Maharashtra Revised NPS ही महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची पेन्शन योजना आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने ६ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित एनपीएसचा पर्याय निवडता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. मात्र हा पर्याय निवडण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनी वेळेत निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
सुधारित एनपीएस म्हणजे काय?
महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०२४ मध्ये सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली लागू केली. ही योजना केंद्र सरकारच्या एकीकृत पेन्शन योजनेच्या (यूपीएस) धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे. जुन्या एनपीएसमध्ये पेन्शनची रक्कम शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर अवलंबून असते, त्यामुळे निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळेल याची खात्री नसते. सुधारित एनपीएसमध्ये मात्र पेन्शनची रक्कम निश्चित असते. शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन मिळण्याची हमी या योजनेत देण्यात आली आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती ऐच्छिक आहे. म्हणजेच, सध्या एनपीएसमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुधारित योजनेत जाणे बंधनकारक नाही. जो कर्मचारी पर्याय निवडेल, त्यालाच या योजनेचा लाभ मिळेल. वित्त विभागाच्या परिपत्रकात याबाबतची संपूर्ण कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. पेन्शन वाटपाची सविस्तर प्रक्रिया मात्र स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: १९ नोव्हेंबरला EPFO ची मोठी बैठक — ₹१,००० ची पेन्शन ₹३,००० होणार का?
कोणाला किती पेन्शन मिळणार?
सेवेच्या कालावधीनुसार पेन्शनची रक्कम ठरणार आहे. याबाबतचे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत:
- २० वर्षे किंवा अधिक सेवा: शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन, त्यासोबत महागाई भत्ता मिळणार.
- १० ते २० वर्षे सेवा: सेवेच्या कालावधीनुसार प्रमाणात पेन्शन मिळणार.
- १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा: या योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळणार नाही.
- किमान पेन्शन: किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याला दरमहा किमान ७,५०० रुपये पेन्शन मिळणार.
- कुटुंब पेन्शन: कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर कुटुंबाला मंजूर पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून मिळणार, त्यासोबत महागाई सवलतही लागू राहील.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ८०,००० रुपये असेल आणि त्याने २० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केली असेल, तर त्याला दरमहा ४०,००० रुपये पेन्शन अधिक महागाई भत्ता मिळेल. ही रक्कम निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यभरासाठी निश्चित असते, त्यामुळे कर्मचाऱ्याला आर्थिक सुरक्षितता मिळते.
निवृत्तीच्या वेळी जमा निधीचे काय होणार?
सुधारित एनपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीच्या वेळी आपल्या एनपीएस खात्यात जमा असलेल्या एकूण निधीपैकी ६० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्यामार्फत राज्य सरकारच्या खात्यात जमा करावी लागेल. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून वार्षिकी (अ‍ॅन्युइटी) खरेदी करावी लागेल आणि त्या वार्षिकीची रक्कम सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनमध्ये समायोजित केली जाईल.
एक महत्त्वाची अट अशी आहे की, कर्मचाऱ्याने यापूर्वी एनपीएस निधीतून काही रक्कम काढली असेल, तर ती रक्कम १० टक्के व्याजासह परत करावी लागेल. तसे न केल्यास पेन्शनची रक्कम त्याप्रमाणात कमी केली जाईल. त्यामुळे पर्याय निवडण्यापूर्वी आपल्या खात्यातील व्यवहार तपासून घेणे आवश्यक आहे.
पर्याय कसा निवडावा?
सुधारित एनपीएसचा पर्याय निवडण्यासाठी कर्मचाऱ्याने ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी आपला पर्याय अर्ज सादर करावा लागेल. हा अर्ज संबंधित कार्यालय किंवा डीडीओ यांच्याकडे सादर करावा. मुदत संपल्यानंतर पर्याय निवडता येणार नाही, त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनी ही तारीख लक्षात ठेवावी.
ही योजना केवळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, संलग्न अनुदानित खासगी महाविद्यालये, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील एनपीएसअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच १ मार्च २०२४ ते परिपत्रकाच्या तारखेदरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनीही पर्याय निवडल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
जुन्या एनपीएसपेक्षा काय वेगळे?
| मुद्दा | जुनी एनपीएस | सुधारित एनपीएस |
|---|---|---|
| पेन्शनची रक्कम | बाजारातील परताव्यावर अवलंबून, अनिश्चित | शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के, निश्चित |
| किमान पेन्शन | निश्चित नाही | दरमहा किमान ७,५०० रुपये |
| महागाई भत्ता | लागू नाही | पेन्शनसोबत महागाई भत्ता मिळतो |
| कुटुंब पेन्शन | वार्षिकीवर अवलंबून | मंजूर पेन्शनच्या ६० टक्के |
| निवृत्ती उपदान | लागू नाही | मार्च २०२३ च्या आदेशानुसार लागू |
निर्णय घेताना काय लक्षात ठेवावे?
- जो कर्मचारी सेवेचा राजीनामा देईल, त्याला सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अशा कर्मचाऱ्याला जुन्याच एनपीएसअंतर्गत लाभ मिळतील.
- निवृत्ती उपदान (ग्रॅच्युइटी) सुधारित योजना निवडणाऱ्यांनाही मार्च २०२३ च्या आदेशानुसार लागू राहील.
- पेन्शन वाटपाची सविस्तर प्रक्रिया सरकारकडून स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.
- पर्याय निवडण्यापूर्वी आपल्या सेवेचा कालावधी, जमा निधी आणि आधी काढलेली रक्कम यांची माहिती नक्की तपासा.
- ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख आहे. त्यानंतर पर्याय बदलता येणार नाही.
एकूणच, सुधारित एनपीएस ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता देणारी योजना आहे. निश्चित पेन्शन, किमान ७,५०० रुपये हमी आणि कुटुंब पेन्शन यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र ६० टक्के निधी सरकारकडे जमा करण्याची अट आणि मुदतीची बंधने लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा. आपल्या कार्यालयातील डीडीओ किंवा वित्त विभागाच्या परिपत्रकातून अधिकृत माहिती घेऊनच अर्ज सादर करावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: सुधारित एनपीएसचा पर्याय निवडण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे?
उत्तर: ३१ डिसेंबर २०२६ ही पर्याय निवडण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
प्रश्न: ५० टक्के पेन्शन कोणाला मिळणार?
उत्तर: विहित वयात निवृत्त होणाऱ्या आणि २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याला शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन महागाई भत्त्यासह मिळणार.
यह भी पढ़े:
NPS Vatsalya Scheme: फक्त ₹२५० मध्ये मुलाच्या नावाने पेन्शन खाते! १८ व्या वर्षी किती पैसे मिळणार?
प्रश्न: किमान पेन्शन किती आहे?
उत्तर: किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याला दरमहा किमान ७,५०० रुपये पेन्शन मिळणार.
प्रश्न: १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्यांना पेन्शन मिळणार का?
उत्तर: नाही. १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळणार नाही.
प्रश्न: निवृत्तीनंतर जमा निधीचे काय होणार?
उत्तर: जमा निधीच्या ६० टक्के रक्कम सरकारकडे डीडीओमार्फत जमा करावी लागेल. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून वार्षिकी खरेदी केली जाईल.
प्रश्न: ही योजना कोणाकोणाला लागू आहे?
उत्तर: राज्य सरकारी कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील एनपीएसअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू आहे.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग परिपत्रक, ६ मे २०२६; पीटीआय वृत्त.
