Meri Policy Mere Haath खरीप २०२६ हंगामासाठी केंद्र सरकारची पीक विमा पॉलिसी थेट शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचवण्याची मोहीम महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांत सुरू झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला असतो, पण पॉलिसीची प्रतच त्यांच्या हाती नसते. त्यामुळे विमा रक्कम किती, कोणते पीक संरक्षणाखाली आहे आणि दावा कसा करायचा, हे कळत नाही. हीच अडचण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत (PMFBY) ही मोहीम राबवली जात आहे.
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मोहीम म्हणजे काय?
केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत ही मोहीम खरीप २०२६ हंगामासाठी राबवली जात आहे. तिचा उद्देश एकच आहे — प्रत्येक विमाधारक शेतकऱ्याच्या हाती त्याची पीक विमा पॉलिसी पोहोचवणे. पॉलिसी हाती आली की विमा नेमका कशासाठी आणि किती रकमेसाठी आहे, हे कागदावर दिसते आणि दावा करताना गोंधळ होत नाही.
या मोहिमेत पॉलिसी वाटपासाठी नऊ प्रमुख राज्ये निवडली आहेत — मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आसाम, ओडिशा, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि झारखंड. एसबीआय जनरल इन्शुरन्स ही योजनेची एक अंमलबजावणी करणारी विमा कंपनी या मोहिमेत सहभागी झाली असून, ती राज्य सरकारे आणि स्थानिक यंत्रणांसोबत पॉलिसी वाटप शिबिरे घेत आहे. शिबिरांसोबत फसल बीमा पाठशाला, किसान मेळे आणि किसान गोष्ठी यांच्या माध्यमातून योजनेची माहिती दिली जात आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कोण पात्र आहे आणि काय संरक्षण मिळते?
अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पीक घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत — स्वतःची जमीन असलेले तसेच भाडेपट्ट्याने किंवा वाट्याने शेती करणारे शेतकरीही. दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, कीड-रोग, पेरणी न होणे, स्थानिक आपत्ती, पाणी साचणे, अवकाळी पाऊस आणि ठराविक कापणीपश्चात नुकसान यांपासून ही योजना संरक्षण देते. खरीप २०२६ पासून वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे आणि भात पिकाचे पाणी साचल्यामुळे होणारे नुकसानही कक्षेत आले आहे. खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्याचा हप्ता केवळ २ टक्के आणि रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के असतो; उर्वरित हप्ता सरकार भरते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी या योजनेसाठी १२,२०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
पॉलिसीत या ७ गोष्टी नक्की तपासा
पॉलिसी मिळाली की खालील सात गोष्टी लगेच तपासा — यातील एखादी चूक दावा अडकवू शकते:
- शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार तपशील: पॉलिसीवरील नाव आधार क्रमांकाशी जुळणारे आहे का, हे पाहा. नावात चूक असेल तर दावा रखडू शकतो.
- पीक आणि क्षेत्र: कोणते पीक विमा संरक्षणाखाली आहे आणि किती क्षेत्रासाठी विमा घेतला आहे, हे प्रत्यक्ष पेरणीशी जुळले पाहिजे.
- विमा रक्कम (सम इन्शुअर्ड): प्रति हेक्टर विमा रक्कम किती आहे, हे पॉलिसीत नमूद असते. नुकसान भरपाई याच रकमेच्या आधारे ठरते.
- भरलेला हप्ता: शेतकऱ्याने भरलेला हप्ता आणि सरकारने दिलेला हप्ता यांचा तपशील पॉलिसीत असतो.
- बँक खाते क्रमांक: भरपाई थेट लाभ हस्तांतरणाने (डीबीटी) बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे खाते क्रमांक आणि आयएफएससी बरोबर आहे का, हे तपासणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.
- विमा कंपनी आणि पॉलिसी क्रमांक: कोणती विमा कंपनी विमा देत आहे आणि पॉलिसी क्रमांक काय आहे, हे लिहून ठेवा. तक्रार किंवा दावा करताना हाच क्रमांक लागतो.
- हंगाम आणि अधिसूचित क्षेत्र: पॉलिसी खरीप २०२६ हंगामासाठी आहे का आणि तुमचे गाव अधिसूचित क्षेत्रात येते का, हे तपासा.
पॉलिसीत चूक आढळली तर काय करावे?
