PM Fasal Bima Yojana 10 years — देशातील सर्वात मोठ्या पीक विमा योजनेने १० वर्षे पूर्ण केली असून आता ती दुसऱ्या दशकात प्रवेश करत आहे. १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत (PMFBY) आतापर्यंत ९२.४६ कोटी शेतकरी अर्ज विमा संरक्षणाखाली आले असून २६.३३ कोटी शेतकरी अर्जांवर ₹२.०६ लाख कोटींपेक्षा जास्त भरपाई दिली गेली आहे. ही आकडेवारी कृषी मंत्रालयाच्या २९ ऑगस्ट २०२६ च्या अधिकृत पार्श्वभूमी माहितीवर आधारित आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी विशेष महत्त्वाची आहे, कारण देशभरातील एकूण दाव्यांपैकी सुमारे २४ टक्के दावे एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. योजनेची वाटचाल, खरीप २०२६ मधील नवे कवच, महाराष्ट्रातील दावे आणि रब्बी नावनोंदणी याची माहिती दिली आहे.
१० वर्षांचा प्रवास: आकडेवारी काय सांगते
पीक विमा योजना सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना पीक नुकसान झाल्यावर मदत मिळणे अवघड होते. २०२४-२५ या एकाच वर्षात ४.१९ कोटी शेतकरी विमा संरक्षणाखाली आले — ही आतापर्यंतची सर्वाधिक नावनोंदणी आहे. २०२२-२३ मधील ३.१७ कोटींच्या तुलनेत ही वाढ ३२ टक्के आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही योजना २०२५-२६ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता दिली असून त्यासाठी ₹६९,५१५.७१ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये योजनेसाठी ₹१२,२०० कोटींची तरतूद आहे.
खरीप २०२६ पासून दोन नवे कवच मिळाले
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खरीप २०२६ पासून पीक विम्यात दोन मोठ्या नव्या बाबींचा समावेश केला आहे. पहिली बाब म्हणजे जंगली जनावरांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचे कवच. हे स्थानिक जोखीम श्रेणीतील पाचवे अॅड-ऑन कवच म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकड यांसारख्या प्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आता भरपाई मिळू शकते. दुसरी बाब म्हणजे भात पिकाच्या पाण्याखाली जाण्याचे कवच पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये हे कवच काढून टाकण्यात आले होते. आता पूरप्रवण आणि किनारी राज्यांतील भातशेतकऱ्यांना पाणी साचून पीक बुडाल्यास भरपाई मिळेल. या दोन्ही प्रकारच्या नुकसानीची तक्रार ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर जिओ-टॅग फोटोंसह करावी लागते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
महाराष्ट्रात खरीप २०२६: दावे कधी मिळणार?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप २०२६ हा हंगाम अत्यंत कठीण गेला. राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. राज्याच्या सर्वेक्षणानुसार १.४१५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्राकडे सुमारे ₹३१,००० कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. याशिवाय १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जून ते ऑगस्ट दरम्यानच्या अतिवृष्टी-पूर नुकसानीसाठी ₹२९१.९१ कोटींची मदत मंजूर झाली, ज्यात ३,०९,२८९ शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीसाठी ₹२६२.७० कोटी आहेत. पीक विम्याचे दावे मात्र पीक कापणी प्रयोगांच्या निकालावर अवलंबून असतात, त्यामुळे खरीप हंगामाच्या दाव्यांचे वाटप टप्प्याटप्प्याने होईल.
रब्बी २०२६-२७ नावनोंदणी: शेवटच्या तारखा चुकवू नका
रब्बी हंगामासाठी पीक विम्याची नावनोंदणी सुरू आहे. महाराष्ट्रात पिकांनुसार शेवटच्या तारखा वेगवेगळ्या आहेत. रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख आहे. गहू, हरभरा, मका आणि कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येईल. उन्हाळी भात आणि उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ ही मुदत आहे. रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्याला विमा रकमेच्या केवळ १.५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, गव्हासाठी हेक्टरी ₹४५,००० विमा रकमेवर फक्त ₹६७५ हप्ता लागतो. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात. नावनोंदणी बँक, सीएससी केंद्र किंवा pmfby.gov.in या पोर्टलवरून करता येते. नावनोंदणी करताना शेतकरी ओळखपत्र, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक खाते तपशील आवश्यक असतो.
