Laser Land Leveller Subsidy महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शेती यांत्रिकीकरणाची एक महत्त्वाची योजना आहे. शेत सपाट नसेल तर पाणी सगळीकडे सारखे पसरत नाही, काही ठिकाणी पाणी साचते तर काही ठिकाणी कोरडे राहते. त्यामुळे पीक उगवण असमान होते आणि पाणी, वेळ व इंधन वाया जाते. लेझर लँड लेव्हलर हे यंत्र शेत लेझर किरणांच्या मदतीने अत्यंत अचूकपणे सपाट करते. पण या यंत्राची किंमत लाखो रुपयांत असल्याने ते घेणे अवघड जाते. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या एसएमएएम योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवरून करता येतो.
लेझर लँड लेव्हलर म्हणजे काय?
लेझर लँड लेव्हलर हे ट्रॅक्टरला जोडून चालवले जाणारे यंत्र आहे. त्यात लेझर ट्रान्समीटर, रिसीव्हर आणि हायड्रॉलिक नियंत्रित ब्लेड असते. लेझर किरण शेताची उंच-सखल पातळी मोजतात आणि ब्लेड आपोआप उंच भागातील माती कापून सखल भागात टाकते. त्यामुळे संपूर्ण शेत एकाच पातळीवर येते. पारंपरिक पद्धतीपेक्षा ही पद्धत अधिक अचूक असते.
अनुदान किती मिळणार?
एसएमएएम योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्याला यंत्राच्या मंजूर किमतीच्या काही टक्के रक्कम अनुदान म्हणून मिळते. अनुदानाची रक्कम टक्केवारी किंवा कमाल मर्यादा, यापैकी जी कमी असेल तेवढी असते. साधारण दर खालीलप्रमाणे आहेत.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
| शेतकरी वर्ग | अनुदान | कमाल मर्यादा |
|---|---|---|
| सर्वसाधारण शेतकरी | ४० टक्के | १,५०,००० रुपये |
| अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकरी | ५० टक्के | १,८०,००० रुपये |
उदाहरणार्थ, एखाद्या यंत्राची मंजूर किंमत चार लाख रुपये असेल आणि शेतकरी सर्वसाधारण वर्गातील असेल, तर ४० टक्क्यांनुसार एक लाख साठ हजार रुपये होतात. पण कमाल मर्यादा एक लाख पन्नास हजार रुपये असल्यामुळे त्याला एक लाख पन्नास हजार रुपयेच मिळतील. याउलट, पात्र प्राधान्य वर्गातील शेतकऱ्याला त्याच यंत्रावर ५० टक्के म्हणजे दोन लाख रुपये होतात, पण मर्यादा एक लाख ऐंशी हजार रुपये असल्यामुळे एक लाख ऐंशी हजार रुपये मिळतील. बाजारात या यंत्राची किंमत साधारण दोन लाख ऐंशी हजार ते चार लाख साठ हजार रुपयांदरम्यान असते. प्रत्यक्ष रक्कम त्या वर्षीच्या मंजूर दरपत्रकावर अवलंबून असते.
लेझर लेव्हलरचे फायदे
- शेत एकाच पातळीवर आल्याने पाणी सर्वत्र सारखे पसरते आणि पाण्याची बचत होते.
- बियाण्याची उगवण एकसारखी होते, त्यामुळे पीक एकजिनसी वाढते.
- सपाट शेतात पेरणी, खुरपणी आणि कापणीची कामे सोपी व वेगवान होतात.
- पाणी साचून पिके कुजण्याचा धोका कमी होतो.
कोण पात्र आहे?
स्वतःच्या नावे शेती असलेला कोणताही शेतकरी या अनुदानासाठी अर्ज करू शकतो. अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, अनुसूचित जाती-जमातीतील आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. अर्जदाराचे नाव सातबारावर असावे आणि त्याचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे, कारण अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने, म्हणजे डीबीटीने, बँक खात्यात जमा होते. यापूर्वी याच यंत्रासाठी अनुदान घेतलेले शेतकरी पुन्हा त्याच यंत्रासाठी अर्ज करू शकत नाहीत. यंत्र अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खरेदी करणे बंधनकारक असते. हे यंत्र ट्रॅक्टरला जोडूनच चालते, त्यामुळे ट्रॅक्टरची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- सातबारा उतारा आणि आठ-अ उतारा
- बँक पासबुकची प्रत
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- अधिकृत विक्रेत्याचे दरपत्रक किंवा कोटेशन
- स्वतःचे छायाचित्र
कागदपत्रे स्पष्ट असावीत; अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अर्ज अडकू शकतो.
