PM Dhan Dhanya Krishi Yojana ला १ वर्ष पूर्ण झाले आहे — पण ही योजना नेमकी काय आहे आणि महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याचा नेमका काय फायदा मिळणार आहे, हे बहुतेक शेतकऱ्यांना माहीत नाही. केंद्र सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ही योजना सुरू केली होती आणि १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत तिच्या पहिल्या वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम झाला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी यावेळी दुसऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ दिसली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
योजना काय आहे?
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana (PMDDKY) ही जिल्हा-आधारित शेती विकास योजना आहे. देशातील १०० ‘महत्वाकांक्षी कृषी जिल्हे’ (Aspirational Agriculture Districts) — जिथे पीक उत्पादकता कमी आहे, पिकांची तीव्रता (cropping intensity) कमी आहे आणि शेती कर्जपुरवठाही अपुरा आहे — अशा जिल्ह्यांमध्ये शेतीचा स्तर राज्याच्या सरासरीपर्यंत नेणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
महत्त्वाची गोष्ट: या योजनेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प नाही. ११ मंत्रालयांच्या ३६ विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण (convergence) करून ती राबवली जाते. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सुमारे १९ योजना यात आहेत. वार्षिक अंदाजे २४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक या माध्यमातून १०० जिल्ह्यांत केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील कोणते ९ जिल्हे?
लोकसभेत कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार महाराष्ट्रातील ९ जिल्हे या योजनेत निवडले आहेत:
- पालघर
- यवतमाळ
- गडचिरोली
- धुळे
- रायगड
- चंद्रपूर
- छत्रपती संभाजीनगर
- नांदेड
- बीड
तुमचा जिल्हा या यादीत असेल तर तुमच्या भागात जिल्हा स्तरावर विशेष शेती कृती आराखडा तयार झाला आहे — आणि तो स्थानिक समस्यांनुसार बनवला गेला आहे.
शेतकऱ्यांना नेमके काय फायदे मिळणार?
या योजनेत शेतकऱ्याला थेट रोकड रक्कम मिळत नाही; पण शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या फायद्यांचा प्रकार मात्र मोठा आहे:
- शेती कर्जाची वाढ: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) चा विस्तार आणि संस्थात्मक कर्जपुरवठा वाढवण्यावर भर. पात्र शेतकऱ्यांना ४% प्रभावी दराने (वेळेत परतफेड केल्यास) कर्ज सहज उपलब्ध व्हावे, हे उद्दिष्ट.
- सिंचन सुविधा: शेततळी, जलसंधारण रचना, सूक्ष्म सिंचन (ठिबक-तुषार) आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर यावर जिल्हा आराखड्यात विशेष भर.
- शेतमाल साठवण: पंचायत आणि तालुका स्तरावर गोदाम, शीतगृह (cold storage) आणि पॅक हाऊसची उभारणी — शेतमालाचा अपव्यय कमी करण्यासाठी.
- मूल्यवर्धन: शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPO) बळकटी, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे आणि बाजारपेठेशी जोडणी (market linkages).
- पीक वैविध्य: भात पडीक जमिनीत कडधान्ये-तेलबियांचे पीक, उच्च मूल्याची फलोत्पादन पिके आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन.
तीन स्तरांवरील व्यवस्था
योजनेची आणखी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे ‘एक खिडकी’ दृष्टिकोन. पूर्वी शेतकऱ्याला कर्जासाठी बँकेत, अनुदानासाठी कृषी कार्यालयात आणि साठवणीसाठी वेगळ्या विभागात धावाधाव करावी लागत असे. आता जिल्हा समिती एकत्रित आराखडा तयार करते — त्यामुळे एकाच गावात सिंचन, कर्ज आणि साठवण या तिन्ही सुविधा एकत्र पोहोचतात. खासगी कंपन्यांचे CSR उपक्रमही यात सामील होऊ शकतात.
योजनेची अंमलबजावणी तीन स्तरांवर होते — राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कार्यकारी समिती, राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य समिती, आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समिती. या जिल्हा समितीत प्रगतिशील शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आवाज थेट नियोजनात जातो.