पीक विम्याचा दावा कसा करावा: ७२ तासांचा नियम
पीक नुकसान झाल्यावर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ७२ तासांच्या आत तक्रार करणे. उशिरा केलेल्या तक्रारींमुळे दावे नाकारले जाण्याची शक्यता असते. तक्रार क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर जिओ-टॅग फोटोंसह, pmfby.gov.in पोर्टलवरील फार्मर कॉर्नरमधून, १४४४७ या टोल-फ्री हेल्पलाइनवर किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रात करता येते. स्थानिक आपत्तींच्या दाव्यांसाठी (गारपीट, भूस्खलन, जंगली जनावरांचा हल्ला) ही ७२ तासांची तक्रार अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण अशा दाव्यांचे मूल्यांकन वैयक्तिक शेत पातळीवर केले जाते. व्यापक दुष्काळ किंवा पुरासारख्या नुकसानीसाठी क्षेत्र-आधारित मूल्यांकन केले जाते आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या निकालानंतर भरपाई ठरते. दावा स्थिती pmfby.gov.in वर अर्ज क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाकून तपासता येते.
कोण पात्र आहे आणि हप्ता किती?
अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पीक घेणारा प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे. यात भाडेकरू आणि वाटेकरी शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे — त्यांच्याकडे स्वतःच्या नावावर जमीन नसली तरी भाडेपट्टा किंवा कराराच्या आधारे विमा घेता येतो. खरीप पिकांसाठी हप्ता २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि फळबागा व व्यापारी पिकांसाठी ५ टक्के आहे. पेरणी न होणे, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, कीड-रोग, अवकाळी पाऊस आणि कापणीनंतरचे नुकसान या सर्व बाबी विमा कवचात येतात. योजनेचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘एक राष्ट्र, एक पीक, एक हप्ता’ हे तत्त्व — देशभरात एकाच पिकासाठी समान हप्ता दर लागू होतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पॉलिसीची प्रत ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ मोहिमेअंतर्गत मिळते. पॉलिसी मिळाल्यावर ती तपासून चुका असल्यास त्वरित दुरुस्ती करून घ्यावी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: पीक विम्याची भरपाई खात्यात कधी जमा होते?
उत्तर: स्थानिक आपत्तींचे दावे तपासणीनंतर लवकर निकाली लागतात. व्यापक नुकसानीचे दावे पीक कापणी प्रयोगांच्या निकालानंतर ठरतात, त्यामुळे खरीप हंगामाचे दावे हंगाम संपल्यानंतर काही महिन्यांत मिळतात. भरपाई थेट बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न २: रब्बी २०२६-२७ साठी नावनोंदणीची शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६, गहू-हरभरा-मका-कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ आणि उन्हाळी भात-भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ ही मुदत आहे.
प्रश्न ३: जंगली जनावरांनी पीक नष्ट केले तर भरपाई मिळते का?
उत्तर: होय, खरीप २०२६ पासून जंगली जनावरांच्या हल्ल्याचे कवच सुरू झाले आहे. ७२ तासांत क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर जिओ-टॅग फोटोंसह तक्रार करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ४: दावा स्थिती कशी तपासावी?
उत्तर: pmfby.gov.in या पोर्टलवर फार्मर कॉर्नरमध्ये अर्ज क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाकून स्थिती तपासता येते. क्रॉप इन्शुरन्स अॅप आणि १४४४७ हेल्पलाइनवरही माहिती मिळते.
प्रश्न ५: भाडेकरू शेतकऱ्याला पीक विमा मिळतो का?
उत्तर: होय, भाडेकरू आणि वाटेकरी शेतकरीही पात्र आहेत. भाडेपट्टा किंवा करार, ७/१२ उतारा आणि आधार कार्ड या कागदपत्रांसह बँक किंवा सीएससी केंद्रातून अर्ज करता येतो.
स्रोत: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, पीआयबी पार्श्वभूमी माहिती (२९ ऑगस्ट २०२६); pmfby.gov.in; महाराष्ट्र कृषी विभाग. रब्बी नावनोंदणीच्या तारखा जिल्ह्यानुसार बदलू शकतात — अर्ज करण्यापूर्वी जिल्हा कृषी कार्यालयात किंवा pmfby.gov.in वर खात्री करा.
