Konkan Mango Crop Insurance 2026: आंबा-काजू बागांना हेक्टरी ₹१.७ लाख संरक्षण — फक्त ₹८,५०० हप्ता, ३० नोव्हेंबर शेवटची तारीख
Konkan Mango Crop Insurance 2026 — कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (आंबिया बहार २०२६-२७) मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा व काजू बागायतदारांना ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत नावनोंदणी करता येणार आहे. यावर्षी आंब्याचा विमा हप्ता हेक्टरी ₹१३,६०० वरून थेट ₹८,५०० इतका कमी झाला आहे, तर संरक्षण कालावधीही ३१ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे बागेचे नुकसान झाल्यास हेक्टरी ₹१,७०,००० पर्यंत संरक्षण मिळणार आहे.
योजना नेमकी काय आहे?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) महाराष्ट्रात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबवली जात आहे. आंबिया बहार २०२६-२७ साठी राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी केला असून, रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी या चार प्रमुख फळपिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होऊन आपल्या बागांना विमा संरक्षण मिळवावे, असे आवाहन केले आहे.
ही योजना हवामान आधारित आहे — म्हणजे शेत पाहणीची वाट न पाहता महावेध प्रकल्पांतर्गत अधिसूचित हवामान केंद्रांवर नोंदवलेल्या हवामानाच्या आकडेवारीनुसार (पाऊस, तापमान, आद्रता) आणि निश्चित ट्रिगर पातळीनुसार भरपाई ठरते. शेतकऱ्याला फक्त अंतिम मुदतीपूर्वी हप्ता भरून नावनोंदणी करावी लागते.
यावर्षी शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळाला?
- हप्ता निम्म्याहून कमी: आंब्याचा शेतकरी हप्ता हेक्टरी ₹१३,६०० वरून थेट ₹८,५०० इतका कमी झाला — जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि कृषी विभागाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा दिलासा मिळाला.
- संरक्षण कालावधी वाढला: आंब्याचा विमा संरक्षण कालावधी १५ मे ऐवजी आता ३१ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे — म्हणजे हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यातील जोखमीलाही संरक्षण.
- मोठी संरक्षित रक्कम: आंब्यासाठी हेक्टरी ₹१,७०,०००, काजूसाठी ₹१,२०,००० इतकी संरक्षित रक्कम.
- कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोघांसाठी ऐच्छिक: ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.
पिकनिहाय संरक्षण रक्कम आणि शेतकरी हप्ता (प्रति हेक्टर)
| फळपीक | संरक्षित रक्कम (₹/हेक्टर) | शेतकरी हप्ता (₹/हेक्टर) | अंतिम मुदत |
|---|---|---|---|
| आंबा (कोकण) | ₹१,७०,००० | ₹८,५०० | ३० नोव्हेंबर २०२६ |
| काजू | ₹१,२०,००० | ₹६,००० | ३० नोव्हेंबर २०२६ |
| नारळ | ₹१,७०,००० | ₹८,५०० | ३१ ऑक्टोबर २०२६ (मुदत संपली) |
| सुपारी | — | — | ३१ ऑक्टोबर २०२६ (मुदत संपली) |
लक्षात ठेवा: नारळ व सुपारीसाठीची ३१ ऑक्टोबरची मुदत आता संपली आहे. मात्र आंबा आणि काजू उत्पादकांसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतची संधी अजून शिल्लक आहे. संत्रा, अंजीर पिकांसाठीही ३० नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत असून इतर जिल्ह्यांतील आंब्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत आहे.
पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी
- प्रति शेतकरी अधिसूचित फळबागेचे कमीत कमी २० गुंठे आणि सर्व फळपिकांचे मिळून जास्तीत जास्त ४ हेक्टर उत्पादनक्षम क्षेत्र मर्यादा आहे.
- फक्त उत्पादनक्षम बागांनाच विमा लागू होतो (पिकानुसार बागेचे किमान वय निर्धारित असते).
- एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी एकाच हंगामासाठी अर्ज करता येईल — दोन्ही बहारांसाठी एकाच क्षेत्रावर दावा करता येणार नाही.
- कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होणार नसल्यास अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी घोषणापत्र भरणे आवश्यक आहे.
- गारपीट या हवामान धोक्यासाठी सहभाग ऐच्छिक आहे — त्यासाठी अतिरिक्त विमा हप्ता भरावा लागतो.
