Crop Damage Compensation New Rates 2026 — पीक नुकसान भरपाईचे दर वाढले!
Crop Damage Compensation New Rates 2026 अंतर्गत केंद्र सरकारने पिकांच्या नुकसानभरपाईचे दर वाढवले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) यांचे सुधारित निकष जाहीर केले. हे नवे दर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर किंवा गारपीट यांमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आता पूर्वीपेक्षा जास्त मदत मिळणार आहे.
नवे दर किती वाढले? जुने आणि नवे दर पहा
केंद्र सरकारने पिकांच्या प्रकारानुसार नुकसानभरपाईचे दर सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढवले आहेत. जिरायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर मदत ८,५०० रुपयांवरून ११,००० रुपये करण्यात आली आहे. बागायती किंवा सिंचनाखालील पिकांसाठी मदत १७,००० रुपयांवरून २२,००० रुपये प्रति हेक्टर झाली आहे. फळबागा आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी मदत २२,५०० रुपयांवरून ३०,००० रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे. म्हणजेच जिरायती आणि बागायती पिकांच्या मदतीत २९.४ टक्के वाढ झाली आहे, तर फळबागांच्या मदतीत ३३.३ टक्के वाढ झाली आहे. याशिवाय शेतातील गाळ काढण्यासाठीची मदत १८,००० रुपयांवरून २३,००० रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे. रेशीम शेतीसाठीची मदतही ६,००० रुपयांवरून ७,८०० रुपये प्रति हेक्टर झाली आहे.
- जिरायती पिके: ₹८,५०० वरून ₹११,००० प्रति हेक्टर
- बागायती पिके: ₹१७,००० वरून ₹२२,००० प्रति हेक्टर
- फळबागा / बहुवार्षिक पिके: ₹२२,५०० वरून ₹३०,००० प्रति हेक्टर
- शेतातील गाळ काढणे: ₹१८,००० वरून ₹२३,००० प्रति हेक्टर
हे नवे दर कोणाला लागू होणार?
हे नवे दर १ एप्रिल २०२६ पासून झालेल्या नुकसानीसाठी लागू होणार आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे झालेले पीक नुकसान या नव्या दरांच्या कक्षेत येते. मात्र मदत मिळण्यासाठी पिकाचे नुकसान ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. मदत सहसा दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. नेमकी मर्यादा आणि पात्रता राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार ठरते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार?
महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. २५ सप्टेंबर रोजी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला. १४ ऑक्टोबर रोजी आणखी ४० तालुके जोडले गेले. आता राज्यातील एकूण ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. सर्वेक्षणानुसार ३७,४९६ गावांतील १.६६ कोटी हेक्टर क्षेत्राची पाहणी झाली. त्यापैकी १.४१५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान आढळले आहे. याच आधारावर राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्राकडे सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५,००० रुपये आगाऊ मदत देण्याचा शासन निर्णय २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्गमित झाला आहे. ही रक्कम सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
पीक विमा आणि नुकसानभरपाई यात फरक काय?
पीक विमा आणि ही नुकसानभरपाई एकच नाही. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही विमा योजना आहे. शेतकरी हप्ता भरून पिकाचा विमा उतरवतो आणि पीक खराब झाल्यास विमा कंपनीकडून दावा मिळतो. तर NDRF आणि SDRF अंतर्गत मिळणारी मदत ही शासनाकडून दिली जाणारी आपत्ती मदत आहे. यासाठी वेगळा हप्ता भरावा लागत नाही. पीक विमा घेतलेल्यांना विम्याचा दावा आणि शासनाची नुकसानभरपाई या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या मिळू शकतात. मात्र दोन्हींचे निकष आणि प्रक्रिया वेगळ्या आहेत. पीक विम्याचा दावा ७२ तासांत कळवावा लागतो, तर शासनाच्या मदतीसाठी पंचनामा आणि महसूल विभागाची प्रक्रिया महत्त्वाची असते.
