Rabi MSP 2027-28 अंतर्गत केंद्र सरकारने सहाही रब्बी पिकांचे नवे हमीभाव जाहीर केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी या दरांना मंजुरी दिली. आता ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पेरणी सुरू असलेल्या रब्बी पिकांची कापणी एप्रिल २०२७ मध्ये होईल आणि त्याच पिकाला २०२७-२८ विपणन हंगामाचा हा हमीभाव लागू होणार आहे. त्यामुळे सध्या पेरणीचा निर्णय घेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे दर अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या लेखात सहाही पिकांचे नवे दर, वाढीची आकडेवारी, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ आणि हमीभावावर माल विकण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दिली आहे.
रब्बी हमीभाव २०२७-२८: सहाही पिकांचे नवे दर
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार आणि कृषी खर्च व मूल्य आयोगाच्या (CACP) सल्ल्यानुसार हे दर ठरवले जातात. सरकारचे धोरण म्हणजे हमीभाव हा उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असावा. २०२७-२८ साठी जाहीर झालेले दर पुढीलप्रमाणे आहेत.
- गहू: ₹२,६१० प्रति क्विंटल (मागील ₹२,५८५; वाढ ₹२५)
- जव: ₹२,२८६ प्रति क्विंटल (मागील ₹२,१५०; वाढ ₹१३६)
- हरभरा: ₹५,९५८ प्रति क्विंटल (मागील ₹५,८७५; वाढ ₹८३)
- मसूर: ₹७,३९० प्रति क्विंटल (मागील ₹७,०००; वाढ ₹३९०)
- मोहरी व राई: ₹६,६१३ प्रति क्विंटल (मागील ₹६,२००; वाढ ₹४१३)
- करडई: ₹७,२१५ प्रति क्विंटल (मागील ₹६,५४०; वाढ ₹६७५)
सरकारच्या अंदाजानुसार २०२७-२८ मध्ये या सहा पिकांची सुमारे ३२४ लाख टन खरेदी होईल आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे ₹९०,९६२ कोटी दिले जातील. हा आकडा या योजनेची व्याप्ती दाखवतो.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
सर्वाधिक वाढ करडईला, गव्हाला फक्त ₹२५ का?
या वेळी सर्वाधिक वाढ करडईला मिळाली आहे — प्रति क्विंटल ₹६७५, म्हणजे सुमारे १०.३ टक्के. त्यापाठोपाठ मोहरीला ₹४१३ आणि मसूरला ₹३९० वाढ मिळाली आहे. याउलट गव्हाला फक्त ₹२५ वाढ मिळाली आहे, जी १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. याचे कारण सरकारचे तेलबिया आणि कडधान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याचे धोरण आहे. देश अजूनही मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करतो, त्यामुळे मोहरी आणि करडईसारख्या तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांचे दर जास्त वाढवले जातात. त्याचप्रमाणे मसूरसारख्या कडधान्याचे उत्पादन वाढवणेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गव्हाचे उत्पादन आधीच मुबलक असल्याने त्याची वाढ मर्यादित ठेवली आहे. मात्र गव्हाचा हमीभाव त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट आहे — गव्हाचा उत्पादन खर्च ₹१,२६४ प्रति क्विंटल असून हमीभाव ₹२,६१० आहे, म्हणजे खर्चावर १०६ टक्के नफा मिळतो.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात गहू, हरभरा आणि करडई ही प्रमुख पिके घेतली जातात. मराठवाडा आणि विदर्भात करडईचे क्षेत्र लक्षणीय आहे, त्यामुळे करडईला मिळालेली ₹६७५ ची वाढ या भागातील शेतकऱ्यांसाठी थेट फायदेशीर ठरणार आहे. हरभरा हे राज्यातील महत्त्वाचे कडधान्य असून त्याचा दर ₹५,९५८ झाला आहे. मोहरीचे क्षेत्र राज्यात तुलनेने कमी असले तरी ₹६,६१३ चा दर पाहता ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची सोय आहे, त्यांनी मोहरीचा विचार करायला हरकत नाही. लक्षात ठेवा, हमीभाव हा किमान दर आहे. बाजारात भाव हमीभावापेक्षा जास्त असेल, तर शेतकरी खुल्या बाजारात माल विकू शकतो. पण बाजारभाव हमीभावापेक्षा खाली गेला, तर सरकारी खरेदी केंद्रावर हमीभावाने माल विकता येतो. हीच हमीभावाची खरी सुरक्षा आहे.
