Sanjay Gandhi Niradhar Yojana ही महाराष्ट्र सरकारची निराधार नागरिकांसाठीची महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना आहे. समाजातील ज्या व्यक्तींना स्वतःच्या पायावर उभे राहणे शक्य नाही, ज्यांचे कुटुंबीय आधार देऊ शकत नाहीत आणि ज्यांचे उत्पन्न अत्यंत कमी आहे, अशा नागरिकांना दरमहा आर्थिक मदत देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून ही योजना राबवली जाते. पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा होतात. त्यामुळे निराधार व्यक्तीला दरमहा किमान खर्चासाठी हातभार लागतो.
१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंत्रालयात विशेष सहाय्य विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यात विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अर्ज आणि केवायसी प्रक्रिया सोपी करण्यावर भर दिला. पात्र लाभार्थ्यांना विनाकारण अडचणी येऊ नयेत आणि लाभ वेळेवर मिळावा, यासाठी विभागाने प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचे ठरवले आहे.
ही योजना कोणासाठी आहे?
ही योजना केवळ वृद्धांसाठी नाही. १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील निराधार स्त्री-पुरुष यासाठी पात्र आहेत. अनाथ मुले, सर्व प्रकारचे दिव्यांग, गंभीर आजार असलेल्या व्यक्ती, निराधार विधवा, घटस्फोटित किंवा घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असलेल्या महिला, परित्यक्ता महिला, वेश्याव्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिला, अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला, तृतीयपंथी व्यक्ती, देवदासी, ३५ वर्षांवरील अविवाहित महिला, कैद्यांच्या पत्नी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील पात्र सदस्य यांचा यात समावेश होतो. क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग आणि सिकलसेल यांसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीही अर्ज करू शकतात. दिव्यांग व्यक्तीसाठी किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व आवश्यक आहे.
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: १९ नोव्हेंबरला EPFO ची मोठी बैठक — ₹१,००० ची पेन्शन ₹३,००० होणार का?
पात्रतेसाठी उत्पन्नाची अट काय?
लाभार्थ्याचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील यादीत असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, ही मुख्य अट आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५०,००० रुपये आहे. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. वय ६५ वर्षांपेक्षा कमी असावे. अपवाद फक्त अनाथ मुलांचा आहे. वृद्ध नागरिकांसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना आणि केंद्राची प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना वेगळ्या आहेत. त्यामुळे ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनी त्या योजनांसाठी अर्ज करावा, तर ६५ वर्षांखालील निराधार व्यक्तींनी या योजनेसाठी अर्ज करावा. एकाच व्यक्तीला दोन पेन्शन योजनांचा लाभ एकाच वेळी मिळत नाही, हे लक्षात ठेवावे.
दरमहा किती मदत मिळते?
सर्वसाधारण पात्र लाभार्थ्याला दरमहा १,५०० रुपये मिळतात. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात जमा होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी या मदतीत १,००० रुपयांची वाढ मंजूर केली. त्यामुळे दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा २,५०० रुपये मिळतात. ही वाढ केवळ दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी आहे, सर्व लाभार्थ्यांसाठी नाही. सोशल मीडियावर काही ठिकाणी सर्वांना ३,००० रुपये मिळतात, असा दावा केला जातो. तो दावा अधिकृत नाही. अर्ज करण्यापूर्वी तालुका कार्यालयातून सध्याची रक्कम नक्की तपासून घ्यावी. चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवून अर्ज केल्यास नंतर निराशा होते.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
- आधार कार्ड आणि आधार-संलग्न बँक खात्याचे पासबुक
- रहिवासी दाखला आणि वयाचा पुरावा
- उत्पन्न दाखला किंवा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब असल्याचा पुरावा
- दिव्यांग असल्यास दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र किंवा युडीआयडी कार्ड
- गंभीर आजार असल्यास शासकीय रुग्णालयाच्या सिव्हिल सर्जन किंवा वैद्यकीय अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र
- विधवा, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता असल्यास त्यासंबंधी पुरावा
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
कागदपत्रे मूळ स्वरूपात आणि झेरॉक्स प्रतींसह तयार ठेवावीत. अर्जात नाव, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक यात चूक असू नये. याच छोट्या चुकांमुळे अनेकदा पैसे अडकतात.
