CM Shashwat Krishi Sinchan Yojana ही महाराष्ट्र सरकारची अशी योजना आहे, जिच्यामुळे ठिबक आणि तुषार सिंचनावर मिळणारे अनुदान थेट ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत (प्रति थेंब अधिक पीक) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान मिळते; त्यावर राज्य सरकारची ही योजना अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३० टक्के अतिरिक्त अनुदान देते. त्यामुळे लहान शेतकऱ्याला एकूण ८० टक्के आणि इतर शेतकऱ्याला ७५ टक्के अनुदान मिळते. सन २०२६-२७ साठी या योजनेच्या निधीची मंजुरी १७ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयाने देण्यात आली आहे, त्यामुळे यंदा अर्ज करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
योजना काय आहे?
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाची योजना आहे. ती १९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाने सुरू झाली. सुरुवातीला ती दुष्काळप्रवण तालुके, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांपुरती मर्यादित होती, पण १८ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयाने उर्वरित १०७ तालुक्यांनाही ती लागू करण्यात आली. त्यामुळे आज ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे.
ठिबक आणि तुषार सिंचनावर किती अनुदान मिळते?
या योजनेत अनुदानाची रक्कम केंद्राच्या दरावर राज्याचा टॉप-अप जोडून ठरते. अनुदानाची रक्कम केंद्राच्या प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या अधिकृत खर्चाच्या तक्त्यानुसार ठरते; त्यामुळे पिकाचे अंतर आणि प्रणालीचा प्रकार यानुसार रक्कम बदलते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- अल्प व अत्यल्प भूधारक (२ हेक्टरपर्यंत): एकूण ८० टक्के अनुदान
- इतर शेतकरी (५ हेक्टरपर्यंत): एकूण ७५ टक्के अनुदान
- ठिबक सिंचन: फळबागेसारख्या ६ बाय ६ मीटर अंतराच्या पिकासाठी १ हेक्टरचा अधिकृत खर्च सुमारे ३०,५३४ रुपये; त्यावर ८० टक्के म्हणजे सुमारे २४,४२७ रुपये अनुदान
- भाजीपाला (जवळचे अंतर): १.२ बाय ०.६ मीटर अंतरासाठी १ हेक्टरचा अधिकृत खर्च सुमारे १,१२,२३७ रुपये; त्यावर ८० टक्के म्हणजे सुमारे ८९,७९० रुपये अनुदान
- तुषार सिंचन: पोर्टेबल तुषार प्रणालीसाठीही हाच ८०/७५ टक्के दर लागू होतो
लक्षात ठेवा, अनुदान हे अधिकृत खर्चाच्या टक्केवारीवर किंवा प्रत्यक्ष खर्चावर — यापैकी जे कमी असेल त्यावर मोजले जाते.
शेततळ्याच्या अस्तरीकरणावरही अनुदान
या योजनेचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे वैयक्तिक शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण. शेततळ्यात साठवलेले पाणी जमिनीत मुरून वाया जाऊ नये म्हणून अस्तरीकरण केले जाते. त्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ७५,००० रुपये — यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाते. सन २०२६-२७ च्या मंजुरीत सूक्ष्म सिंचनाबरोबरच वैयक्तिक शेततळ्यांसाठीही निधी ठेवण्यात आला आहे. तुमच्या तालुक्यात यंदा अस्तरीकरणासाठी अर्ज सुरू आहेत का, हे तालुका कृषी कार्यालयात विचारून घ्या.
कोण पात्र आहे?
या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी पात्र आहेत. अल्प व अत्यल्प भूधारक, इतर शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी आणि महिला शेतकरी या सर्वांना अर्ज करता येतो. शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे आणि अनुदान फक्त त्या जमिनीवरच मिळते, जिचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा अर्जासोबत जोडलेला आहे. शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) असणे अर्जासाठी उपयुक्त ठरते, कारण अनुदान आणि इतर शासकीय लाभ आता त्याच ओळखपत्राशी जोडले जात आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे
- जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक खात्याचे पासबुक (आधार लिंक असलेले खाते)
- अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र
- शेतकरी ओळखपत्र (असल्यास)
- शेततळ्यासाठी असल्यास जागेचा तपशील आणि अंदाजपत्रक
अर्ज कसा करावा? पायरी-पायरीने प्रक्रिया
अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी पोर्टलवर ऑनलाइन होते.
