National Mission on Natural Farming (राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान) या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सन २०२६-२७ मध्ये विक्रमी निधी मंजूर झाला आहे. राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार (कृषिपदुम-13025/48/2026-MAG-2A, दिनांक ५ मे २०२६) यावर्षी एकूण ₹१५१.१६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्के (₹८८.३७ कोटी) आणि राज्य सरकारचा ४० टक्के (₹५८.९२ कोटी) हिस्सा असून, प्रशिक्षण घटकासाठी १०० टक्के केंद्रीय सहाय्य (₹३.८७ कोटी) मिळणार आहे. २०२५-२६ पासून राज्यात ही योजना सुरू असून, यावर्षी तब्बल ४९० नवीन क्लस्टर स्थापन करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
योजना काय आहे?
National Mission on Natural Farming ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जिचा उद्देश रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवरील शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करून मातीचे आरोग्य टिकवणे हा आहे. नैसर्गिक शेतीत गोमूत्र, शेण, जीवामृत, बीजामृत अशा स्थानिक संसाधनांपासून तयार केलेल्या जैविक निविष्ठांचा वापर केला जातो. शेतकरी आपल्या शेतातच हे निविष्ठा तयार करू शकतो, त्यामुळे बाहेरून महागडी रासायनिक खते विकत घेण्याची गरज कमी होते.
महाराष्ट्रात सन २०२५-२६ मध्ये या अभियानांतर्गत एकूण १,७०९ क्लस्टर स्थापन करण्यात आले होते. यात २,१३,६२५ शेतकरी आणि ८५,४५० हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट असून, ३,४१८ कृषि सखींच्या माध्यमातून योजना राबवली जात आहे. आता २०२६-२७ मध्ये ४९० नवीन क्लस्टरमधून आणखी ६१,२५० शेतकरी आणि २४,५०० हेक्टर क्षेत्र या अभियानात जोडले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना थेट काय फायदा मिळणार?
शासन निर्णयात शेतकऱ्यांसाठी ठोस आर्थिक प्रोत्साहनांची तरतूद करण्यात आली आहे:
- एकरी ₹४,००० प्रोत्साहन: प्रशिक्षित शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रती एकर ₹४,००० चे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मिळेल (जास्तीत जास्त १ एकरपर्यंत). यामध्ये नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी महिना ₹३०० आणि ड्रम वगैरे खरेदीसाठी वर्षातून एकदा ₹४०० ची एकरकमी मदत समाविष्ट आहे.
- मोफत प्रमाणपत्र: प्रशिक्षित शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक शेती (NF) प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रती हेक्टर ₹२,१०० ची तरतूद आहे. प्रमाणपत्रामुळे नैसर्गिक उत्पादनांना चांगला बाजारभाव मिळू शकतो.
- जैविक निविष्ठा केंद्रे: ₹१ लाख प्रती केंद्र या दराने ३२७ नवीन भारतीय प्राकृतिक जैव-निविष्ठा संसाधन केंद्रे (BRC) उभारली जातील. या केंद्रांतून शेतकऱ्यांना जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत यांसारख्या निविष्ठा मिळतील.
- कृषि सखींचे मार्गदर्शन: प्रत्येक क्लस्टरमध्ये २ कृषि सखी (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) नेमल्या जातात. त्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण, निविष्ठा तयार करण्याचे तंत्र आणि क्षेत्र पातळीवर मदत करतील.
- प्रशिक्षण व साहित्य: नावनोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना अभ्यास साहित्य, शेत डायरी आणि FAQ पुस्तिकेचा किट मिळेल; तसेच केव्हीके, कृषि विद्यापीठे आणि LNFI येथे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
पात्रता व महत्त्वाच्या अटी
- लाभार्थी शेतकऱ्याची अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) अंतर्गत नोंदणी केलेले शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) असणे बंधनकारक आहे — ज्यांचे फार्मर आयडी तयार झाले नाही, त्यांनी आधी ते काम पूर्ण करावे.
- शेतजमिनीचे जिओ टॅगिंग झालेले असावे आणि कृषि मॅपर प्रणालीचा अवलंब करावा.
