RWBCIS Last Date 15 November 2026: केळी, नारळ, सुपारी पीक विम्यासाठी मुदतवाढ! १५ नोव्हेंबरपूर्वी अर्ज करा
RWBCIS last date 15 November 2026 — कोकणातील केळी, नारळ आणि सुपारी उत्पादकांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. पुनर्रचित हवामान-आधारित पीक विमा योजनेसाठी (RWBCIS) अर्ज करण्याची आणि हप्ता भरण्याची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल उशिराने सुरू झाल्यामुळे रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या सुरुवातीला अनेक शेतकऱ्यांची नावनोंदणी होऊ शकली नव्हती. ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने मुदत वाढवली आहे. अजून अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांनी ही मुदत वाया घालवू नये — १५ नोव्हेंबरनंतर या हंगामाचे विमा संरक्षण मिळणार नाही.
मुदतवाढ नेमकी कशासाठी आणि कोणाला मिळणार?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केळी, नारळ आणि सुपारी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही मुदतवाढ जाहीर झाली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी शेतकऱ्यांना या वाढीव मुदतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना हा लाभ घेता येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड करणार आहे. राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (NCIP) उशिराने सुरू झाल्यामुळे सुरुवातीला नोंदणी अपेक्षेप्रमाणे होऊ शकली नव्हती, म्हणूनच ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनीही आपल्या जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे चौकशी करावी, कारण विम्याची अधिसूचना जिल्हानिहाय असते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
हवामान-आधारित पीक विमा म्हणजे काय? तो कसा काम करतो?
RWBCIS म्हणजे Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme — पुनर्रचित हवामान-आधारित पीक विमा योजना. ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेचीच सहकारी योजना आहे, पण यात भरपाईचा निकष हवामान आहे. गावाजवळील स्वयंचलित हवामान केंद्रातून (Automatic Weather Station) पाऊस, तापमान, आर्द्रता आणि वाऱ्याचा वेग यांची नोंद घेतली जाते. प्रत्येक पिकासाठी सरकारने हवामानाचे ट्रिगर ठरवलेले असतात — किती कमी किंवा जास्त पाऊस पडला तर नुकसान मानायचे, किती जोरदार वारा झाला तर भरपाई द्यायची.
हवामान त्या ट्रिगरपेक्षा वाईट झाले, की भरपाई आपोआप ठरते — शेत पाहणीची किंवा पंचनाम्याची वाट पाहावी लागत नाही. अतिपाऊस, वादळी वारे आणि रोग-किडींना कारणीभूत ठरणारी आर्द्रता यामुळे केळी, नारळ, सुपारीसारख्या बहुवार्षिक पिकांचे मोठे नुकसान होते, म्हणून ही योजना त्यांच्यासाठी विशेष महत्त्वाची आहे. भरपाई थेट आधार-लिंक बँक खात्यात DBT ने जमा होते.
हप्ता किती भरावा लागणार?
हवामान-आधारित पीक विम्यात फळबाग आणि व्यावसायिक पिकांसाठी शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५ टक्के हप्ता भरावा लागतो; उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात. नेमका हप्ता पिकानुसार आणि विमा रकमेनुसार (sum insured) ठरतो — अर्ज करताना बँकेत किंवा CSC केंद्रावर तो नक्की विचारा. हप्त्याची पावती आणि पॉलिसी क्रमांक जपून ठेवा.
अर्ज कसा करावा — पायरी-पायरीने प्रक्रिया
- कर्जदार शेतकरी: ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले आहे, तिथे नावनोंदणी आपोआप किंवा अर्जाने होते. विमा नको असेल तरच बँकेत लेखी ऑप्ट-आउट करावे लागते.
- बिगर-कर्जदार शेतकरी: जवळच्या बँक शाखा, सामायिक सेवा केंद्र (CSC) किंवा pmfby.gov.in पोर्टलवरून स्वतः नावनोंदणी करा.
- आवश्यक कागदपत्रे: ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते पासबुक, पीक पेरणीचा दाखला किंवा स्वयंघोषणा, आणि शक्य असल्यास शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID).
- शेवटची तारीख: १५ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी अर्ज आणि हप्ता भरा. शेवटच्या दिवशी पोर्टलवर गर्दी होऊ शकते, त्यामुळे दोन-तीन दिवस आधीच अर्ज करावा.
