Bamboo Subsidy Maharashtra योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. अडीच एकर जमिनीवर बांबूची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून तब्बल ₹७ लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. रायगडचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी मुरुड तालुक्यातील शिरगाव येथील कार्यक्रमात ही घोषणा केली. हे अनुदान एकाच वेळी न मिळता चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दिले जाणार आहे. बांबू लागवड ही शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन उत्पन्नाची हमी देणारी शेती ठरू शकते.
रायगडमध्ये ₹७ लाख अनुदानाची घोषणा काय आहे?
६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुरुड तालुक्यातील शिरगाव येथे ग्रीन केन बॅम्बू वर्ल्ड असोसिएशनच्या सामाईक सुविधा केंद्राच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी बांबू लागवडीसाठीच्या अनुदानाची घोषणा केली. ज्या शेतकऱ्यांकडे अडीच एकर जमीन आहे आणि ते त्या जमिनीवर बांबूची लागवड करतील, त्यांना व्हीबी-जी रामजी (VB-G RAM G) योजनेअंतर्गत ₹७ लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वितरित केले जाईल, जेणेकरून लागवडीपासून देखभालीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळत राहील.
या घोषणेसोबतच शिरगाव येथे बांबू उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी सामाईक सुविधा केंद्र उभारले जात आहे. या केंद्रासाठी ₹८.१० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या केंद्रात आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध होणार असून, स्थानिक कारागिरांना बांबूपासून टूथब्रश, पेन, कंगवा, काचेची भांडी, फर्निचर आणि सजावटीच्या वस्तू तयार करता येणार आहेत. तसेच दर्जेदार रोपे मिळावीत म्हणून ₹५० लाखांचे अनुदान देऊन टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा उभारण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
रायगडमध्ये बांबू मोहीम किती मोठी आहे?
रायगड जिल्ह्यात बांबू लागवडीची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. जिल्हाधिकारी किशन जवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत ३२ लाख बांबूची रोपे वाटप करण्यात आली आहेत. ही रोपे जिल्ह्यातील ८११ ग्रामपंचायतींमध्ये लावण्यात आली आहेत. बांबू हे पर्यावरणासाठीही उपयुक्त पीक आहे. ते कमी पाण्यात वाढते, मातीची धूप थांबवते आणि हवेतून मोठ्या प्रमाणावर कार्बन शोषून घेते.
बांबू शेती शेतकऱ्यांसाठी का फायदेशीर?
- दीर्घकालीन उत्पन्न: एकदा लावलेला बांबू ३० ते ४० वर्षे उत्पन्न देतो. दर ३ ते ४ वर्षांनी बांबूची कापणी करता येते.
- कमी खर्च, कमी पाणी: बांबूला इतर पिकांच्या तुलनेत खूप कमी पाणी आणि कमी खते लागतात. दुष्काळी भागातही बांबू तग धरतो.
- विविध उपयोग: बांबूचा उपयोग बांधकाम, फर्निचर, कागद, अगरबत्ती, टोपल्या आणि सजावटीच्या वस्तूंसाठी होतो.
- बाजारपेठ वाढत आहे: पर्यावरणपूरक उत्पादनांची मागणी वाढत असल्याने बांबू उत्पादनांना देशात आणि परदेशात चांगला भाव मिळतो.
- जमिनीचे आरोग्य: बांबूची मुळे माती बांधून ठेवतात, त्यामुळे उतारावरील आणि नापीक जमिनीवरही बांबू लागवड फायदेशीर ठरते.
राष्ट्रीय बांबू अभियान आणि अटल बांबू समृद्धी योजना
बांबू लागवडीसाठी केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय बांबू अभियान (National Bamboo Mission) ही प्रमुख योजना आहे. या अभियानांतर्गत लागवड साहित्य, जमीन तयार करणे आणि लागवडीनंतरची देखभाल यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने २०१९ मध्ये अटल बांबू समृद्धी योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत खासगी जमिनीवर बांबू लागवड करण्यासाठी प्रति हेक्टरी ₹७ लाखांची मदत तीन वर्षांत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्र सरकार ९० टक्के आणि राज्य सरकार १० टक्के निधी देते, तर आदिवासी जमिनीवरील लागवडीसाठी संपूर्ण निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो.