महिनावारी क्रमवारी — जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा
योजनेची देखरेख नीती आयोगाच्या पोर्टलवर महिनावारी केली जाते. १२०+ निर्देशकांवर (उत्पादकता, सिंचन, कर्ज, साठवण यांसारखे) प्रत्येक जिल्ह्याचे गुणमापन होऊन क्रमवारी जाहीर केली जाते. पहिल्या वर्षी बिहारचा गया जिल्हा प्रथम, राजस्थानचा नागौर द्वितीय आणि मध्य प्रदेशचा उमरिया तृतीय आला — या कामगिरीसाठी या जिल्ह्यांचा गौरव करण्यात आला.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
दुसऱ्या वर्षाचे अजेंडा
१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वर्धापनदिन कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी दुसऱ्या वर्षासाठी सहा प्राधान्यक्रम जाहीर केले:
- शेती उत्पादकतेत वाढ
- पीक तीव्रता वाढवणे
- सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापन बळकट करणे
- शेती कर्जाची उपलब्धता वाढवणे
- उच्च मूल्याच्या शेतीला प्रोत्साहन
- काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा उभारणी
याशिवाय २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या काळात देशभर ‘खेत बचाओ अभियान’ (माती आरोग्य मोहीम) चालवली जाणार आहे — खतांचा संतुलित आणि समजुतीने वापर याबद्दल शेतकऱ्यांना जागरूक करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
तुम्हाला लाभ कसा घ्यावा?
तुमचा जिल्हा या ९ जिल्ह्यांपैकी असेल तर:
- जिल्हा कृषी कार्यालयात किंवा कृषी सहाय्यकाकडे (Agriculture Assistant) जिल्हा कृती आराखड्यातील तुमच्या भागातील उपक्रमांची माहिती विचारा.
- KCC, सूक्ष्म सिंचन, FPO सदस्यता यासाठी MahaDBT पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) नियमित अर्ज करा — अनेक अर्ज योजना एकत्रीकरणामुळे जलद मंजूर होत आहेत.
- जवळच्या कृषी विज्ञान केंद्रात (KVK) होणाऱ्या प्रशिक्षण शिबिरांत सहभागी व्हा — नैसर्गिक शेती, पाणी व्यवस्थापन यावर मोफत मार्गदर्शन मिळते.
- ७/१२, आधार लिंक आणि बँक खाते अपडेट ठेवा — सर्व DBT लाभांसाठी हे अनिवार्य आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: या योजनेतून शेतकऱ्याला थेट पैसे मिळतात का?
नाही. ही रोकड रक्कम देणारी योजना नाही. विद्यमान योजनांचे (कर्ज, सिंचन अनुदान, साठवण, FPO) एकत्रीकरण करून त्या तुमच्या जिल्ह्यात प्रभावीपणे पोहोचवणे हे उद्दिष्ट आहे.
प्रश्न २: अर्ज कसा करायचा?
स्वतंत्र अर्जाची गरज नाही. तुमच्या जिल्ह्यातील संबंधित योजना (उदा. MahaDBT वर ठिबक अनुदान, KCC साठी बँक) मध्ये अर्ज केल्यावर योजनेचा फायदा मिळतो.
प्रश्न ३: माझा जिल्हा निवडला आहे की नाही, हे कसे कळेल?
महाराष्ट्रात पालघर, यवतमाळ, गडचिरोली, धुळे, रायगड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि बीड हे ९ जिल्हे निवडले आहेत.
प्रश्न ४: दुसऱ्या वर्षात शेतकऱ्यांसाठी काय नवे आहे?
उत्पन्नावर थेट भर, काढणीनंतरची साठवण-पायाभूत सुविधा, आणि २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी माती आरोग्य मोहीम — ही तीन मोठी नव्या दिशा आहेत.
प्रश्न ५: जिल्ह्याची क्रमवारी कुठे पाहता येते?
नीती आयोगाच्या पोर्टलवर महिनावारी क्रमवारी प्रसिद्ध होते; जिल्हा कृषी कार्यालयातही ही माहिती मिळू शकते.
प्रश्न ६: नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन कसे?
जिल्हा आराखड्यात नैसर्गिक शेती, पीक वैविध्य आणि माती आरोग्याला विशेष प्रोत्साहन आहे — KVK मार्फत प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध आहे.
टीप: योजनेचे नियम आणि जिल्हानिहाय अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार बदलू शकते. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत माहिती pmkisan व कृषी विभागाच्या अधिकृत स्त्रोतांवरून पडताळून घ्या.
