PMFBY Tenant Farmer Crop Insurance — महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी दुसऱ्याची जमीन भाडेपट्टीने किंवा वाट्याने करतात. अशा शेतकऱ्यांच्या मनात नेहमी एकच प्रश्न असतो — जमीन आपल्या नावावर नसल्यामुळे आपल्याला पीक विमा मिळेल का? उत्तर होय आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत (PMFBY) अधिसूचित पिके घेणारा प्रत्येक शेतकरी पात्र असतो, मग तो जमीनमालक असो, भाडेकरी असो किंवा वाटेकरी असो. जमीन नावावर नसली तरी पीक विम्याचे संरक्षण मिळू शकते, फक्त लागवडीचा पुरावा आणि योग्य कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. रब्बी हंगाम २०२६-२७ ची नावनोंदणी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुरू आहे.
वाटेकरी आणि भाडेकरी शेतकरी पीक विम्यासाठी पात्र आहेत का?
होय. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पीक घेणारा प्रत्येक शेतकरी विम्यासाठी पात्र आहे. २०२० च्या खरीप हंगामापासून ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे ऐच्छिक करण्यात आली आहे. जमीनमालक शेतकऱ्यांबरोबरच भाडेपट्टीने शेती करणारे, वाट्याने शेती करणारे आणि कूळ म्हणून शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. फक्त अट एवढीच आहे की, संबंधित पिकासाठी तो भाग अधिसूचित असावा आणि शेतकऱ्याकडे त्या पिकाची लागवड केल्याचा पुरावा असावा.
पीक विम्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
वाटेकरी किंवा भाडेकरी शेतकऱ्याने नावनोंदणी करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- आधार कार्ड आणि आधारशी जोडलेले बँक खाते — भरपाई थेट याच खात्यात जमा होते.
- जमीनमालकाशी केलेला भाडेपट्टी किंवा वाटेकरी करार — लेखी करार हाच सर्वात चांगला पुरावा ठरतो.
- लागवड केलेल्या जमिनीचा ७/१२ उतारा — जमीनमालकाच्या नावावरील उतारा चालतो.
- ई-पीक पाहणी नोंद — पिकाची नोंद केलेली असणे आवश्यक आहे.
- पेरणीचा पुरावा — बियाणे खरेदीची पावती किंवा कृषी सेवा केंद्राचा दाखला.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि मोबाईल क्रमांक.
लेखी करार नसेल तर ग्रामपंचायत किंवा तलाठ्याकडून लागवडीचा दाखला घेता येतो.
पीक विम्याचा हप्ता किती भरावा लागतो?
पीक विम्याचा हप्ता खूप कमी आहे. खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या फक्त २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी फक्त १.५ टक्के आणि नगदी व फळपिकांसाठी ५ टक्के हप्ता शेतकऱ्याला भरावा लागतो. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरते. उदाहरणार्थ, रब्बी हंगामात एखाद्या पिकाची विमा रक्कम हेक्टरी ४० हजार रुपये असेल, तर शेतकऱ्याला फक्त ६०० रुपये हप्ता भरावा लागतो. हप्ता भरल्यानंतर मिळालेली पॉलिसी जपून ठेवावी, कारण दाव्याच्या वेळी पॉलिसी क्रमांक आणि विमा रक्कम हीच माहिती कामाला येते.
रब्बी २०२६-२७ साठी नावनोंदणी कशी करावी?
रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी पीक विम्याची नावनोंदणी सुरू आहे. शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे, मात्र पिकानुसार मुदत वेगवेगळी आहे — रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ आणि गहू, हरभरा, रब्बी मका व रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ ही मुदत आहे. नावनोंदणी चार मार्गांनी करता येते:
- बँकेत — ज्या बँकेत खाते आहे किंवा पीक कर्ज घेतले आहे, त्या बँकेत अर्ज करता येतो.
- सीएससी केंद्रात — जवळच्या सामायिक सेवा केंद्रावर (CSC) कागदपत्रांसह अर्ज करता येतो.
- ऑनलाईन — pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर शेतकरी स्वतः अर्ज भरू शकतो.
- मोबाईल अॅप — क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवरून अर्ज आणि दावा दोन्ही करता येतात.
अर्ज भरताना पीक, क्षेत्र, गाव आणि हंगाम यांची माहिती अचूक भरावी. हप्ता भरल्याची पावती जपून ठेवावी आणि पॉलिसी मिळाल्यावर त्यावरील नाव, पीक, क्षेत्र आणि विमा रक्कम तपासून घ्यावी.
