Polyhouse subsidy Maharashtra बद्दल शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पॉलीहाऊस आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात केंद्रीय राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (NHB) मोठा बदल केला आहे. आधी जिथे ५० टक्के अनुदान मिळत होतं, तिथे आता नवीन परिपत्रकानुसार फक्त ३५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी आणि पॉलीहाऊस उभारू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या लेखात आपण नवे नियम, त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम आणि अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेऊ.
काय आहे ताजा निर्णय?
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (National Horticulture Board) २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी परिपत्रक क्रमांक २१०१ जारी केले. या परिपत्रकानुसार संरक्षित शेती (Protected Cultivation) म्हणजे पॉलीहाऊस, ग्रीनहाऊस, शेडनेट हाऊस यांसाठी मिळणारी आर्थिक मदत ५० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्यात आली आहे. डोंगराळ आणि विशेष क्षेत्रांसाठी ही मर्यादा ४५ टक्के ठेवण्यात आली आहे.
यासोबतच ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या सार्वजनिक सूचनेद्वारे योजना क्रमांक १ आणि २ अंतर्गत नवीन मंजुरी (Grant of Clearance) अर्जांची स्वीकार प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. म्हणजे नवीन अर्जदारांना सध्या थेट अर्ज करता येणार नाही.
शेतकऱ्यांचा विरोध: १० राज्यांत आंदोलन
या निर्णयाला देशभरातील पॉलीहाऊस शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. चंदीगड येथे झालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनात १० राज्यांतील शेतकरी आणि पॉलीहाऊस उद्योगातील हितसंबंधी सहभागी झाले होते. त्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे:
- २१ ऑगस्टचे परिपत्रक मागे घ्यावे
- ५० टक्के अनुदानाची व्यवस्था पुन्हा लागू करावी
- जुने निकष लागू असताना सादर केलेले अर्ज सुरक्षित ठेवावेत
- बँक कर्ज मंजूर झालेले किंवा बांधकाम सुरू झालेले प्रकल्प संरक्षित करावेत
- प्रलंबित मंजुरींना वेळेवर निकाली काढावे
जुने नियम विरुद्ध नवे नियम
तक्त्याच्या स्वरूपात फरक समजून घेऊ:
- जुना नियम: प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के पर्यंत अनुदान; डोंगराळ भागासाठी अधिक दर
- नवा नियम: सामान्य भागासाठी फक्त ३५ टक्के; विशिष्ट/डोंगराळ भागासाठी ४५ टक्के
- कर्जाशी जोडलेले अनुदान: बँकेच्या कर्जावर आधारित, कर्जाच्या मंजुरीनंतर अनुदान देण्यात येते
- कुटुंब मर्यादा: एका कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक अर्जांवर आता बंधन
उदाहरण घेऊ: ४० लाख रुपयांच्या पॉलीहाऊस प्रकल्पावर आधी २० लाख रुपयांचे अनुदान मिळत होते, आता तेच अनुदान १४ लाख रुपयांवर घसरले आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला स्वतःच्या खिशातून ६ लाख रुपये अधिक टाकावे लागतील.
पॉलीहाऊसवर अनुदान का मिळते?
पॉलीहाऊस म्हणजे नियंत्रित वातावरणात भाजीपाला आणि फळे पिकवण्याची आधुनिक पद्धत. यात तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सिंचन आणि रोग नियंत्रण शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता येते. टोमॅटो, सिमला मिरची, काकडी, गुलाब, कार्नेशन, जरबेरा यांसारखी जास्त किमतीची पिके येथे घेता येतात. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (MIDH) आणि NHB या योजनांतून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
कोण पात्र आहे? पात्रता निकष
- शेतकरी, शेतकरी गट, उद्योजक, संस्था आणि स्वयंमदत गट अर्ज करू शकतात
- अर्जदाराच्या नावे शेती जमीन असणे आवश्यक (किंवा भाडेतत्त्वावर जमीन)
- बँकेकडून टर्म लोन मंजूर होणे गरजेचे — अनुदान कर्जाशी जोडलेले असते
- तांत्रिक व्यवहार्यता आणि आर्थिक मूल्यांकन यशस्वी होणे आवश्यक
- सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींवर आता बंधन घातले आहे
अर्ज प्रक्रिया: टप्पे टप्पे पाहा
- बँक संपर्क: आधी राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बँकेकडून टर्म लोनची मंजुरी मिळवा
- ऑनलाइन अर्ज: NHB च्या संकेतस्थळावर किंवा राज्याच्या फलोत्पादन विभागाकडे अर्ज करा
- कागदपत्रे: ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, प्रकल्प अहवाल सादर करा
- तांत्रिक तपासणी: NHB अधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी आणि तांत्रिक मूल्यांकन
- मंजुरी (GoC): Grant of Clearance मिळाल्यानंतर बांधकाम सुरू करा
- अनुदान वाटप: काम पूर्ण झाल्यानंतर पडताळणी होऊन अनुदान थेट खात्यात जमा होते
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी काय करावे?
महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर परिसरात पॉलीहाऊस शेती मोठ्या प्रमाणात होते. राज्याच्या फलोत्पादन विभागाकडे (Horticulture Department) आणि MahaDBT पोर्टलवरूनही योजना उपलब्ध असतात. नवीन NHB नियम लागू असल्याने अर्ज करण्यापूर्वी जिल्हा फलोत्पादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ताजी माहिती घ्या.
ज्यांचे अर्ज आधीपासून प्रलंबित आहेत, त्यांनी आपली बँक आणि NHB कार्यालयाशी सतत संपर्कात राहावे, कारण “केस टू केस” आधारावर निर्णय होत आहेत. कर्ज घेतलेले असून बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी लेखी हमीची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
अनुदानाशिवाय पॉलीहाऊस शक्य आहे का?
तज्ज्ञांच्या मते, देशातील ९० टक्क्यांहून अधिक पॉलीहाऊस प्रकल्प अनुदानावर अवलंबून आहेत. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) अंतर्गत ३ टक्के व्याजदर सवलत आणि सहा महिन्यांची EMI स्थगिती यामुळे बँका कर्ज देतात. अनुदान कमी झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च-फायदा हिशोब बदलतो, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी पूर्ण आर्थिक नियोजन करावे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: आता पॉलीहाऊसवर किती टक्के अनुदान मिळणार?
उत्तर: NHB च्या नव्या परिपत्रकानुसार सामान्य भागासाठी ३५ टक्के आणि डोंगराळ/विशेष भागासाठी ४५ टक्के अनुदान मिळणार आहे.
प्रश्न २: जुने अर्ज नव्या नियमात येणार का?
उत्तर: प्रलंबित अर्ज “केस टू केस” आधारावर हाताळले जात आहेत, त्यामुळे आपल्या प्रकल्पाची स्थिती NHB कार्यालयातून खात्री करून घ्या.
प्रश्न ३: नवीन अर्ज सध्या करता येईल का?
उत्तर: ४ सप्टेंबर २०२६ च्या सूचनेनुसार योजना १ आणि २ अंतर्गत नवीन GoC अर्जांची स्वीकार प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली आहे.
प्रश्न ४: शेडनेट हाऊसवरही हेच नियम लागू होतात का?
उत्तर: होय, संरक्षित शेतीतील सर्व घटक — पॉलीहाऊस, ग्रीनहाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक टनेल — यांना हेच नवीन अनुदान दर लागू होतात.
प्रश्न ५: अनुदान मिळवण्यासाठी बँक कर्ज गरजेचे आहे का?
उत्तर: होय, NHB चे अनुदान कर्जाशी जोडलेले (credit linked back ended) असते, त्यामुळे बँकेचे टर्म लोन मंजूर होणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ६: महाराष्ट्रात कुठे संपर्क साधावा?
उत्तर: जिल्हा फलोत्पादन अधिकारी, राज्य फलोत्पादन विभाग आणि MahaDBT पोर्टलवरून ताजी माहिती आणि अर्जाची प्रक्रिया मिळेल.
स्रोत: Face2News (NHB नियमांवर १० राज्यांत आंदोलन), HortiDaily (NHB सहाय्य ५०% वरून ३५% वर), राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ मार्गदर्शक तत्त्वे.
