Maharashtra Farmer Foreign Study Tour: १८० शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याची संधी! ₹४ कोटी मंजूर — तुमच्या जिल्ह्यातून कोण जाणार?
Maharashtra Farmer Foreign Study Tour या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १८० शेतकऱ्यांना परदेश अभ्यास दौऱ्यावर पाठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ₹४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर असतानाही सरकारने ही योजना पुढे नेण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी ५ शेतकरी निवडले जातील, तर उर्वरित १० शेतकऱ्यांची निवड राज्यस्तरीय समितीमार्फत होणार आहे. या दौऱ्यात ९ शासकीय अधिकारीही सोबत असतील.
काय आहे ही योजना? २००४ पासून सुरू
परदेश शेतकरी अभ्यास दौरा ही महाराष्ट्र सरकारची जुनी योजना आहे. २००४-०५ पासून ती राबवली जात आहे. योजनेचा उद्देश एकच — आपल्या शेतकऱ्यांना प्रगत देशांतील आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, निर्यातक्षम शेती, अन्न प्रक्रिया आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची माहिती प्रत्यक्ष दाखवणे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहभागी शेतकरी परदेशातील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधतील, शेती संशोधन संस्था आणि कृषी नवोपक्रम केंद्रांना भेटी देतील आणि शेतात प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान पाहतील. दौऱ्यानंतर हे शेतकरी मिळालेले ज्ञान आपल्या शेतात वापरणार, अशी अपेक्षा सरकारची आहे.
यंदाच्या दौऱ्याचे ठळक मुद्दे
- एकूण शेतकरी: १८० (३४ जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी ५ = १७० + राज्य समितीमार्फत १०)
- मंजूर निधी: ₹४ कोटी (२०२६-२७)
- सोबत अधिकारी: ९ (प्रत्येक २० शेतकऱ्यांमागे १ अधिकारी)
- गेल्या वर्षीचा निधी: ₹२ कोटी
- कोणते देश? देश आणि सविस्तर कार्यक्रम अद्याप ठरायचा आहे
- योजनेची सुरुवात: २००४-०५ पासून
निवड प्रक्रिया कशी होणार?
प्रत्येक जिल्ह्यातून ५ शेतकऱ्यांची निवड जिल्हा कृषी विभागामार्फत केली जाईल. याशिवाय १० शेतकरी राज्यस्तरीय समितीकडून निवडले जातील. निवडीचे नेमके निकष, अर्ज प्रक्रिया आणि वेळापत्रक कृषी आयुक्तांच्या मार्गदर्शक सूचनांमधून जाहीर होईल. त्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्कात राहावे.
दौऱ्यासाठी जाणारे देश आणि संपूर्ण कार्यक्रम लवकरच निश्चित केला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत तैवानसारख्या देशांचे दौरे झाले होते, जिथे शेतकऱ्यांनी प्रगत ठिबक सिंचन, पीक विविधीकरण आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन पाहिले होते. यंदा कोणत्या खंडातील देश निवडले जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. कृषी विभागाच्या सूत्रांनुसार, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरतील अशा पाणी-बचत तंत्रज्ञानावर भर देणाऱ्या देशांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. देश निश्चित झाल्यावर शिष्टमंडळाचा सविस्तर कार्यक्रम, भेटींची ठिकाणे आणि कालावधी जाहीर केला जाईल.
परदेशात शेतकरी काय शिकणार?
