PM Kusum 2.0 Solar Scheme बद्दल केंद्र सरकारने मोठी तयारी सुरू केली आहे — आणि ही बातमी महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाची आहे. सौर पंपांवर अनुदान देणारी PM-KUSUM योजना आता नव्या रूपात (PM-KUSUM 2.0) येणार असून, त्यात शेतातच पिकं घेता घेता सौर वीज निर्माण करण्याची ‘अग्रिव्होल्टेइक’ सुविधा केंद्रस्थानी ठेवली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री आणि नव्या-जुना ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव यांनी ऑक्टोबर 2026 मध्ये ही माहिती दिली आहे.
ताजी बातमी: PM-KUSUM 2.0 मध्ये नेमकं काय होणार?
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सप्टेंबर 2026 मध्ये दिल्लीत सांगितले की, PM-KUSUM च्या पुढील टप्प्यात अग्रिव्होल्टेइकसाठी स्वतंत्र घटक ठेवला जाणार आहे — शेतजमिनीवरच सौर पॅनल बसवून त्याखाली पिके घेता येतील, जमिनीची मालकी शेतकऱ्याकडेच राहील.
त्यानंतर ऑक्टोबर 2026 मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव संतोष कुमार सारंगी यांनी The Hindu BusinessLine ला दिलेल्या मुलाखतीत PM-KUSUM 2.0 चा रोडमॅप स्पष्ट केला. 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी एएनआयने (ANI) दिलेल्या बातमीनुसार, मंत्रालय अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करून अग्रिव्होल्टेइक प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना आखत आहे. PM-KUSUM मध्ये सुधारणा करताना हे समाविष्ट केले जाऊ शकते किंवा वेगळी योजना आणली जाऊ शकते — अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होईल.
अग्रिव्होल्टेइक म्हणजे काय? एकाच शेतातून तीन उत्पन्न
अग्रिव्होल्टेइक (Agri-PV) म्हणजे शेतजमिनीवर उंच फ्रेमवर सौर पॅनल बसवणे आणि त्याखाली शेती करणे. सूर्यप्रकाश पॅनलांवर पडून वीज निर्माण होते आणि खाली पिकांनाही पुरेसा प्रकाश मिळतो. मंत्री जोशी यांच्या मते, यातून शेतकऱ्याला एकाच एकरातून तीन प्रकारचे उत्पन्न मिळू शकते:
- पिकांपासून मिळणारे उत्पन्न — शेती सुरूच राहते, पिकांमध्ये घट होत नाही.
- वीज विक्रीतून उत्पन्न — अतिरिक्त सौर वीज वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) विकता येते.
- डिझेल खर्चात बचत — डिझेल पंपाऐवजी सौर ऊर्जेवर पाणी, इंधनखर्च वाचतो.
जोशी यांनी म्हटले आहे की, सौर ऊर्जा शेतकऱ्याला उत्पन्नाची शाश्वती देते, कारण शेती उत्पन्न पावसावर आणि बाजारभावांवर अवलंबून असते. “अन्नदाता” आता “ऊर्जादाता” (Urjadata) होईल — एकाच जमिनीतून अन्न आणि स्वच्छ वीज, असा उद्देश आहे.
PM-KUSUM 1.0 मध्ये काय झालं — आणि 2.0 का गरजेची?
सचिव सारंगी यांच्या म्हणण्यानुसार, PM-KUSUM च्या पहिल्या टप्प्यात सिंचनखर्च कमी झाला आणि आतापर्यंत सुमारे 29 लाख शेती पंप सौर ऊर्जेवर झाले आहेत (विकेंद्रीकृत सौर क्षमतेतून गेल्या वर्षी 16.3 गिगावॉट वीज मिळाली). पण तीन कमतरताही समोर आल्या: घटक A मधील जमिनीवरचे सौर प्रकल्प राजस्थान वगळता चालले नाहीत (निर्जन जमीन नव्हती); घटक B मधील पंप वर्षातून फक्त 120-150 दिवस वापरले जातात; घटक C मध्ये राज्यांत वीज स्वस्त असल्याने मागणी मर्यादित राहिली.
2.0 ची तीन मोठी वैशिष्ट्ये
- 10 गिगावॉट अग्रिव्होल्टेइक घटक: पिकांना प्रकाश-हवा मिळेल अशा उंच फ्रेम मॉडेलवर सौर पॅनल; पिकांच्या प्रकारानुसार डिझाइन.
- बॅटरी एनर्जी स्टोरेज (BESS): दिवसा निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज साठवून संध्याकाळी पीक-डिमांड वेळी वापरण्याची सोय.
- कृषी योजनांशी जोड: सौर योजना आधुनिक सिंचन आणि फायदेशीर पिकांच्या कार्यक्रमांशी जोडण्याचा विचार — ऊर्जा आणि कृषी मंत्रालये एकत्रित फ्रेमवर्क तयार करत आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ?
