ZP Cess Scheme Tractor Subsidy 2026 — महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या ‘जिल्हा परिषद स्वनिधी (सेस) कृषी योजना’ अंतर्गत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी ट्रॅक्टरसह विविध कृषी यंत्रांवर 50 टक्क्यांपर्यंत थेट अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. विशेषतः लहान व सीमांत शेतकरी, महिला शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
ZP सेस योजना म्हणजे काय?
जिल्हा परिषद स्वनिधी (सेस) कृषी योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत दरवर्षी राबवली जाणारी जिल्हास्तरीय योजना आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देणे, शेतीची मशागत कमी वेळेत व कमी मजुरांत पूर्ण करणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 2026-27 साठी ट्रॅक्टर, हायटेक किसान ड्रोन, रोटाव्हेटर, कडबाकुट्टी यंत्र आणि विद्युत पंपसंच अशा उपयुक्त यंत्रांचा समावेश योजनेत करण्यात आला आहे.
ही योजना राज्य शासनाच्या MahaDBT पोर्टलवरील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेपेक्षा वेगळी आहे — सेस योजनेचे अर्ज प्रामुख्याने तालुका पंचायत समितीच्या कृषी विभागात ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना थेट आपल्या तालुक्यातून अर्ज करता येतो.
कोणत्या यंत्रावर किती अनुदान मिळणार? (संपूर्ण तक्ता)
2026-27 साठी जिल्हा परिषद सेस योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदान निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
| यंत्र / साहित्य | पात्र प्रवर्ग | अनुदान टक्केवारी | कमाल अनुदान |
|---|---|---|---|
| ट्रॅक्टर (8 ते 70 PTO HP) | SC / ST / महिला / अल्प व अत्यल्प भूधारक | 50% | ₹1,25,000 |
| ट्रॅक्टर (8 ते 70 PTO HP) | सर्वसाधारण प्रवर्ग | 40% | ₹1,00,000 |
| किसान ड्रोन (फवारणी ड्रोन) | SC / ST / महिला / शेतकरी गट / FPO | 50% | ₹3,50,000 |
| किसान ड्रोन (फवारणी ड्रोन) | सर्वसाधारण प्रवर्ग | 40% | ₹3,00,000 |
| रोटाव्हेटर (20 BHP पर्यंत) | सर्व पात्र शेतकरी | 50% | ₹36,000 |
| कडबाकुट्टी यंत्र | पशुपालक शेतकरी (किमान 5 जनावरे) | 50% | ₹20,000 |
| विद्युत पंपसंच (5 HP) | सर्व पात्र शेतकरी | 50% | ₹8,000 |
वरील तक्त्यातील ‘कमाल अनुदान’ म्हणजे टक्केवारीनुसार किंवा मर्यादेनुसार जे कमी असेल ती रक्कम मिळते. उदाहरणार्थ, 50% टक्केवारीनुसार अनुदान ₹1,50,000 येत असेल तरी ट्रॅक्टरसाठी कमाल ₹1,25,000 इतकेच मिळेल.
पात्रता निकष — कोण लाभ घेऊ शकतो?
- शेतकरी असणे आवश्यक: अर्जदाराच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे (7/12 उतारा).
- एक कुटुंब, एक लाभ: एका शेतकरी कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला कोणत्याही एका कृषी अवजारासाठी एकदाच अनुदान मिळते.
- SC/ST, महिला, अल्पभूधारकांना प्राधान्य: या प्रवर्गांना 50% चा उच्च अनुदान दर लागू होतो.
- कडबाकुट्टी यंत्रासाठी: स्वतःच्या मालकीची किमान 5 दुभती किंवा मोठी जनावरे असणे बंधनकारक आहे.
- पूर्वसंमतीशिवाय खरेदी नको: पंचायत समितीकडून पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतरच यंत्र खरेदी करावी; आधी केलेल्या खरेदीवर अनुदान मिळत नाही.
आवश्यक कागदपत्रे
- डिजिटल 7/12 उतारा आणि 8-अ
- आधार कार्डची झेरॉक्स
- बँक पासबुकची झेरॉक्स (आधार-संलग्न खाते आवश्यक)
- अधिकृत कृषी यंत्र विक्रेत्याचे दरपत्रक (Quotation)
- जातीचा दाखला (SC/ST किंवा लागू प्रवर्गासाठी)
- पूर्वी ट्रॅक्टर/यंत्र अनुदानाचा लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र
- कडबाकुट्टी यंत्रासाठी — पशुसंवर्धन विभागाचा 5 जनावरे असल्याचा दाखला
- विद्युत पंपासाठी — महावितरण वीज जोडणीचा पुरावा
पंचायत समितीत अर्ज कसा करावा? (5 सोप्या पायऱ्या)
पायरी 1 — अर्जाचा नमुना घ्या: आपल्या तालुक्याच्या पंचायत समितीतील कृषी अधिकाऱ्यांकडे जाऊन सेस योजनेचा विहित अर्जाचा छापील नमुना घ्या.
