Maharashtra University Exam Fee Waiver 2026 — महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील २६ शासकीय विद्यापीठांमधील २,४०,३६५ विद्यार्थ्यांनी सत्र परीक्षा फॉर्म भरताना परीक्षा शुल्क न भरता ‘झिरो चलन’ पर्याय निवडला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले जाणार नाही. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ आहे आणि तोपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या पाच लाखांपेक्षा जास्त होईल, असा विभागाचा अंदाज आहे.
परीक्षा फी माफीचा निर्णय का घेतला?
महाराष्ट्रात यंदा पावसाअभावी दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ पर्यंत वाढवण्यात आली. शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होऊ नये, म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सर्व राज्य विद्यापीठांना परीक्षा शुल्क न घेण्याचे निर्देश दिले. उच्च शिक्षण संचालकांनी विद्यापीठांना तसे परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना सत्र परीक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोणाला मिळणार लाभ? पात्रता काय?
या सवलतीचा लाभ फक्त परीक्षा शुल्कापुरता मर्यादित आहे. शिक्षण शुल्क, वसतिगृह शुल्क किंवा इतर शैक्षणिक खर्च यातून माफ झालेले नाहीत, हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवावे. पात्रतेचे मुख्य निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:
- विद्यार्थी महाराष्ट्रातील २६ राज्य विद्यापीठांपैकी एका विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयात शिकत असावा.
- विद्यार्थ्याचे राहण्याचे ठिकाण शासनाने जाहीर केलेल्या ३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांपैकी एका तालुक्यात असावे.
- सत्र परीक्षेसाठी परीक्षा फॉर्म भरताना ‘झिरो चलन’ हा पर्याय निवडावा.
- महाविद्यालयाने मागितलेली कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
काही विद्यापीठांनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील रहिवासाचा पुरावा मागितला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागाकडे नेमकी कागदपत्रे कोणती लागतील, हे आधीच विचारून घ्यावे. तक्रार असल्यास विद्यापीठाने नेमलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधता येईल.
आतापर्यंत किती विद्यार्थ्यांना फायदा?
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार आतापर्यंत २,४०,३६५ विद्यार्थ्यांनी झिरो चलन पर्यायाने परीक्षा फॉर्म भरले आहेत. मुंबई विद्यापीठाने आधी शुल्क भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना सुमारे ३.५ कोटी रुपयांचा परतावा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ६५,२०० विद्यार्थी या सवलतीचे लाभार्थी ठरले आहेत. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ यांनीही आधी वसूल केलेले शुल्क परत करण्यास सुरुवात केली आहे. परीक्षा फॉर्म भरण्याची मुदत ३० ऑक्टोबरपर्यंत असल्याने लाभार्थ्यांची संख्या पाच लाखांच्या पुढे जाईल, असा विभागाचा अंदाज आहे.
फी आधीच भरली असेल तर परतावा कसा मिळेल?
ज्या पात्र विद्यार्थ्यांनी सवलत लागू होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क भरले आहे, त्यांना ते शुल्क परत मिळणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागाशी संपर्क साधावा. शुल्क भरल्याची पावती, परीक्षा फॉर्मची प्रत आणि दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील रहिवासाचा पुरावा जवळ ठेवावा. विद्यापीठाकडून परताव्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल. मुंबई विद्यापीठाचा परतावा प्रक्रिया सुरू झाल्याचे उदाहरण इतर विद्यापीठांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल. परतावा मिळण्यास उशीर होत असेल तर विद्यापीठाच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करता येईल.
झिरो चलन पर्यायाने फॉर्म कसा भरावा?
- विद्यापीठाच्या परीक्षा पोर्टलवर लॉगिन करून सत्र परीक्षा फॉर्म उघडा.
- शुल्क भरण्याच्या टप्प्यावर ‘झिरो चलन’ किंवा ‘शुल्क माफी’ हा पर्याय निवडा.
- दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील रहिवासाचा पुरावा अपलोड करा किंवा महाविद्यालयात सादर करा.
- फॉर्म सबमिट केल्यानंतर त्याची प्रत जपून ठेवा.
- फॉर्म भरताना शुल्क मागितले जात असेल तर तात्काळ महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागाला कळवा.
फॉर्म भरताना कोणतीही अडचण आल्यास शेवटच्या दिवसाची वाट पाहू नका. ३० ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत असल्याने आधीच फॉर्म पूर्ण करून घ्या.
शालेय विद्यार्थ्यांची फी माफी वेगळी — गोंधळ टाळा
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) इयत्ता १०वी व १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी फी माफी जाहीर केली आहे. ती सवलत २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील फेब्रुवारी-मार्च २०२७ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी आहे. विद्यापीठांच्या सत्र परीक्षांसाठीची ही सवलत वेगळी आहे — ती ३०५ तालुक्यांना लागू होते आणि २६ राज्य विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना मिळते. त्यामुळे दोन्ही सवलती एकच समजू नका. आपण कोणत्या सवलतीसाठी पात्र आहात, हे आपल्या शाळा किंवा महाविद्यालयाकडून खात्री करून घ्या.
उच्च शिक्षण मंत्री काय म्हणाले?
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे की, दुष्काळामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण खंडित होऊ नये, हे सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. दुष्काळग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भार पडू नये, म्हणून विभागाने तातडीने निर्णय घेतला. अंमलबजावणी अजून सुरू असून एकही पात्र विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, परीक्षा फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
विद्यार्थ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
- ३० ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी परीक्षा फॉर्म पूर्ण करा.
- फक्त परीक्षा शुल्क माफ आहे — इतर शुल्कांबाबत महाविद्यालयाकडून खात्री करा.
- रहिवासाचा पुरावा व शुल्क पावती जपून ठेवा.
- अधिकृत परिपत्रकाशिवाय कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
- शुल्क परताव्याबाबत महाविद्यालयाकडून लेखी माहिती घ्या.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: परीक्षा फी माफी कोणाला मिळते?
उत्तर: महाराष्ट्रातील २६ राज्य विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांतील, ३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना सत्र परीक्षा शुल्क माफ आहे.
प्रश्न २: झिरो चलन म्हणजे काय?
उत्तर: परीक्षा फॉर्म भरताना शुल्क न भरता फॉर्म पूर्ण करण्याचा पर्याय म्हणजे झिरो चलन. यात विद्यार्थ्याला परीक्षा शुल्क भरावे लागत नाही.
प्रश्न ३: परीक्षा फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: परीक्षा फॉर्म भरण्याची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आहे. तोपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या पाच लाखांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.
प्रश्न ४: आधी भरलेले परीक्षा शुल्क परत मिळेल का?
उत्तर: होय. पात्र विद्यार्थ्यांनी आधी भरलेले शुल्क विद्यापीठे परत करत आहेत. मुंबई विद्यापीठाने सुमारे ३.५ कोटी रुपयांचा परतावा सुरू केला आहे.
प्रश्न ५: ही सवलत शिक्षण शुल्कालाही लागू आहे का?
उत्तर: नाही. ही सवलत फक्त सत्र परीक्षा शुल्कापुरती आहे. शिक्षण शुल्क, वसतिगृह शुल्क यावर ती लागू नाही.
प्रश्न ६: तक्रार कुठे करावी?
उत्तर: शुल्क मागितले जात असेल किंवा परतावा मिळत नसेल तर महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागाकडे किंवा विद्यापीठाच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे संपर्क साधावा.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे निर्देश, मदत व पुनर्वसन विभागाचा २५ सप्टेंबर २०२६ चा शासन निर्णय; द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, एज्युकेशन टाइम्स व करिअर्स३६० यांच्या १९-२१ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तांवर आधारित. अंतिम माहितीसाठी आपल्या विद्यापीठाचे अधिकृत परिपत्रक तपासा.