एएनआयच्या बातमीनुसार, अग्रिव्होल्टेइक मॉडेलमध्ये ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी रस दाखवला आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकरी या नव्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांमध्ये असू शकतात.
त्याचवेळी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या “मागेल त्याला सौर कृषी पंप” (Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana / PM-KUSUM घटक B) योजनेची कामं वेगात सुरू आहेत. PM-KUSUM 1.0 ची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे — सध्याचे अनुदान आणि अर्जप्रक्रिया यावर 2.0 च्या घोषणेचा तात्काळ परिणाम नाही.
- लहान-सीमांत शेतकरी: 2.0 मध्ये लहान व सीमांत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), सहकारी संस्था आणि पंचायतींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. भारतातील 85 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन धारण करतात, त्यामुळे हे लक्ष्य मोठं आहे.
- खर्चाचे आकडे: अग्रिव्होल्टेइक प्रकल्पांना साध्या सौर प्रकल्पांपेक्षा 25-30 टक्के अधिक खर्च येतो; हा अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र आर्थिक मदत देत आहे.
- जमीन सुरक्षित: जमिनीची मालकी शेतकऱ्याकडेच राहील — यात कोणताही बदल नाही.
सध्याचे सोलर पंप अनुदान: अर्ज कसा करावा?
PM-KUSUM 2.0 अजून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने, आजच्या घडीला सोलर पंप हवा असेल तर Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana (PM-KUSUM घटक B) अंतर्गत अर्ज करावा:
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
- महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी आणि अर्ज.
- 3 HP, 5 HP आणि 7.5 HP क्षमतेचे पंप योजनेत उपलब्ध.
- पात्रतेसाठी 7/12 उतारा, आधार कार्ड आणि बँक खाते आवश्यक.
- शेतकऱ्याचा हिस्सा जमा झाल्यानंतर महावितरण (MSEDCL) मार्फत बसवणी.
- बसवणीनंतर 5 वर्षे मोफत देखभाल आणि रिमोट मॉनिटरिंग.
2.0 मंजूर झाल्यावर याच पोर्टलवर नव्या घटकांची माहिती येईल — अधिकृत घोषणेची वाट पहा.
महत्त्वाच्या सूचना
- PM-KUSUM 2.0 अजून अंतिम झालेली नाही — मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच अनुदानाची टक्केवारी, पात्रता आणि अर्जप्रक्रिया जाहीर होईल.
- कोणीही एजंट 2.0 अंतर्गत आधीच पैसे घेऊन नोंदणी करत असेल, तर तो फसवणूक आहे — सावध राहा.
- अग्रिव्होल्टेइक प्रकल्पात कोणती पिकं चालतील, यावर अजून संशोधन सुरू आहे.
- अधिकृत माहितीसाठी mnre.gov.in आणि महाडीबीटी पोर्टलवरच विश्वास ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: PM Kusum 2.0 Solar Scheme कधी सुरू होणार?
उत्तर: अंतिम आराखडा तयार होऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. मंजुरीनंतरच अधिकृत घोषणा आणि अर्जप्रक्रिया सुरू होईल.
प्रश्न 2: अग्रिव्होल्टेइकमध्ये पिकांवर परिणाम होणार का?
उत्तर: मंत्री जोशी यांच्या मते, पिकांच्या उत्पादनाला बाधा न आणताच वीज निर्माण केली जाईल.
प्रश्न 3: शेतकऱ्याची जमीन सौर कंपनीला जाणार का?
उत्तर: नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्याकडेच राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
प्रश्न 4: सध्याच्या सोलर पंप योजनेवर 2.0 चा परिणाम होईल का?
उत्तर: नाही. PM-KUSUM 1.0 (Magel Tyala Saur Krushi Pump) ची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे; चालू अर्ज आणि अनुदान सुरूच राहतील.
प्रश्न 5: अतिरिक्त सौर वीज विकून किती पैसे मिळतील?
उत्तर: विजेचा दर राज्यातील डिस्कॉमशी होणाऱ्या करारावर (PPA) ठरेल; तपशील 2.0 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांत येईल.
प्रश्न 6: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला कसा लाभ मिळेल?
उत्तर: महाराष्ट्राने अग्रिव्होल्टेइक मॉडेलमध्ये रस दाखवला आहे, त्यामुळे नव्या घटकात राज्यातील शेतकरी आघाडीवर राहू शकतात. अधिकृत घोषणेनंतर महाडीबीटीवर अर्जाची माहिती उपलब्ध होईल.
सूचना: PM-KUSUM 2.0 बाबतची सर्व तपशीलवार माहिती (अनुदानाची टक्केवारी, पात्रता) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच जाहीर होईल. ही बातमी ताज्या अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे.