महाराष्ट्रात नवे दर कधीपासून लागू होणार?
केंद्र सरकारने नवे निकष जाहीर केले असले तरी महाराष्ट्रात ते प्रत्यक्ष लागू होण्यासाठी राज्य सरकारची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारला केंद्राकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवावा लागेल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि शासन निर्णय आल्यानंतरच शेतकऱ्यांना नव्या दराने मदत मिळेल. इतर राज्यांनी मात्र अंमलबजावणी सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवे दर लागू केले. तेथे १ एप्रिल ते ४ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी नव्या दराने मदत दिली जाणार आहे. कर्नाटक सरकारनेही ३ नोव्हेंबर रोजी केंद्राकडे २२,४०० कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. नव्या दरांमुळे कर्नाटकची गरज ६,१२८ कोटी रुपयांवरून ७,९४३ कोटी रुपये झाली आहे. महाराष्ट्रातही लवकरच सुधारित प्रस्ताव आणि शासन निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
- आपल्या शेताचा पंचनामा झाला आहे का, हे तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकाकडे तपासा.
- ई-पीक पाहणीमध्ये आपल्या पिकाची नोंद बरोबर आहे का, हे पाहा. विमा घेतलेले पीक आणि शेतात असलेले पीक एकच असावे.
- पीक विमा घेतला असेल तर पॉलिसीची प्रत आणि पावती जपून ठेवा.
- बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का आणि खाते सुरू आहे का, हे तपासा. मदत थेट बँक खात्यात जमा होते.
- तालुका कृषी कार्यालय किंवा महसूल कार्यालयात जाऊन आपल्या गावाची यादी पाहा.
- कोणत्याही दलालाला पैसे देऊ नका. ही मदत शासनाकडून थेट खात्यात जमा होते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: पीक नुकसानभरपाईचे नवे दर किती आहेत?
उत्तर: जिरायती पिकांसाठी ११,००० रुपये, बागायती पिकांसाठी २२,००० रुपये आणि फळबागांसाठी ३०,००० रुपये प्रति हेक्टर असे नवे दर आहेत.
प्रश्न २: हे नवे दर कधीपासून लागू आहेत?
उत्तर: केंद्रीय गृह मंत्रालयाची अधिसूचना २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निघाली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून झालेल्या नुकसानीसाठी हे दर लागू होणार आहेत.
प्रश्न ३: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नव्या दराने मदत लगेच मिळेल का?
उत्तर: नाही. राज्य सरकारला सुधारित प्रस्ताव पाठवून शासन निर्णय काढावा लागेल. त्यानंतरच नव्या दराने मदत मिळेल. सध्या ५,००० रुपये आगाऊ मदत दिली जात आहे.
प्रश्न ४: पीक विमा घेतलेल्यांना ही मदत मिळेल का?
उत्तर: होय. पीक विम्याचा दावा आणि शासनाची नुकसानभरपाई या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. दोन्हींचे निकष पूर्ण केल्यास दोन्ही लाभ मिळू शकतात.
प्रश्न ५: मदतीसाठी अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: वेगळा अर्ज करण्याची गरज नसते. पंचनामा आणि महसूल विभागाच्या यादीच्या आधारे मदत थेट बँक खात्यात जमा होते. आपले नाव यादीत आहे का, हे तलाठ्याकडे तपासा.
प्रश्न ६: नुकसानभरपाईची माहिती कुठे तपासावी?
उत्तर: तालुका कृषी कार्यालय, महसूल कार्यालय किंवा pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर पीक विम्याची माहिती तपासता येते. तसेच हेल्पलाइन क्रमांक १४४४७ वर संपर्क साधता येतो.
स्रोत: केंद्रीय गृह मंत्रालयाची २६ ऑक्टोबर २०२६ ची अधिसूचना, महाराष्ट्र शासनाचे दुष्काळ जाहीर करणारे निर्णय, फ्री प्रेस जर्नल आणि अग्रोवन यांचे वृत्त.
