PoCRA Fish Farming Subsidy Maharashtra — शेततळं असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठी संधी दिली आहे. तुमच्या शेतात आधीच शेततळं असेल, तर त्यात मासे पाळून शेतीबरोबरच दुसरं उत्पन्न मिळवू शकता. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोक्रा) टप्पा २ अंतर्गत शेततळ्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी सरकार ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना ६० टक्के, तर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. अनुदानाची रक्कम तळ्याच्या आकारानुसार ₹६,६०२ ते ₹४५,३०५ पर्यंत आहे. ६ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयाने पोक्रा टप्पा २ साठी २०२६-२७ मध्ये ₹१९२.३० कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
पोक्रा मत्स्यपालन योजना काय आहे?
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, म्हणजेच पोक्रा, हा जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबवला जाणारा महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाचा प्रकल्प आहे. दुष्काळप्रवण भागातील शेतीला हवामानास अनुकूल बनवणं, हेच या प्रकल्पाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात शेततळ्यात मासे पाळण्यासाठी मदत दिली जाते. शेतकऱ्याकडे आधीच असलेल्या शेततळ्यात एका हंगामासाठी मासे पाळायचे असतील, तर त्यासाठी लागणाऱ्या जाळ्या, पक्ष्यांपासून संरक्षणासाठीची जाळी, मत्स्यबीज, चुना, खत आणि खाद्य यांचा खर्च सरकार उचलतं. तळं खोदण्यासाठी किंवा पंपासाठी या घटकात मदत मिळत नाही. हा प्रकल्प २०२५-२६ ते २०३०-३१ या सहा वर्षांसाठी असून राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये राबवला जात आहे.
किती अनुदान मिळणार?
अनुदानाची रक्कम तळ्याच्या आकारावर आणि अस्तरीकरण आहे की नाही, यावर ठरते. मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुदानाची मर्यादा अशी आहे:
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकरी: खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान
- सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकरी: खर्चाच्या ४० टक्के अनुदान
- किमान अनुदान: ₹६,६०२ (सर्वांत लहान तळ्यासाठी)
- कमाल अनुदान: ₹४५,३०५ (सर्वांत मोठ्या तळ्यासाठी)
- अनुदान मापदंड किंवा प्रत्यक्ष खर्च — यापैकी जे कमी असेल, त्यावर दिलं जातं.
लक्षात ठेवा, ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वितरित केलेले ₹१९२.३० कोटी हे संपूर्ण पोक्रा टप्पा २ प्रकल्पासाठी आहेत, फक्त मत्स्यपालनासाठी नाहीत.
कोण पात्र आहे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याने खालील अटी पूर्ण करणं आवश्यक आहे:
- शेतकऱ्याचं गाव पोक्रा टप्पा २ च्या ७,२०१ प्रकल्प गावांपैकी एक असावं.
- शेतकऱ्याकडे स्वतःचं किंवा सामूहिक शेततळं असावं आणि ते किमान ८ ते १० महिने पाणी धरून ठेवणारं असावं.
- शेतकऱ्याकडे कार्यरत पंप असावा; तळं आणि पंप यासाठी या घटकात मदत मिळत नाही.
- शेतकऱ्याची जमीन ५ हेक्टरपर्यंत असावी.
- यापूर्वी दुसऱ्या कोणत्याही योजनेतून मत्स्यपालनासाठी मदत घेतलेली नसावी.
- प्राधान्य क्रम असा आहे: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग आणि त्यानंतर इतर शेतकरी.
कोणत्या जिल्ह्यांत लाभ मिळणार?
पोक्रा टप्पा २ हा राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवला जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांतील शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. तुमचं गाव प्रकल्प गावांच्या यादीत आहे की नाही, हे पोक्रा डीबीटी पोर्टलवर तपासता येतं.
अर्ज कसा करावा? — टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे:
- पोर्टलवर नोंदणी करा: dbt.mahapocra.gov.in या पोक्रा डीबीटी पोर्टलवर जा आणि तुमची नोंदणी करून लॉगिन करा.
- घटक निवडा: शेततळ्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन हा घटक निवडून अर्ज भरा.
- कागदपत्रे जोडा: आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सादर करा.
- पूर्वमंजुरी मिळवा: अर्जाची तपासणी झाल्यावर पूर्वमंजुरी दिली जाते.
- ३० दिवसांत खरेदी करा: पूर्वमंजुरी मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत शासकीय मत्स्यबीज केंद्रातून किंवा खासगी केंद्रातून मत्स्यबीज, खाद्य आणि साहित्य खरेदी करा.
