Farmer ID हे शेतकऱ्यांचे डिजिटल ओळखपत्र आता देशभरात वेगाने विस्तारत आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर केले की, देशात ११ कोटी शेतकरी ओळखपत्रे तयार झाली आहेत. हे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करायचे होते, पण ते पाच महिने आधीच, २३ ऑक्टोबर २०२६ च्या रात्रीपर्यंत पूर्ण झाले. या लेखात शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय, त्याचा नेमका फायदा काय आणि महाराष्ट्रात नोंदणी कशी करावी, हे समजून घेऊया.
११ कोटींचा टप्पा कसा गाठला गेला?
डिजिटल कृषी अभियान (Digital Agriculture Mission) अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्रांची निर्मिती सुरू आहे. या अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंजुरी दिली होती. या अभियानासाठी एकूण २,८१७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, त्यापैकी केंद्राचा वाटा १,९४० कोटी रुपये आहे. शेतकरी ओळखपत्र हे ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) या डिजिटल पायाभूत सुविधेचा भाग आहे.
मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ओळखपत्रांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मार्च २०२५ मध्ये सुमारे ४.८६ कोटी ओळखपत्रे होती. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ही संख्या १०.३१ कोटींवर पोहोचली आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ च्या रात्रीपर्यंत ११ कोटींचा टप्पा पूर्ण झाला. मंत्री चौहान यांनी सांगितले की, ६ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या ओळखपत्रावर आधारित सेवा वितरणातून आधीच विविध योजनांचा थेट लाभ मिळाला आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय?
शेतकरी ओळखपत्र हे प्रत्येक शेतकऱ्याला दिले जाणारे ११ अंकी अद्वितीय डिजिटल ओळखपत्र आहे. याला किसान पहचान पत्र असेही म्हटले जाते. हे ओळखपत्र शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या नोंदींशी जोडलेले असते. त्यात शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील आणि पेरलेल्या पिकांची माहिती असते.
ॲग्रीस्टॅकमध्ये तीन महत्त्वाच्या नोंदवह्या आहेत. पहिली म्हणजे शेतकरी नोंदवही, ज्यात शेतकरी ओळखपत्रे तयार होतात. दुसरी म्हणजे गावांच्या भौगोलिक नकाशांची नोंदवही आणि तिसरी म्हणजे पेरलेल्या पिकांची नोंदवही. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या नोंदवह्या तयार करतात आणि सांभाळतात. बीड जिल्ह्यात या योजनेचा प्रायोगिक टप्पा राबवण्यात आला होता.
या ओळखपत्राचा मुख्य उद्देश एकच आहे — प्रत्येक योजनेसाठी पुन्हा पुन्हा तीच कागदपत्रे द्यावी लागू नयेत. एकदा पडताळणी झालेली माहिती विविध योजनांसाठी वापरता यावी आणि लाभ योग्य शेतकऱ्यापर्यंत वेळेत पोहोचावा.
शेतकरी ओळखपत्राचे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
- योजनांचा लाभ वेगाने: पीएम किसान, पीक विमा, दुष्काळ मदत यांसारख्या योजनांसाठी पडताळणी सोपी होते.
- कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्ड: कर्जासाठी जमीन आणि ओळखीची पडताळणी जलद होते.
- पीक विमा दावे: पात्र शेतकऱ्याची ओळख आणि पिकाची माहिती आधीच उपलब्ध असते.
- हमीभाव खरेदी: हमीभावावर माल विकताना नोंदणी आणि पडताळणी सुलभ होते.
- आपत्ती मदत: दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीत बाधित शेतकऱ्यांची यादी आणि मदत वाटप सोपे जाते.
- कागदपत्रांचा त्रास कमी: प्रत्येक वेळी नवी कागदपत्रे जमा करण्याची गरज कमी होते.
मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवावी — ओळखपत्र मिळाले म्हणजे प्रत्येक योजनेचा लाभ आपोआप मिळतो, असे नाही. प्रत्येक योजनेच्या स्वतःच्या पात्रता अटी असतात.
महाराष्ट्रात शेतकरी ओळखपत्र कसे काढावे?
महाराष्ट्रात शेतकरी ओळखपत्रासाठी महाराष्ट्र शेतकरी नोंदवही (MHFR) या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. नोंदणी पूर्णपणे मोफत आहे. कोणत्याही दलालाला पैसे देऊ नयेत. नोंदणी स्वतः ऑनलाइन करता येते किंवा जवळच्या सामाईक सेवा केंद्रात (CSC) जाऊनही करता येते.
नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे: आधार कार्ड, ७/१२ आणि ८अ उतारा, आधारशी जोडलेले बँक खाते, आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो. भाडेकरू शेतकऱ्यांना भाडेकरार किंवा जमीनमालकाची परवानगी लागू शकते.
