EPS pension hike या विषयावर सध्या देशभरातील लाखो पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (CBT) २४० वी बैठक १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गुजरातमधील गीर येथे होणार असल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीत कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकतो, असे माध्यमांनी म्हटले आहे. मात्र एक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे लक्षात ठेवा — अद्याप पेन्शनवाढीचा कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. चर्चा होणे म्हणजे निर्णय होणे नव्हे.
१९ नोव्हेंबरची बैठक का महत्त्वाची?
EPFO चे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ ही संस्थेची सर्वोच्च निर्णय घेणारी समिती आहे. यात सरकार, नियोक्ते आणि कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी असतात. या मंडळाच्या बैठकीत भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा योजनांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय होतात. यंदाची बैठक दिल्लीतील मुख्यालयाबाहेर, गीर (गुजरात) येथे होत असल्यानेही तिच्याकडे विशेष लक्ष गेले आहे. पेन्शनधारक संघटनांनी किमान पेन्शनवाढीची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे आणि त्यामुळे या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्याची किमान पेन्शन किती आहे?
EPS-95 अंतर्गत सध्या किमान मासिक पेन्शन फक्त ₹१,००० आहे. ही रक्कम सप्टेंबर २०१४ पासून तीच आहे — म्हणजे तब्बल १२ वर्षांपासून त्यात एक रुपयाचाही बदल झालेला नाही. या काळात महागाई कितीतरी पटींनी वाढली, औषधांचे, अन्नधान्याचे आणि घरभाड्याचे दर वाढले, पण किमान पेन्शन मात्र ₹१,००० वरच थांबली आहे. केंद्र सरकार या ₹१,००० किमान पेन्शनसाठी अर्थसंकल्पीय मदत देते, जेणेकरून पात्र पेन्शनधारकांना किमान ही रक्कम तरी मिळत राहील. EPFO कडे सध्या सुमारे ८ कोटी योगदान देणारे सदस्य आणि सुमारे ८५ लाख पेन्शनधारक आहेत.
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: १९ नोव्हेंबरला EPFO ची मोठी बैठक — ₹१,००० ची पेन्शन ₹३,००० होणार का?
₹७,५०० पेन्शनची मागणी का?
पेन्शनधारक संघटना आणि कामगार संघटना गेली अनेक वर्षे किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० पर्यंत वाढवण्याची आणि त्यासोबत महागाई भत्ता (DA) देण्याची मागणी करत आहेत. त्यांची कारणे साधी आणि समजण्यासारखी आहेत:
- वाढती महागाई: ₹१,००० मध्ये महिन्याचा साधा खर्चही भागत नाही, असे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.
- वैद्यकीय खर्च: वृद्धापकाळात औषधे, तपासण्या आणि उपचारांवर मोठा खर्च होतो.
- सन्मानाने जगणे: आयुष्यभर काम केल्यानंतर निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगता यावे, यासाठी पुरेशी पेन्शन गरजेची आहे.
- महागाईपासून संरक्षण: महागाई भत्ता मिळाला तर दरवाढीचा फटका काही प्रमाणात कमी होईल.
मात्र ₹७,५०० ही पेन्शनधारक संघटनांची मागणी आहे, सरकारने मंजूर केलेली रक्कम नाही.
यापूर्वी काय झाले?
किमान पेन्शनवाढीचा विषय नवा नाही. २०२२ मध्ये एका उच्चस्तरीय देखरेख समितीने किमान पेन्शन ₹२,००० पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती, पण अर्थ मंत्रालयाने २०२४ मध्ये ती फेटाळली. जुलै २०२६ मधील वृत्तानुसार सरकारने ₹७,५०० वाढीला मंजुरी दिलेली नव्हती आणि वाढीचे कोणतेही वेळापत्रकही जाहीर केलेले नव्हते. २४ जुलै २०२५ रोजी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात कामगार मंत्रालयाने सांगितले होते की, सरकार ₹१,००० किमान पेन्शन टिकवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय मदत देत आहे. सरकारने यापूर्वी पेन्शन निधीच्या आर्थिक शाश्वततेचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे — मोठी वाढ दिल्यास निधीवर किती भार पडेल, याचा अभ्यास आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
बैठकीत काय होऊ शकते आणि काय नाही?
१९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत जर किमान पेन्शनचा प्रस्ताव चर्चेला आला, तर मंडळ वाढीचे आर्थिक परिणाम आणि पेन्शन निधीवरील भार याचा आढावा घेऊ शकते. मात्र त्यानंतरही अंतिम निर्णय सरकारलाच घ्यावा लागेल आणि तो अधिकृत अधिसूचनेद्वारे जाहीर होईल. त्यामुळे बैठकीच्या दिवशीच खात्यात वाढीव पेन्शन जमा होईल, अशी अपेक्षा ठेवू नका. कोणतीही वाढ मंजूर झाली तरी त्याची रक्कम, पात्रता आणि लागू होण्याची तारीख याबाबत स्वतंत्र घोषणा होईल. तोपर्यंत पात्र पेन्शनधारकांनी सध्याची ₹१,००० हीच किमान रक्कम गृहीत धरावी.
