Maharashtra Farm Loan Waiver 4000 Crore — महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या मोहिमेत एक मोठे पाऊल पुढे पडले आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आणखी ₹४,००० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या नव्या हप्त्यासह योजनेच्या एकूण ₹२०,५५२ कोटींच्या तरतुदीपैकी आतापर्यंत ₹१८,००१ कोटी वितरित झाले आहेत, म्हणजेच सुमारे ८७ टक्के निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित ₹२,५५१ कोटींची तरतूद पुढील टप्प्यांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ही बातमी विशेष महत्त्वाची आहे, कारण याच आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीच्या चौथ्या यादीचीही चर्चा झाली होती. २७ ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार सहकार विभागाने चौथ्या यादीतील ४,१५,००० शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अर्थ विभागाकडे ₹४,००० कोटींची मागणी केली होती. त्यामुळे हा नवा निधी चौथ्या यादीतील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता बळावली आहे.
आकडे एका नजरेत
- नवा निधी: ₹४,००० कोटी (३० ऑक्टोबर २०२६ च्या अहवालानुसार)
- आतापर्यंत वितरित एकूण निधी: ₹१८,००१ कोटी
- योजनेची एकूण तरतूद: ₹२०,५५२ कोटी (सुमारे ८७ टक्के वापर)
- उर्वरित तरतूद: ₹२,५५१ कोटी
- प्रति शेतकरी कमाल कर्जमाफी: ₹२ लाखांपर्यंत
- चौथ्या यादीसाठी प्रस्तावित लाभार्थी: सुमारे ४,१५,००० शेतकरी
- पहिल्या तीन याद्यांतील एकूण लाभार्थी: सुमारे २४.६७ लाख शेतकरी
- तिसरी यादी: ३,५१,१९२ शेतकरी (१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर)
- नोडल विभाग: सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना काय आहे?
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र शासनाची २०२६ मधील प्रमुख शेतकरी कर्जमाफी योजना आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट नाही. म्हणजेच छोटा असो वा मोठा शेतकरी, पात्रतेच्या इतर अटी पूर्ण केल्यास त्याला लाभ मिळू शकतो.
या योजनेचे तीन घटक आहेत — कर्जमुक्ती (Debt Relief), एकरकमी तडजोड (One-Time Settlement) आणि प्रोत्साहन लाभ (Incentive Benefit). १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेली अल्पमुदतीची पीक कर्जे, जी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होती आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंतही न भरलेली राहिली, ती या योजनेत पात्र ठरतात. पात्र शेतकऱ्यांचे मुद्दल आणि व्याजासह ₹२ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाते.
₹२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असेल तर काय?
ज्या शेतकऱ्यांचे एकूण थकीत कर्ज (मुद्दल अधिक व्याज) ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना प्रथम ₹२ लाखांवरील रक्कम स्वतः बँकेत भरावी लागते. ती रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून ₹२ लाख त्यांच्या कर्जखात्यात जमा केले जातात आणि शेतकरी कर्जमुक्त होतो. त्याचप्रमाणे, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा थकबाकीदार झालेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत ₹५०,००० पर्यंतची कर्जमुक्ती मिळण्याची तरतूद आहे, ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः स्पष्ट केली आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय मिळणार?
कर्ज वेळेवर फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत विसरलेले नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद योजनेत आहे. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी ₹५०,००० पेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ₹५०,००० वरील संपूर्ण रक्कम भरल्यास त्यांना ₹५०,००० चा लाभ मिळून कर्जमुक्त होता येते.
चौथ्या यादीत तुमचे नाव आहे का, हे कसे तपासावे?
चौथी यादी जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी खालील पद्धतीने आपले नाव तपासावे.
- सर्वप्रथम योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जा.
- तुमचा आधार क्रमांक आणि कर्जखात्याचा तपशील तयार ठेवा.
- यादीत नाव आढळल्यास बँकेकडून थकीत कर्जाचा तपशील पडताळून घ्या.
- त्यानंतर आपले सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण (आधार ऑथेंटिकेशन) पूर्ण करा. मागील याद्यांमध्ये हेच प्रमाणीकरण अनिवार्य होते.
- प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर माफीची रक्कम थेट तुमच्या कर्जखात्यात जमा होते, रोख रक्कम हातात मिळत नाही.
- नाव न आढळल्यास घाबरू नका — पुढील याद्यांमध्ये तुमचा समावेश होऊ शकतो, त्यामुळे बँकेत आणि सेवा केंद्रावर आपला तपशील अद्ययावत ठेवा.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लाभ
आतापर्यंतच्या याद्यांमध्ये मराठवाड्याचा वाटा सर्वाधिक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. सुमारे ६.२७ लाख शेतकऱ्यांना मराठवाड्यात कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. बँकांनी योजनेच्या पोर्टलवर एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांचा तपशील अपलोड केला होता, त्यामुळे याद्यांची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?
कर्जमाफीच्या बातम्या येताच फसवणुकीचे प्रकारही वाढतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. यादीत नाव टाकण्यासाठी किंवा पैसे लवकर मिळवण्यासाठी कोणीही पैसे मागत असेल, तर तो फसवणुकीचा प्रयत्न समजा. योजनेची माहिती केवळ अधिकृत पोर्टल, बँक किंवा आपले सेवा केंद्र यांच्याकडूनच घ्या. व्हॉट्सअॅपवर फिरणाऱ्या बनावट याद्या किंवा लिंकवर विश्वास ठेवू नका.
एकंदरीत, ₹४,००० कोटींचा नवा निधी आणि चौथ्या यादीचा प्रस्ताव यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल पडले आहे. यादी प्रसिद्ध होताच आपले नाव तपासा, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा आणि बँकेकडून लेखी पावती घ्या, जेणेकरून तुमची कर्जमाफी अडकणार नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी आणखी किती निधी मंजूर झाला आहे?
उत्तर: ३० ऑक्टोबर २०२६ च्या अहवालानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आणखी ₹४,००० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यासह एकूण वितरण ₹१८,००१ कोटींवर पोहोचले आहे.
प्रश्न २: एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त किती कर्जमाफी मिळते?
उत्तर: पात्र शेतकऱ्याला मुद्दल आणि व्याजासह ₹२ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी मिळते. यासाठी जमीनधारणेची अट नाही.
प्रश्न ३: चौथ्या यादीत किती शेतकऱ्यांचा समावेश प्रस्तावित आहे?
उत्तर: २७ ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार सहकार विभागाने चौथ्या यादीसाठी ४,१५,००० शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवला होता. यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाल्यावरच नावे तपासता येतील.
प्रश्न ४: कर्जमाफीसाठी कोणती कर्जे पात्र आहेत?
उत्तर: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेली अल्पमुदतीची पीक कर्जे, जी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होती आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न भरलेली राहिली, ती पात्र ठरतात.
प्रश्न ५: कर्जमाफीनंतर पैसे हातात मिळतात का?
उत्तर: नाही. माफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात जमा होते. त्यासाठी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक असते.
प्रश्न ६: नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना काय लाभ आहे?
उत्तर: वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन सहकार विभागाशी संबंधित अहवाल; ३० ऑक्टोबर २०२६ च्या निधी अहवालासाठी Whalesbook आणि चौथ्या यादीच्या प्रस्तावासाठी The New Indian Express (Ripr); तिसऱ्या यादीच्या तपशिलासाठी CMV360.









