Bhausaheb Fundkar Falbag Lagvad Yojana ही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाची फळबाग लागवडीसाठीची महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना आंबा, डाळिंब, पेरू, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ यांसारख्या १६ बारमाही फळपिकांच्या लागवडीसाठी हेक्टरी हजारो रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात मिळते. खड्डे खोदणे, कलमे-रोपे खरेदी, खते आणि कीडनाशके यांसारख्या लागवडीच्या खर्चाचा मोठा भार सरकार उचलते. ही योजना खरीप हंगाम २०१८-१९ पासून सुरू आहे आणि अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन करता येतात.
योजना काय आहे आणि तिचा फायदा काय?
फळबाग लागवड हा एकदाचा मोठा खर्च आहे, पण त्यातून १५ ते २० वर्षे उत्पन्न मिळते. मात्र सुरुवातीचा खर्च पाहून अनेक शेतकरी फळबाग लावण्यास धजावत नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत लागवडीचा खर्च सरकार ठरवलेल्या दरानुसार तीन वर्षांत तीन हप्त्यांत दिला जातो. पहिल्या वर्षी लागवड केल्यानंतर ४० टक्के, दुसऱ्या वर्षी झाडे जिवंत राहिल्याची तपासणी झाल्यावर ३० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी उर्वरित ३० टक्के रक्कम मिळते. अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा होते.
किती अनुदान मिळते? पिकनिहाय रक्कम पहा
अनुदानाची रक्कम पीक आणि लागवडीच्या अंतरानुसार बदलते. खालील तक्त्यात काही प्रमुख पिकांसाठी हेक्टरी अनुदान दिले आहे. अचूक दर चालू वर्षाच्या महाडीबीटी मार्गदर्शक सूचनांनुसार तपासावेत.
| पीक | हेक्टरी अनुदान (रुपये) |
|---|---|
| आंबा | ६७,००५ ते १,२९,३०६ |
| डाळिंब | १,२०,७७७ |
| पेरू | ७४,८६० ते २,२७,५१७ |
| संत्रा / मोसंबी | ८२,८७९ ते १,२१,५१९ |
| अंजीर | १,१३,९३६ |
| नारळ | ९३,८१७ |
| सीताफळ | ८८,२७५ |
| काजू | ६७,०२७ |
| चिकू | ६४,४५५ |
| आवळा | ६०,०६४ |
| फणस | ५४,९४० |
उदाहरणार्थ, १० मीटर बाय १० मीटर अंतरावर आंब्याची लागवड केली तर हेक्टरी सुमारे ६७,००५ रुपये, तर ५ मीटर बाय ५ मीटर घन लागवड केली तर १,२९,३०६ रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. लागवडीचे अंतर जितके कमी, तितकी रोपांची संख्या जास्त आणि अनुदानही जास्त असते. पेरूच्या घन लागवडीसाठी तर २,२७,५१७ रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे.
कोणती १६ फळपिके या योजनेत पात्र आहेत?
या योजनेत आंबा, काजू, पेरू, चिकू, सीताफळ, डाळिंब, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, अंजीर, आवळा, कोकम, फणस, जांभूळ, संत्रा आणि मोसंबी या १६ बारमाही फळपिकांचा समावेश आहे. शेतकरी आपल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार एकापेक्षा जास्त पिकेही निवडू शकतो. मात्र प्रत्येक पिकासाठी ठरवलेले लागवडीचे अंतर पाळणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, आंब्यासाठी १० मीटर बाय १० मीटर, डाळिंबासाठी ४.५ मीटर बाय ३ मीटर, पेरूसाठी ६ मीटर बाय ६ मीटर किंवा ३ मीटर बाय २ मीटर, संत्रा-मोसंबीसाठी ६ मीटर बाय ६ मीटर किंवा ६ मीटर बाय ३ मीटर अंतर ठेवावे लागते. चुकीच्या अंतरावर लागवड केल्यास अनुदान अडकू शकते.
कोण पात्र आहे? जमिनीची अट काय?
- अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी आणि शेतकरी असावा.
- त्याच्या नावावर ७/१२ उतारा आणि ८-अ प्रमाणपत्र असावे.
- आधारकार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असावे, कारण अनुदान थेट खात्यात जमा होते.
- कोकण विभागात किमान ०.१० हेक्टर ते कमाल १० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करता येते.
- कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात किमान ०.२० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादा आहे.
- महिला शेतकरीही या योजनेसाठी पात्र आहेत. सामाईक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही अटी पूर्ण केल्यास लाभ मिळतो.
