Fertilizer Subsidy Rabi 2026 — रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या पेरणीच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे खतांचे दर. गहू, हरभरा, ज्वारी, मोहरी यांसारख्या रब्बी पिकांसाठी युरिया, डीएपी आणि एनपीके खतांची गरज असते. जागतिक बाजारात खतांच्या कच्च्या मालाचे दर वाढले असले तरी केंद्र सरकारने अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारी किरकोळ किंमत स्थिर ठेवली आहे. या हंगामात युरिया आणि डीएपी किती रुपयांना मिळणार, एका बॅगेमागे सरकार किती अनुदान देते आणि खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी, याची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे.
रब्बी हंगामात खतांचे दर किती?
सध्या शेतकऱ्यांना युरियाची ४५ किलोची बॅग शासकीय नियंत्रित दरात मिळते. युरियाची शासकीय अधिसूचित किरकोळ किंमत ४५ किलोच्या बॅगेमागे २४२ रुपये आहे; नीम कोटिंगचा खर्च आणि कर वेगळे असतात, त्यामुळे प्रत्यक्षात ही बॅग सुमारे २६६ रुपयांना मिळते. डीएपीची ५० किलोची बॅग १,३५० रुपयांना मिळते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीचा दर ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असताना शेतकऱ्याला ती १,३५० रुपयांत मिळते, याचे कारण सरकारकडून दिले जाणारे मोठे अनुदान आहे.
खतावरील अनुदान म्हणजे नेमके काय?
खतावरील अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यात रोख रक्कम म्हणून जमा होत नाही, तर खताच्या किंमतीतच ते समाविष्ट असते. युरियावर सरकार थेट अनुदान देते; उत्पादन खर्च आणि शासकीय किंमत यातील फरक उत्पादक कंपन्यांना किंवा आयातदारांना दिला जातो. फॉस्फेट आणि पोटॅशयुक्त खतांसाठी म्हणजे डीएपी, एमओपी आणि एनपीके खतांसाठी ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ म्हणजेच एनबीएस योजना लागू आहे. या योजनेत खतामधील नत्र, स्फुरद, पालाश आणि गंधक या अन्नद्रव्यांच्या प्रमाणानुसार अनुदानाचा दर ठरवला जातो. एनबीएस योजना १ एप्रिल २०१० पासून लागू असून त्याअंतर्गत २८ प्रकारची खते शेतकऱ्यांना उपलब्ध केली जातात.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
खरीप २०२६ हंगामासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फॉस्फेट व पोटॅशयुक्त खतांसाठी सुमारे ४१,५३४ कोटी रुपयांची तात्पुरती तरतूद मंजूर केली होती. डीएपीची किंमत १,३५० रुपये स्थिर ठेवण्यासाठी एनबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त प्रति टन ३,५०० रुपयांची ‘इतर खर्चा’ची विशेष तरतूदही देण्यात आली होती.
एका बॅगेमागे सरकार किती अनुदान देते?
केंद्रीय खत सचिवांनी रब्बी परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार जागतिक दरवाढीमुळे एका बॅगेमागील अनुदानाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. युरियाच्या ४५ किलोच्या बॅगेमागील अनुदान २८ फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी १,३५० रुपये होते, ते आता २,७७५ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, म्हणजेच १०६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. डीएपीच्या ५० किलोच्या बॅगेमागील अनुदान २,१०२ रुपयांवरून ३,५२३ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. चालू आर्थिक वर्षात खतावरील अनुदानाचा खर्च २.१७ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त होऊन ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
| खत | बॅग | शेतकऱ्याला किंमत | एका बॅगेमागील अनुदान |
|---|---|---|---|
| युरिया | ४५ किलो | सुमारे २६६ रुपये | सुमारे २,७७५ रुपये |
| डीएपी | ५० किलो | १,३५० रुपये | सुमारे ३,५२३ रुपये |
रब्बी हंगामासाठी खतांचा पुरवठा पुरेसा आहे का?
१ ऑक्टोबर रोजी देशातील खतांचा सुरुवातीचा साठा गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक होता, अशी माहिती खत विभागाने दिली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी खतांचा तुटवडा भासणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. युरियाच्या आयात किंमती सप्टेंबर महिन्यात प्रति टन ३९२ डॉलरपर्यंत खाली आल्या आहेत, ज्या जून २०२५ नंतरच्या सर्वात कमी आहेत. दुसरीकडे गंधकाचे दर प्रति टन १,००० डॉलरपेक्षा जास्त झाले आहेत, त्यामुळे डीएपी आणि एनपीके खतांवरील खर्च वाढू शकतो. शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्वीच आपल्या भागातील खत दुकानात साठ्याची खात्री करून घ्यावी.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे?
महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी आणि करडई यांसारखी पिके घेतली जातात. खतांची खरेदी नेहमी परवानाधारक विक्रेत्याकडूनच करावी. खत खरेदी करताना आधार क्रमांक किंवा शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) वापरून विक्री केंद्रावरील यंत्रावर (पीओएस) नोंद केली जाते. २२२ जिल्ह्यांत राबवलेल्या प्रायोगिक प्रकल्पात अॅपद्वारे खत विक्री केल्याने खत विक्री २८ टक्क्यांनी कमी झाली आणि सरकारची सुमारे १,४७० कोटी रुपयांची बचत झाली. या जिल्ह्यांत खरीप २०२६ मध्ये ४६.९७ लाख शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केली, त्यापैकी सुमारे ७७ टक्के शेतकऱ्यांकडे डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र होते.
खत खरेदी करताना बिल घेणे बंधनकारक आहे. बिलावर खताचे नाव, बॅगचे वजन, किंमत आणि विक्रेत्याचे नाव तपासावे. छापील किंमतीपेक्षा जास्त दर आकारला जात असेल तर त्याची तक्रार तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे करावी. नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांवर उपलब्ध असतात, परंतु त्यावर सरकारकडून अनुदान दिले जात नाही.
खते खरेदी करण्याची प्रक्रिया
- पेरणीपूर्वी माती परीक्षण करून घ्यावे, जेणेकरून कोणते खत आणि किती प्रमाणात द्यावे हे ठरेल.
- परवानाधारक खत विक्रेता किंवा प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र गाठावे.
- आधार कार्ड किंवा शेतकरी ओळखपत्र सोबत ठेवावे; विक्री पीओएस यंत्रावर नोंदवली जाते.
- खताची बॅग, वजन आणि छापील किंमत तपासूनच पैसे द्यावेत.
- बिल जपून ठेवावे; तक्रारीसाठी ते उपयोगी पडते.
संतुलित खत वापर का महत्त्वाचा?
केंद्रीय कृषी मंत्री आणि खत विभागाने वारंवार सांगितले आहे की, एका बॅगेने काम होत असेल तर दोन बॅगा टाकण्याची गरज नाही. जास्त नत्रयुक्त खत वापरल्याने पीक लुसलुशीत होते, रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी होतो. माती परीक्षणानुसार नत्र, स्फुरद, पालाश यांचे योग्य प्रमाण दिल्यास उत्पादन चांगले मिळते आणि खर्चही कमी होतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: रब्बी हंगामात युरिया किती रुपयांना मिळतो?
उत्तर: युरियाची ४५ किलोची बॅग शासकीय दरात सुमारे २६६ रुपयांना मिळते. त्यातील २४२ रुपये ही अधिसूचित किंमत असून नीम कोटिंग व कर वेगळे असतात.
प्रश्न: डीएपीची किंमत किती आहे?
उत्तर: डीएपीची ५० किलोची बॅग १,३५० रुपयांना मिळते. आंतरराष्ट्रीय दर जास्त असले तरी अनुदानामुळे ही किंमत स्थिर ठेवली आहे.
प्रश्न: खतावरील अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होते का?
उत्तर: नाही. अनुदान खताच्या किंमतीतच समाविष्ट असते. शेतकऱ्याला खत स्वस्त दरात मिळते, रोख रक्कम खात्यात जमा होत नाही.
प्रश्न: नॅनो युरियावर अनुदान मिळते का?
उत्तर: नाही. नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांवर उपलब्ध असतात, परंतु त्यावर सरकारकडून अनुदान दिले जात नाही.
प्रश्न: खत जास्त दराने विकले जात असेल तर तक्रार कुठे करावी?
उत्तर: तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे बिलासह तक्रार करावी.
रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी खतांच्या किंमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत, हे शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. मात्र खतांचा वापर माती परीक्षणानुसार आणि गरजेपुरताच करावा, परवानाधारक विक्रेत्याकडून बिल घेऊन खरेदी करावी. अधिकृत माहितीसाठी कृषी विभाग, खत विभाग आणि प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र यांच्याशी संपर्क साधावा.
स्रोत: केंद्रीय खत विभाग, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, रब्बी परिषद २०२६.
