Fencing Subsidy Maharashtra अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताभोवती, फळबागेभोवती आणि पॉलीहाऊस-शेडनेट हाऊसभोवती काटेरी तार कुंपण बसवण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. वन्य प्राणी, गुरे आणि मोकाट जनावरांपासून पिकांचे संरक्षण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाडीबीटी (MahaDBT) फार्मर पोर्टलवर एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत ही योजना राबवली जाते. या लेखात अनुदानाची नेमकी रक्कम, पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेऊ.
काटेरी तार कुंपण योजना काय आहे?
फळबाग, रोपवाटिका, पॉलीहाऊस किंवा शेडनेट हाऊस या प्रकल्पांना प्राण्यांपासून संरक्षण मिळावे म्हणून शासन कुंपणासाठी आर्थिक मदत देते. कुंपण नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची पिके रात्रीत उद्ध्वस्त होतात — विशेषतः जंगलालगतच्या गावांमध्ये रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि मोकाट गुरांचा त्रास मोठा आहे. या योजनेतून कुंपणाचा निम्मा खर्च शासन उचलते, त्यामुळे शेतकऱ्यावरील आर्थिक भार कमी होतो.
९०% अनुदानाचा दावा खरा आहे का?
सोशल मीडियावर ‘तार कुंपणावर ९०% अनुदान’ अशा जाहिराती व्हायरल होत असतात. मात्र ही माहिती दिशाभूल करणारी आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर राबवल्या जाणाऱ्या काटेरी तार कुंपण योजनेत ९०% अनुदान उपलब्ध नाही. अधिकृत योजनेनुसार MIDH अंतर्गत कुंपणासाठी ५०% अनुदान दिले जाते. त्यामुळे कोणत्याही व्हायरल जाहिरातीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवरील अधिकृत माहितीच तपासा.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
किती अनुदान मिळते? रक्कम पहा
२०२५-२६ च्या योजना माहितीनुसार काटेरी तार कुंपणासाठी दर निश्चित करण्यात आला आहे — प्रति रनिंग मीटर ₹३००. प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त १००० रनिंग मीटरपर्यंत अनुदान दिले जाते.
- अनुदानाचे प्रमाण: एकूण खर्चाच्या ५०% किंवा निर्धारित दरानुसार, यापैकी जे कमी असेल ते
- जास्तीत जास्त लांबी: १००० रनिंग मीटर प्रति शेतकरी
- उदाहरण: १००० मीटर कुंपणाचा खर्च ₹३,००,००० आला, तर शेतकऱ्याला ₹१,५०,००० पर्यंत अनुदान मिळू शकते
- लक्षांक मर्यादित: निधी मर्यादित असल्याने सर्व अर्जदारांना लाभ मिळेलच असे नाही — त्यामुळे अर्ज लवकर करणे महत्त्वाचे
सौर कुंपणावर ७५% अनुदान — वेगळी योजना
जंगलालगतच्या गावांसाठी आणखी एक महत्त्वाची योजना आहे — डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना. या योजनेअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील गावांतील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सौर कुंपण दिले जाते. या योजनेत लाभार्थ्याला केवळ २५% खर्च (₹५,०००) उचलावा लागतो आणि ७५% खर्च (₹१५,०००) वन विभाग उचलतो. यापूर्वी नवेगाव-नागझिरा आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर सौर कुंपण देण्यात आले होते. सौर कुंपणाचा खर्च तारजाळीच्या कुंपणापेक्षा कमी असतो आणि त्यातून हानी होण्याची शक्यताही कमी असते, असे या प्रयोगातून दिसून आले.
कोण पात्र आहे?
ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली नाही. ती केवळ एकात्मिक फलोत्पादन (MIDH) अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांसाठी लागू आहे.
