Ladki Bahin Yojana November Installment बद्दल राज्यातील लाखो महिलांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केवायसी (e-KYC) पूर्ण न केल्यामुळे ज्या महिलांचा ₹१,५०० चा मासिक हप्ता थांबला होता, त्यांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करून मानधन सुरू केले जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. यामुळे सुमारे ८१ लाख महिलांना थेट फायदा होणार आहे.
ठळक मुद्दे
- केवायसीअभावी वंचित राहिलेल्या सुमारे ८१ लाख ‘लाडकी बहीण’ लाभार्थींना पुन्हा योजनेत घेतले जाणार.
- बंद असलेले केवायसी पोर्टल पुन्हा सुरू केले जाणार; पात्र असूनही मानधन न मिळालेल्या महिलांना तातडीने लाभ मिळणार.
- नोव्हेंबर महिन्याचा ₹१,५०० हप्ता शासन निर्णयानुसार दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत देण्याचे नियोजन; अहवालांनुसार १५ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान जमा होण्याची शक्यता.
- लाभासाठी आधार बँक खात्याशी जोडलेले (Aadhaar Seeding) आणि डीबीटी सक्रिय असणे अनिवार्य.
- अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत काय ठरले?
२८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे दोन तास बैठक झाली. या बैठकीत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने शेतकरी, आदिवासी, बांधकाम कामगार, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींशी संबंधित विविध मागण्या मांडल्या. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाली आणि सरकारने मान्य केलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय लाडकी बहीण योजनेबाबतचा होता. केवायसीअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ८१ लाख लाभार्थींना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करून दरमहा ₹१,५०० मानधन सुरू केले जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासाठी बंद असलेले केवायसी पोर्टल पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
नोव्हेंबरचा हप्ता कधी मिळणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मूळ शासन निर्णय (२८ जून २०२४) सांगतो की, प्रत्येक महिन्याचा हप्ता त्या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत दिला जावा. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्याचा ₹१,५०० हप्ता नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत जमा होणे अपेक्षित आहे. विविध अहवालांनुसार १५ ते २० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान हा हप्ता पात्र महिलांच्या आधार-जोडलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत महिला व बालविकास विभागाकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही, हे लक्षात ठेवावे. अधिकृत घोषणा होईपर्यंत कोणत्याही व्हॉट्सॲप मेसेजमधील तारखेवर विश्वास ठेवू नका.
ज्या महिलांचे मागील हप्ते थकले आहेत, त्यांना थकित हप्ते एकत्र मिळण्याचीही शक्यता आहे.
पुन्हा लाभ मिळवण्यासाठी काय करावे?
केवायसी पोर्टल पुन्हा सुरू झाल्यानंतर खालील गोष्टी तातडीने पूर्ण करा:
- e-KYC पूर्ण करा: अधिकृत पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in वर जाऊन किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने केवायसी पूर्ण करा.
- आधार सीडिंग तपासा: तुमचे बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का आणि डीबीटी (DBT) सक्रिय आहे का, हे बँकेत जाऊन तपासा.
- अर्जाची स्थिती तपासा: पोर्टलवर लॉगिन करून ‘Application Status’ मध्ये तुमचा अर्ज Approved आहे की नाही, हे पाहा.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न: योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- मोबाईल क्रमांक अद्ययावत ठेवा: आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक सक्रिय ठेवा, जेणेकरून ओटीपी आणि हप्त्याचे एसएमएस मिळतील.
हप्ता आला नाही तर काय करावे?
नोव्हेंबरचा हप्ता वेळेत आला नाही, तर घाबरून जाऊ नका. आधी पोर्टलवर तुमची स्थिती तपासा. अर्ज Approved असेल आणि बँक खात्यात डीबीटी सक्रिय असेल, तर पैसे काही दिवसांत जमा होतात. जर स्थितीत काही अडचण दिसत असेल, तर जवळच्या अंगणवाडी सेविका किंवा महिला व बालविकास विभागाच्या तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधा. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला ओटीपी, बँक तपशील किंवा आधार क्रमांक देऊ नका.
फसवणुकीपासून सावध राहा
हप्ता सुरू करण्याच्या नावाखाली व्हॉट्सॲपवर बनावट लिंक्स पाठवून फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. शासनाने याबाबत यापूर्वीच इशारा दिला आहे. लक्षात ठेवा: शासन कधीही लिंकवर क्लिक करून हप्ता सुरू करण्यास सांगत नाही. फक्त अधिकृत पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in वरच माहिती तपासा. कोणतीही शंका आल्यास अंगणवाडी सेविकांशी किंवा शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधा.
₹२,१०० हप्त्याबाबत सत्य काय?
सोशल मीडियावर लाडकी बहीण योजनेची रक्कम ₹१,५०० वरून ₹२,१०० होणार असल्याच्या बातम्या फिरत आहेत. मात्र, याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केलेला नाही. त्यामुळे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता ₹१,५०० च राहील. ₹२,१०० चा निर्णय झाल्यास तो अधिकृत घोषणेनंतरच लागू होईल. अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
योजना थोडक्यात
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० थेट बँक खात्यात डीबीटीद्वारे दिले जातात, म्हणजेच वर्षाला ₹१८,०००. योजनेच्या सुरुवातीला सुमारे २.४६ कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती, मात्र पडताळणीनंतर पात्र लाभार्थींची संख्या सुमारे १.८१ कोटींवर आली आहे. केवायसी पूर्ण करणाऱ्या पात्र महिलांनाच पुढील हप्ते मिळतील, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: केवायसीअभावी थांबलेला हप्ता पुन्हा कधी सुरू होणार?
उत्तर: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ८१ लाख वंचित लाभार्थींना पुन्हा योजनेत घेण्याची हमी दिली आहे. केवायसी पोर्टल पुन्हा सुरू झाल्यानंतर केवायसी पूर्ण करणाऱ्या पात्र महिलांचा ₹१,५०० मासिक हप्ता पुन्हा सुरू होईल.
प्रश्न २: नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार हप्ता महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत देण्याचे नियोजन आहे. अहवालांनुसार १५ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान जमा होण्याची शक्यता आहे, मात्र अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.
प्रश्न ३: हप्ता मिळवण्यासाठी कोणती अट सर्वात महत्त्वाची आहे?
उत्तर: e-KYC पूर्ण असणे, बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आणि डीबीटी सक्रिय असणे या तीन गोष्टी अनिवार्य आहेत. यापैकी एकही अपूर्ण असेल तर हप्ता थांबू शकतो.
प्रश्न ४: माझे नाव यादीतून वगळले आहे का, हे कसे तपासावे?
उत्तर: ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर लॉगिन करून ‘Application Status’ तपासा. तिथे Approved किंवा Rejected स्थिती दिसेल.
प्रश्न ५: ₹२,१०० हप्ता कधीपासून मिळणार?
उत्तर: ₹२,१०० वाढीबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत शासन निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे सध्या ₹१,५०० चा हप्ताच मिळेल. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच वाढ लागू होईल.
प्रश्न ६: हप्त्यासाठी कोणतीही फी किंवा नवीन अर्ज भरावा लागतो का?
उत्तर: नाही. आधीच मंजूर असलेल्या लाभार्थींना कोणताही नवीन अर्ज भरावा लागत नाही आणि कोणतीही फी नाही. फक्त केवायसी आणि बँक तपशील अद्ययावत ठेवा.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास विभाग — मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (शासन निर्णय २८ जून २०२४); मुख्यमंत्री कार्यालयाची २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीची किसान सभा शिष्टमंडळासोबतची बैठक; अधिकृत पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in.









