Baliraja Free Electricity Scheme ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठीची सर्वात मोठी वीज सवलत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या (HP) शेती पंपासाठी वीज पूर्णपणे मोफत मिळते — म्हणजे शेतकऱ्याला वीज बिलच येत नाही. राज्य सरकारने २८ जून २०२४ च्या अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली आणि ती एप्रिल २०२४ पासून लागू झाली आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील सुमारे ८० टक्के शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या लेखात योजनेची संपूर्ण माहिती — पात्रता, लाभ आणि बिल तपासण्याची पद्धत — दिली आहे.
बळीराजा मोफत वीज योजना काय आहे?
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना (Mukhyamantri Baliraja Vij Savlat Yojana) ही महाराष्ट्र सरकारची योजना असून तिची अंमलबजावणी महावितरण (MSEDCL) करते; नोडल विभाग कृषी विभाग आहे. ७.५ HP पर्यंतच्या शेती पंपाच्या वीज वापरावर शेतकऱ्याला एकही रुपया भरावा लागत नाही — महावितरणकडून शून्य रकमेचे बिल दिले जाते. ही योजना एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत लागू असून तीन वर्षांनंतर तिचा आढावा घेतला जाणार आहे.
सरकार दरवर्षी सुमारे ₹१४,७६० कोटींची तरतूद करते; राज्यातील सुमारे ४४.६ लाख शेती पंप ग्राहकांना तिचा लाभ मिळतो. एप्रिल ते जून २०२४ ची बिलेही माफ झाली होती आणि जुलै २०२४ पासून पात्र शेतकऱ्यांना शून्य रकमेची बिले दिली जाऊ लागली.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
डिसेंबर २०२६ पर्यंत ८० टक्के शेतकऱ्यांना मोफत वीज
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये जाहीर केले होते की, डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील सुमारे ८० टक्के शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळेल. यासाठी शेती फीडरचे सौरऊर्जीकरण केले जात आहे — मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत फीडरजवळ सौर प्रकल्प उभारले जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनासाठी विश्वासार्ह वीज मिळते आणि रात्री पाणी भरण्याची गरज कमी होते.
जुलै २०२६ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिवसाला १२ तास मोफत वीज देण्याचे उद्दिष्टही जाहीर केले. रब्बी हंगामाआधी ही व्यवस्था अधिकाधिक भागांत लागू करण्याचे काम सुरू आहे.
₹४८,००० कोटींची जुनी वीज थकबाकी माफ
१५ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या जुन्या वीज थकबाकीची मोठी माफी जाहीर केली — ७.५ HP पर्यंतच्या शेती पंप जोडण्यांवरील सुमारे ₹४८,००० कोटींची जुनी थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही घोषणा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेनंतर लगेचच आली होती.
थकबाकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांची वीज जोडणी तोडली गेली होती किंवा नव्या जोडण्या मिळत नव्हत्या. ही माफी लागू झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा नियमित वीजपुरवठा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तुमच्या नावावर थकबाकी होती का आणि ती माफ झाली का, हे जवळच्या महावितरण कार्यालयात किंवा महाडिस्कॉम पोर्टलवर तपासता येते.
अर्थसंकल्पात किती निधी?
अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ₹३२,७५६ कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ₹२३,००० कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹८,००० कोटींनी जास्त आहे.
कोण पात्र आहे? पात्रता
- अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी शेतकरी असावा.
- शेतात ७.५ HP पर्यंत क्षमतेचा शेती पंप (कृषी पंप जोडणी) असावा.
- वीज जोडणी शेतीच्या वापरासाठीच असावी — घरगुती किंवा व्यावसायिक वापरासाठी ही सवलत नाही.
- ७.५ HP पेक्षा मोठ्या पंपाच्या वापराचे बिल नेहमीच्या दराने भरावे लागते.
- या योजनेसाठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही — पात्र शेती पंप ग्राहकांना महावितरणकडून आपोआप शून्य बिल दिले जाते.
