agrivoltaics scheme हे शेतकऱ्यांसाठी नव्या युगाचे तंत्रज्ञान आहे — एकाच शेतात खाली पिके आणि वरती सोलर पॅनल्स! बुधवार, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या सातव्या ॲग्रीवोल्टाइक जागतिक परिषदेत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या तंत्रज्ञानाला शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा नवा मार्ग असल्याचे म्हटले. त्याचवेळी केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पीएम कुसुम योजनेच्या पुढील टप्प्यात ॲग्रीवोल्टाइकचा मोठा अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी का महत्त्वाची आहे, या तंत्रज्ञानातून दुहेरी उत्पन्न कसे मिळणार, सरकारचे नियोजन काय आहे आणि यात सहभागी व्हायचे असेल तर काय लक्षात ठेवावे — जाणून घेऊया सविस्तर.
ॲग्रीवोल्टाइक तंत्रज्ञान म्हणजे काय?
ॲग्रीवोल्टाइक ही शेतीची अशी पद्धत आहे, ज्यात एकाच शेतात पिके उगवण्याचे आणि सौर ऊर्जानिर्मितीचे काम एकत्र केले जाते. शेतात जमिनीपासून काही उंचीवर सोलर पॅनल्स बसवले जातात. या पॅनल्समधून वीज तयार होते, तर खाली असलेल्या मोकळ्या जागेत शेतकरी आपल्या गरजेनुसार पिके घेऊ शकतो.
योग्य पद्धतीने पॅनल्स बसवल्यास शेतीच्या जमिनीचा जास्तीत जास्त चांगला वापर होतो. मात्र, यासाठी पीक, माती, हवामान आणि पॅनल्सची रचना या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
शिवराज सिंह चौहान यांच्या शब्दांत — “देशाचा शेतकरी आता फक्त अन्नदाता राहणार नाही, तर ऊर्जादाताही बनेल.” म्हणजेच शेतकरी शेतात धान्य पिकवण्याबरोबरच वीज निर्माण करून देशाच्या ऊर्जागरजेतही योगदान देऊ शकेल.
छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य
भारतात ८५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी छोटे आणि सीमांत आहेत. त्यांच्याकडे शेतीसाठी कमी जमीन असते. यामुळेच ॲग्रीवोल्टाइकसंबंधी धोरण तयार करताना या शेतकऱ्यांच्या गरजांचे विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे, असे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर केवळ सोलर पॅनल्स बसवण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
- शेतीचे काम कोणत्याही किमतीवर बाधित होऊ दिले जाणार नाही.
- पॅनल्स बसवण्यापूर्वी त्यांची उंची, खांबांमधील अंतर आणि शेतात यंत्रांची ये-जा या गोष्टींवर लक्ष दिले जाणार आहे.
- शेतकरी ट्रॅक्टर आणि इतर कृषी उपकरणांच्या मदतीने शेती करू शकेल आणि दरवर्षी आपल्या पसंतीनुसार पीक व पीकचक्रही बदलू शकेल.
पावसाच्या पाण्याचेही योग्य व्यवस्थापन
ॲग्रीवोल्टाइक प्रकल्पांमध्ये केवळ सोलर पॅनल्स बसवणे पुरेसे नाही. शेतातील पाण्याचा निचरा आणि पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था देखील आवश्यक आहे. सोलर पॅनल्सवरून पडणारे पावसाचे पाणी शेतातील मातीला नुकसान पोहोचवू नये यासाठी योग्य व्यवस्था केली जाणार आहे. पाण्याचा योग्य वापर झाला तर शेतकऱ्यांना शेतीत मदत होईल आणि मातीची धूपही कमी होईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
वीज विक्रीत पारदर्शकता आणि वेळेवर पैसे
शेतकऱ्यांना तयार होणाऱ्या विजेच्या विक्रीत आणि पेमेंटमध्ये अडचण येऊ नये, यावरही भर देण्यात आला आहे. वीज खरेदी करणाऱ्या कंपन्या आणि वीज ग्रीडपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था पारदर्शक राहील, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या विजेचे पैसे वेळेवर मिळतील, अशी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
टेरीचा अभ्यास: महाराष्ट्रासाठी मोठी संधी
प्रल्हाद जोशी यांनी टेरीच्या एका अभ्यासाचा हवाला देत सांगितले की, भारताच्या शेतजमिनीचा मोठा हिस्सा ॲग्रीवोल्टाइक तंत्रज्ञानासाठी उपयुक्त आहे. देशातील ११.६ कोटी हेक्टर शेतजमिनीपैकी ४.७५ कोटी हेक्टर जमीन या तंत्रज्ञानासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश यांचा मोठा वाटा आहे. जर या योग्य जमिनीच्या केवळ १० टक्के भागावरही प्रकल्प बसवले, तर वर्ष २०५० पर्यंत देशाची अंदाजित वीजमागणी पूर्ण करण्यास मोठी मदत होईल.
