Pune Crop Insurance Kharif 2026 पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी कसोटी ठरत आहे. दुष्काळ आणि अनियमित पावसामुळे जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन २० ते २२ टक्क्यांनी घटले आहे, तर मक्याचे उत्पादन १५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. पीक कापणी प्रयोगांच्या आकडेवारीतून हे चित्र समोर आले आहे. १३ तालुक्यांमध्ये अनियमित पाऊस आणि दीर्घकाळ कोरडे हवामान राहिल्याने ३ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील खरीप पिके बाधित झाली आहेत. ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा एकच प्रश्न आहे — पीक विम्याची भरपाई कधी आणि किती मिळणार?
सोयाबीन आणि मक्याला सर्वांत मोठा फटका
पुणे जिल्ह्यात सोयाबीनचे क्षेत्र सुमारे ४४ हजार हेक्टर आहे. पावसाने वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात दगा दिल्याने उत्पादन घटले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांवर खर्च करूनही उत्पादन कमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. मक्याचे उत्पादनही १५ टक्क्यांनी घटले आहे. मूग आणि उडीद या पिकांचेही उत्पादन घटले आहे. भाताचे पीक कापणी प्रयोग अजून सुरू आहेत. भाताचे क्षेत्र जिल्ह्यात सुमारे ६० हजार हेक्टर असून, ते जिल्ह्यातील सर्वांत मोठे पीक आहे. तूर आणि कांद्यालाही फटका बसला आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतात नेमके काय घडले?
खेड येथील सोयाबीन उत्पादक प्रशांत कुटे यांनी सांगितले की, पिकाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात पाऊस अनियमित राहिल्याने गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्के कमी उत्पादन मिळाले. जुन्नर येथील संदेश जाधव यांनी सांगितले की, अपुऱ्या पावसामुळे पिकांवर रोग पडले आणि कीटकनाशके व खतांवर अतिरिक्त खर्च करावा लागला. पाऊस काही प्रमाणात पडूनही पिकाच्या वाढीच्या निर्णायक टप्प्यात ओलावा नसल्यास उत्पादन घटतेच. उत्पादन घटले तरी केलेला खर्च परत मिळत नाही, हीच खरी अडचण आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे भरपाई मिळतेच का?
नाही. दुष्काळाची घोषणा झाली म्हणजे आपोआप भरपाई मिळते, असे नाही. भरपाई ठरवण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगांतून मिळालेली प्रत्यक्ष उत्पादकता आणि शासनाने ठरवलेली उंबरठा उत्पादकता यांची तुलना केली जाते. प्रत्यक्ष उत्पादन उंबरठ्यापेक्षा कमी असेल, तरच शेतकरी भरपाईस पात्र ठरतो. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग किती अचूक आणि किती वेळेत पूर्ण होतात, यावर भरपाईचे भवितव्य अवलंबून असते.
गेल्या खरीप हंगामात विम्याचा फायदा किती झाला?
गेल्या खरीप हंगामातील आकडेवारी पीक विम्याचे महत्त्व स्पष्ट करते. जिल्हा कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे सुमारे ७१ लाख रुपये हप्ता भरला होता आणि त्यांना सुमारे १४.२० कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली. म्हणजे भरलेल्या हप्त्याच्या तुलनेत जवळपास २० पट रक्कम भरपाई म्हणून परत मिळाली. याच अनुभवामुळे कृषी विभाग रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीलाच विमा काढण्याचे आवाहन करत आहे.
रब्बी हंगामासाठी विमा — हप्ता फक्त ६० ते ७० रुपये
रब्बी हंगामात पुणे जिल्ह्यात गव्हाचे क्षेत्र सुमारे ४० हजार हेक्टर, मका आणि हरभरा प्रत्येकी सुमारे २५ हजार हेक्टर आहे. काही शेतकरी जमिनीतील उरलेल्या ओलाव्यावर पेरणी करतात, तर काही विहिरी किंवा कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. मात्र, पिकाच्या पुढील टप्प्यात पाणी मिळेलच याची खात्री नाही. कृषी विभागाने सांगितले की, ज्वारी, गहू, हरभरा आणि कांदा या पिकांसाठी हप्ता प्रति हेक्टर सुमारे ६० ते ७० रुपये आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत खरीप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि बागायती पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागतो.