- मदत हवी असल्यास: PMFBY टोल-फ्री क्रमांक 14447 वर संपर्क साधा.
जळगावच्या केळी उत्पादकांची भरपाई रखडली — आधीच्या हंगामाची स्थिती
दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची आधीच्या हंगामाची पीक विमा भरपाई अद्याप मिळालेली नाही, अशी बातमी ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी समोर आली आहे. अतिवृष्टी आणि पिकांवरील रोगांमुळे मोठे नुकसान होऊनही विम्याची रक्कम खात्यात जमा झाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने ६ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन प्रलंबित पीक विमा तातडीने जमा करण्याची मागणी केली आहे. दोन-तीन दिवसांत रक्कम जमा न झाल्यास दिवाळीनंतर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
ज्यांची भरपाई रखडली आहे, त्यांनी pmfby.gov.in वरील Application Status मध्ये किंवा Crop Insurance अ‍ॅपमध्ये दाव्याची स्थिती तपासावी आणि 14447 हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवावी.
रब्बी पीक विम्याच्या इतर महत्त्वाच्या तारखा
RWBCIS व्यतिरिक्त PMFBY मध्ये रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी नावनोंदणी सुरू आहे. रब्बी ज्वारीसाठी शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२६ आहे. गहू, हरभरा, रब्बी मका आणि रब्बी कांद्यासाठी मुदत डिसेंबरमध्ये संपते — अचूक तारीख जिल्ह्याच्या अधिसूचनेनुसार तपासा. उन्हाळी भात आणि उन्हाळी भुईमूगासाठी मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत आहे.
लक्षात ठेवण्यासारख्या ५ महत्त्वाच्या गोष्टी
- हा विमा हवामानावर आधारित आहे — हवामान केंद्राची नोंद ट्रिगर ओलांडत नसेल, तर भरपाई मिळत नाही. नियम आधी समजून घ्या.
- अर्जात पिकाचे नाव, क्षेत्र आणि सर्वे नंबर बरोबर भरा — चुकीची माहिती भरली तर दावा अडकू शकतो.
- ई-पीक पाहणी पूर्ण करून ठेवा.
- हप्त्याची पावती आणि पॉलिसी क्रमांक जपून ठेवा.
- कोणत्याही एजंट किंवा दलालाला पैसे देऊ नका — अर्ज फक्त बँक, CSC केंद्र किंवा pmfby.gov.in वरूनच करा.
FAQ — वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: RWBCIS साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: केळी, नारळ आणि सुपारी उत्पादकांसाठी वाढीव मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ आहे. या तारखेपूर्वी अर्ज आणि हप्ता भरा.
प्रश्न २: या मुदतवाढीचा लाभ कोणाला मिळणार?
उत्तर: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केळी, नारळ आणि सुपारी उत्पादक कर्जदार तसेच बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांना. इतर कोकण जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे चौकशी करावी.
प्रश्न ३: हवामान-आधारित विम्यात भरपाई कशी ठरते?
उत्तर: भरपाई शेत पाहणीवरून नव्हे, तर जवळच्या स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या नोंदीवरून ठरते. पाऊस, तापमान, आर्द्रता किंवा वाऱ्याचा वेग ट्रिगरपेक्षा वाईट झाला, तर भरपाई आपोआप थेट बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न ४: विम्याचा हप्ता किती भरावा लागतो?
उत्तर: फळबाग आणि व्यावसायिक पिकांसाठी जास्तीत जास्त ५ टक्के हप्ता भरावा लागतो; उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात.
प्रश्न ५: भरपाईची स्थिती कुठे तपासता येईल?
उत्तर: pmfby.gov.in वरील Application Status मध्ये किंवा Crop Insurance अ‍ॅपमध्ये स्थिती तपासता येते. तक्रारीसाठी 14447 वर संपर्क साधा.
प्रश्न ६: रब्बी ज्वारीसाठी पीक विम्याची शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: रब्बी ज्वारीसाठी PMFBY नावनोंदणीची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२६ आहे. इतर रब्बी पिकांच्या तारखा जिल्ह्याच्या अधिसूचनेनुसार तपासा.
स्रोत: सिंधुदुर्ग समाचार (५ नोव्हेंबर २०२६); साईमत लाईव्ह (६ नोव्हेंबर २०२६); अधिकृत पोर्टल pmfby.gov.in; PMFBY हेल्पलाइन 14447.
