PM Fasal Bima Yojana Rabi 2026 अंतर्गत रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा उतरवण्याची नावनोंदणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी सध्या खरीप हंगामातील नुकसानानंतर दिलासा शोधत असताना, रब्बी हंगामासाठी आगाऊ विमा कवच घेणं हे सर्वात शहाणपणाचं पाऊल ठरेल. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) रब्बी पिकांवर फक्त १.५ टक्के हप्ता भरून पूर्ण विमा संरक्षण मिळतं. या लेखात रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी नावनोंदणीची शेवटची तारीख, हप्त्याचा दर, कोणती पिके समाविष्ट आहेत, अर्ज प्रक्रिया आणि दावा करण्याची पद्धत — या सर्वांची सोप्या भाषेत माहिती दिली आहे.
रब्बी २०२६-२७ नावनोंदणी: शेवटची तारीख लक्षात ठेवा
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रब्बी हंगामासाठी नावनोंदणीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. हंगाम सुरू होण्याआधीच नावनोंदणी पूर्ण करणं आवश्यक असतं, कारण उशिरा अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे ही तारीख वाढवली जाण्याची शक्यता असते, पण त्यावर भरवसा न ठेवता शेतकऱ्यांनी वेळेतच नावनोंदणी करावी. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पोर्टलवर गर्दी होऊन अर्ज अडकण्याची शक्यता असते, त्यामुळे नोव्हेंबरमध्येच अर्ज भरलेला बरा.
रब्बी पिकांवर फक्त १.५ टक्के हप्ता
पीक विमा योजनेचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे शेतकऱ्यांना फक्त नाममात्र हप्ता भरावा लागतो. रब्बी हंगामातील अन्नधान्य व तेलबिया पिकांसाठी हा हप्ता विमा रकमेच्या फक्त १.५ टक्के इतका आहे. उरलेला संपूर्ण हप्ता केंद्र व राज्य सरकार ५०-५० या प्रमाणात भरतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या पिकाची विमा रक्कम हेक्टरी ६० हजार रुपये असेल, तर शेतकऱ्याला फक्त ९०० रुपये हप्ता भरावा लागतो — उरलेले पैसे सरकार देतं. ही योजना २०१६ मध्ये सुरू झाली असून आतापर्यंत देशभरात १.८३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक दावे शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
- रब्बी अन्नधान्य व तेलबिया पिके — १.५% हप्ता
- खरीप अन्नधान्य व तेलबिया पिके — २% हप्ता
- वार्षिक व्यावसायिक व फळबाग पिके — ५% हप्ता
रब्बी हंगामात कोणती पिके विम्यात येतात?
महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात विमा कवचासाठी गहू, ज्वारी (रब्बी), हरभरा, करडई, मोहरी, जवस, सूर्यफूल (रब्बी), कांदा, लसूण, बटाटा, मका (रब्बी) यांसारखी प्रमुख पिके अधिसूचित केली जातात. प्रत्येक जिल्ह्यात कोणती पिके विम्यासाठी अधिसूचित आहेत, याची यादी जिल्हा कृषी कार्यालयात किंवा pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर पाहता येते. आपल्या तालुक्यात अधिसूचित नसलेल्या पिकासाठी अर्ज केल्यास तो नाकारला जातो, त्यामुळे नावनोंदणीआधी ही यादी तपासणं गरजेचं आहे.
पीक विम्याचं कवच नेमकं कशासाठी?
पीक विमा योजना पेरणीपासून काढणीपर्यंत संपूर्ण पीक चक्राचं संरक्षण देते. यामध्ये पाऊस न पडल्याने पेरणी न होणं, हंगामाच्या मधल्या काळातील प्रतिकूल हवामान, स्थानिक आपत्ती (अतिवृष्टी, गारपीट, ढगफुटी), तसेच काढणीनंतरची विशिष्ट नुकसानं यांचा समावेश आहे. खरीप २०२६ पासून जंगली जनावरांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या पिक नुकसानीचं कवचही पाचवं ॲड-ऑन म्हणून जोडण्यात आलं आहे — याचा फायदा रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. नुकसानीची तक्रार ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर जिओ-टॅग केलेल्या फोटोंसह नोंदवणं आवश्यक आहे.
अर्ज कसा करावा? स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
पीक विम्यासाठी नावनोंदणी तीन मार्गांनी करता येते — ऑनलाइन, बँकेतून किंवा जवळच्या सेवा केंद्रातून:
- ऑनलाइन: pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ‘Farmer Corner’ मध्ये नावनोंदणी करा किंवा क्रॉप इन्शुरन्स ॲप वापरा.