पायरी 2 — कागदपत्रे जोडा: वरील सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत व्यवस्थित जोडा. जातीचा दाखला आणि कोटेशन विसरू नका.
पायरी 3 — अर्ज जमा करून पोचपावती घ्या: भरलेला अर्ज कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांकडे जमा करा आणि स्वाक्षरीसह पोचपावती (Receipt) जपून ठेवा.
पायरी 4 — निवड आणि पूर्वसंमती पत्र: अर्जांची छाननी झाल्यानंतर लक्षांकानुसार लाभार्थ्यांची निवड होते. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास पारदर्शक सोडत (लॉटरी) पद्धतीने निवड केली जाते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून अधिकृत पूर्वसंमती पत्र (Pre-sanction letter) दिले जाते.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
पायरी 5 — यंत्र खरेदी व DBT: पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतर मान्यताप्राप्त डीलरकडून यंत्र खरेदी करा. त्यानंतर मूळ GST बिल आणि यंत्रासह शेतातील जिओ-टॅग फोटो पंचायत समितीकडे सादर करा — अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा होते.
विशेष संवर्ग शेतकरी कुटुंबांना पूरक मदत
सेस योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठीही तरतूद आहे. शेती करताना अपघातात निधन किंवा कायमचे अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबास ₹10,000 तर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास शेती साहित्यासाठी ₹25,000 चे विशेष अनुदान दिले जाते.
अर्ज करताना या 5 चुका टाळा
- पूर्वसंमतीआधी खरेदी: पूर्वसंमती पत्र मिळण्याआधी यंत्र विकत घेतल्यास अनुदान अजिबात मिळत नाही — ही सर्वात मोठी चूक आहे.
- अमान्यताप्राप्त डीलर: फक्त अधिकृत, मान्यताप्राप्त डीलरकडूनच खरेदी करा आणि GST बिल घ्या.
- अपूर्ण कागदपत्रे: कोटेशन, जात प्रमाणपत्र किंवा स्वयंघोषणापत्र गहाळ असल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो.
- पोचपावती न ठेवणे: अर्ज जमा केल्यानंतरची पोचपावती ही तुमचा पुरावा आहे — ती जपून ठेवा.
- एकाच यंत्रासाठी दोनदा अर्ज: एका कुटुंबातून एकाच घटकासाठी दोन अर्ज चालत नाहीत; दोन्ही बाद होऊ शकतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळते?
उत्तर: SC/ST, महिला आणि अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 50% किंवा कमाल ₹1,25,000, तर सर्वसाधारण प्रवर्गाला 40% किंवा कमाल ₹1,00,000 पर्यंत अनुदान मिळते.
प्रश्न 2: सेस योजनेचा अर्ज ऑनलाईन करता येतो का?
उत्तर: नाही, सेस योजनेचे अर्ज प्रामुख्याने तालुका पंचायत समितीच्या कृषी विभागात ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातात. काही जिल्ह्यांत ZP पोर्टलवर लिंक प्रसिद्ध केली जाते.
प्रश्न 3: एका कुटुंबातील दोन व्यक्तींना लाभ मिळू शकतो का?
उत्तर: नाही. एका शेतकरी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला कोणत्याही एका कृषी अवजारासाठी एकदाच अनुदान दिले जाते.
प्रश्न 4: पूर्वसंमती मिळण्याआधी यंत्र घेतल्यास अनुदान मिळेल का?
उत्तर: अजिबात नाही. पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतरच खरेदी करणे बंधनकारक आहे; आधी केलेल्या खरेदीवर अनुदान दिले जात नाही.
प्रश्न 5: किसान ड्रोनसाठी कोण पात्र आहे?
उत्तर: SC/ST, महिला शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) 50% किंवा कमाल ₹3,50,000, तर इतरांना 40% किंवा कमाल ₹3,00,000 अनुदान मिळते.
प्रश्न 6: अनुदानाची रक्कम कधी आणि कशी मिळते?
उत्तर: पूर्वसंमतीनंतर यंत्र खरेदी करून मूळ बिल व जिओ-टॅग फोटो सादर केल्यावर अनुदान थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात DBT द्वारे जमा होते.
टीप: योजना जिल्हानिहाय लक्षांक आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबवली जाते — अंतिम तपशीलासाठी आपल्या तालुका पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधा.
