Magel Tyala Solar Pump Yojana महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने (महावितरण) ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी आणखी १०,००० ऑफ-ग्रीड सौर पंपांच्या पुरवठ्यासाठी ₹२३५.९२ कोटींची ऑर्डर दिली आहे. हे पंप केंद्र सरकारच्या पीएम-कुसुम योजनेच्या ब घटकांतर्गत, म्हणजेच राज्यातील ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेंतर्गत बसवले जाणार आहेत. विजेची टंचाई, भारनियमन आणि डिझेल पंपाचा वाढता खर्च यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी दिलासा देणारी आहे, कारण या योजनेत शेतकऱ्याला पंपाच्या किमतीच्या फक्त ५ ते १० टक्के रक्कम भरावी लागते.
१०,००० पंपांची नवी ऑर्डर म्हणजे नेमके काय?
ऑस्वाल पंप्स लिमिटेड या कंपनीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरणने तिला आणखी १०,००० ऑफ-ग्रीड डीसी सौर फोटोव्होल्टेइक पाणी उपसा प्रणालींचा पुरवठा आणि बसवणी करण्याची ऑर्डर दिली आहे. या ऑर्डरचे एकूण मूल्य जीएसटीसह सुमारे ₹२३५.९२ कोटी आहे. म्हणजेच एका पंपामागे सरासरी सुमारे ₹२.३६ लाख खर्च येणार आहे. ही ऑर्डर जुलै २०२६ मध्ये दिलेल्या तितक्याच आकाराच्या ऑर्डरची पुनरावृत्ती आहे, म्हणजेच महावितरणने याआधीही १०,००० पंपांची तशीच ऑर्डर दिली होती.
या नव्या ऑर्डरमधील पंप ३ एचपी, ५ एचपी आणि ७.५ एचपी क्षमतेचे असतील. ते राज्यातील निवडलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर बसवले जातील. कामाची मुदतही ठरलेली आहे — महावितरणकडून काम सुरू करण्याची सूचना (नोटीस टू प्रोसीड) मिळाल्यापासून ६० दिवसांत बसवणी पूर्ण करायची आहे. पंपाची रचना, निर्मिती, पुरवठा, वाहतूक, बसवणी, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे, अशी संपूर्ण जबाबदारी कंपनीची असेल.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना काय आहे?
ही योजना केंद्र सरकारच्या पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजनेचा ब घटक आहे. महाराष्ट्रात ती ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या नावाने महावितरणमार्फत राबवली जाते. ऑफ-ग्रीड पंप म्हणजे विजेच्या जाळ्याशी जोडलेला नसलेला पंप. तो दिवसा सूर्यप्रकाशावर चालतो, त्यामुळे वीज नसलेल्या किंवा वारंवार वीज खंडित होणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांनाही दिवसा शेताला पाणी देता येते.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अनुदान. सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्याला पंपाच्या किमतीच्या फक्त १० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागते, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना फक्त ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. उरलेली रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून दिली जाते. म्हणजेच एकूण अनुदान ९० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत जाते. शिवाय पंपासोबत पाच वर्षांची दुरुस्ती हमी (वॉरंटी) आणि विमा संरक्षण मिळते, तसेच रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टिमद्वारे पंपाच्या कामावर लक्ष ठेवले जाते.
शेतकऱ्याला किती फायदा होणार?
- वीज बिल शून्य: सौर पंप सूर्यप्रकाशावर चालतो, त्यामुळे पाणी उपसण्यासाठी वीज बिल किंवा डिझेल खर्च येत नाही.
- दिवसा पाणी: रात्रीच्या वीज पुरवठ्यावर अवलंबून न राहता दिवसा हवे तेव्हा सिंचन करता येते.
- पाच वर्षांची हमी: पंपाची दुरुस्ती आणि देखभाल पाच वर्षे कंपनीच्या जबाबदारीत असते.
- रब्बी हंगामात दिलासा: रब्बी पिकांना वेळेवर पाणी मिळाले तर उत्पादन वाढते; दुष्काळग्रस्त भागात तर हा पंप मोठा आधार ठरतो.
- एक पंप प्रति शेतकरी: योजनेचा नियम स्पष्ट आहे — एका शेतकऱ्याला एकच पंप मिळतो आणि त्याची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही.
कोण अर्ज करू शकतो?
महाराष्ट्रातील शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो. साधारण अटी अशा असतात — अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असावी, शेतात पाण्याचा स्रोत (विहीर, बोअरवेल किंवा तलाव) असावा आणि याआधी या योजनेतून सौर पंप मिळालेला नसावा. अर्ज करताना सातबारा, आधार कार्ड आणि बँक तपशील तयार ठेवावेत. नेमक्या अटी महावितरणच्या पोर्टलवर तपासूनच अर्ज करावा, कारण जिल्हानिहाय कोटा आणि प्रतीक्षा यादी यानुसार निवड होते.