- संस्था, सहकारी संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्था या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधारकार्डची प्रत
- ७/१२ उतारा
- ८-अ जमीन मालकी प्रमाणपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असल्यास)
- स्वयंघोषणापत्र (पोर्टलवर उपलब्ध नमुन्यानुसार)
- रोपे-कलमे खरेदीची पावती आणि पूर्वमंजुरी पत्र (आवश्यक असल्यास)
सर्व कागदपत्रे स्पष्ट स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड करावीत. अपूर्ण किंवा अस्पष्ट कागदपत्रांमुळे अर्ज प्रलंबित राहतो, हे लक्षात ठेवावे.
अर्ज प्रक्रिया: टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण माहिती
- महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) जा आणि ‘शेतकरी योजना’ विभागात नवीन अर्जदार म्हणून नोंदणी करा.
- नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल टाकून लॉगिन तयार करा.
- लॉगिन केल्यानंतर प्रोफाइल पूर्ण करा. त्यात वैयक्तिक माहिती, पत्ता आणि ७/१२ व ८-अ नुसार जमिनीची माहिती भरा.
- डॅशबोर्डवरून ‘भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना’ निवडा, पीक आणि क्षेत्रफळ नमूद करा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्जाचा सारांश तपासा.
- ऑनलाइन शुल्क (सुमारे २३.६० रुपये) भरून अर्ज सादर करा आणि अर्ज क्रमांक जपून ठेवा.
- अर्जानंतर पूर्वमंजुरी मिळाल्यावरच रोपे खरेदी आणि लागवड करावी. मंजुरीआधी लागवड केल्यास अनुदान मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
- लागवडीनंतर अधिकारी जागेची तपासणी करतात. त्यानंतर पहिला हप्ता जमा होतो.
हप्ते आणि झाडे जिवंत ठेवण्याचे नियम
या योजनेचे अनुदान तीन वर्षांत मिळते. पहिल्या वर्षी लागवड आणि प्राथमिक तपासणीनंतर एकूण अनुदानाच्या ४० टक्के रक्कम मिळते. दुसऱ्या वर्षी १२ महिन्यांनंतर झाडांची जगण्याची तपासणी होते. त्यावेळी किमान ८० टक्के झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे. तिसऱ्या वर्षी २४ महिन्यांनंतरच्या तपासणीत किमान ९० टक्के झाडे जिवंत असावी लागतात. हे प्रमाण राखले तरच उर्वरित ३०-३० टक्के हप्ते मिळतात. झाडे मेल्यास रिकाम्या जागी नवीन रोपे लावून (गॅप फिलिंग) प्रमाण राखता येते. प्रत्येक टप्प्याचे फोटो आणि खरेदी पावत्या जपून ठेवाव्यात.
अर्ज करताना या चुका टाळा
- पूर्वमंजुरी मिळण्याआधी रोपे खरेदी किंवा लागवड करू नका.
- अनधिकृत रोपवाटिकेतून कलमे घेऊ नका. प्रमाणित रोपवाटिकेतील कलमांमुळेच झाडे जगण्याचे प्रमाण चांगले राहते.
- लागवडीचे अंतर चुकीचे ठेवू नका, कारण त्यावर अनुदानाची रक्कम ठरते.
- अर्जाची स्थिती महाडीबीटी पोर्टलवर वेळोवेळी तपासत राहा आणि अर्ज क्रमांक हरवू देऊ नका.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: एका शेतकऱ्याला किती क्षेत्रावर लाभ मिळतो?
उत्तर: कोकणात ०.१० ते १० हेक्टर आणि उर्वरित महाराष्ट्रात ०.२० ते ६ हेक्टर क्षेत्रावर लाभ मिळतो.
प्रश्न: अनुदान एकदाच मिळते की हप्त्यांत?
उत्तर: अनुदान तीन वर्षांत ४०-३०-३० टक्के अशा तीन हप्त्यांत मिळते आणि प्रत्येक हप्त्याआधी झाडे जिवंत असल्याची तपासणी होते.
प्रश्न: महिला शेतकरी अर्ज करू शकतात का?
उत्तर: होय, ही योजना लिंगनिरपेक्ष आहे. महिला शेतकरी आणि सामाईक जमीनधारकही अटी पूर्ण केल्यास पात्र ठरतात.
प्रश्न: अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) शेतकरी योजना विभागातून ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज शुल्क सुमारे २३.६० रुपये आहे.
प्रश्न: कोणत्या विभागाकडे या योजनेची जबाबदारी आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग ही योजना राबवतो आणि महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज व अनुदान वितरण केले जाते.
फळबाग लागवड हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा निर्णय आहे. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमुळे सुरुवातीचा खर्च कमी होतो आणि शेतकऱ्याला दरवर्षी स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो. पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर चालू अर्ज खिडकी तपासून लवकर अर्ज करावा. स्त्रोत: महाराष्ट्र कृषी विभाग आणि महाडीबीटी शेतकरी योजना मार्गदर्शक सूचना.









