Maharashtra Farm Loan Waiver 4th List अंतर्गत राज्य सरकारने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या प्रेस नोटद्वारे मोठी माहिती दिली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत चौथ्या टप्प्यात ४ लाख ८६ हजार ७५७ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ७६४ कोटी ७७ लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत. या टप्प्यासह आतापर्यंत एकूण २० लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना १८ हजार ४० कोटी रुपयांचा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या १८ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचीही घोषणा केली आहे.
चौथ्या टप्प्यात नेमके काय जाहीर झाले?
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान वितरित झालेल्या, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाते. बँकांनी पोर्टलवर एकूण ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड केली होती.
शासनाच्या ४ नोव्हेंबरच्या प्रेस नोटनुसार, चौथ्या टप्प्यातील ४,८६,७५७ शेतकऱ्यांना ४,७६४.७७ कोटी रुपये जमा होत आहेत. यापूर्वी १५ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार २७५ कोटी रुपये मिळाले होते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
चारही याद्यांची आकडेवारी एका नजरेत
| यादी | शेतकरी संख्या | स्थिती |
|---|---|---|
| पहिली यादी | १६,९६,२०१ | आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध |
| दुसरी यादी | ४,९९,७३७ | आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध |
| तिसरी यादी | ३,५१,१९२ | आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध |
| चौथी यादी | १,१५,६९७ | आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध |
| एकूण | २५,८२,८२७ | याद्या प्रसिद्ध |
चौथ्या यादीत प्रामुख्याने एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती असलेल्या आणि दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जथकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यादीत नाव आले म्हणजे कर्ज लगेच माफ झाले, असे नाही — आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच रक्कम खात्यात जमा होते.
कोणत्या विभागाला किती लाभ मिळाला?
विभागनिहाय आकडेवारीत छत्रपती संभाजीनगर विभाग आघाडीवर आहे — २ लाख ७० हजार ५८ शेतकऱ्यांना २ हजार ६९८ कोटी ४ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये बीड (५७,८७३ शेतकरी, ₹५८९.१३ कोटी), नांदेड (५४,११० शेतकरी, ₹५५४.८४ कोटी) आणि परभणी (३४,७५४ शेतकरी, ₹३६८.८४ कोटी) जिल्ह्यांचा मोठा वाटा आहे.
अमरावती विभागात १ लाख २ हजार १०० शेतकऱ्यांना १ हजार ८० कोटी ३० लाख, नाशिक विभागात ३८ हजार ४५३ शेतकऱ्यांना ३८४ कोटी ४३ लाख, नागपूर विभागात ३३ हजार ५२६ शेतकऱ्यांना ३२१ कोटी १० लाख, पुणे विभागात ३६ हजार ६८१ शेतकऱ्यांना २७० कोटी ५३ लाख, तर कोकण विभागात ६ हजार २३९ शेतकऱ्यांना ४३ कोटी ७७ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहन अनुदान
कर्जमाफीबरोबरच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही मोठी घोषणा झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथे सांगितले की, राज्यातील १८ लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जमा केले जाणार आहे.
मात्र ही रक्कम तातडीने मिळणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतरच नियमित परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहनपर रक्कम जमा होईल.
- पात्रता अट: २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन निर्धारित मुदतीत परतफेड केलेली असणे आवश्यक आहे.
- वगळलेले गट: सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे शेतकरी आणि काही राजकीय पदाधिकारी यांना या लाभातून वगळण्यात आले आहे.
- रक्कम: पात्र शेतकऱ्याला कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा होईल.
दुष्काळ असेपर्यंत सर्वांना धान्य
याच दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली. पांढरी, केशरी आणि पिवळी अशा सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांना दुष्काळ असेपर्यंत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. आदेश अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले नसण्याची शक्यताही मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः व्यक्त केली, मात्र ते लवकरच पाठवले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
यादीत नाव कसे तपासावे?
- ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले आहे, त्या बँकेच्या शाखेत जाऊन यादीची चौकशी करा.
- ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा संबंधित विकास सेवा सहकारी संस्थेत (व्हीकेएसएस) यादी पाहता येते.
- यादीत नाव असल्यास कर्ज खाते क्रमांक, नाव आणि थकबाकीची रक्कम बरोबर आहे का, याची खात्री करा.
- आधार कार्ड, कर्ज खात्याचे तपशील आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक घेऊन जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
- ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी तपासून घ्या, कारण तीच थकबाकी या योजनेसाठी ग्राह्य धरली जाते.
- तक्रार असल्यास flrs.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदविता येते.
यादीत नाव नसेल तर काय करावे?
यादीत नाव नसेल तर घाबरून जाऊ नका. सर्वप्रथम संबंधित बँकेत चौकशी करा. बँकांनी पोर्टलवर ३१ लाख १७ हजार थकीत खात्यांची माहिती अपलोड केली होती, त्यापैकी २५ लाख ८२ हजार ८२७ शेतकऱ्यांच्या याद्या आतापर्यंत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या पुढील टप्प्यात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. आपले आधार प्रमाणीकरण आणि शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) तयार ठेवा, कारण लाभासाठी ते आवश्यक आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. कर्जमाफीच्या चौथ्या टप्प्यात किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे?
शासनाच्या ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या प्रेस नोटनुसार, चौथ्या टप्प्यात ४ लाख ८६ हजार ७५७ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ७६४ कोटी ७७ लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत.
२. आतापर्यंत एकूण किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला?
चौथी यादी मिळून आतापर्यंत एकूण २० लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना १८ हजार ४० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
३. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये कधी मिळणार?
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, १८ लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये मिळणार आहेत. मात्र ही रक्कम कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतरच खात्यात येईल.
४. कर्जमाफीसाठी कोणती कर्जे पात्र आहेत?
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली पीक कर्जे पात्र आहेत. दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळते.
५. यादीत नाव तपासण्यासाठी कोणते पोर्टल आहे?
तक्रार असल्यास flrs.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदविता येते. यादी बँक शाखा, ग्रामपंचायत किंवा विकास सेवा सहकारी संस्थेतही पाहता येते. लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक आहे.
स्रोत: महाराष्ट्र शासनाची ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीची प्रेस नोट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लोहारी सावंगा (नरखेड, नागपूर) येथील घोषणा.