अर्ज कसा करावा? टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
- महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (mahadiscom.in) जा आणि सौर कृषी पंप विभाग उघडा.
- नवीन अर्जदार म्हणून नोंदणी करा — मोबाईल क्रमांक आणि आधार तपशील भरा.
- जमिनीचा तपशील, पाण्याचा स्रोत आणि हव्या असलेल्या पंपाची क्षमता (३, ५ किंवा ७.५ एचपी) निवडा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सादर करा.
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थी हिस्सा (५ किंवा १० टक्के) भरा.
- त्यानंतर संबंधित कंपनीकडून तुमच्या शेतावर पंप बसवला जाईल आणि चाचणी करून तो कार्यान्वित केला जाईल.
अर्जाची स्थिती पोर्टलवर तपासता येते; त्रुटी असतील तर लवकर दुरुस्त करा, नाहीतर अर्ज प्रतीक्षा यादीत अडकू शकतो. लक्षात ठेवा, योजनेच्या नावाखाली कोणी दलाल पैसे मागत असेल तर त्याला बळी पडू नका — अर्ज आणि लाभार्थी हिस्सा फक्त अधिकृत मार्गानेच भरायचा असतो.
या ऑर्डरचा अर्थ शेतकऱ्यांसाठी काय?
१०,००० पंपांची ही नवी ऑर्डर म्हणजे प्रतीक्षा यादीतील हजारो शेतकऱ्यांना लवकर पंप मिळण्याची आशा आहे. ६० दिवसांची बसवणी मुदत ठरल्याने रब्बी हंगामात पंपाचा प्रत्यक्ष वापर होण्याची शक्यता वाढली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले आहेत; अशा परिस्थितीत दिवसा मोफत ऊर्जेवर चालणारा पंप शेतकऱ्याच्या हातातील महत्त्वाचे साधन ठरतो. राज्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ८.५ लाख शेतकऱ्यांसाठी १० लाख सौर पंपांचे आहे.
मात्र एक गोष्ट स्पष्ट ठेवायला हवी — ही ऑर्डर कंपनीला दिली गेली आहे, म्हणजेच पंप बसवण्याचे काम वेगाने होणार आहे. तुमचा अर्ज मंजूर झाला आहे की नाही, हे फक्त अधिकृत पोर्टलवरच तपासा; जिल्हानिहाय कोटा आणि क्रम यानुसार वाटप होते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत शेतकऱ्याला किती पैसे भरावे लागतात?
उत्तर: सर्वसाधारण शेतकऱ्याला किमतीच्या १० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्याला ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित ९०-९५ टक्के अनुदान केंद्र व राज्य सरकार देते.
प्रश्न २: नव्या ऑर्डरमध्ये किती पंप बसवले जाणार आहेत?
उत्तर: ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी महावितरणने १०,००० ऑफ-ग्रीड सौर पंपांची ₹२३५.९२ कोटींची ऑर्डर दिली आहे. हे पंप ३, ५ आणि ७.५ एचपी क्षमतेचे असतील.
प्रश्न ३: पंप बसवायला किती वेळ लागणार आहे?
उत्तर: काम सुरू करण्याची सूचना मिळाल्यापासून ६० दिवसांत बसवणी पूर्ण करण्याची अट ऑर्डरमध्ये आहे.
प्रश्न ४: पंपाची देखभाल कोण करणार?
उत्तर: पंपासोबत पाच वर्षांची संपूर्ण वॉरंटी, दुरुस्ती-देखभाल आणि रिमोट मॉनिटरिंग सुविधा मिळते.
प्रश्न ५: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (mahadiscom.in) सौर कृषी पंप विभागात ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जाची स्थितीही त्याच पोर्टलवर तपासता येते.
प्रश्न ६: एका शेतकऱ्याला दोन पंप मिळू शकतात का?
उत्तर: नाही. योजनेच्या नियमानुसार एका शेतकऱ्याला एकच पंप मिळतो आणि त्याची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही.
स्रोत: महावितरण-ऑस्वाल पंप्स ऑर्डरबाबत शेअर बाजाराला दिलेली माहिती (३० ऑक्टोबर २०२६, NSE फायलिंग) आणि महावितरण / पीएम-कुसुम योजनेची अधिकृत माहिती. अर्ज करण्यापूर्वी महावितरणच्या पोर्टलवरील अद्ययावत अटी तपासाव्यात.