EPS पेन्शन कशी मोजली जाते?
EPS अंतर्गत मासिक पेन्शन ठरवण्यासाठी एक ठरलेले सूत्र आहे:
मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र वेतन × पेन्शनपात्र सेवा) ÷ ७०
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे पेन्शनपात्र वेतन ₹१५,००० असेल आणि त्याची पेन्शनपात्र सेवा ३० वर्षे असेल, तर त्याची पेन्शन (₹१५,००० × ३०) ÷ ७० = सुमारे ₹६,४२९ होईल. पेन्शनपात्र वेतन म्हणजे साधारणपणे सेवेच्या शेवटच्या ६० महिन्यांतील सरासरी पेन्शनपात्र वेतन. मासिक पेन्शन मिळण्यासाठी किमान १० वर्षांची पात्र सेवा आवश्यक असते. किमान पेन्शन आणि या सूत्राने मोजलेली पेन्शन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत — किमान पेन्शन वाढली तरी सूत्र बदलणारच असे नाही.
अफवांपासून सावध राहा
सोशल मीडियावर सध्या ‘१९ नोव्हेंबरपासून ₹७,५०० पेन्शन मिळणार’, ‘खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात’ अशा खोट्या बातम्या फिरत आहेत. यावर अजिबात विश्वास ठेवू नका. कोणतीही वाढ अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही. पेन्शनविषयक खरी माहिती फक्त EPFO च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (epfindia.gov.in), कामगार मंत्रालयाच्या घोषणांमधून किंवा CBT बैठकीनंतरच्या अधिकृत निवेदनातूनच मिळेल.
पेन्शनधारकांनी आता काय करावे?
- १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीनंतरच्या अधिकृत घोषणेची वाट पहा; अफवांवर निर्णय घेऊ नका.
- नोव्हेंबर महिन्यात तुमचे जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) वेळेत जमा करा, जेणेकरून पेन्शन अडकणार नाही. मोबाईलवरील फेस ऑथेंटिकेशननेही ते देता येते.
- EPFO च्या संकेतस्थळावर तुमची पेन्शन तपशील आणि बँक खाते माहिती अद्ययावत आहे का, ते तपासा.
- किमान पेन्शनवाढीबाबत कोणताही अर्ज किंवा फी सध्या भरायची गरज नाही — वाढ मंजूर झाल्यास ती आपोआप लागू होईल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी किमान पेन्शन वाढणार आहे का?
उत्तर: अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. त्या दिवशी EPFO च्या मंडळाची बैठक होणार असून त्यात किमान पेन्शनचा विषय चर्चेला येऊ शकतो, पण चर्चा म्हणजे मंजुरी नव्हे.
यह भी पढ़े:
NPS Vatsalya Scheme: फक्त ₹२५० मध्ये मुलाच्या नावाने पेन्शन खाते! १८ व्या वर्षी किती पैसे मिळणार?
प्रश्न २: सध्या EPS अंतर्गत किमान पेन्शन किती आहे?
उत्तर: सध्या किमान मासिक पेन्शन ₹१,००० आहे आणि ती सप्टेंबर २०१४ पासून तीच आहे.
प्रश्न ३: ₹७,५०० पेन्शनची मागणी कोणी केली आहे?
उत्तर: ही मागणी पेन्शनधारक संघटना आणि कामगार संघटनांची आहे. त्यासोबत महागाई भत्त्याचीही मागणी आहे. सरकारने ही रक्कम मंजूर केलेली नाही.
प्रश्न ४: EPS पेन्शन मिळण्यासाठी किती वर्षे सेवा आवश्यक आहे?
उत्तर: मासिक पेन्शनसाठी किमान १० वर्षांची पात्र सेवा आवश्यक असते. पेन्शन (पेन्शनपात्र वेतन × पेन्शनपात्र सेवा) ÷ ७० या सूत्राने मोजली जाते.
प्रश्न ५: पेन्शनवाढीची खरी माहिती कुठे मिळेल?
उत्तर: EPFO चे अधिकृत संकेतस्थळ epfindia.gov.in, कामगार मंत्रालयाच्या घोषणा आणि CBT बैठकीनंतरचे अधिकृत निवेदन हेच खरे स्रोत आहेत. सोशल मीडियावरील दाव्यांवर विश्वास ठेवू नका.
स्रोत: EPFO केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या १९ नोव्हेंबर २०२६ च्या बैठकीबाबतचे वृत्त (लाइव्हमिंट, २३ ऑक्टोबर २०२६; लेटेस्टली, २३ ऑक्टोबर २०२६) आणि EPFO/EPS-95 योजना नियम. वाढीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