अर्ज प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने
- महाडीबीटी पोर्टलवर जा — mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकरी म्हणून नोंदणी करा किंवा आधीचे खाते असल्यास लॉगिन करा.
- कृषी यांत्रिकीकरण घटक निवडा — योजनांच्या यादीतून शेती यंत्रे व अवजारे या घटकातील लेझर लँड लेव्हलर हा पर्याय निवडा.
- अर्ज भरा — वैयक्तिक माहिती, जमिनीची माहिती आणि बँक तपशील काळजीपूर्वक भरा. माहिती सातबाराशी जुळणारी असावी.
- कागदपत्रे अपलोड करा — वरील सर्व कागदपत्रे स्पष्ट स्वरूपात अपलोड करा.
- पूर्वमंजुरीची वाट पाहा — अर्ज तपासणीनंतर पूर्वमंजुरी मिळते. पूर्वमंजुरी मिळाल्याशिवाय यंत्र खरेदी करू नका, अन्यथा अनुदान मिळणार नाही.
- यंत्र खरेदी करा — पूर्वमंजुरीनंतर अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्र खरेदी करा आणि जीएसटी बिल व इतर पावत्या जतन करा.
- कागदपत्रे सादर करा — खरेदीचे बिल, यंत्राचा फोटो आणि इतर कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करा किंवा तालुका कृषी कार्यालयात सादर करा.
- तपासणी व अनुदान — अधिकारी यंत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करतात. तपासणी पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
खरेदी करताना घ्यायची काळजी
- पूर्वमंजुरी मिळण्यापूर्वी यंत्र खरेदी करू नका, हा सर्वात महत्त्वाचा नियम आहे.
- फक्त नोंदणीकृत व अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खरेदी करा.
- बिलावर यंत्राचे मॉडेल, क्रमांक आणि किंमत स्पष्ट असावी.
- यंत्रावर शासकीय निकषांनुसार चाचणी व गुणवत्ता प्रमाणपत्र असावे.
- दलालांच्या आमिषाला बळी पडू नका; अनुदानासाठी कोणालाही वेगळे पैसे देऊ नका.
- अर्जाची स्थिती महाडीबीटी पोर्टलवर वेळोवेळी तपासत राहा.
अर्जांची संख्या जास्त असल्यास निवड सोडत पद्धतीने किंवा प्राधान्यक्रमाने होऊ शकते. त्यामुळे योजना सुरू होताच अर्ज करणे फायदेशीर ठरते. अर्जाची खिडकी महाडीबीटी पोर्टलवरील सूचनेवरून समजते.
कोणत्या शेतकऱ्यांसाठी हे यंत्र सर्वात उपयुक्त?
भात, गहू, सोयाबीन आणि भाजीपाला पिकांसाठी पाण्याचे समान वाटप महत्त्वाचे असते, त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना याचा सर्वात जास्त फायदा होतो. ज्या शेतात पाणी साचते किंवा काही भाग कोरडा राहतो, तिथे हे यंत्र विशेष उपयोगी पडते. लहान शेतकरी गटाने किंवा संस्थेमार्फत हे यंत्र घेऊ शकतात, पण गटासाठी नियम वेगळे असू शकतात, त्यामुळे आधी कार्यालयाकडून माहिती घ्यावी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: लेझर लँड लेव्हलरवर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: सर्वसाधारण शेतकऱ्याला ४० टक्के, कमाल एक लाख पन्नास हजार रुपये; तर अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकऱ्यांना ५० टक्के, कमाल एक लाख ऐंशी हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
प्रश्न २: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: महाराष्ट्रात अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर, mahadbt.maharashtra.gov.in येथे ऑनलाइन करावा. गरज पडल्यास तालुका कृषी कार्यालय किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राची मदत घेता येते.
प्रश्न ३: पूर्वमंजुरीशिवाय यंत्र घेतले तर अनुदान मिळेल का?
उत्तर: नाही. पूर्वमंजुरी मिळण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या यंत्रावर अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे आधी अर्ज करून पूर्वमंजुरी मिळवणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न ४: अनुदान कसे मिळते?
उत्तर: खरेदी व तपासणी पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न ५: या योजनेचा स्रोत विभाग कोणता?
उत्तर: ही योजना केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत (एसएमएएम) राबवली जाते. महाराष्ट्रात तिची अंमलबजावणी राज्य कृषी विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलवरून होते.
शेत सपाट करणे ही गुंतवणूक पुढील अनेक हंगामांसाठी फायदा देते. अर्ज करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवरील सध्याची मार्गदर्शक सूचना वाचावी, कारण दर व अटी बदलू शकतात. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
