Maharashtra Silage Subsidy — महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी दिलासादायक घोषणा केली आहे. दुष्काळामुळे चारा टंचाई निर्माण झालेल्या मराठवाडा आणि विदर्भातील १९ जिल्ह्यांतील पशुपालकांना मुरघास (सिलेज) खरेदीवर प्रति किलो ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. ‘मिशन मुरघास’ अर्थात ‘मागेल त्याला मुरघास’ या योजनेअंतर्गत हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
मुरघास म्हणजे काय आणि तो का महत्त्वाचा आहे?
मुरघास म्हणजे हिरवा चारा — मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या पिकांचा हिरवा चारा — बारीक कापून, दाबून आणि हवाबंद करून आंबवून साठवलेले खाद्य. योग्य पद्धतीने तयार केलेला मुरघास ९ ते १२ महिने टिकतो. दुष्काळाच्या काळात जेव्हा शेतात हिरवा चारा मिळत नाही, तेव्हा मुरघास हाच जनावरांसाठी पोषणाचा मुख्य आधार ठरतो. मुरघास खाल्लेल्या जनावरांचे दूध उत्पादन स्थिर राहते आणि जनावरांचे आरोग्य बिघडत नाही.
अनुदान किती मिळणार? हिशोब समजून घ्या
या योजनेत एका जनावरासाठी दिवसाला ५ किलो मुरघास या हिशोबाने ९० दिवसांचे अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजे एका जनावरासाठी एकूण ४५० किलो मुरघासाचे अनुदान मिळते. प्रति किलो ३ रुपये या दराने एका जनावरामागे १,३५० रुपये अनुदान शेतकऱ्याला मिळू शकते. शेतकऱ्याकडे जितकी जनावरे असतील, त्या प्रमाणात अनुदानाची रक्कम वाढेल. उदाहरणार्थ, पाच जनावरे असलेल्या शेतकऱ्याला सुमारे ६,७५० रुपये अनुदान मिळू शकते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- अनुदानाचा दर: खरेदी केलेल्या मुरघासावर प्रति किलो ३ रुपये
- दैनिक मर्यादा: प्रति जनावर दिवसाला ५ किलो मुरघास
- कालावधी: ९० दिवस
- एका जनावरामागे कमाल अनुदान: ४५० किलो × ३ रुपये = १,३५० रुपये
- पैसे कसे मिळणार: खरेदीचा पुरावा सादर केल्यावर थेट बँक खात्यात (डीबीटी)
या योजनेसाठी तसेच चारा लागवड आणि मुरघास उत्पादनासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त ७६.४१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापूर्वी खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी चारा बियाणे वाटपासाठी ५१.२० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले होते. ही योजना राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या (एनडीडीबी) सहकार्याने राबवण्यात येत असलेल्या विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा भाग आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार?
ही योजना दुष्काळग्रस्त मराठवाडा आणि विदर्भातील १९ जिल्ह्यांत राबवली जात आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या आठ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या अकरा जिल्ह्यांतील दूध उत्पादकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील यांनी सांगितले की, दुष्काळग्रस्त भागात चारा ही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वांत मोठी चिंता बनली आहे. त्यामुळे चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनुदान मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मुरघास खरेदी केल्याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. खरेदीची पावती किंवा बिल, आपले बँक खात्याचे तपशील आणि ओळखपत्रासह संबंधित कागदपत्रे जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाकडे सादर करावी लागतील. पात्रता तपासल्यानंतर मंजूर रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की, अनुदान हे केवळ खरेदी केलेल्या मुरघासावर मिळणार आहे. त्यामुळे खरेदी करताना अधिकृत विक्रेत्याकडून पावती घेणे आवश्यक आहे. पावतीवर मुरघासाचे प्रमाण, दर आणि विक्रेत्याचे तपशील स्पष्ट असावेत. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाकडून याबाबतची अधिकृत माहिती आणि अर्जाची प्रक्रिया जाहीर केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
दुष्काळात चारा टंचाईवर सरकारची इतर पावले
मुरघास अनुदानाबरोबरच राज्य सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीच्या किमान ५ टक्के रक्कम चारा उत्पादन, चारा साठवण आणि चारा बँकांसाठी राखून ठेवली जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा पातळीवर चारा बँका उभारल्या जाणार आहेत.