- महाडीबीटी पोर्टलवर जा: mahadbt.maharashtra.gov.in वर लॉगिन करा किंवा नवीन नोंदणी करा.
- योजना निवडा: कृषी विभागाच्या योजनांमधून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना निवडा.
- माहिती भरा: जमिनीचा तपशील, पिकाचे नाव, क्षेत्र आणि प्रणालीचा प्रकार (ठिबक किंवा तुषार) भरा.
- कागदपत्रे अपलोड करा: ७/१२, ८-अ, आधार आणि इतर कागदपत्रे अपलोड करा.
- तालुका कृषी अधिकारी नोंदणी: ठिबक किंवा तुषार सिंचनासाठी तालुका कृषी अधिकारी तुमची नोंदणी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या प्रति थेंब अधिक पीक घटकाखालीही करतात, कारण राज्याचे अनुदान हे केंद्राच्या अनुदानावरील टॉप-अप आहे.
- पूर्वसंमती घ्या: खरेदी करण्यापूर्वी पूर्वसंमती मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पूर्वसंमतीशिवाय खरेदी केल्यास अनुदान मिळणार नाही.
- खरेदी आणि बसवणी: पूर्वसंमतीनंतर अधिकृत विक्रेत्याकडून प्रणाली खरेदी करा आणि बसवून घ्या.
- तपासणी आणि पैसे: अधिकाऱ्यांकडून जागेवर तपासणी होते आणि त्यानंतर अनुदान थेट तुमच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा होते.
ठिबक सिंचनाचे फायदे काय?
ठिबक सिंचनात पाणी थेट झाडाच्या मुळाशी थेंबा-थेंबाने दिले जाते, त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत ३० ते ५० टक्के पाणी वाचते. पाण्याबरोबरच खतही ठिबकद्वारे देता येते, त्यामुळे खताची बचत होते. तणांची वाढ कमी होते, कारण पाणी फक्त पिकाच्या मुळाशीच दिले जाते. अनेक अभ्यासांनुसार ठिबक सिंचनाने उत्पादनात २० ते ३० टक्के वाढ होते.
अर्ज करताना लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी
- अर्जासाठी कोणतीही शेवटची तारीख जाहीर केलेली नाही, पण निधी मर्यादित असतो; त्यामुळे लवकर अर्ज करणे फायद्याचे ठरते.
- पूर्वसंमतीशिवाय खरेदी करू नका — हा सर्वात महत्त्वाचा नियम आहे.
- अर्ज करणे मोफत आहे. अर्ज करण्यासाठी कोणी पैसे मागत असेल तर तो फसवणुकीचा प्रकार आहे; तहसील किंवा कृषी कार्यालयात तक्रार करा.
- बनावट विक्रेते आणि दलालांपासून सावध राहा; फक्त महाडीबीटी पोर्टलवरील अधिकृत प्रक्रियेनेच अर्ज करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: ठिबक सिंचनावर महाराष्ट्रात एकूण किती टक्के अनुदान मिळते?
उत्तर: अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकूण ८० टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना एकूण ७५ टक्के अनुदान मिळते. ही मर्यादा ५ हेक्टरपर्यंत लागू आहे.
प्रश्न २: शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी किती अनुदान मिळते?
उत्तर: प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ७५,००० रुपये — यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान मिळते.
प्रश्न ३: अर्ज कुठे करायचा?
उत्तर: महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर — mahadbt.maharashtra.gov.in वर नोंदणी करून ही योजना निवडावी लागते.
प्रश्न ४: या योजनेसाठी शेवटची तारीख कोणती आहे?
उत्तर: योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत कोणतीही शेवटची तारीख ठरवलेली नाही. मात्र निधी मर्यादित असतो, त्यामुळे लवकर अर्ज करावा.
प्रश्न ५: पूर्वसंमतीशिवाय ठिबक बसवले तर अनुदान मिळेल का?
उत्तर: नाही. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच खरेदी करावी; आधी खरेदी केली तर अनुदान मिळत नाही.
प्रश्न ६: ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे का?
उत्तर: होय. १८ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयाने ती उर्वरित १०७ तालुक्यांनाही लागू करण्यात आली.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय १९.०८.२०१९, १८.११.२०२१ आणि १७.०९.२०२६ (मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना); प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना — प्रति थेंब अधिक पीक; महाडीबीटी पोर्टल mahadbt.maharashtra.gov.in.
