Maharashtra Re 1 Crop Insurance Scheme Closed: एक रुपया पीक विमा बंद!
Maharashtra Re 1 Crop Insurance Scheme Closed ही बातमी महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य सरकारने फक्त एक रुपया हप्ता भरून पीक विमा मिळवण्याची योजना बंद केली आहे. आता रब्बी २०२६-२७ साठी PMFBY च्या मूळ नियमानुसार हप्ता भरावा लागणार आहे. खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि नगदी-फळबाग पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरावा लागेल. अनेक शेतकरी अजूनही एक रुपयात विमा मिळतो असे समजून अर्ज करत आहेत. त्यामुळे नवीन नियम नेमके काय आहेत, रब्बी नोंदणीच्या शेवटच्या तारखा कोणत्या आणि अर्ज कसा करावा, हे सविस्तर जाणून घ्या.
एक रुपया पीक विमा योजना काय होती?
महाराष्ट्र सरकारने २६ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना सुरू केली होती. शेतकऱ्याला फक्त एक रुपया हप्ता भरायचा होता, उर्वरित हप्ता राज्य सरकार भरत होते. ही योजना खरीप २०२३ पासून रब्बी २०२५-२६ पर्यंत लागू होती. त्यामुळे अर्जांची संख्या २०२१-२२ मधील ९६ लाखांवरून २०२३-२४ मध्ये २.४२ कोटींवर पोहोचली. पण याच वाढीमागे मोठा घोटाळा लपला होता.
एक रुपया पीक विमा योजना का बंद झाली?
एक रुपया हप्त्यामुळे बनावट अर्जांचा पूर आला. केवळ २०२४ या एकाच वर्षात ५.८२ लाख बनावट दावे उघडकीस आले. अनेक अर्जांमध्ये खोटी जमिनीची कागदपत्रे जोडली होती, शेती नसलेल्या जमिनीवर विमा काढला होता, तर काही दावे शासकीय जमीन किंवा धार्मिक ट्रस्टच्या जमिनीवरही करण्यात आले होते. अनेक प्रकरणांमध्ये सामान्य सेवा केंद्रांच्या (CSC) चालकांनी शेतकऱ्यांच्या नकळत त्यांच्या नावाने अर्ज भरल्याचेही समोर आले. या गैरप्रकारांची दखल घेत राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती नेमली. समितीने एक रुपया योजना रद्द करून मूळ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेकडे परत जाण्याची शिफारस केली. त्यानुसार २९ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही योजना बंद झाल्यामुळे राज्य सरकारचे दरवर्षी सुमारे ५,००० ते ६,००० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
आता पीक विम्यासाठी किती हप्ता भरावा लागणार?
सुधारित योजनेत शेतकऱ्याच्या हिश्श्याचा हप्ता पुन्हा PMFBY च्या मूळ दरानुसार आकारला जाणार आहे. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार समान प्रमाणात भरणार आहेत.
- खरीप अन्नधान्य व तेलबिया पिके: विमा रकमेच्या २ टक्के हप्ता शेतकऱ्याने भरायचा.
- रब्बी अन्नधान्य व तेलबिया पिके: विमा रकमेच्या १.५ टक्के हप्ता शेतकऱ्याने भरायचा.
- नगदी व फळबाग पिके (वार्षिक): विमा रकमेच्या ५ टक्के हप्ता शेतकऱ्याने भरायचा.
उदाहरणार्थ, एखाद्या पिकाची विमा रक्कम ३५,००० रुपये असेल आणि खरीप हंगामासाठी एकूण हप्ता ४,००० रुपये असेल, तर शेतकऱ्याला फक्त ८०० रुपये भरावे लागतील. उर्वरित ३,२०० रुपये केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी १,६०० रुपये याप्रमाणे भरणार आहेत. सुधारित योजनेत पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे नुकसानाचे मूल्यमापन होणार आहे, त्यामुळे खऱ्या नुकसानीचा अंदाज अचूक येईल आणि बनावट दाव्यांना आळा बसेल.
रब्बी २०२६-२७ नोंदणीच्या शेवटच्या तारखा
रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी पीक विमा नोंदणी सुरू झाली आहे. पिकानुसार शेवटच्या तारखा वेगवेगळ्या आहेत, त्यामुळे आपल्या पिकाची तारीख चुकवू नका.
