Maharashtra Farm Loan Waiver 4th List: ₹४,७६४ कोटी जमा — ४.८६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा, ७३ लाखांना ₹५,००० मदत
Maharashtra farm loan waiver 4th list अंतर्गत ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्य सरकारने ४ लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ४,७६४ कोटी रुपये जमा केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रकमेचे ऑनलाइन वितरण केले. याच दिवशी दुष्काळ मदतीचीही मोठी माहिती समोर आली — आतापर्यंत ७३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५,००० रुपयांची आगाऊ मदत जमा झाली आहे आणि उरलेल्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत ही रक्कम पुढील दोन दिवसांत पोहोचेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत आतापर्यंत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या २० लाख ७२ हजार पात्र शेतकऱ्यांना एकूण १८,०४० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. याद्यांचे प्रमाणीकरण अजूनही सुरू असून, जसे ते पूर्ण होईल तसे पुढील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत राहतील.
४ नोव्हेंबरला नेमके काय झाले?
- कर्जमाफीचा नवा टप्पा: ४,८६,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ४,७६४ कोटी रुपये जमा
- सर्वाधिक लाभ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना — सुमारे २,७६,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा
- दुष्काळ आगाऊ मदत: ७३ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५,००० रुपये; पुढील दोन दिवसांत ९५ टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचण्याचा अंदाज
- आतापर्यंत कर्जमाफीचा एकूण लाभ: २०.७२ लाख शेतकरी, १८,०४० कोटी रुपये
- एकूण मंजूर कर्जमाफी योजना: ३६,५८५ कोटी रुपये; सुमारे ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित
चार याद्यांमध्ये आतापर्यंत किती शेतकरी?
पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध होत आहेत. पहिल्या यादीत १६,९६,२०१, दुसऱ्या यादीत ४,१९,७३७, तिसऱ्या यादीत ३,५१,१९२ आणि चौथ्या यादीत १,१५,६९७ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे — एकूण २५,८२,८२७ नावे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यातच पैसे जमा होतात, त्यामुळे यादीत नाव असूनही आधार प्रमाणीकरण बाकी असेल तर पैसे अडकतात.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्जखात्यात जमा होते, बचत खात्यात नाही — म्हणजे तुमचे थकीत पीक कर्ज त्या रकमेइतके कमी होते. बँकेच्या पासबुकमध्ये ही नोंद दिसते.
कोण पात्र आहे? योजनेच्या अटी काय आहेत?
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्ज पात्र आहे. ते कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असावे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसावी. अशा कर्जावरील मुद्दल आणि व्याज मिळून २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पूर्णपणे माफ केली जाते. जमिनीच्या क्षेत्राची अट नाही.
- २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज: मुद्दल + व्याज पूर्ण माफ
- नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान: ५०,००० रुपयांपर्यंत
- २ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज: एकवेळ तडजोड (OTS) — २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत बँकेत भरल्यास उर्वरित २ लाख रुपये सरकार माफ करणार
ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार विभागामार्फत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबवली जात असून, महाआयटीची (MahaIT) यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यादीत तुमचे नाव आहे का? असे तपासा
तुमचे नाव पात्र यादीत आहे की नाही, हे तीन प्रकारे तपासता येते — सहकार विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर (MahaIT) जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडून; गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा विविध कार्यकारी सोसायटीच्या नोटीस बोर्डवर; किंवा ज्या बँकेतून कर्ज घेतले आहे, त्या शाखेत जाऊन. आधार प्रमाणीकरणासाठी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर (CSC) किंवा बँक शाखेत जा — ते पूर्ण झाल्याशिवाय पैसे जमा होत नाहीत.
₹५,००० दुष्काळ मदत — उरलेल्यांना कधी मिळणार?
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बँक खाते आणि कागदपत्रांशी संबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांच्या देयकांना उशीर झाला आहे. मात्र, पुढील दोन दिवसांत ९५ टक्के पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५,००० रुपये जमा होतील. तुमचे बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का आणि NPCI मॅपिंग झाले आहे का, हे आधी तपासा — खाते बंद असेल किंवा नावात तफावत असेल तर DBT रक्कम अडकते.
याशिवाय, राज्य सरकारने केंद्राकडे सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. राज्याच्या सर्वेक्षणात १४.१५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्याचे आढळले आहे.
विहिरींचे थकीत पैसे — २० नोव्हेंबरची मुदत
दुष्काळ निवारणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या खासगी विहिरींचा वापर पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी करण्यात आला, त्यांचे थकीत पैसे २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, शासकीय किंवा देवस्थान जमिनीवर कागदपत्रांशिवाय शेती करणाऱ्या सुमारे ४ ते ५ लाख कुटुंबांना केंद्र आणि राज्य योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
पैसे आले नसतील तर काय करावे?
- आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा — CSC किंवा बँक शाखेत बायोमेट्रिक पद्धतीने
- बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे आणि NPCI मॅपिंग झाले आहे का, ते तपासा
- कर्जखात्याचा तपशील बँकेतून घ्या — कर्जमाफीची रक्कम कर्जखात्यातच जमा होते
- नाव, आधार क्रमांक आणि खाते क्रमांक यांमध्ये तफावत असेल तर ती दुरुस्त करा
- कोणालाही पैसे देऊ नका — ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे; पैसे मागणाऱ्या दलालांपासून सावध राहा
अडचण असेल तर तुमच्या गावातील ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी कार्यालय किंवा जवळच्या CSC केंद्रावर संपर्क साधा. याद्यांचे प्रमाणीकरण अजूनही सुरू असल्याने, ज्या शेतकऱ्यांचे नाव अद्याप यादीत आलेले नाही, त्यांनी घाबरून जाऊ नये.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली?
उत्तर: ४,८६,००० शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ४,७६४ कोटी रुपये जमा झाले. त्यात मराठवाड्यातील सुमारे २,७६,००० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
प्रश्न २: आतापर्यंत एकूण किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला?
उत्तर: आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या २०.७२ लाख शेतकऱ्यांना एकूण १८,०४० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. चार याद्यांमध्ये एकूण २५,८२,८२७ शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध झाली आहेत.
प्रश्न ३: कर्जमाफीसाठी किती रक्कम माफ होते?
उत्तर: २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज (मुद्दल + व्याज) पूर्णपणे माफ होते. २ लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी एकवेळ तडजोडीचा (OTS) पर्याय आहे.
प्रश्न ४: ₹५,००० दुष्काळ मदत मला अजून मिळाली नाही, काय करावे?
उत्तर: पुढील दोन दिवसांत ९५ टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचेल, असे सरकारने सांगितले आहे. बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का आणि NPCI मॅपिंग झाले आहे का, हे आधी तपासा. अडचण असेल तर बँक शाखेत संपर्क साधा.
प्रश्न ५: यादीत नाव आहे, पण पैसे जमा झाले नाहीत — कारण काय?
उत्तर: सर्वात सामान्य कारण म्हणजे आधार प्रमाणीकरण अपूर्ण असणे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केल्याशिवाय पैसे जमा होत नाहीत. CSC किंवा बँक शाखेत जाऊन ते पूर्ण करा.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय — ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीची पत्रकार परिषद (पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या बातम्यांवर आधारित); महसूल विभाग, दुष्काळ निवारण उपसमिती बैठक, ५ नोव्हेंबर २०२६.
