MPSC Vacancy Maharashtra 2026 — महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो उमेदवारांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (MPSC) मंजूर असलेल्या २७० पैकी ९२ पदे रिक्त आहेत, असा आरोप एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या रिक्त पदांमुळे राज्यातील सुमारे ४ लाख उमेदवारांच्या परीक्षा वेळापत्रकावर, तक्रारींच्या निवारणावर आणि भरतीच्या पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ही जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल झाली असून, यात १४ सरकारी यंत्रणांमधील रिक्त पदे भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जनहित याचिका कोणी आणि का दाखल केली?
ही जनहित याचिका विवेकानंद पाटील या विद्यार्थी-कार्यकर्त्याने वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत दाखल झालेल्या या याचिकेत राज्य सरकारला मंडमस (निर्देश) आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, १४ सरकारी यंत्रणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या संस्था नीट काम करू शकत नाहीत आणि परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सुमारे ४ लाख उमेदवारांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. याचिकेत राज्य सरकारला सध्या असलेल्या रिक्त पदांची माहिती न्यायालयासमोर उघड करण्याची, तसेच मंजूर पदे भरण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१४ सरकारी यंत्रणांमधील रिक्त पदांची आकडेवारी
याचिकेत नमूद केलेली रिक्त पदांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे — ही आकडेवारी याचिकाकर्त्यांचा दावा असून, न्यायालयाने ती अद्याप सत्यापित केलेली नाही:
- MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग): एकूण २७० पैकी ९२ पदे रिक्त — म्हणजे सुमारे ३४ टक्के पदे भरलेली नाहीत.
- राज्य मानवाधिकार आयोग: ५४ पैकी २९ पदे रिक्त.
- राज्य महिला आयोग: ३५ पैकी १५ पदे रिक्त.
- राज्य माहिती आयोग: १४६ पैकी ५६ पदे रिक्त.
- लोकायुक्त: ८७ पैकी ३३ पदे रिक्त.
- राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग: ४९७ पैकी १२५ पदे रिक्त.
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ: २६७ मंजूर पदांपैकी फक्त २० कर्मचारी कार्यरत!
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कल्याणकारी योजना कमकुवत होतात आणि सरकारी कामावर नजर ठेवणाऱ्या संस्था प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत.
उमेदवारांवर काय परिणाम होतो?
याचिकेत म्हटले आहे की, MPSC मधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा परिणाम तीन मुख्य बाबींवर होतो:
- परीक्षा वेळापत्रक: परीक्षांच्या आयोजनात आणि वेळापत्रकात विलंब होण्याची शक्यता.
- तक्रारींचे निवारण: उमेदवारांच्या अर्ज, प्रवेशपत्रे आणि निकालासंबंधी तक्रारी सोडवण्यात विलंब.
- भरतीतील पारदर्शकता: भरती प्रक्रिया पारदर्शक राहण्यावर परिणाम.
विशेष म्हणजे, याचिकेत MPSC च्या विलंबित अहवालावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, आयोगाने २०२२-२३ चा वार्षिक अहवाल फक्त जुलै २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केला — तब्बल तीन वर्षे उशीराने! शासकीय यंत्रणा वेळेवर अहवाल देत नसेल, तर उत्तरदायित्व कसे राहील, असा प्रश्न याचिकेत विचारण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाची आधीची कडक भूमिका
यापूर्वी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने MPSC भरतीप्रक्रियेबाबत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की, भरतीप्रक्रियेवर विद्यार्थ्यांना विश्वास वाटायला हवा आणि आगामी परीक्षा निष्पक्षपणे घ्याव्यात.
त्याच सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला विभागनिहाय आणि आरक्षणनिहाय सुमारे ७०,००० रिक्त पदांची माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी सरकारने परीक्षा शुल्क ₹१,१०० ठेवण्याची मागणी मान्य केली होती आणि परीक्षा प्रत्यक्ष (इन-पर्सन) पद्धतीने घेण्याचे सांगितले होते. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते — “ते विद्यार्थी आहेत, राष्ट्रविरोधी नाहीत” आणि त्यांच्या तक्रारी गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
उमेदवारांसाठी याचा अर्थ काय?
