Mini Tractor Subsidy Maharashtra या योजनेतून महाराष्ट्रातील लहान शेतकऱ्यांना छोट्या ट्रॅक्टरच्या खरेदीवर ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानातून (SMAM) हे अनुदान दिले जाते आणि महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलवरून होते. दोन-तीन एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला मोठा ट्रॅक्टर परवडत नाही, पण फळबागा, भाजीपाला आणि आंतरमशागतीसाठी छोटा ट्रॅक्टर अत्यंत उपयोगी ठरतो. त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या तोंडावर ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी आहे.
छोटा ट्रॅक्टर म्हणजे काय?
साधारणपणे ८ ते २० पीटीओ अश्वशक्ती (HP) क्षमतेचा ट्रॅक्टर हा छोटा ट्रॅक्टर मानला जातो. तो आकाराने लहान, वळण घेण्यास सोपा आणि कमी डिझेल खाणारा असतो. अरुंद बांध, फळबागांमधील ओळी आणि भाजीपाल्याच्या वाफ्यांमध्ये तो सहज फिरतो. त्याला रोटाव्हेटर, कल्टिव्हेटर, सीड ड्रिल, ट्रॉली आणि फवारणी पंप यांसारखी अनेक अवजारे जोडता येतात. त्यामुळे एकाच यंत्रातून नांगरणी, पेरणी, आंतरमशागत आणि मालवाहतूक अशी अनेक कामे होतात. मजुरांची टंचाई आणि वाढते मजुरी दर पाहता छोटा ट्रॅक्टर शेतकऱ्याचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचवतो.
अनुदान किती मिळणार?
SMAM मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनुदानाची टक्केवारी आणि कमाल मर्यादा यंत्राच्या क्षमतेनुसार ठरते. अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांना ५० टक्के, तर इतर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मिळते. मात्र अनुदान नेहमी किमतीच्या टक्केवारी आणि कमाल मर्यादा यांपैकी जे कमी असेल तेवढेच मिळते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
| ट्रॅक्टरचा प्रकार | ५० टक्के वर्गाची कमाल मर्यादा | ४० टक्के वर्गाची कमाल मर्यादा |
|---|---|---|
| टू-व्हील ड्राइव्ह, ८ ते २० पीटीओ HP | ₹२,००,००० | ₹१,६०,००० |
| फोर-व्हील ड्राइव्ह, ८ ते २० पीटीओ HP | ₹२,२५,००० | ₹१,८०,००० |
| टू-व्हील ड्राइव्ह, २० ते ४० पीटीओ HP | ₹२,५०,००० | ₹२,००,००० |
उदाहरणार्थ, एखाद्या महिला शेतकऱ्याने ₹४,००,००० किमतीचा छोटा ट्रॅक्टर घेतला, तर ५० टक्के म्हणजे ₹२,००,००० अनुदान मिळते. पण ट्रॅक्टरची किंमत ₹५,००,००० असेल, तर ५० टक्के ₹२,५०,००० होतात; तरीही कमाल मर्यादा ₹२,००,००० असल्याने तेवढीच रक्कम मिळते. त्यामुळे खरेदीपूर्वी आपल्या वर्गाची कमाल मर्यादा नक्की समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोण पात्र आहे?
- स्वतःच्या नावे शेती असलेला शेतकरी. ७/१२ उताऱ्यावर नाव असणे आवश्यक आहे.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांना ५० टक्के वर्गात प्राधान्य मिळते.
- शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) असणे आता बहुतांश कृषी योजनांसाठी बंधनकारक झाले आहे.
- यापूर्वी याच यंत्रावर अनुदान घेतलेले नसावे. ठराविक वर्षांच्या आत पुन्हा त्याच यंत्रासाठी अर्ज करता येत नाही.
- अर्जदाराचे बँक खाते आधारशी जोडलेले आणि डीबीटीसाठी सक्षम असावे, कारण अनुदान थेट खात्यात जमा होते.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
अर्ज करताना ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत, जातीचा दाखला (लागू असल्यास) आणि शेतकरी ओळखपत्र लागते. महाडीबीटीवरील नव्या नियमानुसार अनेक रकाने आपोआप भरले जातात, त्यामुळे कागदपत्रांची संख्या कमी झाली आहे. तरीही कागदपत्रे स्पष्ट आणि अद्ययावत असावीत, नाहीतर पडताळणीत अर्ज अडकतो. छायाचित्रे आणि कागदपत्रे अपलोड करताना ती धूसर नसावीत याची काळजी घ्यावी.
महाडीबीटीवर अर्ज कसा करावा?
अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी म्हणून नोंदणी करा किंवा जुन्या खात्याने लॉगिन करा. त्यानंतर कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये ‘कृषी यांत्रिकीकरण (SMAM)’ हा घटक निवडा आणि ट्रॅक्टर/मिनी ट्रॅक्टर हा पर्याय निवडा. आवश्यक माहिती भरा, कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सादर करा. अर्ज सादर केल्यानंतर तो तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे पडताळणीसाठी जातो. महाराष्ट्रात २०२५-२६ पासून बहुतांश योजनांमध्ये लॉटरीऐवजी ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हा नियम लागू झाला आहे. त्यामुळे खिडकी उघडताच अर्ज करणे फायदेशीर ठरते, कारण निधी संपला की पोर्टल आपोआप बंद होते.
खरेदीआधी ही चूक करू नका
सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे मंजुरी मिळण्यापूर्वीच ट्रॅक्टर खरेदी करणे. अनुदानासाठी पूर्वमंजुरी (प्री-सॅन्क्शन) मिळाल्यानंतरच अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्र खरेदी करावे. मंजुरीपूर्वी खरेदी केल्यास अनुदान मिळत नाही. तसेच फक्त शासनमान्य यादीतील मॉडेल आणि अधिकृत विक्रेताच निवडावा. खरेदीचे पक्के बिल, यंत्राचा चेसिस व इंजिन क्रमांक आणि विक्रेत्याचा तपशील जपून ठेवावा, कारण अनुदानाचा दावा याच कागदपत्रांवर होतो. यंत्राची प्रत्यक्ष तपासणी झाल्यानंतरच अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
छोटा ट्रॅक्टर की पॉवर टिलर?
अनेक शेतकऱ्यांना हा प्रश्न पडतो. पॉवर टिलर स्वस्त असतो आणि लहान शेतासाठी पुरेसा असतो, पण त्यावर ट्रॉली जोडून मालवाहतूक करता येत नाही आणि वेगही कमी असतो. छोटा ट्रॅक्टर मात्र नांगरणी, पेरणी, फवारणी आणि वाहतूक अशी सर्व कामे करतो. जमीन दोन एकरांपेक्षा जास्त असेल, फळबागा असेल किंवा ट्रॉलीची गरज असेल, तर छोटा ट्रॅक्टर अधिक फायदेशीर ठरतो. अर्थात, गरज आणि बजेट पाहूनच निवड करावी.
लोकसभेत महाराष्ट्राची आकडेवारी काय सांगते?
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात १,७५,८३५ लाभार्थ्यांना यांत्रिकीकरण अनुदान मिळाले. यामध्ये ३६,५९१ ट्रॅक्टर, १२,४३७ पॉवर टिलर, ७५६ कंबाइन हार्वेस्टर आणि ३,०९७ कस्टम हायरिंग केंद्रांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की यांत्रिकीकरणाची मागणी महाराष्ट्रात मोठी आहे आणि वेळेत अर्ज करणाऱ्यांनाच लाभ मिळतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. छोट्या ट्रॅक्टरवर किती अनुदान मिळते?
५० टक्के वर्गासाठी कमाल ₹२,००,००० ते ₹२,५०,००० आणि ४० टक्के वर्गासाठी कमाल ₹१,६०,००० ते ₹२,००,०००, हे ट्रॅक्टरच्या क्षमतेनुसार ठरते.
२. अर्ज कुठे करावा?
महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) कृषी विभागाच्या यांत्रिकीकरण घटकातून ऑनलाइन अर्ज करावा.
३. मंजुरीपूर्वी ट्रॅक्टर खरेदी करता येईल का?
नाही. पूर्वमंजुरी मिळाल्यानंतरच अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करावी, नाहीतर अनुदान मिळणार नाही.
४. महिला शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळते?
महिला शेतकरी ५० टक्के वर्गात येतात, त्यामुळे त्यांना कमाल मर्यादेपर्यंत ५० टक्के अनुदान मिळते.
५. अनुदान कसे मिळते?
यंत्राची खरेदी आणि प्रत्यक्ष तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या आधार-जोडलेल्या बँक खात्यात डीबीटीने जमा होते.
स्रोत: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची SMAM मार्गदर्शक तत्त्वे, लोकसभेतील अतारांकित प्रश्न क्रमांक २२४२ (७ ऑगस्ट २०२६) वरील उत्तर आणि महाराष्ट्र शासनाचे महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल. अनुदानाचे दर आणि अर्जाची खिडकी याबाबतची अद्ययावत माहिती अर्जापूर्वी पोर्टलवर नक्की तपासा.