- खोटा इशारा: बोगस किंवा फसवणूक करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अर्जदाराला पुढील किमान ५ वर्षे विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
नावनोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अर्थात फार्मर आयडी
- डिजिटल पीक सर्वेक्षणांतर्गत (ई-पीक पाहणी) फळपिकांची नोंद
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील (आधार लिंक खाते)
- जमीन धारणेचा ७/१२ उतारा
- फळबागेचा जिओ-टॅगिंग फोटो
- भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत भाडेकरार
अर्ज कसा करावा? — टप्पे
- राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल https://www.pmfby.gov.in वर जा किंवा जवळच्या बँक शाखा / CSC केंद्रात संपर्क साधा.
- फार्मर आयडी आणि आधारच्या मदतीने लॉगिन करून आंबा किंवा काजू पिक निवडा.
- ७/१२ उतारा, फळबागेचा जिओ-टॅग फोटो आणि बँक तपशील अपलोड करा.
- गारपीट कव्हर हवे असल्यास अतिरिक्त हप्त्यासह पर्याय निवडा.
- अर्जदाराने ३० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी हप्ता भरा — हप्ता भरल्याशिवाय नावनोंदणी पूर्ण होत नाही.
- अर्जाची पावती/अर्ज क्रमांक जतन करून ठेवा; भविष्यात भरपाई स्थिती तपासण्यासाठी तो लागतो.
नुकसानभरपाई कशी ठरते?
हवामान आधारित विम्यात भरपाई शेत पाहणीवर नव्हे, तर अधिसूचित हवामान केंद्रांवरील नोंदींवर अवलंबून असते. शासन निर्णयाच्या सहपत्र-२ मध्ये प्रत्येक फळपिकासाठी हवामान धोके (पाऊस, तापमान, आद्रता) आणि त्यानुसार देय भरपाईची रक्कम (प्रति हेक्टर) निश्चित केली आहे. म्हणजे बागेत प्रत्यक्ष पाहणी झाली नाही तरी हवामान केंद्रावर ट्रिगर ओलांडला गेला तर भरपाई देय होते — हा या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा आहे. भरपाई थेट शेतकऱ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा होते.
काय करावे, काय टाळावे
- करा: अंतिम मुदतीची वाट न पाहता लवकर नावनोंदणी करा — शेवटच्या दिवसांत पोर्टलवर गर्दी असते.
- करा: ई-पीक पाहणीत (डिजिटल पीक सर्वेक्षण) फळबागेची नोंद अचूक असल्याची खात्री करा — चुकीची नोंद भरपाई अडकवू शकते.
- टाळा: एकाच क्षेत्रावर मृग आणि आंबिया — दोन्ही बहारांसाठी अर्ज करू नका.
- टाळा: फसवी कागदपत्रे किंवा चुकीची माहिती — ५ वर्षांच्या बंदीची तरतूद आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. आंबा बागेसाठी नावनोंदणीची शेवटची तारीख कोणती?
कोकणातील आंबा आणि काजू बागांसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. नारळ व सुपारीसाठीची ३१ ऑक्टोबरची मुदत संपली आहे.
२. आंब्यासाठी हेक्टरी किती हप्ता भरावा लागतो?
यावर्षी आंब्याचा शेतकरी हप्ता हेक्टरी ₹१३,६०० वरून ₹८,५०० इतका कमी झाला आहे; याबदल्यात हेक्टरी ₹१,७०,००० पर्यंत संरक्षण मिळते.
३. बिगर कर्जदार शेतकरीही अर्ज करू शकतात का?
होय. ही योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.
४. गारपीटामुळे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळते का?
गारपीट या धोक्यासाठी सहभाग ऐच्छिक असून त्यासाठी अतिरिक्त हप्ता भरावा लागतो. हप्ता भरलेला असेल तर गारपीट नुकसानही संरक्षित होते.
५. भरपाईसाठी शेत पाहणी होते का?
नाही. ही हवामान आधारित योजना आहे — अधिसूचित हवामान केंद्रांवरील नोंदींनुसार ट्रिगर पूर्ण झाल्यास आपोआप भरपाई देय होते आणि ती थेट बँक खात्यात जमा होते.
६. अर्ज कुठे करावा?
https://www.pmfby.gov.in या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर, जवळच्या बँक शाखेत किंवा CSC केंद्रात अर्ज करता येतो. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
स्रोत: रत्नागिरी जिल्हा कृषी विभागाचे आवाहन (जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले); विभागीय कृषी सहसंचालक पुणे यांचे आंबिया बहार २०२६-२७ आवाहन; महाराष्ट्र शासनाचा पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना शासन निर्णय २०२६-२७ (मृग व आंबिया बहार). सर्व अंतिम तारखा अधिकृत पोर्टल किंवा तालुका कृषी कार्यालयातून खात्री करून घ्याव्यात.