- ज्वारी: नोंदणीची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२६
- गहू आणि हरभरा: नोंदणीची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर २०२६
- इतर रब्बी पिके: साधारणपणे ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत नोंदणी
- हप्ता: ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा — प्रति हेक्टर सुमारे ६० ते ७० रुपये
- अर्ज: बँक, सीएससी केंद्र किंवा pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर
फळबाग विमा — हवामानावर आधारित भरपाई
फळबागायतदारांसाठी वेगळी व्यवस्था आहे. फळ पीक विमा योजना भारतीय कृषी विमा कंपनी राबवते. या योजनेत तापमान, वाऱ्याचा वेग आणि आर्द्रता यांसारख्या हवामानाच्या मापदंडांवर भरपाई ठरवली जाते. महसूल मंडळ पातळीवरील हवामान केंद्रांतून ही माहिती घेतली जाते. गारपिटीमुळे होणारे नुकसान हे वेगळे अतिरिक्त संरक्षण असून, ते शेतकऱ्याने मुद्दाम निवडावे लागते. गारपीट झाल्यास तालुका कृषी अधिकारी किंवा विमा कंपनीला तातडीने कळवावे; त्यानंतर प्रत्यक्ष तपासणी केली जाते.
पीक नुकसानीचा दावा कसा करावा?
पीक नुकसानीची माहिती नुकसानीच्या ७२ तासांच्या आत द्यावी लागते. शेतकरी pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर, क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर किंवा १४४४७ या हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवू शकतात. नुकसानीचे फोटो आणि सातबारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड तयार ठेवा. दावा मंजूर झाल्यानंतर रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होते. विमा कंपनीने ठरलेल्या तारखेनंतर दावा दिल्यास वर्षाला १२ टक्के दंडाची तरतूद आहे.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
पहिले — खरीप नुकसानीचा दावा केला नसेल, तर तालुका कृषी कार्यालयात पीक कापणी प्रयोगांची स्थिती तपासा. दुसरे — रब्बी पिकांचा विमा हंगामाच्या सुरुवातीलाच काढा; शेवटच्या तारखेची वाट पाहू नका. तिसरे — फळबागायतदारांनी गारपिटीचे अतिरिक्त संरक्षण घेतले आहे का, हे तपासा. चौथे — विमा पॉलिसीची प्रत घेऊन ती सांभाळून ठेवा. हप्ता कमी आहे, पण संरक्षण मोठे आहे. वेळेत नोंदणी आणि वेळेत दावा — या दोन गोष्टीच शेतकऱ्याला भरपाई मिळवून देतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: पुणे जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन किती घटले आहे?
उत्तर: पीक कापणी प्रयोगांनुसार सोयाबीनचे उत्पादन २० ते २२ टक्क्यांनी, तर मक्याचे उत्पादन १५ टक्क्यांनी घटले आहे.
प्रश्न २: पुणे जिल्ह्यात किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे?
उत्तर: ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे; ३ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील खरीप पिके बाधित झाली आहेत.
प्रश्न ३: दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे भरपाई आपोआप मिळते का?
उत्तर: नाही. प्रत्यक्ष उत्पादन उंबरठा उत्पादकतेपेक्षा कमी असेल, तरच भरपाई मिळते. दुष्काळाची घोषणा ही भरपाईची हमी नाही.
प्रश्न ४: रब्बी पिकांच्या विम्याचा हप्ता किती आहे आणि अंतिम तारीख कोणती?
उत्तर: ज्वारी, गहू, हरभरा आणि कांद्यासाठी हप्ता प्रति हेक्टर सुमारे ६० ते ७० रुपये आहे. ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, गहू व हरभऱ्यासाठी १५ डिसेंबर आणि इतर रब्बी पिकांसाठी साधारणपणे ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख आहे.
प्रश्न ५: पीक नुकसानीचा दावा किती वेळात करावा लागतो?
उत्तर: नुकसानीच्या ७२ तासांत pmfby.gov.in, क्रॉप इन्शुरन्स ॲप किंवा १४४४७ वर दावा नोंदवावा. मंजुरीनंतर रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न ६: फळबागेच्या विम्यात गारपिटीचे नुकसान भरून मिळते का?
उत्तर: गारपिटीचे संरक्षण हे वेगळे अतिरिक्त कव्हर आहे; ते निवडले असेल तरच भरपाई मिळते. पॉलिसी घेताना हे नक्की तपासा.
स्रोत: जिल्हा कृषी विभाग, पुणे; pmfby.gov.in. आकडेवारी ९ नोव्हेंबर २०२६ च्या अहवालावर आधारित आहे.