पॉलिसीत चूक आढळली तर ती लगेच दुरुस्त करा, नाहीतर दावा अडकू शकतो:
- सर्वांत आधी जवळच्या सामाईक सेवा केंद्रावर (सीएससी), बँकेत किंवा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीकडे जा आणि चूक लेखी निदर्शनास आणा.
- सोबत आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक आणि पॉलिसीची प्रत घेऊन जा.
- पीएमएफबीवायच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (pmfby.gov.in) फार्मर कॉर्नरमध्येही आपली पॉलिसी आणि अर्जाची स्थिती तपासता येते.
- दुरुस्ती झाली की नाही, हे पुन्हा तपासा. अडचण सुटली नाही तर हेल्पलाइन १४४४७ वर संपर्क साधा.
पॉलिसी अजून मिळाली नसेल तर काय करावे?
तुमच्या गावात शिबिर झाले नसेल किंवा पॉलिसी हाती आली नसेल, तर pmfby.gov.in वरील फार्मर कॉर्नरमध्ये अर्ज क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाकून पॉलिसी पाहता आणि उतरवता येते. क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवरही पॉलिसीची माहिती उपलब्ध असते. जवळच्या सीएससी केंद्रावर किंवा ज्या बँकेतून विमा भरला आहे, तिथेही पॉलिसीची प्रत मागता येते. गावातील शिबिराची माहिती कृषी विभागाच्या कार्यालयात मिळते. पॉलिसी मिळवण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका; ही सेवा मोफत आहे.
नुकसान झाले तर दावा कसा करावा?
गारपीट, पाणी साचणे किंवा वन्यप्राण्यांचा हल्ला यांसारख्या स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले असेल तर ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवरून माहिती द्या. ॲपवर नुकसान झालेल्या पिकाचे भौगोलिक स्थानासह (जिओटॅग) छायाचित्र अपलोड करावे लागते. सर्वसाधारण नुकसान भरपाई पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे ठरते आणि पात्र दावा कापणीनंतर दोन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. दावा उशिरा दिला गेला तर विलंबित रकमेवर दरसाल १२ टक्के व्याज देण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे पॉलिसी क्रमांक, बँक खाते आणि नुकसानाचे छायाचित्र आधीपासून तयार ठेवा.
रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी पीक विमा नोंदणीही सुरू असून, पिकानुसार शेवटच्या तारखा वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे रब्बी पिकासाठी विमा भरताना पॉलिसीत पीक, क्षेत्र आणि बँक खाते बरोबर आहे का, हे आधीच तपासा. थोडक्यात, ही मोहीम केवळ कागद वाटण्याची मोहीम नाही — पॉलिसी हाती असणे म्हणजे नुकसान झाल्यावर भरपाई मिळवण्याचा पहिला आणि सर्वांत महत्त्वाचा पुरावा हाती असणे होय.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मोहीम कोणासाठी आहे?
खरीप २०२६ हंगामासाठी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी. महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांतील विमाधारकांना पॉलिसी थेट दिली जात आहे.
२. पॉलिसी मिळाली नाही तर ती कुठे मिळेल?
pmfby.gov.in वरील फार्मर कॉर्नरमध्ये, क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर, सीएससी केंद्रावर किंवा विमा भरलेल्या बँकेत मिळू शकते.
३. पॉलिसीत नाव किंवा बँक खाते चुकीचे असेल तर काय होईल?
चुकीच्या नावामुळे किंवा खात्यामुळे भरपाई अडकू शकते. चूक लक्षात येताच सीएससी, बँक किंवा विमा कंपनीकडे दुरुस्त करून घ्यावी.
४. नुकसान झाल्यावर किती वेळात दावा करावा?
स्थानिक आपत्तींसाठी ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवरून माहिती द्यावी. उशीर झाल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो.
५. पीक विम्याची तक्रार कुठे करावी?
पीक विम्याची राष्ट्रीय हेल्पलाइन १४४४७ वर, तसेच pmfby.gov.in, सीएससी केंद्र आणि विमा कंपनीकडे तक्रार नोंदवता येते.
६. पॉलिसी मिळवण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात का?
नाही. पॉलिसी वाटप मोफत आहे. कोणी पैसे मागत असेल तर कृषी विभागाकडे किंवा हेल्पलाइनवर तक्रार करा.
स्रोत: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pmfby.gov.in); एसबीआय जनरल इन्शुरन्सची २ नोव्हेंबर २०२६ ची मोहिमेसंबंधी माहिती.