अर्ज कसा करावा? पायरी-पायरी प्रक्रिया
पहिली पायरी म्हणजे अर्जाचा नमुना मिळवणे. हा नमुना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून किंवा जवळच्या तहसीलदार, तलाठी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळतो. दुसरी पायरी म्हणजे अर्ज नीट भरणे. त्यात वैयक्तिक माहिती, कुटुंबाचे उत्पन्न, निराधार असण्याचे कारण आणि बँक खात्याची माहिती अचूक लिहावी. तिसरी पायरी म्हणजे कागदपत्रे जोडून अर्ज तहसीलदार किंवा तलाठी कार्यालयात जमा करणे. चौथी पायरी म्हणजे स्थानिक संजय गांधी निराधार योजना समितीकडून अर्जाची छाननी होणे. समितीने मंजुरी दिल्यानंतर लाभार्थ्याचे नाव यादीत येते आणि लाभ सुरू होतो. अर्जाची स्थिती sas.mahait.org या पोर्टलवर किंवा संबंधित कार्यालयात तपासता येते. यादी कार्यालयातही लावली जाते.
अर्ज नाकारला जाऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यावी?
अनेक अर्ज उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न, अपूर्ण कागदपत्रे किंवा चुकीची बँक माहिती यामुळे अडकतात. त्यामुळे अर्ज जमा करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे जोडली आहेत का, हे तपासावे. आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले आहे का, हे बँकेत जाऊन खात्री करावी. अर्ज जमा केल्याची पोचपावती जपून ठेवावी. अर्जाबद्दल काही शंका असल्यास तहसीलदार कार्यालयातील संजय गांधी योजना शाखेत विचारावे. दलालांकडे पैसे देऊन अर्ज करू नये. ही योजना मोफत आहे. कोणी पैसे मागत असेल, तर संबंधित कार्यालयात तक्रार करावी.
लाभ कधी थांबू शकतो?
पात्रता संपली, तर लाभ थांबतो. उदाहरणार्थ, लाभार्थ्याचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा वाढले किंवा तो नोकरीला लागला, तर लाभ बंद होऊ शकतो. त्यामुळे दरवर्षी केवायसी किंवा हयातीचा दाखला मागितला गेल्यास तो वेळेवर द्यावा. केवायसी न केल्यास पैसे थांबण्याची शक्यता असते.
या योजनेचा नेमका फायदा कोणाला होतो?
गावात अनेक निराधार महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि गंभीर आजारी रुग्ण असे असतात, ज्यांना दरमहा नियमित उत्पन्न नसते. त्यांच्यासाठी १,५०० रुपये ही मोठी रक्कम नसली, तरी औषधे आणि किराणा यांसारख्या गरजांसाठी ती उपयोगी पडते. ही योजना गरिबी दूर करणारी नाही, पण निराधार व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी आधार देणारी आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: संजय गांधी निराधार योजनेसाठी वयोमर्यादा किती आहे?
उत्तर: १८ ते ६५ वर्षे. अनाथ मुले याला अपवाद आहेत. ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनी श्रावणबाळ किंवा प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करावा.
प्रश्न: दरमहा किती पैसे मिळतात?
उत्तर: सर्वसाधारण लाभार्थ्याला १,५०० रुपये. दिव्यांग लाभार्थ्याला २,५०० रुपये मिळतात. सर्वांना ३,००० रुपये मिळतात, हा दावा अधिकृत नाही.
यह भी पढ़े:
NPS Vatsalya Scheme: फक्त ₹२५० मध्ये मुलाच्या नावाने पेन्शन खाते! १८ व्या वर्षी किती पैसे मिळणार?
प्रश्न: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: तहसीलदार, तलाठी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संजय गांधी योजना शाखेत. अर्जाचा नमुना sjsa.maharashtra.gov.in वरून मिळतो.
प्रश्न: उत्पन्न मर्यादा किती आहे?
उत्तर: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१,००० रुपयांपर्यंत किंवा बीपीएल यादीतील नाव. दिव्यांगांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये आहे.
प्रश्न: अर्जाची स्थिती कशी तपासावी?
उत्तर: sas.mahait.org या पोर्टलवर किंवा संबंधित तहसीलदार कार्यालयात. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी कार्यालयातही लावली जाते.
प्रश्न: अर्जासाठी पैसे लागतात का?
उत्तर: नाही. ही योजना मोफत आहे. दलालाला पैसे देऊ नयेत.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (sjsa.maharashtra.gov.in); १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंत्रालयातील आढावा बैठक; सप्टेंबर २०२५ मधील मंत्रिमंडळाचा दिव्यांग लाभवाढीचा निर्णय. अर्ज करण्यापूर्वी तालुका कार्यालयातून सध्याचे नियम नक्की तपासून घ्यावेत.