पात्रता — कोणाला मिळणार लाभ?
- अर्जदार महाराष्ट्रातील शेतकरी असावा आणि त्याच्या नावावर शेतजमीन असावी.
- रायगड घोषणेनुसार अडीच एकर जमीन बांबू लागवडीसाठी राखीव ठेवणारा शेतकरी ₹७ लाख अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे.
- लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
- राष्ट्रीय बांबू अभियानात वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, बचत गट, सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या अर्ज करू शकतात.
- जमीन भाडेपट्ट्यावर असली तरी काही अटींसह अर्ज करता येतो. अचूक अटी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून तपासाव्यात.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा आणि ८-अ चा उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुकची प्रत (आधार संलग्न खाते)
- जमिनीचा नकाशा किंवा क्षेत्राचा तपशील
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असल्यास)
- भाडेपट्ट्याची जमीन असल्यास भाडे कराराची प्रत
अर्ज कसा करावा? टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अर्जाची सध्याची स्थिती, अर्जाचा नमुना आणि शेवटची तारीख याबाबत तयारी ठेवावी:
- जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा: रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊन अर्जाची सध्याची स्थिती, अर्जाचा नमुना आणि शेवटची तारीख याची माहिती घ्यावी.
- महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी तपासा: महाराष्ट्रातील बहुतांश कृषी अनुदान योजनांचे अर्ज महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) स्वीकारले जातात. आपली नोंदणी आणि शेतकरी ओळखपत्र (AgriStack Farmer ID) अद्ययावत ठेवा.
- अटल बांबू समृद्धी योजनेसाठी वनविभागाचे पोर्टल: या योजनेचे अर्ज महाराष्ट्र वनविभागाच्या बांबू पोर्टलवर स्वीकारले जातात. जिल्हा वन कार्यालयाकडून मार्गदर्शन घ्या.
- कागदपत्रे अपलोड करा: ७/१२, आधार आणि बँक तपशील अचूक भरा. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
- स्थळ पाहणी आणि मंजुरी: अर्जानंतर अधिकारी जमिनीची पाहणी करतात. मंजुरी मिळाल्यावर रोपे लावावीत आणि टप्प्याटप्प्याने अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होते.
महत्त्वाची सूचना: रायगडमधील ₹७ लाख अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्याची नेमकी तारीख आणि अर्जाचा नमुना याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून स्वतंत्र सूचना येणे बाकी आहे. कोणत्याही दलालाला पैसे देऊ नका. अधिकृत माहितीसाठी फक्त जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा महाडीबीटी पोर्टलवरच विश्वास ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: अडीच एकरवर बांबू लावल्यास किती अनुदान मिळणार?
उत्तर: रायगड जिल्ह्यातील घोषणेनुसार अडीच एकर बांबू लागवडीसाठी ₹७ लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल.
प्रश्न २: हे अनुदान एकाच वेळी मिळेल का?
उत्तर: नाही. पालकमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार हे अनुदान चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वितरित केले जाणार आहे.
प्रश्न ३: ही योजना फक्त रायगड जिल्ह्यासाठी आहे का?
उत्तर: ₹७ लाखांची ही विशिष्ट घोषणा रायगड जिल्ह्यातील शिरगाव-मुरुड कार्यक्रमात करण्यात आली आहे. मात्र राष्ट्रीय बांबू अभियान आणि अटल बांबू समृद्धी योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहेत.
प्रश्न ४: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: रायगडमधील शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. इतर जिल्ह्यांतील शेतकरी महाडीबीटी पोर्टल आणि वनविभागाच्या बांबू पोर्टलवर अटल बांबू समृद्धी योजनेची माहिती घेऊ शकतात.
प्रश्न ५: बांबू लागवडीसाठी रोपे कुठून मिळतील?
उत्तर: रायगड जिल्ह्यात आतापर्यंत ३२ लाख बांबूची रोपे वाटप झाली आहेत. दर्जेदार रोपांसाठी ₹५० लाखांच्या टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळेचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. रोपांसाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
स्रोत: मिरर नाऊ, ६ नोव्हेंबर २०२६ — रायगड जिल्ह्यातील बांबू अनुदान घोषणेचे वृत्त; महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग आणि वनविभाग, राष्ट्रीय बांबू अभियान.