- नवीन ४९० क्लस्टरमधील शेतकरी, तसेच २०२५-२६ मध्ये स्थापन झालेल्या क्लस्टरमधील शेतकरी (दुसऱ्या वर्षाच्या कार्यक्रमासाठी) या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- प्रत्येक क्लस्टरमध्ये सुमारे १२५ प्रशिक्षित शेतकरी असतील; ग्रामपंचायत पातळीवर जागरूकता कार्यक्रम (प्रती क्लस्टर वर्षाला ४ कार्यक्रम) आयोजित होतील.
लाभ कसा मिळवायचा?
योजनेची अंमलबजावणी कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत केली जाते. शेतकऱ्यांनी खालील पावले उचलावीत:
- आपल्या तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी किंवा ग्रामपंचायतशी संपर्क साधून तुमच्या गावात/तालुक्यात नैसर्गिक शेती क्लस्टर तयार होत आहे का याची माहिती घ्या.
- शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर तयार करा/तयार आहे का ते तपासा — हे अट क्रमांक एक आहे.
- क्लस्टरमध्ये सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी करा; कृषि सखींच्या मार्गदर्शनाखाली निविष्ठा तयार करण्याचे प्रशिक्षण पूर्ण करा.
- नैसर्गिक शेतीचा अवलंब सुरू केल्यानंतर एकरी ₹४,००० प्रोत्साहनासाठी पात्र व्हाल; प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठीही विभाग मदत करेल.
दुष्काळाच्या काळात ही योजना का महत्त्वाची?
महाराष्ट्रात यंदा ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. रासायनिक खतांच्या किमती गगनाला भिडत असताना नैसर्गिक शेतीमुळे इनपुट खर्च ५० टक्क्यांहून अधिक कमी होऊ शकतो, असे कृषि तज्ज्ञ सांगतात. स्वतःच्या शेतात तयार केलेली जीवामृत-घनजीवामृत वापरल्याने मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारते — दुष्काळी भागात हे विशेष महत्त्वाचे आहे. रब्बी हंगाम सुरू होत असताना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना दुहेरी फायदेशीर ठरू शकते — खर्च कमी आणि सरकारी प्रोत्साहनही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. एकरी ₹४,००० प्रोत्साहन कोणाला मिळेल?
National Mission on Natural Farming च्या क्लस्टरमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना हे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मिळते. जास्तीत जास्त १ एकरपर्यंत, दरवर्षी ₹४,००० — यामध्ये महिना ₹३०० आणि वर्षातून एकदा ₹४०० ची एकरकमी मदत (ड्रम खरेदीसाठी) समाविष्ट आहे.
२. शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) नसल्यास लाभ मिळेल का?
नाही. शासन निर्णयातील अटीनुसार लाभार्थी शेतकऱ्याची अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत नोंदणी केलेली फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. आधी फार्मर आयडी तयार करून घ्या, मगच योजनेत नावनोंदणी करता येईल.
३. नवीन ४९० क्लस्टर कुठे स्थापन होतील?
केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मंजुरी समितीने २ एप्रिल २०२६ रोजीच्या बैठकीत या ४९० नवीन क्लस्टरना मान्यता दिली आहे. तुमच्या जिल्ह्यात/तालुक्यात क्लस्टर आहे का, याची माहिती तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात मिळेल.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
४. योजनेत सहभागी होण्यासाठी कोणते कागदपत्रे लागतील?
आधार कार्ड, शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID), ७/१२ उतारा आणि बँक खाते तपशील ही मूलभूत कागदपत्रे लागतील. तपशीलवार यादीसाठी तालुका कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधा.
५. नैसर्गिक शेतीचे उत्पादन विकताना जास्त भाव मिळतो का?
होय. योजनेत ₹२,१०० प्रती हेक्टर दराने NF प्रमाणपत्राची तरतूद आहे. प्रमाणित नैसर्गिक उत्पादनांना शहरांतील बाजारात आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर चांगला भाव मिळतो.
६. या योजनेची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शासन निर्णय क्रमांक कृषिपदुम-13025/48/2026-MAG-2A (संकेतांक 202605051651222401) उपलब्ध आहे. तसेच जवळच्या कृषि विभागीय कार्यालयातून मार्गदर्शन मिळेल.
स्रोत: महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय (कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग), दि. ५ मे २०२६, maharashtra.gov.in