ही याचिका थेट भरती जाहिरात नसली तरी, उमेदवारांसाठी तिचा अर्थ सकारात्मक आहे. न्यायालयाने रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारला मुदत दिली, तर येत्या काळात MPSC सह विविध यंत्रणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती निघण्याची शक्यता वाढते. तयारीत असलेल्या उमेदवारांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यावी:
- परीक्षा कॅलेंडर लक्षात ठेवा: MPSC गट-क संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२६ आता ३ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे — यात तलाठी, लिपिक, कर सहाय्यक अशी ५,७०७ पदे आहेत.
- अधिकृत संकेतस्थळावरच लक्ष ठेवा: mpsc.gov.in आणि mpsconline.gov.in या दोनच अधिकृत संकेतस्थळांवरून जाहिराती तपासा. सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
- मराठी भाषेची तयारी: राज्य सरकारी नोकऱ्यांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान बहुतेकदा आवश्यक असते — वाचन, लेखन आणि व्याकरणाची तयारी करा.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि अधिवास प्रमाणपत्र आधीच तयार ठेवल्यास अर्ज करताना अडचण येत नाही.
- मोफत/कमी शुल्क: सरकारने परीक्षा शुल्क ₹१,१०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे मान्य केले आहे — शुल्काबाबतच्या अफवांपासून सावध रहा.
सावधानता: या गोष्टी लक्षात ठेवा
ही याचिका सध्या न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि याचिकेतील आकडेवारी याचिकाकर्त्याचा दावा आहे — न्यायालयाने अद्याप कोणतेही निष्कर्ष किंवा निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे “इतकी पदे भरली जाणार” अशा अफवा पसरवू नका. भरतीबाबतची अधिकृत माहिती फक्त mpsc.gov.in वरच प्रकाशित होते. “पैसे घेऊन नोकरी लावून देतो” असा दावा करणाऱ्यांपासून सावध रहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका कोणी दाखल केली?
उत्तर: विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ती उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल झाली आहे.
यह भी पढ़े:
RRB NTPC Recruitment 2026: रेल्वेत १२वी पासवर ५,२३६ जागा! अर्ज सुरू — शेवटची तारीख १३ नोव्हेंबर
प्रश्न २: याचिकेत किती यंत्रणांमधील रिक्त पदांचा उल्लेख आहे?
उत्तर: एकूण १४ सरकारी यंत्रणांचा उल्लेख आहे. त्यात MPSC (९२/२७०), राज्य मानवाधिकार आयोग (२९/५४), राज्य महिला आयोग (१५/३५), राज्य माहिती आयोग (५६/१४६), लोकायुक्त (३३/८७), राज्य ग्राहक आयोग (१२५/४९७) आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ (२६७ पैकी फक्त २० कर्मचारी) यांचा समावेश आहे.
प्रश्न ३: ही रिक्त पदे भरली जातील याची खात्री आहे का?
उत्तर: नाही. याचिकेतील आकडेवारी याचिकाकर्त्याचा दावा आहे आणि न्यायालयाने अद्याप कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. मात्र, ७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारकडून ~७०,००० रिक्त पदांची माहिती मागवली आहे, त्यामुळे भरतीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रश्न ४: MPSC भरतीबाबत अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
उत्तर: फक्त अधिकृत संकेतस्थळ mpsc.gov.in आणि अर्ज पोर्टल mpsconline.gov.in वरच विश्वास ठेवा. सोशल मीडियावरील अफवा आणि एजंटांच्या आश्वासनांपासून दूर राहा.
प्रश्न ५: MPSC ची पुढील मोठी परीक्षा कोणती आहे?
उत्तर: MPSC गट-क संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२६ आता ३ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे — यात तलाठी, लिपिक, कर सहाय्यक अशी एकूण ५,७०७ पदे आहेत. तयारीत असलेल्या उमेदवारांनी अभ्यासक्रमानुसार नियमित अभ्यास सुरू ठेवावा.
स्रोत: द हिंदू (१७ ऑक्टोबर २०२६, मुंबई); मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचे वृत्त.