- बँकेतून: ज्यांच्या पिक कर्जाचं खातं बँकेत आहे, अशा कर्जदार शेतकऱ्यांची नावनोंदणी बँकेतूनच होते. बँकेत जाऊन फॉर्म भरा.
- सीएससी / सेवा केंद्र: जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रातून अर्ज करता येतो.
- कागदपत्रे: आधार कार्ड, ७/१२ उतारा किंवा खाते उतारा, बँक पासबुक, पेरणीचं स्वयंघोषणापत्र.
- अर्ज भरल्यानंतर मिळालेला अर्ज क्रमांक / पॉलिसी क्रमांक जपून ठेवा — दावा करताना तोच लागतो.
दावा कसा करावा आणि पैसे कधी मिळतात?
पिकाचं नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर तक्रार नोंदवा किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क करा. त्यानंतर विमा कंपनीकडून नुकसानाचं मूल्यांकन केलं जातं. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुधारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दावा निकाली काढण्यात विलंब झाल्यास विमा कंपनीला १२ टक्के दंड भरावा लागतो — आणि राज्य सरकारने आपला हप्त्याचा वाटा वेळेत न दिल्यास त्यालाही १२ टक्के दंड आकारला जातो. खरिप २०२५ हंगामापासून केंद्राच्या अनुदानाच्या आधारेच दावे प्रमाणबद्धपणे दिले जातात, राज्याच्या हप्त्याची वाट पाहिली जात नाही. दावा मंजूर झाल्यावर रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होते.
विमा पॉलिसीची स्थिती कशी तपासावी?
अर्ज केल्यानंतर pmfby.gov.in वर ‘Application Status’ मध्ये अर्ज क्रमांक टाकून स्थिती तपासता येते. पॉलिसी मंजूर झाली आहे की नाही, हप्ता भरला गेला आहे की नाही, हे तिथेच दिसतं. अनेक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हप्ता कटला असूनही नाव विमा कंपनीकडे गेलं नसल्याच्या तक्रारी येतात — त्यामुळे अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांनी स्थिती तपासणं आवश्यक आहे. काही चूक आढळल्यास लगेच बँक किंवा विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ५ मुद्दे
- ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख — उशीर करू नका, नोव्हेंबरमध्येच अर्ज करा.
- रब्बी पिकांवर फक्त १.५% हप्ता — उरलेला हप्ता सरकार भरतं.
- आपल्या जिल्ह्यात अधिसूचित पिकांची यादी आधी तपासा.
- नुकसानीची तक्रार ७२ तासांत ॲपवर नोंदवा, १४४४७ वर कॉल करा.
- दावा विलंबित झाल्यास विमा कंपनीवर १२% दंड — तक्रार करण्याचा अधिकार तुमचा आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: रब्बी पीक विम्यासाठी शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी नावनोंदणीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. त्यानंतर अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.
प्रश्न २: रब्बी पिकांवर किती हप्ता भरावा लागतो?
उत्तर: रब्बी अन्नधान्य व तेलबिया पिकांवर विमा रकमेच्या फक्त १.५ टक्के हप्ता शेतकऱ्याला भरावा लागतो, उरलेला हप्ता केंद्र व राज्य सरकार देतात.
प्रश्न ३: जंगली जनावरांनी पीक नष्ट केलं तर विमा मिळतो का?
उत्तर: होय. खरीप २०२६ पासून जंगली जनावरांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचं कवच पाचवं ॲड-ऑन म्हणून जोडण्यात आलं आहे. ७२ तासांच्या आत ॲपवर जिओ-टॅग फोटोंसह तक्रार नोंदवावी लागते.
प्रश्न ४: विम्याचा दावा किती दिवसांत निकाली लागतो? विलंब झाल्यास काय?
उत्तर: दावा वेळेत निकाली काढणं विमा कंपनीचं बंधन आहे. विलंब झाल्यास कंपनीला १२ टक्के दंड भरावा लागतो. खरिप २०२५ पासून केंद्राच्या अनुदानावर आधारित दावे थेट दिले जातात.
प्रश्न ५: कर्ज न घेणारे शेतकरी विमा घेऊ शकतात का?
उत्तर: होय. ही योजना ऐच्छिक आहे. कर्जदार व बिगर-कर्जदार दोन्ही प्रकारचे शेतकरी ऑनलाइन, बँक किंवा सीएससी केंद्रातून नावनोंदणी करू शकतात.
प्रश्न ६: पॉलिसीची स्थिती ऑनलाइन कशी तपासावी?
उत्तर: pmfby.gov.in वर जाऊन ‘Application Status’ मध्ये आपला अर्ज क्रमांक टाका. तसेच १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावरूनही माहिती मिळते.