- रब्बी ज्वारी: ३० नोव्हेंबर २०२६
- गहू, हरभरा, कांदा, मका आणि इतर रब्बी पिके: १५ डिसेंबर २०२६
- उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग: ३१ मार्च २०२७
शेवटच्या दिवशी पोर्टलवर गर्दी होते, त्यामुळे लवकर नोंदणी करा. तुमच्या जिल्ह्यात कोणती पिके अधिसूचित आहेत, हे pmfby.gov.in वर तपासा.
पीक विम्यासाठी अर्ज कसा करावा?
अर्ज pmfby.gov.in वर ऑनलाइन, बँकेत किंवा CSC केंद्रात करता येतो. कर्जदार शेतकऱ्यांची नोंदणी बँकेमार्फत होते, बिगर-कर्जदारांना स्वतः अर्ज करावा लागतो.
- pmfby.gov.in वर जा आणि Farmer Corner मध्ये नवीन अर्ज भरा.
- राज्य, जिल्हा, तालुका, हंगाम (रब्बी २०२६-२७) आणि पीक निवडा.
- आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि ७/१२ उतारा भरा.
- ई-पीक पाहणीत (e-Pik Pahani) तुमचे पीक नोंदवलेले असल्याची खात्री करा.
- हप्ता ऑनलाइन भरा आणि पावती व पॉलिसी क्रमांक जपून ठेवा.
अर्जासाठी आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, भाडेकरू किंवा वाटेकरी असल्यास भाडेपट्टा/संमतीपत्र आणि ई-पीक पाहणीची नोंद ही कागदपत्रे लागतात. पॉलिसी मिळाल्यावर त्यावरील नाव, पीक, क्षेत्रफळ आणि विमा रक्कम बरोबर आहे का, हे तपासा.
पीक नुकसान झाले तर दावा कसा करावा?
आपत्तीमुळे पीक नुकसान झाले तर ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. तक्रार क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवरून जिओ-टॅग केलेल्या फोटोंसह, pmfby.gov.in वरून किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर करता येते. ७२ तास उलटले तर दावा फेटाळला जाऊ शकतो. दावा करताना पंचनामा, ई-पीक पाहणीची नोंद आणि नुकसानाचे फोटो जपून ठेवा.
फसवणुकीपासून सावध रहा
कोणीही एजंट एक रुपयात विमा काढून देतो असे सांगितले तर विश्वास ठेवू नका. हप्ता फक्त अधिकृत पोर्टल, बँक किंवा CSC केंद्रातच भरा आणि पावती घ्या. तुमचा आधार क्रमांक, बँक तपशील किंवा OTP कोणालाही देऊ नका. शंका असल्यास जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ क्रमांकावर संपर्क साधा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: एक रुपया पीक विमा योजना आता सुरू आहे का?
नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी ही योजना बंद केली आहे. आता खरीपसाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरावा लागतो.
प्रश्न २: रब्बी २०२६-२७ साठी पीक विमा काढण्याची शेवटची तारीख कोणती?
रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ आणि गहू, हरभरा, कांदा, मका यांसारख्या इतर रब्बी पिकांसाठी १५ डिसेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख आहे. उन्हाळी भात व भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत नोंदणी करता येते.
प्रश्न ३: पीक विम्याचा अर्ज कुठे करावा?
pmfby.gov.in वर ऑनलाइन, बँकेत किंवा CSC केंद्रात अर्ज करता येतो. आधार कार्ड, ७/१२ उतारा आणि बँक खाते तपशील सोबत ठेवा.
प्रश्न ४: पीक नुकसान झाल्यास दावा किती वेळात करावा?
नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांत क्रॉप इन्शुरन्स अॅप, pmfby.gov.in किंवा १४४४७ वर तक्रार नोंदवा. उशीर झाल्यास दावा फेटाळला जाऊ शकतो.
प्रश्न ५: एक रुपया योजना का बंद झाली?
केवळ २०२४ मध्ये ५.८२ लाख बनावट दावे आढळले. खोटी कागदपत्रे व CSC केंद्रांमार्फत गैरप्रकार झाल्याने तज्ज्ञ समितीने योजना रद्द करण्याची शिफारस केली.
प्रश्न ६: सुधारित योजनेत दावा कसा ठरवला जातो?
पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे प्रत्यक्ष उत्पादनाचे मूल्यमापन केले जाते, त्यामुळे खऱ्या नुकसानीचा अंदाज अचूक येतो. स्रोत: महाराष्ट्र शासन मंत्रिमंडळ निर्णय (२९ एप्रिल २०२६) व केंद्रीय कृषी मंत्रालय, PMFBY.
