Maharashtra Drought Relief 5000 अंतर्गत राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ₹५,००० ची अग्रिम मदत जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ८७ लाख ४५ हजार ६६९ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ₹४,३७२.८३ कोटींची मदत जमा झाली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी ही माहिती दिली असून, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, यासाठी सरकारने ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) पाठवली आहे.
किती शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळाले?
राज्य मंत्रिमंडळाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ₹५,००० अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयासाठी एकूण ₹७,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत ८७.४५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹४,३७२.८३ कोटी जमा झाले असून, उर्वरित शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने मदत दिली जात आहे.
विभागनिहाय वितरित मदतीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: ₹१,६६८.१८ कोटी
- नाशिक विभाग: ₹९०३.५२ कोटी
- पुणे विभाग: ₹७५३.१९ कोटी
- अमरावती विभाग: ₹६४१.१० कोटी
- नागपूर विभाग: ₹३७५.०२ कोटी
- कोकण विभाग: ₹३१.८२ कोटी
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक मदत वितरित झाली आहे, कारण तेथील दुष्काळाची तीव्रता सर्वाधिक आहे. खरीप हंगामात पावसाची मोठी तूट झाल्याने राज्यातील ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
ही मदत कोणाला मिळाली?
ही मदत सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. पात्रतेसाठी दोन मुख्य अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. पहिली अट म्हणजे शेतकऱ्याची जमीन दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांपैकी एका तालुक्यात असावी. दुसरी अट म्हणजे खरीप हंगामात पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले असावे. नुकसानीचे पंचनामे महसूल विभागाकडून करण्यात आले असून, त्यांच्या आधारे लाभार्थी यादी तयार करण्यात आली आहे.
तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ ते निर्णयाच्या तारखेदरम्यान विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केली होती, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज पडली नाही. ही सवलत दिल्यामुळे वितरणाची प्रक्रिया वेगवान झाली. मदत थेट बँक खात्यात जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांना कोणत्याही कार्यालयात अर्ज करण्याची गरज पडली नाही.
पैसे खात्यात आले नाहीत तर काय करावे?
तुम्ही पात्र असूनही तुमच्या खात्यात ₹५,००० जमा झाले नसतील, तर घाबरू नका. तांत्रिक अडचणी, बँक खात्याच्या तपशिलातील चूक किंवा लाभार्थी यादीतील त्रुटी यामुळे काही शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले असण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी पुढील गोष्टी तपासा:
- बँक खाते सक्रिय आहे का आणि त्यात डीबीटीसाठी आधार लिंक आहे का, ते तपासा.
- बँक पासबुक किंवा मोबाईल बँकिंगमध्ये ₹५,००० जमा झाल्याची नोंद तपासा.
- तुमचे नाव लाभार्थी यादीत आहे का, हे गावातील तलाठ्याकडे किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन तपासा.
- खात्याच्या तपशिलात काही चूक असल्यास बँकेत जाऊन ती दुरुस्त करून घ्या.
- ई-केवायसी पूर्ण झाली नसेल, तर ती लवकरात लवकर पूर्ण करा.
तक्रार किंवा मदतीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशीही संपर्क साधता येतो. कोणत्याही दलालाला पैसे देऊ नका; अर्ज आणि मदत प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे.
बँक कपात करणार नाही — मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, मदतीच्या रकमेतून कोणतीही कपात करू नये. शेतकऱ्याला संपूर्ण ₹५,००० मिळालेच पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी छोट्या शेतकऱ्यांना अशा परिस्थितीत फक्त ₹१,००० इतकीच मदत मिळत असे, पण यावेळी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला किमान ₹५,००० देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ₹५,००० ने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण नुकसान भरून निघणार नाही, पण ही तातडीची मदत म्हणून दिली जात आहे. डिसेंबरपूर्वी अशी अग्रिम मदत देण्याची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच वेळ आहे.
ही फक्त अग्रिम मदत आहे — पुढे काय मिळणार?
₹५,००० ची ही रक्कम अंतिम नुकसानभरपाई नाही, तर ती अग्रिम मदत आहे. पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकार संपूर्ण मदत पॅकेज जाहीर करणार आहे. केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) मदतीसाठी ₹४०,००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा प्रस्ताव पाठवण्याची तयारीही सुरू आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारने १२ कलमी सवलत पॅकेजही जाहीर केले आहे. त्यामध्ये जमीन महसूल माफी, कृषी कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती आणि पुनर्रचना, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलत, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी, रोजगार हमीची कामे, पाण्याचे टँकर आणि चारा व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, शेतकरी कर्जमाफीची चौथी यादीही जाहीर झाली असून, त्यात ४.१५ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याची तरतूद या योजनेत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा दावाही वेळेत नोंदवावा, कारण विमा भरपाई ही या मदतीपेक्षा वेगळी आणि अतिरिक्त मदत आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: दुष्काळ मदत म्हणून किती रक्कम मिळणार आहे?
उत्तर: प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ₹५,००० अग्रिम मदत मिळत आहे. ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होत आहे.
प्रश्न २: आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे?
उत्तर: ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ८७,४५,६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ₹४,३७२.८३ कोटी जमा झाले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रश्न ३: ही मदत कोणाला मिळते?
उत्तर: दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना ही मदत मिळते.
प्रश्न ४: माझे पैसे आले नाहीत तर काय करावे?
उत्तर: बँक खाते सक्रिय आहे का ते तपासा, लाभार्थी यादीत नाव आहे का हे तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात तपासा आणि ई-केवायसी पूर्ण आहे का ते पाहा.
प्रश्न ५: ₹५,००० ही अंतिम भरपाई आहे का?
उत्तर: नाही. ही फक्त अग्रिम मदत आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नुकसानभरपाई आणि संपूर्ण मदत पॅकेज वेगळ्याने जाहीर केले जाईल.
प्रश्न ६: या मदतीसाठी अर्ज करावा लागतो का?
उत्तर: नाही. पात्र शेतकऱ्यांची यादी महसूल विभागाच्या पंचनाम्यांवरून तयार केली जाते आणि मदत थेट बँक खात्यात जमा होते. कोणत्याही दलालाला पैसे देऊ नका.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन, मदत व पुनर्वसन विभाग; The New Indian Express, ६ नोव्हेंबर २०२६; पीटीआय/एएनआय वृत्तसंस्था.
