Maharashtra Drought Relief 291 Crore — महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि ताजी बातमी आली आहे. राज्य सरकारने जून ते ऑगस्ट २०२६ या काळात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २९१.९१ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त भागातील मृद् व जलसंधारणाच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार ही समिती काम करणार आहे. या लेखात ही मदत नेमकी कोणाला, कशी आणि कशासाठी मिळणार, तसेच शेतकऱ्यांनी आता काय करावे, हे सविस्तर समजून घेऊया.
काय जाहीर झाले आहे?
यंदाच्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात दोन संकटे एकाच वेळी आली: काही भागांत पाऊस कमी पडल्याने दुष्काळ जाहीर झाला, तर काही भागांत जून ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे पिके आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाले. दुष्काळाच्या दीर्घकालीन सामनाासाठी जलसंधारण समिती स्थापन झाली आहे, तर पुराच्या तात्काळ नुकसानीसाठी २९१.९१ कोटींची मदत मंजूर झाली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी ही घोषणा केली आहे.
२९१.९१ कोटी रुपयांची रक्कम कशी विभागली आहे?
मंजूर झालेली एकूण रक्कम २९१.९१ कोटी रुपये असून, तिचे विभाजन खालीलप्रमाणे आहे:
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- पिकांच्या नुकसानीसाठी २६२.७० कोटी रुपये — याचा लाभ ३,०९,२८९ शेतकऱ्यांना होणार आहे.
- शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी २९.२१ कोटी रुपये — याचा लाभ ७,६७५.४० हेक्टर जमिनीवरील ३४,९८४ शेतकऱ्यांना होणार आहे.
लक्षात ठेवा: पिकांच्या व जमिनीच्या नुकसानीच्या संख्या वेगवेगळ्या प्रकारांशी संबंधित आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याचे दोन्ही नुकसान झाले असेल, तर त्याचे नाव दोन्ही यादीत असू शकते; त्यामुळे या आकड्यांची बेरीज करून एकूण लाभार्थी काढणे चुकीचे ठरेल.
कोणत्या विभागांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार?
ही मदत सहा महसूल विभागांतील शेतकऱ्यांसाठी आहे. ते विभाग असे आहेत:
- पुणे
- नागपूर
- छत्रपती संभाजीनगर
- अमरावती
- कोकण
- नाशिक
शेतजमिनीच्या दुरुस्तीसाठी काय समाविष्ट आहे?
पुरानंतर शेतांत वाळू, गाळ व क्षार साचतात, त्यामुळे पुढील पेरणी अवघड होते. जमिनीच्या मदतीत ही वाळू, गाळ व क्षार काढून जमीन पुन्हा लागवडीयोग्य करण्याचा खर्च समाविष्ट आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी ही मदत नियमानुसार दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित आहे.
बँक कर्जवसुलीपासून संरक्षण — सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा
ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना आहेत की, बँकांनी ही आपत्ती मदत कर्जफेड किंवा इतर वसुलीसाठी वळवू नये. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांवर देखरेखीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील दुष्काळ समिती काय करणार?
२ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयानुसार स्थापन झालेली उच्चस्तरीय समिती दुष्काळग्रस्त भागातील मृद् व जलसंधारण प्रकल्पांवर देखरेख ठेवणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री, सर्व उपमुख्यमंत्री सह-अध्यक्ष असतील; कृषी, जलसंपदा, ग्रामविकास व रोजगार हमी मंत्रीही त्यात असतील. मृद् व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या माहितीनुसार, पाणी फाउंडेशन व चंद्रा फाउंडेशन यांसारख्या संस्थांच्या कामांवरही समिती लक्ष ठेवणार आहे. लोकसहभागासाठी वॉटर कप स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्याची योजना आहे.
या समितीखाली एक कार्यकारी समितीही असेल. तिचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव असतील आणि ती किमान महिन्यातून एकदा बैठक घेईल. प्रगतीसाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली, उपग्रह छायाचित्रे, मोबाईल देखरेख आणि ऑनलाइन डॅशबोर्ड वापरले जातील.
ही मदत आणि केंद्राकडे मागितलेली मदत यात फरक काय?
२९१.९१ कोटी रुपये ही राज्याने जून ते ऑगस्टच्या अतिवृष्टी व पुराच्या नुकसानीसाठी मंजूर केलेली रक्कम आहे. याशिवाय, खरीप नुकसानीबाबत केंद्राकडे सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांची मदत मागितली असल्याचे वृत्त आहे, पण ती अद्याप मंजूर झालेली नाही. त्यामुळे या दोन्ही आकड्यांचा गोंधळ करू नये.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
- तुमच्या गावातील पंचनामा झाला आहे का आणि त्यात तुमचे नाव आहे का, हे तलाठी किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याकडे तपासा.
- बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का आणि खाते सक्रिय आहे का, हे तपासा. मदत थेट खात्यात येणार असल्याने चुकीचे खाते क्रमांक किंवा निष्क्रिय खाते अडचण ठरू शकते.
- पंचनाम्याची प्रत, नुकसानीचे फोटो आणि सातबारा उतारा जपून ठेवा.
- मदतीची रक्कम बँकेने कर्जवसुलीसाठी कापली, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार करा.
- जमिनीवर वाळू किंवा गाळ साचला असेल, तर त्याची नोंद पंचनाम्यात झाली आहे का, हे विशेषतः तपासा.
- कोणतीही व्यक्ती मदत मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैसे मागत असेल, तर त्याला पैसे देऊ नका. शासकीय मदत थेट खात्यात येते, त्यासाठी दलालाची गरज नसते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किती मदत मंजूर केली आहे?
उत्तर: जून ते ऑगस्ट २०२६ मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी २९१.९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात पिकांच्या नुकसानीसाठी २६२.७० कोटी रुपये आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी २९.२१ कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
प्रश्न २: ही मदत कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार?
उत्तर: पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोकण आणि नाशिक या सहा महसूल विभागांतील जून ते ऑगस्ट २०२६ मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. पात्रता पंचनामा आणि विहित नियमांनुसार ठरेल.
प्रश्न ३: मदतीचे पैसे बँक कर्जासाठी कापू शकते का?
उत्तर: नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, बँकांनी आपत्ती मदतीची रक्कम कर्जफेड किंवा इतर वसुलीसाठी वळवू नये. पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
प्रश्न ४: दुष्काळ समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत?
उत्तर: उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत आणि सर्व उपमुख्यमंत्री सह-अध्यक्ष आहेत. कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव असतील.
प्रश्न ५: केंद्राकडे मागितलेली ३१,००० कोटी रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे का?
उत्तर: नाही. केंद्राकडे सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांची मदत मागितली असल्याचे वृत्त आहे, पण ती अद्याप मंजूर झालेली नाही. २९१.९१ कोटी रुपये ही राज्य सरकारने मंजूर केलेली वेगळी मदत आहे.
प्रश्न ६: मदत मिळाली नाही तर काय करावे?
उत्तर: प्रथम पंचनाम्यात नाव आहे का, हे तपासा. त्यानंतर बँक खाते आणि आधार जोडणी तपासा. तरीही अडचण राहिली, तर तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार करा.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन निर्णय २ नोव्हेंबर २०२६, मदत व पुनर्वसन विभागाची घोषणा आणि द हिंदू, ३ नोव्हेंबर २०२६ यांच्या वृत्तावर आधारित. जिल्हानिहाय याद्या आणि प्रत्यक्ष वाटपाच्या तारखा जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर होतील, त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाची माहिती अंतिम मानावी.