- दावा सादर करा: खरेदीच्या मूळ पावत्या जोडून पोर्टलवर अनुदानाचा दावा सादर करा. वेळेत दावा न केल्यास पूर्वमंजुरी रद्द होते.
अर्जासाठी कोणतीही शेवटची तारीख नाही; प्रकल्प सुरू असेपर्यंत कधीही अर्ज करता येतो. अर्ज मोफत आहे — कोणालाही पैसे देऊ नका.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
अर्ज करताना आणि दावा सादर करताना खालील कागदपत्रे लागतात:
- ७/१२ उतारा आणि जमिनीची कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक पासबुकची प्रत (आधारशी जोडलेलं खातं)
- शेततळ्याचा फोटो आणि तपशील
- मत्स्यबीज, खाद्य आणि साहित्य खरेदीच्या मूळ पावत्या
- जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असल्यास)
मत्स्यपालनातून शेतकऱ्यांना काय फायदा?
शेततळं बहुतेक वेळा फक्त सिंचनासाठी वापरलं जातं आणि उर्वरित काळ तळ्यातील पाणी वाया जातं. त्याच पाण्यात मासे पाळले, तर शेतीबरोबरच दुसरं उत्पन्न मिळतं. रोहू, कटला यांसारख्या गोड्या पाण्यातील माशांची एका हंगामातील पिकं ८ ते १० महिन्यांत तयार होतात. पोक्रा योजनेतून मिळणारं अनुदान पहिल्या हंगामाचा खर्च कमी करतं, त्यामुळे शेतकऱ्याचा धोका कमी होतो. याशिवाय केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतूनही (पीएमएमएसवाय) नवीन तलाव बांधणी आणि मत्स्यपालन सुविधांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाला ४० टक्के आणि महिला व अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना ६० टक्के मदत मिळते.
अर्ज करताना ही काळजी घ्या
- तळ्यात किमान ८ ते १० महिने पाणी राहील, याची खात्री करा; पाणी लवकर आटलं, तर मासे जगणार नाहीत.
- पूर्वमंजुरीनंतर ३० दिवसांच्या आत खरेदी करून दावा सादर करा, अन्यथा मंजुरी रद्द होईल.
- खरेदीच्या सर्व मूळ पावत्या जपून ठेवा; त्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही.
- शासकीय मत्स्यबीज केंद्रातून बीज घेतल्यास दर्जाची खात्री राहते; खासगी केंद्रातून घेताना स्वतःच्या जोखमीवर घ्यावं लागतं.
- तुमचं गाव प्रकल्प गावांच्या यादीत आहे की नाही, हे आधी तपासा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: पोक्रा मत्स्यपालन योजनेत किती अनुदान मिळतं?
उत्तर: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ६० टक्के, तर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मिळतं. रक्कम तळ्याच्या आकारानुसार ₹६,६०२ ते ₹४५,३०५ पर्यंत आहे.
प्रश्न २: अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: शेवटची तारीख नाही. प्रकल्प २०२५-२६ ते २०३०-३१ पर्यंत सुरू असल्याने कधीही अर्ज करता येतो.
प्रश्न ३: नवीन शेततळं खोदण्यासाठी या योजनेतून मदत मिळते का?
उत्तर: नाही. या घटकात फक्त आधीच असलेल्या तळ्यातील मत्स्यपालनासाठी मदत मिळते. तळं खोदण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेची माहिती घ्या.
प्रश्न ४: अर्ज कुठे करायचा?
उत्तर: dbt.mahapocra.gov.in या पोक्रा डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे.
प्रश्न ५: कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकरी अर्ज करू शकतात?
उत्तर: वर दिलेल्या २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ प्रकल्प गावांतील शेतकरी अर्ज करू शकतात.
प्रश्न ६: अनुदान खात्यात कधी जमा होतं?
उत्तर: ३० दिवसांत खरेदी करून पावत्यांसह दावा सादर केल्यावर तपासणीनंतर अनुदान आधार-जोडलेल्या खात्यात जमा होतं.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग — पोक्रा टप्पा २ मत्स्यपालन मार्गदर्शक सूचना (मत्स्यव्यवसाय सहायक आयुक्त पत्र, १२ ऑगस्ट २०२५), शासन निर्णय ६ ऑक्टोबर २०२६ (₹१९२.३० कोटी निधी वितरण); अर्ज पोर्टल: dbt.mahapocra.gov.in