चाऱ्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने कमाल आधारभूत किंमतही ठरवली आहे — कोरड्या चाऱ्यासाठी प्रति किलो १२ रुपये आणि मुरघासासाठी प्रति किलो ८ रुपये (वाहतूक खर्च वगळून). दुष्काळग्रस्त सीमावर्ती भागांतून चारा राज्याबाहेर नेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. रब्बी हंगामासाठी महाबीज आणि इतर यंत्रणांमार्फत चारा बियाणे पुरवले जाणार असून, कमी पाणी लागणाऱ्या मका, ज्वारी आणि बाजरी या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
- मुरघास खरेदी करताना पावती नक्की घ्या — पावतीशिवाय अनुदान मिळणार नाही.
- खरेदी केलेला मुरघास चांगल्या प्रतीचा आहे की नाही, हे तपासा — कुजलेला किंवा बुरशी आलेला मुरघास जनावरांना देऊ नका.
- अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात येणार असल्याने बँक खाते आधारशी जोडलेले असल्याची खात्री करा.
- आपल्या जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन कार्यालयाकडून अर्जाची शेवटची तारीख आणि कागदपत्रांची यादी नक्की समजून घ्या.
- चारा बँक आणि शासकीय दरांबाबत माहिती घेऊनच खरेदी करा, जेणेकरून जादा दर आकारला जाणार नाही.
दुष्काळाच्या काळात जनावरांचे रक्षण करणे म्हणजे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचे रक्षण करणे. दूध विक्री हे अनेक कुटुंबांचे दैनंदिन उत्पन्नाचे साधन आहे. मुरघास अनुदानामुळे जनावरांचे पोषण टिकून राहील आणि दूध उत्पादन स्थिर राहील, अशी अपेक्षा आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: मुरघास अनुदान प्रति किलो किती आहे?
उत्तर: खरेदी केलेल्या मुरघासावर प्रति किलो ३ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
प्रश्न २: एका जनावरामागे किती अनुदान मिळू शकते?
उत्तर: दिवसाला ५ किलो या हिशोबाने ९० दिवसांसाठी एकूण ४५० किलो मुरघासाचे अनुदान मिळते, म्हणजे एका जनावरामागे कमाल १,३५० रुपये.
प्रश्न ३: ही योजना कोणत्या जिल्ह्यांत लागू आहे?
उत्तर: मराठवाडा आणि विदर्भातील १९ जिल्ह्यांत ही योजना राबवली जात आहे.
प्रश्न ४: अनुदानाचे पैसे कसे मिळतील?
उत्तर: मुरघास खरेदीचा पुरावा सादर केल्यावर मंजूर रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा केली जाईल.
प्रश्न ५: मुरघासाची कमाल किंमत किती ठरवली आहे?
उत्तर: सरकारने मुरघासासाठी प्रति किलो ८ रुपये आणि कोरड्या चाऱ्यासाठी प्रति किलो १२ रुपये अशी कमाल आधारभूत किंमत ठरवली आहे (वाहतूक खर्च वगळून).
प्रश्न ६: ही योजना कोणी सुरू केली आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने ‘मिशन मुरघास’ अर्थात ‘मागेल त्याला मुरघास’ ही योजना २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुरू केली. ती विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा भाग आहे.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन पशुसंवर्धन विभाग; द टाइम्स ऑफ इंडिया (२६ ऑक्टोबर २०२६); शासन निर्णय, ३० ऑक्टोबर २०२६.