तुमचं बिल शून्य झालं का? असे तपासा
- mahadiscom.in वर जा आणि ग्राहक क्रमांक टाकून वीज बिल तपासा.
- महावितरणच्या मोबाईल अ‍ॅपवरूनही बिल आणि वापराची माहिती पाहता येते.
- बिलावर रक्कम शून्य दिसत नसेल, तर तुमची जोडणी शेती पंप म्हणून नोंदलेली आहे का, हे तपासा.
- शंका असल्यास महावितरणच्या टोल-फ्री क्रमांक १९१२ वर संपर्क साधा किंवा जवळच्या कार्यालयात जा.
बिल आले तर काय करावे?
तुमचा पंप ७.५ HP पर्यंतचा असूनही वीज बिल येत असेल, तर सर्वप्रथम महावितरण कार्यालयात जाऊन तुमच्या जोडणीचा प्रकार तपासा — काही वेळा जोडणी शेती पंप म्हणून नोंदलेली नसते. जोडणीचा प्रकार दुरुस्त करून घ्या आणि चुकीचे बिल असल्यास तक्रार नोंदवा. तक्रारीसाठी वीज बिलाची प्रत, आधार कार्ड आणि ७/१२ उतारा सोबत ठेवा.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलत
राज्य सरकारने ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून, त्या भागातील शेतकऱ्यांना १२ मानक सवलती लागू आहेत. त्यात ७.५ HP पर्यंतच्या शेती पंपांना मोफत वीज, पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन आणि विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी यांचा समावेश आहे.
या योजनेचा शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा?
आधी शेतकऱ्याला पंपाच्या वीज बिलासाठी दरवर्षी हजारो रुपये मोजावे लागत होते. आता ७.५ HP पर्यंतच्या पंपाचे बिलच येत नसल्याने सिंचनाचा खर्च थेट कमी झाला आहे. दिवसा वीज मिळाल्याने रात्री शेतात जाऊन पाणी भरण्याचा धोका टळतो. सौरऊर्जीकरणामुळे वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह होत असून, रब्बी हंगामात वेळेवर पाणी देणे सोपे झाले आहे. या योजनेचा लाभ बँक खात्यात जमा होत नाही, तर बिलातूनच सवलत मिळते हे लक्षात ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
वेगळा अर्ज करावा लागत नाही. तुमच्याकडे ७.५ HP पर्यंतची शेती पंप जोडणी असेल, तर महावितरणकडून आपोआप शून्य रकमेचे बिल दिले जाते.
२. माझा पंप १० HP चा आहे — मला लाभ मिळेल का?
नाही. ही सवलत फक्त ७.५ HP पर्यंतच्या पंपांसाठी आहे. त्यापेक्षा मोठ्या पंपाचे बिल नेहमीच्या दराने भरावे लागते.
३. ₹४८,००० कोटींची थकबाकी माफी कोणाला मिळणार?
७.५ HP पर्यंतच्या शेती पंप जोडण्यांवरील जुनी थकबाकी माफ करण्याची घोषणा १५ जुलै २०२६ रोजी झाली. तुमच्या थकबाकीची स्थिती महावितरण कार्यालयात किंवा mahadiscom.in वर तपासा.
४. शून्य बिल येत नसेल तर कुठे तक्रार करावी?
महावितरणच्या टोल-फ्री क्रमांक १९१२ वर किंवा जवळच्या महावितरण कार्यालयात तक्रार करा. सोबत वीज बिलाची प्रत आणि ७/१२ उतारा ठेवा.
५. ही योजना कधीपर्यंत चालू राहणार?
ही योजना एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत लागू आहे. तीन वर्षांनंतर तिचा आढावा घेऊन सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही शेतकऱ्यांच्या सिंचन खर्चात थेट बचत करणारी योजना आहे. तुमचा पंप ७.५ HP पर्यंतचा असेल, तर तुमचे वीज बिल शून्य येत आहे का, हे आजच महाडिस्कॉम पोर्टलवर तपासा. या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण (MSEDCL) करते आणि नोडल विभाग महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग आहे.