- यांत्रिक शेती: कमी मनुष्यबळात जास्त उत्पादन देणारी यंत्रे आणि तंत्रे
- निर्यातक्षम शेती: परदेशी बाजारपेठेच्या गरजेनुसार पीक नियोजन
- अन्न प्रक्रिया: शेतमालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन कसे करावे
- पाणी व्यवस्थापन: दुष्काळी भागासाठी उपयुक्त आधुनिक सिंचन पद्धती
- बाजार माहिती: आंतरराष्ट्रीय मागणी आणि किंमत ट्रेंड समजून घेणे
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वाद
राज्यात ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर असताना परदेश दौऱ्यासाठी ₹४ कोटी खर्च करण्याच्या निर्णयावर टीकाही होत आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या कमी निधीच्या तुलनेत परदेश दौऱ्यांवरील खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
दुसरीकडे सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे — हा दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. परदेशात शिकलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी आपल्या गावात आणले, तर त्याचा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होईल. दुष्काळी मदत (₹५,००० अग्रिम मदत, पीक विमा, कर्जमाफी याद्या) ही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरूच आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
तुम्ही या दौऱ्यासाठी इच्छुक असाल, तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा:
- निवड जिल्हा पातळीवर आणि राज्य समितीमार्फत होणार — कोणत्याही व्यक्तीला पैसे देऊ नका, ही प्रक्रिया पूर्णपणे शासकीय आहे
- अधिकृत माहितीसाठी फक्त जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत घोषणांवर विश्वास ठेवा
- व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरणाऱ्या “दौरा यादी” किंवा “फी भरा” अशा संदेशांपासून सावध राहा
- निकष जाहीर झाल्यावर आम्ही या बातमीचे अपडेट देऊ
या दौऱ्यातून गावाला काय मिळणार?
केवळ दौऱ्यावर जाणाऱ्या १८० शेतकऱ्यांपुरता हा फायदा मर्यादित नाही. परत आल्यावर हे शेतकरी आपल्या जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांसमोर अनुभव मांडतात — जिल्हा कृषी विभागामार्फत अशा शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके आणि शेतकरी मेळावे घेतले जातात. म्हणजेच एका शेतकऱ्याने परदेशात शिकलेले तंत्रज्ञान शेकडो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते. ठिबक सिंचन, पॉलीहाऊस, ड्रोन फवारणी यांसारख्या आधुनिक पद्धती महाराष्ट्रात रुजण्यामागे अशा अभ्यास दौऱ्यांचाही हातभार असल्याचे कृषी तज्ज्ञ सांगतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: परदेश शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी किती निधी मंजूर झाला आहे?
उत्तर: २०२६-२७ साठी ₹४ कोटी मंजूर झाले आहेत. गेल्या वर्षी हा निधी ₹२ कोटी होता.
प्रश्न २: किती शेतकरी परदेश दौऱ्यावर जाणार?
उत्तर: एकूण १८० शेतकरी — ३४ जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी ५ (१७०) आणि राज्यस्तरीय समितीमार्फत निवडलेले १०. त्यांच्यासोबत ९ शासकीय अधिकारी असतील.
प्रश्न ३: निवड कशी होणार? अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: निवडीचे निकष आणि मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्त जाहीर करणार आहेत. जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्कात राहा. कोणतीही खासगी व्यक्ती किंवा एजंट यात मध्यस्थी करू शकत नाही.
प्रश्न ४: कोणत्या देशांना भेट दिली जाणार?
उत्तर: देशांची यादी आणि सविस्तर कार्यक्रम अद्याप निश्चित झालेला नाही. आधीच्या वर्षांत तैवानसारख्या देशांचे दौरे झाले होते.
प्रश्न ५: ही योजना नवीन आहे का?
उत्तर: नाही. ही योजना २००४-०५ पासून सुरू आहे. दरवर्षी निवडक शेतकऱ्यांना परदेशातील आधुनिक शेती पाहण्याची संधी दिली जाते.
प्रश्न ६: दुष्काळ असताना हा खर्च योग्य आहे का?
उत्तर: यावर मतभेद आहेत. विरोधकांनी टीका केली आहे, तर सरकारचे म्हणणे आहे की हा शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठीचा गुंतवणूक आहे आणि दुष्काळी मदत स्वतंत्रपणे सुरू आहे.
टीप: ही माहिती २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवर (द टाइम्स ऑफ इंडिया, द फ्री प्रेस जर्नल) आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीवर आधारित आहे. निवड निकष व कार्यक्रमाबाबत अंतिम माहितीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत घोषणाच ग्राह्य धराव्यात.