पीएम कुसुम योजनेच्या पुढील टप्प्यात मोठा अभियान
पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३० लाख कृषी पंपांना सौर ऊर्जेशी जोडण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर विजेचा वापर करण्यास मदत होत आहे. प्रल्हाद जोशी यांनी घोषणा केली की, सरकार पीएम कुसुम योजनेच्या पुढील टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर ॲग्रीवोल्टाइक अभियान सुरू करण्याची तयारी करत आहे. या अभियानाचा उद्देश शेती आणि सौर ऊर्जानिर्मितीला एकत्र चालना देणे आहे.
या क्षेत्रात सुमारे ३.३२ लाख पूर्णवेळ स्थानिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण युवकांना कामासाठी मोठ्या शहरांकडे जाण्याची गरज कमी होऊ शकते.
गावातच युवक आणि महिलांना रोजगार
ॲग्रीवोल्टाइक तंत्रज्ञानामुळे शेतीबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. सोलर पॅनल्स चालवण्यासाठी, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षित लोकांची गरज भासेल. गावातील युवक आणि महिलांना सौर उपकरणांच्या चालवणे आणि दुरुस्तीचे प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांना आपल्याच गावात रोजगार मिळू शकेल.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
- शेतात सोलर पॅनल्स बसवून वीज विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी — पीक आणि वीज, दोन्ही एकाच जमिनीतून.
- कृषी आणि ऊर्जा मंत्रालय मिळून शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत योजना तयार करणार आहे.
- छोट्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष मॉडेल — जमीन सक्तीने सोलरसाठी दिली जाणार नाही, शेती कायम प्राधान्यावर.
- दुष्काळी भागात सिंचनावरील खर्च आणि वीजबिलाचा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
- सध्या हे धोरण आणि अभियान टप्प्यात आहे — प्रत्यक्ष अर्ज प्रक्रिया जाहीर झाल्यावर अधिकृत माहिती तपासूनच पुढे जावे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: ॲग्रीवोल्टाइक म्हणजे काय?
उत्तर: एकाच शेतात खाली पिके घेणे आणि वरती सोलर पॅनल्सवरून वीज तयार करणे — असे तंत्रज्ञान म्हणजे ॲग्रीवोल्टाइक. यातून शेतकऱ्याला पीक आणि विजेचे दुहेरी उत्पन्न मिळू शकते.
प्रश्न २: हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना सध्या कुठे उपलब्ध आहे?
उत्तर: सध्या हे धोरण आणि नियोजन टप्प्यात आहे. पीएम कुसुम योजनेच्या पुढील टप्प्यात मोठा अभियान जाहीर करण्यात आला असून, अर्ज प्रक्रिया अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतरच तपशील कळेल.
प्रश्न ३: छोट्या शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा मिळेल का?
उत्तर: होय. भारतातील ८५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी छोटे आहेत, त्यामुळे धोरणात त्यांच्या गरजांचे विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना जमीन सक्तीने सोलरसाठी द्यावी लागणार नाही.
प्रश्न ४: सोलर पॅनल्समुळे पिकांना नुकसान होईल का?
उत्तर: योग्य उंची आणि खांबांमधील अंतर ठेवल्यास ट्रॅक्टरची ये-जा आणि पिकांचे चक्र अबाधित राहते. काही अभ्यासांत तर १०-२० टक्के उत्पादनवाढ दिसली आहे, पण हे पीक आणि हवामानावर अवलंबून असते.
प्रश्न ५: शेतकऱ्याला विजेचे पैसे वेळेवर मिळतील का?
उत्तर: सरकारने विजेची विक्री आणि पेमेंट पारदर्शक ठेवण्याचे आणि वेळेवर पैसे मिळतील याचे आश्वासन दिले आहे. प्रकल्प कंपनीने अर्धवट सोडल्यास बोजा शेतकऱ्यावर पडू नये, अशी जबाबदारीही निश्चित केली जाणार आहे.
प्रश्न ६: या योजनेत सहभागी कसे व्हावे?
उत्तर: सध्या प्रत्यक्ष अर्ज प्रक्रिया जाहीर झालेली नाही. पुढील टप्प्याची अधिकृत घोषणा झाल्यावर कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपशील तपासा. तोपर्यंत अर्जाच्या नावाखाली पैसे मागणाऱ्यांपासून सावध राहा.
सूत्र: किसान तक (२१ ऑक्टोबर २०२६), ७व्या ॲग्रीवोल्टाइक जागतिक परिषदेतील मंत्रीवक्तव्ये. निर्णयापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळ तपासा.