पीक नुकसान झाल्यावर दावा कसा करावा?
पीक नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवणे बंधनकारक आहे. उशीर झाल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो. दावा कळवण्यासाठी क्रॉप इन्शुरन्स अॅप, टोल फ्री क्रमांक १४४४७, सीएससी केंद्र किंवा बँक यापैकी कोणताही मार्ग वापरता येतो. अॅपवरून दावा कळवताना नुकसानीचे जिओ-टॅग केलेले फोटो अपलोड करावेत. दुष्काळ, पूर, गारपीट, रोगराई, वादळ आणि वन्यप्राण्यांचा हल्ला यांसारख्या कारणांमुळे झालेले नुकसान विम्याखाली येते. व्यापक नुकसानीची भरपाई पीक कापणी प्रयोगातील उत्पन्न आकडेवारीवरून ठरते, तर गारपीट किंवा अतिवृष्टीसारख्या स्थानिक आपत्तींची पाहणी थेट शेतात केली जाते.
वाटेकरी शेतकऱ्यांनी या चुका टाळाव्यात
अनेक वाटेकरी शेतकऱ्यांचे दावे किरकोळ चुकांमुळे अडकतात. पहिली चूक म्हणजे लेखी करार न करणे — तोंडी करारावर शेती केली तर दाव्याच्या वेळी पुरावा देता येत नाही. दुसरी चूक म्हणजे ई-पीक पाहणी न करणे — पिकाची नोंद नसेल तर दावा मान्य होत नाही. तिसरी चूक म्हणजे ७२ तासांची मुदत चुकवणे — नुकसान झाल्यावर लगेच कळवावे, पंचनाम्याची वाट पाहू नये. चौथी चूक म्हणजे पॉलिसी न तपासणे — पॉलिसीवर चुकीचे पीक किंवा क्षेत्र असेल तर भरपाई अडकते. पाचवी चूक म्हणजे हप्त्याची पावती न जपणे.
भरपाई किती दिवसांत मिळते?
कापणीनंतर उत्पन्न आकडेवारी आल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत भरपाई देण्याचे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. विलंब झाल्यास विमा कंपनीला १२ टक्के व्याज द्यावे लागते. भरपाई थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होते. दाव्याची स्थिती pmfby.gov.in पोर्टलवरील फार्मर कॉर्नरमध्ये, क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर किंवा १४४४७ या क्रमांकावर तपासता येते. भरपाई कमी मिळाली किंवा दावा नाकारला गेला तर विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे तक्रार करता येते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: जमीन नावावर नसल्यास पीक विमा मिळतो का?
उत्तर: होय, मिळतो. भाडेपट्टी किंवा वाटेकरी करार आणि लागवडीचा पुरावा असेल तर वाटेकरी शेतकरीही पात्र असतो.
प्रश्न: रब्बी पीक विम्याची शेवटची तारीख कोणती आहे?
उत्तर: ३१ डिसेंबर २०२६. रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, तर गहू-हरभऱ्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ ही मुदत आहे.
प्रश्न: पीक विम्याचा हप्ता किती असतो?
उत्तर: रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के, खरीप पिकांसाठी २ टक्के आणि नगदी-फळपिकांसाठी ५ टक्के.
प्रश्न: नुकसान झाल्यावर किती वेळात दावा कळवावा?
उत्तर: ७२ तासांच्या आत. क्रॉप इन्शुरन्स अॅप, १४४४७ क्रमांक, सीएससी केंद्र किंवा बँकेतून दावा कळवता येतो.
प्रश्न: पीक विम्याची भरपाई कोणत्या खात्यात जमा होते?
उत्तर: थेट शेतकऱ्याच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न: लेखी करार नसेल तर काय करावे?
उत्तर: जमीनमालकाशी लेखी करार करून घ्यावा. नसेल तर तलाठी किंवा ग्रामपंचायतीकडून लागवडीचा दाखला घेता येतो.
वाटेकरी आणि भाडेकरी शेतकरी हे महाराष्ट्राच्या शेतीचा मोठा भाग आहेत. त्यांनीही पीक विम्याचे संरक्षण घ्यावे, यासाठीच ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. रब्बी हंगामाची पेरणी सुरू होण्याआधीच नावनोंदणी पूर्ण करावी आणि ई-पीक पाहणी वेळेत करावी. अधिक माहितीसाठी pmfby.gov.in हे अधिकृत पोर्टल, जवळचे सीएससी केंद्र किंवा जिल्हा कृषी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा. (स्रोत: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मार्गदर्शक तत्त्वे, pmfby.gov.in)