हमीभावावर माल विकण्याची प्रक्रिया
हमीभावावर माल विकण्यासाठी शेतकऱ्याने कापणीपूर्वी आणि कापणीनंतर काही पायऱ्या पार पाडाव्या लागतात. खरेदी केंद्र, नोंदणीची तारीख आणि यंत्रणा राज्य सरकार कापणीच्या जवळपास जाहीर करते, त्यामुळे त्या वेळी जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा खरेदी केंद्राची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
- नोंदणी करा: खरेदी केंद्रावर किंवा संबंधित पोर्टलवर शेतकरी म्हणून नोंदणी करा. नोंदणी वेळेत करणे बंधनकारक असते.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: आधार कार्ड, सातबारा उतारा (७/१२), बँक पासबुक आणि शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) जवळ ठेवा.
- मालाची प्रत तपासा: मालाचा दर्जा ठरलेल्या निकषांनुसार (FAQ) असावा. ओलावा, भेसळ किंवा खराब दाण्यांचे प्रमाण जास्त असेल, तर खरेदी अडू शकते.
- केंद्रावर माल न्या: ठरलेल्या दिवशी खरेदी केंद्रावर माल न्या. तेथे वजन आणि दर्जा तपासून पावती दिली जाते.
- पैसे खात्यात: विक्रीनंतर रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे बँक खाते सक्रिय आणि आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
साधारणपणे गव्हाची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आणि राज्य यंत्रणांमार्फत होते, तर कडधान्य आणि तेलबिया यांची खरेदी किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (PSS) नाफेडसारख्या संस्थांमार्फत केली जाते. नेमकी यंत्रणा आणि केंद्रे दरवर्षी राज्य सरकार जाहीर करते.
पेरणीपूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी
- हमीभाव हा पुढील विपणन हंगामासाठी आहे; तो आताच्या बाजारभावाशी गल्लत करू नका.
- फक्त दर पाहून पीक निवडू नका — पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा प्रकार आणि स्थानिक हवामानही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
- बियाणे प्रमाणित स्रोताकडून घ्या आणि पेरणीची नोंद ठेवा; खरेदी केंद्रावर ती उपयुक्त ठरू शकते.
- रब्बी पीक विम्याची नोंदणी ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी करून घ्या, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तीपासूनही संरक्षण मिळेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: रब्बी हमीभाव २०२७-२८ मध्ये गव्हाचा दर किती आहे?
उत्तर: गव्हाचा हमीभाव ₹२,६१० प्रति क्विंटल आहे. मागील हंगामाच्या ₹२,५८५ च्या तुलनेत यात ₹२५ वाढ झाली आहे.
प्रश्न २: सर्वाधिक वाढ कोणत्या पिकाला मिळाली?
उत्तर: करडईला सर्वाधिक ₹६७५ वाढ मिळाली असून तिचा नवा दर ₹७,२१५ प्रति क्विंटल आहे. त्यापाठोपाठ मोहरीला ₹४१३ आणि मसूरला ₹३९० वाढ मिळाली आहे.
प्रश्न ३: हे दर आताच पेरत असलेल्या पिकाला लागू होतील का?
उत्तर: होय. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्ये पेरले जाणारे रब्बी पीक एप्रिल २०२७ मध्ये कापले जाईल आणि त्याची विक्री २०२७-२८ विपणन हंगामात होईल, त्यामुळे हेच दर लागू होतील.
प्रश्न ४: हमीभाव म्हणजे सरकार माल विकत घेणारच असे आहे का?
उत्तर: नाही, हमीभाव हा किमान आधारभूत दर आहे. बाजारभाव त्यापेक्षा कमी असेल, तरच सरकारी खरेदी केंद्रावर हमीभावाने विक्री करता येते. बाजारभाव जास्त असेल, तर खुल्या बाजारात विकणे फायद्याचे ठरते.
प्रश्न ५: हमीभावावर माल विकण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
उत्तर: आधार कार्ड, सातबारा उतारा, बँक खाते तपशील आणि शेतकरी ओळखपत्र ही मुख्य कागदपत्रे लागतात. खरेदी केंद्रावर वेळेत नोंदणी करणेही आवश्यक आहे.
प्रश्न ६: हे दर कोणी ठरवले?
उत्तर: कृषी खर्च व मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारशीवरून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) मंजुरी दिली आहे. अधिकृत माहिती पत्र सूचना कार्यालयाच्या (PIB) प्रसिद्धीपत्रकात प्रसिद्ध झाली आहे.
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार — आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीचा ३० सप्टेंबर २०२६ चा निर्णय; केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय.