नोंदणीची पायरीवार प्रक्रिया:
- अधिकृत MHFR पोर्टलवर जा आणि शेतकरी (Farmer) हा पर्याय निवडा.
- नवीन खाते तयार करा. आधार क्रमांक टाका, संमती द्या आणि आधारशी जोडलेल्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी टाका.
- मोबाईल क्रमांक पडताळून घ्या आणि मजबूत पासवर्ड तयार करा.
- लॉगिन करून नवीन शेतकरी नोंदणीचा अर्ज उघडा. जिल्हा, तालुका, गाव निवडून ७/१२ वरील गट क्रमांक निवडा.
- जमिनीचा तपशील महाभूलेखावरून मिळवा आणि तो बरोबर आहे की नाही, हे तपासा. संयुक्त खातेदार असाल तर स्वतःचा हिस्सा बरोबर नोंदवा.
- बँक खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड पासबुक पाहून भरा.
- अर्ज पुन्हा एकदा तपासून सादर करा आणि नोंदणी क्रमांक जपून ठेवा.
- मंजुरीनंतर पोर्टलवरून शेतकरी नोंदवही प्रमाणपत्र उतरवून घेता येते.
अर्ज सादर केल्यानंतर तो पडताळणीच्या टप्प्यात असतो. जमिनीची माहिती जुळली नाही तर अर्ज अडकू शकतो. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी ७/१२ उतारा अद्ययावत आहे की नाही, हे तपासावे. आधार कार्डशी नाव किंवा पत्त्यात तफावत असेल तर आधी आधार दुरुस्त करून घ्यावा.
कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी?
- नोंदणी मोफत आहे. ओळखपत्र काढून देण्याच्या नावाखाली कोणी पैसे मागत असेल तर त्याला बळी पडू नका.
- केवळ अधिकृत पोर्टलवरच माहिती भरा. अनोळखी लिंकवर आधार क्रमांक किंवा ओटीपी देऊ नका.
- जमिनीच्या नोंदीतील चुका वेळीच दुरुस्त करा. चुकीच्या नोंदीमुळे योजनांचा लाभ अडकू शकतो.
- भाड्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी भाडेकराराची कागदपत्रे तयार ठेवावीत, कारण जमिनीच्या नोंदींवरूनच ओळखपत्र तयार होते.
- नोंदणी झाल्यानंतर स्थिती वेळोवेळी पोर्टलवर तपासा. अर्ज प्रलंबित, मंजूर की नाकारला गेला, हे तिथेच दिसते.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?
महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती आहे आणि मदत, पीक विमा व हमीभाव खरेदी यांसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. अशा वेळी पडताळणी झालेली ओळखपत्रे लाभ वाटप वेगवान करू शकतात. रब्बी हंगामातील बियाणे व ठिबक अनुदानासारख्या योजनांसाठीही ही नोंदणी उपयोगी ठरते. त्यामुळे ज्यांचे ओळखपत्र अद्याप बनलेले नाही, त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून घ्यावी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय?
उत्तर: हे शेतकऱ्याला दिले जाणारे ११ अंकी डिजिटल ओळखपत्र आहे. ते जमिनीच्या नोंदींशी जोडलेले असते.
प्रश्न २: देशात किती शेतकरी ओळखपत्रे तयार झाली आहेत?
उत्तर: २३ ऑक्टोबर २०२६ च्या रात्रीपर्यंत ११ कोटी ओळखपत्रे तयार झाली. हे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२७ पर्यंतचे होते.
प्रश्न ३: महाराष्ट्रात नोंदणी कुठे करावी?
उत्तर: MHFR पोर्टलवर किंवा जवळच्या सामाईक सेवा केंद्रात (CSC) नोंदणी करता येते. नोंदणी मोफत आहे.
प्रश्न ४: ओळखपत्र मिळाले म्हणजे सर्व योजनांचा लाभ मिळेल का?
उत्तर: नाही. ओळखपत्र हे पडताळणीचे साधन आहे. प्रत्येक योजनेच्या पात्रता अटी पूर्ण केल्यावरच लाभ मिळतो.
प्रश्न ५: नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
उत्तर: आधार कार्ड, ७/१२ आणि ८अ उतारा, आधारशी जोडलेले बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि फोटो.
प्रश्न ६: अर्जाची स्थिती कशी तपासावी?
उत्तर: MHFR पोर्टलवर आधार क्रमांक किंवा नोंदणी क्रमांक वापरून स्थिती तपासता येते.
स्रोत: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीची घोषणा (पत्र सूचना कार्यालयामार्फत) आणि द हिंदू बिझनेसलाइनचे २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे वृत्त.
