Onion Storage Subsidy — कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या दोन मोठ्या योजनांमधून कांदा चाल (गोदाम) आणि साठवणूक केंद्र उभारणीसाठी ३५% ते ५०% पर्यंत अनुदान मिळते. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, बीड, सोलापूर, धुळे, जळगाव यांसारख्या कांदा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही माहिती विशेष महत्त्वाची आहे. कांदा काढणीच्या हंगामात भाव कोसळतो आणि साठवणुकीची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांना तोटा सोसावा लागतो — याच समस्येवर अनुदानाचे उत्तर येथे आहे.
कांदा उत्पादकांची सध्याची समस्या
महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक राज्य आहे; राज्यात दरवर्षी सुमारे १० ते १५ लाख शेतकरी कुटुंबे कांदा लागवडीत गुंतलेली आहेत. रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन एकाच वेळी बाजारात येत असल्याने भाव कोसळतात आणि योग्य साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने हजारो टन कांदा सडतो. मे २०२६ मधील अतिवृष्टीत शेतातच कांदा सडल्याच्या घटना याचे ताजे उदाहरण आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक संघटनेने कांदा साठवणूक शेड आणि गोदामांसाठी १००% अनुदानाची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. ही मागणी अजून मंजूर झालेली नाही, पण सध्याच उपलब्ध असलेल्या दोन केंद्रीय योजनांमधून ५०% पर्यंत अनुदान मिळवता येते — याचीच सविस्तर माहिती खाली दिली आहे.
मार्ग १: NHB कांदा साठवणूक भांडवली गुंतवणूक अनुदान
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (NHB) ‘कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सबसिडी फॉर कंस्ट्रक्शन/एक्स्पान्शन/मॉडर्नायझेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस अँड स्टोरेजेस फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स’ ही योजना राबवली आहे. या योजनेत कांदा साठवणूक केंद्रांसाठी (onion storages) पुढीलप्रमाणे अनुदान मिळते:
- सामान्य भागात: प्रकल्प खर्चाच्या ३५% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंडेड अनुदान
- पूर्वोत्तर, डोंगराळ भाग आणि अनुसूचित क्षेत्रांत: प्रकल्प खर्चाच्या ५०% पर्यंत अनुदान
- विविध आकारांच्या/प्रकारांच्या कोल्ड स्टोरेज आणि कांदा स्टोरेजसाठी ठरवलेल्या खर्च-मानकांनुसार (cost norms) अनुदान निश्चित होते
- गेल्या तीन वर्षांत (२०२२-२३ ते २०२४-२५) देशभरात या योजनेतून ३६ प्रकल्प मंजूर होऊन १.९० लाख मेट्रिक टन क्षमतेची साठवणूक व्यवस्था निर्माण झाली
महत्त्वाची अट: हे अनुदान ‘क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंडेड’ आहे — म्हणजे आधी बँकेकडून कर्ज घेऊन प्रकल्प उभा करावा लागतो, आणि प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर/कर्जाच्या हप्त्यांत अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होते.
मार्ग २: MIDH (फलोत्पादन अभियान) — राज्य फलोत्पादन मिशनमार्फत अनुदान
केंद्रीय फलोत्पादन एकात्मिक विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, रीफर वाहतूक, रिपनिंग चेंबर यांसारख्या साठवणुकीनंतरच्या (post-harvest) पायाभूत सुविधांसाठी राज्य फलोत्पादन मिशनमार्फत अनुदान मिळते:
- सामान्य भागात: प्रकल्प खर्चाच्या ३५% क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंडेड अनुदान
- आदिवासी उपयोजना (TSP) आणि अनुसूचित क्षेत्रांत: ५०% पर्यंत अनुदान
- महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत या योजनेतून ३५३ कोल्ड स्टोरेज मंजूर होऊन १७.०३ लाख मेट्रिक टन क्षमता निर्माण झाली
- ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत देशभरात एकूण ८,७६० कोल्ड स्टोरेज (३९७.०८ लाख मेट्रिक टन क्षमता) निर्माण झाली, त्यात महाराष्ट्रातील ६६५ केंद्रांचा (१२.२ लाख मेट्रिक टन) वाटा आहे
मार्ग ३: ऑपरेशन ग्रीन्स — शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी ५०% अनुदान
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या (PMKSY) ऑपरेशन ग्रीन्स घटकात कांदा हे महाराष्ट्राचे ओळखले गेलेले उत्पादन क्लस्टर पीक आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC), महिला बचतगट (SHG) आणि SC/ST लाभार्थ्यांना या योजनेत ५०% अनुदान (सामान्य अर्जदारांसाठी ३५%) मिळते. गावातील १०-१५ शेतकरी मिळून FPO स्थापन करून सामूहिक कांदा साठवणूक केंद्र उभारता येते.
