Crop Insurance Maharashtra: २८.३ लाख हेक्टर पीक नुकसान — अतिवृष्टी-दुष्काळात पीक विमा हाच आधार, रब्बी नोंदणी कशी करावी
Crop Insurance Maharashtra या विषयावर आजची सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे देशात २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच हवामानाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. सीएसई आणि डाऊन टू अर्थ यांच्या ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या ‘क्लायमेट इंडिया २०२६’ अहवालानुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या २७३ दिवसांपैकी २५१ दिवस (९२ टक्के) देशात कुठे ना कुठे अतिवृष्टी, पूर, उष्णतेची लाट किंवा भूस्खलन घडले. या काळात देशभरात ४२.५ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आणि ३,२२० लोकांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्राचे नुकसान सर्वाधिक — २८.३ लाख हेक्टर पिके उद्ध्वस्त झाली. अशा काळात पीक विमा हाच शेतकऱ्यांचा खरा आधार आहे.
महाराष्ट्रावर २०२६ मध्ये दुहेरी संकट का आले?
२०२६ चा मान्सून सरासरीपेक्षा १३ टक्के कमी पडला, तरीही मान्सूनच्या १२२ दिवसांपैकी प्रत्येक दिवशी देशात कुठे ना कुठे मुसळधार पाऊस, पूर किंवा भूस्खलन घडले. महाराष्ट्रात एकाच वर्षी दोन संकटे आली — ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ, तर जून ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्याने १ नोव्हेंबर रोजी २९१.९१ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली असून दुष्काळासाठी केंद्राकडे सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत नुकसान का वाढत चालले आहे?
अहवालानुसार २०२२ ते २०२६ या पाच वर्षांत देशात किमान २०.६ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. २०२२ मध्ये हे नुकसान १८.४ लाख हेक्टर होते, तर २०२५ मध्ये ते ९४.७ लाख हेक्टरवर पोहोचले. फेब्रुवारी २०२६ हा १९०१ नंतरचा सर्वात कोरडा फेब्रुवारी ठरला, तर जुलै देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात उष्ण जुलै ठरला. हवामानाचा धोका आता वर्षभराचा झाला आहे — त्यामुळे पीक विमा न घेणे म्हणजे दरवर्षी संपूर्ण गुंतवणूक धोक्यात घालण्यासारखे आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) नेमकी काय देते?
ही केंद्र सरकारची राष्ट्रीय पीक विमा योजना असून दुष्काळ, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, कीड-रोग, अवकाळी पाऊस आणि कापणीनंतरच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळते. खरीप २०२६ पासून या योजनेत दोन नवे संरक्षण जोडले गेले आहे — वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान आणि भात पिकाचे पाण्याखाली जाणे (इनंडेशन). शेतकऱ्याला खरीप पिकांसाठी फक्त २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि फळभाज्या-व्यावसायिक पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. महाराष्ट्रात शेतकरी केवळ १ रुपया हप्ता भरतो, उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात. गेल्या दहा वर्षांत ९२.४६ कोटींहून अधिक शेतकरी अर्ज विमा संरक्षणाखाली आले असून २.०६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई दिली गेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी या योजनेसाठी १२,२०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
रब्बी २०२६-२७ साठी नोंदणीच्या शेवटच्या तारखा कोणत्या?
रब्बी नोंदणी सुरू आहे — रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६, गहू-हरभरा-मका-कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६, तर उन्हाळी भात-भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ ही शेवटची तारीख आहे. प्रति हेक्टर संरक्षण आणि हप्ता — गहू: ४५,०००/४५० रुपये; हरभरा: ३६,०००/३६० रुपये; कांदा: ८२,०००/१,६४० रुपये; भुईमूग: ४०,६००/४०६ रुपये. बँक, सीएससी केंद्र किंवा pmfby.gov.in वर अर्ज करता येतो; फार्मर आयडी (अॅग्रीस्टॅक) आणि ई-पीक पाहणी नोंद आवश्यक आहे.
पीक नुकसान झाल्यास दावा कसा करावा?
नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांत तक्रार नोंदवणे सर्वात महत्त्वाचे आहे — गेल्या हंगामात नांदेडमध्ये उशिरा तक्रार केल्यामुळे १,४०० हून अधिक दावे फेटाळले गेले. तक्रार ‘क्रॉप इन्शुरन्स’ अॅप, pmfby.gov.in, टोल फ्री १४४४७ किंवा १८००-१८०-१५५१ वर, किंवा तलाठ्याकडे फॉर्म-७ भरून नोंदवता येते. तक्रारीनंतर १० दिवसांत कृषी पर्यवेक्षक, विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि तलाठी यांची संयुक्त पाहणी होते. स्थानिक नुकसानीवर (गारपीट, पूर, वन्यप्राणी हल्ला) वैयक्तिक पाहणीवर, तर दुष्काळासारख्या व्यापक नुकसानीवर पीक कापणी प्रयोगाच्या (सीसीई) आकडेवारीवर भरपाई ठरते. मंजूर रक्कम थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा होते; विलंब झाल्यास १२ टक्के व्याजासह रक्कम देण्याची तरतूद आहे.
दावा फेटाळला किंवा कमी भरपाई मिळाली तर काय करावे?
काही शेतकऱ्यांना ३ रुपये, २१ रुपये अशी नाममात्र भरपाई मिळाल्याच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कमी भरपाई मिळाल्यास प्रथम pmfby.gov.in वरील ‘फार्मर कॉर्नर’मध्ये दाव्याची स्थिती तपासा, मग विमा कंपनीच्या तक्रार कक्षाकडे किंवा जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करा. टोल फ्री क्रमांक १४४४७ वरही तक्रार नोंदवता येते. हप्त्याची पावती, ई-पीक पाहणीची नोंद आणि नुकसानीचे फोटो जपून ठेवा.
पीक विम्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
- ७/१२ उतारा आणि ८-अ चा उतारा
- आधार कार्ड आणि बँक पासबुक (आधार-संलग्न खाते)
- ई-पीक पाहणीची नोंद आणि फार्मर आयडी (अॅग्रीस्टॅक)
- भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्यांसाठी भाडेकरार किंवा संमतीपत्र
- पीक पेरणीचा पुरावा आणि विमा हप्ता भरल्याची पावती
शेतकऱ्यांनी आत्ताच कोणती ५ कामे करावीत?
- रब्बी पिकाची ई-पीक पाहणी पूर्ण करून नोंद तपासा.
- तुमचे पीक तुमच्या जिल्ह्यात रब्बी २०२६-२७ साठी अधिसूचित आहे का, हे pmfby.gov.in वर तपासा.
- शेवटच्या तारखेपूर्वी पीक विमा नोंदणी पूर्ण करा — तारीख गेल्यावर दुसरी संधी नाही.
- विमा पॉलिसीची प्रत जपून ठेवा आणि त्यातील पीक, क्षेत्र आणि विमा रक्कम तपासा.
- नुकसान झाल्यास ७२ तासांत तक्रार नोंदवा आणि नुकसानीचे फोटो काढून ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये किती पिकांचे नुकसान झाले?
उत्तर: जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या काळात महाराष्ट्रात २८.३ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले असून हे देशातील सर्वाधिक नुकसान आहे.
प्रश्न २: पीक विम्यासाठी शेतकऱ्याला किती हप्ता भरावा लागतो?
उत्तर: खरीप २ टक्के, रब्बी १.५ टक्के आणि फळभाज्या-व्यावसायिक पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता असतो. महाराष्ट्रात शेतकरी केवळ १ रुपया भरतो, उर्वरित रक्कम सरकार भरते.
प्रश्न ३: रब्बी २०२६-२७ पीक विम्याची शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: रब्बी ज्वारी: ३० नोव्हेंबर २०२६; गहू-हरभरा-मका-कांदा: १५ डिसेंबर २०२६; उन्हाळी भात-भुईमूग: ३१ मार्च २०२७.
प्रश्न ४: पीक नुकसानीची तक्रार किती वेळेत करावी?
उत्तर: नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांत तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे; उशीर झाल्यास दावा फेटाळला जाऊ शकतो.
प्रश्न ५: पीक विम्याची भरपाई कशी मिळते?
उत्तर: पाहणी-मंजुरीनंतर रक्कम थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा होते. दाव्याची स्थिती pmfby.gov.in वर तपासता येते.
प्रश्न ६: वन्यप्राण्यांनी पीक नष्ट केले तर भरपाई मिळते का?
उत्तर: होय, खरीप २०२६ पासून वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचे नुकसान विमा संरक्षणात समाविष्ट आहे. ७२ तासांत अॅपवर भौगोलिक टॅग असलेले फोटो अपलोड करून तक्रार करावी.
स्रोत: सीएसई-डाऊन टू अर्थ ‘क्लायमेट इंडिया २०२६’ अहवाल (४ नोव्हेंबर २०२६), महाराष्ट्र कृषी विभाग, pmfby.gov.in.