- फळबाग प्रकल्प असलेले शेतकरी
- पॉलीहाऊस किंवा शेडनेट हाऊस असलेले शेतकरी
- रोपवाटिका प्रकल्प सुरू केलेले शेतकरी
- औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड प्रकल्प असलेले शेतकरी
- अर्जदार महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत शेतकरी असावा आणि त्याचा फार्मर आयडी महाडीबीटी पोर्टलवर तयार असावा
- सौर कुंपणासाठी — व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावातील शेतकरी (जन-वन योजनेच्या अटींनुसार)
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- ७/१२ उतारा
- ८-अ उतारा
- बँक खाते पासबुक (आधारशी जोडलेले खाते)
- जात प्रमाणपत्र (मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी लागू असल्यास)
- प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे (फळबाग/पॉलीहाऊस/रोपवाटिकेचा तपशील)
महाडीबीटीवर अर्ज कसा करावा? टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
- महाडीबीटी फार्मर पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) लॉगिन करा. नवीन असाल तर आधी नोंदणी करून फार्मर आयडी तयार करा.
- ‘फलोत्पादन (Horticulture)’ विभाग निवडा आणि त्याखालील उपघटकांमधून ‘कुंपण (Fencing)’ हा पर्याय निवडा.
- शेतकऱ्याची माहिती, जमिनीचा ७/१२ उतारा, आधार क्रमांक आणि बँक खाते माहिती भरा.
- प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार (फळबाग/पॉलीहाऊस/रोपवाटिका) आवश्यक कागदपत्रे स्पष्ट स्कॅन करून अपलोड करा.
- कुंपणाची प्रस्तावित लांबी (जास्तीत जास्त १००० मीटर) भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
- अर्ज सबमिट केल्यानंतर पोचपावती (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड करून जपून ठेवा.
- विभागीय अधिकारी अर्जाची तपासणी करतात आणि अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करतात.
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर प्रथम मंजुरी घेऊनच कुंपणाचे काम करा — मंजुरीपूर्वी केलेल्या कामावर अनुदान मिळत नाही.
- काम पूर्ण झाल्यानंतर तपासणी होते आणि अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होते.
महत्त्वाची सूचना: २०२५-२६ पासून महाडीबीटीवर ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ (First Come, First Served) पद्धतीने अर्जांची निवड केली जाते. पोर्टल पुन्हा सुरू होताच अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य मिळते, त्यामुळे उशीर करू नका. तसेच अर्जाची स्थिती पोर्टलवरील लॉगिनमध्ये वेळोवेळी तपासत राहा.
अर्ज करताना या चुका टाळा
- मंजुरीपूर्वी कुंपण बसवू नका — मंजुरीनंतरच काम सुरू करा.
- अस्पष्ट किंवा अपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करू नका, त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहतो.
- जमिनीवर कायदेशीर वाद असल्यास आधी तो सोडवा.
- ९०% अनुदानाच्या खोट्या जाहिरातींना बळी पडून कोणालाही पैसे देऊ नका — अधिकृत अर्ज केवळ महाडीबीटी पोर्टलवरच होतो.
- शंका असल्यास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा महाडीबीटी हेल्पलाइन ०२२-६१३१६४२९ वर (सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७) विचारा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: तार कुंपणावर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: MIDH अंतर्गत ५०% अनुदान, प्रति रनिंग मीटर ₹३०० दराने, जास्तीत जास्त १००० मीटरपर्यंत — म्हणजे जास्तीत जास्त ₹१,५०,००० पर्यंत.
प्रश्न २: ९०% अनुदानावर कुंपण योजना खरी आहे का?
उत्तर: नाही. महाडीबीटी पोर्टलवर ९०% अनुदानाची योजना उपलब्ध नाही. ही सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणारी जाहिरात आहे.
प्रश्न ३: सर्व शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात का?
उत्तर: नाही. ही योजना केवळ फळबाग, पॉलीहाऊस, शेडनेट हाऊस, रोपवाटिका किंवा औषधी वनस्पती प्रकल्प असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे.
प्रश्न ४: सौर कुंपणावर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्प बफर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना ७५% अनुदान (₹१५,०००) मिळते, लाभार्थ्याचा वाटा केवळ २५% (₹५,०००) असतो.
प्रश्न ५: अनुदान कधी मिळते?
उत्तर: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कुंपणाचे काम पूर्ण करून तपासणी झाल्यावर अनुदान थेट आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न ६: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: महाडीबीटी फार्मर पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन अर्ज करावा. अडचण आल्यास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग — महाडीबीटी फार्मर पोर्टल योजना माहिती; डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (सौर कुंपण) योजना तपशील.