कोण अर्ज करू शकतो? पात्रता आणि अटी
- वैयक्तिक शेतकरी, FPO/FPC, सहकारी संस्था, बचतगट, कंपन्या — सर्व पात्र; योजना मागणी-आधारित (demand driven) आहे
- बँक कर्ज घेणे बंधनकारक — अनुदान थेट नाही, तर कर्जाशी जोडलेले (credit-linked) आहे
- प्रकल्प NHB/MIDH च्या तांत्रिक मानकांनुसार आणि मंजूर खर्च-मानकांत (cost norms) बसला पाहिजे
- जमिनीचे ७/१२, कर्ज मंजुरी पत्र, प्रकल्प अहवाल (DPR), आधार-पॅन यांसारखी कागदपत्रे लागतात
- ऑपरेशन ग्रीन्ससाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांना निव्वळ मालमत्ता (net worth) मागितलेल्या अनुदानाइतकी आणि प्रवर्तकांचे किमान १०% स्व-गुंतवणूक ठेवावी लागते
अर्ज कसा करावा? टप्पेवार प्रक्रिया
- योजना निवडा: मोठे केंद्र हवे असेल तर NHB भांडवली अनुदान, लहान/मध्यम सुविधा हवी असेल तर MIDH (राज्य फलोत्पादन मिशन)
- बँकेशी संपर्क: कर्जासाठी प्रकल्प अहवालासह (DPR) बँकेकडे अर्ज करा — कर्ज मंजूर होणे ही अनुदानाची पहिली अट आहे
- NHB अर्ज: nhb.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज किंवा संबंधित NHB केंद्राशी संपर्क
- MIDH अर्ज: जिल्हा फलोत्पादन अधिकारी/राज्य फलोत्पादन मिशनकडे अर्ज; राज्याच्या वार्षिक कृती आराखड्यात (AAP) प्रकल्प समाविष्ट होतो
- तपासणी आणि मंजुरी: तांत्रिक तपासणीनंतर मंजुरी; बांधकाम पूर्ण आणि प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर बॅक-एंडेड अनुदान कर्ज खात्यात जमा
कांदा चाल का महत्त्वाची? शेतकऱ्यांचा थेट फायदा
- रब्बी कांदा योग्य वायुवीजन असलेल्या कांदा चालीत ६ ते ८ महिने साठवता येतो
- काढणीच्या वेळच्या कमी भावाऐवजी भाव वाढल्यावर विक्री — दर क्विंटलमागे हजारो रुपयांचा फरक
- सडण्यामुळे होणारे २०-३०% नुकसान टाळता येते
- FPO च्या सामूहिक केंद्रामुळे लहान शेतकऱ्यांनाही साठवणुकीचा लाभ मिळतो
सूचना: कांदा साठवणूक शेडसाठी १००% अनुदान ही शेतकरी संघटनेची मागणी आहे, मंजूर योजना नाही. सध्या मंजूर असलेले अनुदान ३५% ते ५०% (क्षेत्र आणि योजनेनुसार) हेच आहे — यावरच अवलंबून राहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. कांदा गोदाम अनुदानात कमाल किती अनुदान मिळते?
NHB भांडवली अनुदानात सामान्य भागात ३५% आणि अनुसूचित/डोंगराळ भागात ५०%; MIDH मध्ये सामान्य भागात ३५% आणि TSP/अनुसूचित क्षेत्रांत ५०%; ऑपरेशन ग्रीन्समध्ये FPO/SHG/SC-ST ला ५०% अनुदान मिळते.
२. अनुदान थेट मिळते की कर्ज घ्यावे लागते?
कर्ज घ्यावेच लागते. हे अनुदान क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंडेड आहे — आधी बँक कर्जाने प्रकल्प उभा करावा लागतो, नंतर अनुदानाची रक्कम कर्ज खात्यात जमा होते.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
३. लहान शेतकरी एकटा अर्ज करू शकतो का?
होय. वैयक्तिक शेतकरी NHB आणि MIDH दोन्ही योजनांत अर्ज करू शकतो. पण १०-१५ शेतकरी मिळून FPO स्थापन केल्यास ऑपरेशन ग्रीन्समध्ये ५०% अनुदानासह सामूहिक केंद्र उभारणे सोपे आणि स्वस्त पडते.
४. MIDH अनुदानासाठी कुठे अर्ज करावा?
जिल्हा फलोत्पादन अधिकारी किंवा राज्य फलोत्पादन मिशनकडे. योजना राज्याच्या वार्षिक कृती आराखड्यावर (AAP) आधारित असल्याने जिल्हा कृषी/फलोत्पादन कार्यालयाशी संपर्क साधा.
५. कांदा चाल बांधण्यासाठी अंदाजे किती खर्च येतो?
क्षमता आणि बांधकामाच्या प्रकारानुसार खर्च बदलतो. NHB ने विविध आकारांच्या कांदा स्टोरेजसाठी खर्च-मानके (cost norms) ठरवली आहेत — अनुदान याच मानकांवर मोजले जाते. अचूक अंदाजासाठी बँक/तांत्रिक सल्लागाराकडून प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून घ्या.
६. या योजनांची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
NHB: nhb.gov.in; MIDH/राज्य फलोत्पादन मिशन: संबंधित राज्याच्या फलोत्पादन विभागाचे संकेतस्थळ. वरील टक्केवारी केंद्रीय मंत्री (अन्न प्रक्रिया उद्योग) यांनी लोकसभेत १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरावर आधारित आहेत.
