रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होते:
- प्रति एकर प्रोत्साहन: दरवर्षी प्रति एकर ₹४,०००, सलग दोन वर्षे — म्हणजे एकूण ₹८,००० पर्यंत. ही मदत जास्तीत जास्त एक एकरासाठीच मिळते.
- हप्ते कसे मिळतात: दोन वर्षांत एकूण चार हप्ते, प्रत्येकी ₹२,०००. पहिल्या वर्षी ऑगस्ट आणि फेब्रुवारीत, तर दुसऱ्या वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या मध्यावर हप्ता जमा होतो.
- निविष्ठा तयार करण्यासाठी: प्रति हेक्टर ₹१५,००० (तीन वर्षांत, दरवर्षी ₹५,०००) — जीवामृत आणि बीजामृत तयार करण्याची व्यवस्था उभारण्यासाठी.
- प्रमाणीकरणासाठी: प्रति हेक्टर ₹२,१००, दोन वर्षांसाठी.
- बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर: गावात जैविक निविष्ठा केंद्र उभारण्यासाठी ₹१,००,००० पर्यंत मदत; देशभरात १० हजार केंद्रांचे लक्ष्य आहे.
- आदर्श प्रात्यक्षिक शेत: प्रत्येक शेतासाठी ₹५०,००० मदत, जेणेकरून इतर शेतकरी तिथे शिकू शकतील.
हप्ते कामगिरीवर आधारित आहेत — प्रशिक्षण, जीवामृत-बीजामृत तयार करणे आणि दुसऱ्या वर्षी सहा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. केवळ नाव नोंदवून पैसे मिळतील, असे समजू नका.
नैसर्गिक शेती म्हणजे नेमकं काय?
नैसर्गिक शेतीत रासायनिक खतं आणि कीटकनाशके वापरली जात नाहीत. त्याऐवजी देशी गाईचे शेण-मूत्र, गूळ, बेसन आणि शेतातील माती यापासून जीवामृत तयार केले जाते; बियाण्यांवर बीजामृताचा संस्कार केला जातो. पिकांचे अवशेष किंवा गवताचे आच्छादन टाकल्याने पाणी कमी लागते आणि मातीतील जीवजंतू वाढतात. पहिल्या वर्षी उत्पादनात थोडी घट येऊ शकते; पण खर्च कमी होतो आणि दोन-तीन वर्षांत माती सुधारून उत्पादन पुन्हा वाढते.
कोण पात्र आहे? अर्ज कसा करावा?
कोणताही शेतकरी सहभागी होऊ शकतो; लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना (दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन) प्राधान्य दिले जाते. शेतकऱ्याने आपल्या ग्रामपंचायतीतील नैसर्गिक शेती गटात सामील व्हावे लागते; गटाची नोंदणी प्रत्येक पीक हंगामाच्या सुरुवातीला केली जाते. KVK किंवा कृषी विद्यापीठात प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. जमिनीच्या काही भागावर नैसर्गिक शेती सुरू करून ती दोन वर्षे चालू ठेवावी लागते; शेती सोडल्यास प्रोत्साहन रक्कम थांबते. एकाच जमिनीवर परंपरागत कृषी विकास योजनेचे (PKVY) अनुदान आणि या अभियानाचे अनुदान एकाच वेळी घेता येत नाही.
- पायरी १: अधिकृत पोर्टल naturalfarming.dac.gov.in वर योजनेची माहिती पहा. अर्ज मोफत आहे — कोणालाही पैसे देऊ नका.
- पायरी २: गावातील कृषी सखी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा.
- पायरी ३: जवळच्या कृषी विज्ञान केंद्रात (KVK) किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात जाऊन नाव नोंदवा आणि प्रशिक्षणाची तारीख घ्या.
- पायरी ४: प्रशिक्षणानंतर शेताच्या ठराविक भागावर ही पद्धत सुरू करा; बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे.
गट नोंदणी ही हंगामाच्या सुरुवातीला होते, त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी नाव नोंदवायचे असेल तर उशीर करू नका.
PKVY योजनेशी काय फरक आहे?
PKVY ही २०१५ पासून सुरू असलेली सेंद्रिय शेतीची योजना आहे. महाराष्ट्रात PKVY अंतर्गत २,९७८ गट तयार झाले असून ६६,७५६ हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आले आहे; ८७,३५० शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून २०१५-१६ पासून १५७.०४ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. PKVY मध्ये प्रति हेक्टर ₹३१,५०० ची मदत तीन वर्षांत मिळते, त्यात सेंद्रिय निविष्ठांसाठी ₹१५,००० थेट बँक खात्यात (DBT) मिळतात आणि PGS-India प्रमाणपत्र दिले जाते. NMNF मध्ये प्रति एकर वार्षिक प्रोत्साहन आणि बायो-इनपुट केंद्रांची मदत आहे. एकाच जमिनीवर दोन्हींचा लाभ एकाच वेळी घेता येत नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: शेतकऱ्याला एकूण किती पैसे मिळतात?
प्रति एकर ₹४,००० दरवर्षी, दोन वर्षांसाठी — म्हणजे एकूण ₹८,००० पर्यंत (जास्तीत जास्त एक एकरासाठी). याशिवाय निविष्ठांसाठी प्रति हेक्टर ₹१५,००० आणि प्रमाणीकरणासाठी प्रति हेक्टर ₹२,१०० अशी वेगळी मदत आहे.
प्रश्न २: अर्ज कुठे करायचा?
अधिकृत पोर्टल naturalfarming.dac.gov.in वर माहिती मिळते. नाव नोंदणीसाठी जवळच्या कृषी विज्ञान केंद्रात (KVK), जिल्हा कृषी कार्यालयात किंवा गावातील कृषी सखीकडे संपर्क साधा.
प्रश्न ३: PKVY चे अनुदान घेतले असेल तर NMNF चा लाभ मिळेल का?
नाही. एकाच जमिनीवर PKVY आणि NMNF या दोन्ही योजनांचा लाभ एकाच वेळी घेता येत नाही. दोनपैकी एक योजना निवडावी लागेल.
प्रश्न ४: हप्ता कधी आणि कसा मिळतो?
दोन वर्षांत चार हप्ते, प्रत्येकी ₹२,०००, थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होतात — पहिल्या वर्षी ऑगस्ट आणि फेब्रुवारीत, दुसऱ्या वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या मध्यावर. प्रशिक्षण आणि नैसर्गिक शेती सुरू ठेवणे, या अटी पूर्ण केल्यावरच हप्ते मिळतात.
स्रोत: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय — राज्यसभा तारांकित प्रश्नाचे उत्तर (२४ जुलै २०२६), लोकसभा अतारांकित प्रश्नाचे उत्तर (३१ जुलै २०२६), पीआयबी मुंबई प्रसिद्धी पत्रक (२ डिसेंबर २०२५). आकडे आणि अटी अधिकृत अधिसूचनेनुसार बदलू शकतात; अर्ज करण्यापूर्वी तालुका कृषी कार्यालयातून खात्री करून घ्या.
